Friday, April 19, 2024

-->

‘बालेनविरुद्ध’ सुमन सायमिको आन्दोलन : ‘महानगर पीडित’लाई भर कि चर्चाको भोक!

काठमाडौँ महानगरको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट स्थानीयको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सुमन सायमि चर्चा मात्र बटुल्न खोज्दैछन् वा ‘पीडित’लाई भर दिएका हुन् भन्नेमा अभियन्ताहरू नै स्पष्ट छैनन्।

‘बालेनविरुद्ध’ सुमन सायमिको आन्दोलन  ‘महानगर पीडित’लाई भर कि चर्चाको भोक

काठमाडौँ– सडक विस्तार अभियान विरुद्धका अभियन्ता सुमन सायमिको नेतृत्वमा गएको माघ १५ गते माइतिघर मण्डलमा प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनका सहभागीले ‘डोजर आंतक बन्द गर’, ‘सडक विस्तार बन्द गर’, ‘महानगर आतंक बन्द गर’, ‘विकास गर्न उठिबास गर्न पाईंदैन’लगायत नारा लगाएका थिए। 

अहिले सडक विस्तार विरोधी सायमि र डोजर लिएर आफैँ सडक विस्तारमा दौडिरहेका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहबीच टकरावको स्थिति छ। नौ महिनाअघि स्थानीय चुनावमा पराजित सायमिले मेयरमा विजयी शाहलाई विजय जुलुसमै पुगेर बधाई दिँदै सहयोगको बाचा गरेका थिए। 

त्यस बेलाको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध अब असहज बनेको छ। सायमिको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनबारे महानगर र मेयर शाहबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। “बेवास्ता गरिए २० दिनपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रन्छौँ,” अभियन्ता सायमिले उकालोसँग भने। 

तर उनको यो विरोध पहिलो चाहिँ होइन। उनले सडक विस्तारका नाममा आदिवासीका जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध विगत एक दशकदेखि अभियान चलाउँदै आएका छन्। 

२०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बाइपास क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा सरकार विरुद्ध उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति गठन गरी आवाज उठाएका थिए। “महानगरले गरेको अनियमितता र गैरकानुनी कदमविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो,” अभियन्ता सायमिले भने, “आमनागरिकको सम्पत्तिको हकलाई लिएर हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौं।” आन्दोलन ‘आवास र सम्पतिको हक’को विषय मात्र भएको पनि उनले प्रस्ट्याए।

तर, महानगरको गैरकानुनी र गैरन्यायिक गतिविधिबाट प्रताडितका माग सम्बोधन होस् भनी ‘फुटपाथ तथा पार्किङ पीडित’को सहभागितालाई पनि स्वीकारेको सायमिले बताए। “हाम्रो मूल मुद्दा सडक विस्तारको नाममा अतिक्रमित जग्गाकै विषय हो। यद्यपि, व्यवसायी जो पीडामा परेका छन्, उहाँहरूको पनि आवाज समेटौँ भनेर सहभागी गराएका छौँ,” उनी भन्छन्।

माइतीघरमा भएको विरोध कार्यक्रममा फुटपाथदेखि दरबारमार्गका व्यवसायीको समेत ऐक्यबद्धता थियो। दरबारमार्ग विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतिले आन्दोलनमा सहभागिता र ऐक्यबद्धता रहेको जनाए। 

असहमतिका कारण
असहमतिको कारण ‘त्वाः छेँ’ मा महानगरले चलाएको डोजर हो। बांगेमुढास्थित ४४ वर्ष पुरानो उक्त सामुदायिक भवनमा डोजर चलाएपछि पहिलोपटक मेयर शाहविरुद्ध सायमि सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए। सम्पदा बचाउ अभियानको पनि अगुवाइ गर्दै आएका सायमिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुरानो भवन ‘त्वाः छेँ’ (नेपाल भाषामा ‘त्वाः’ को अर्थ टोल र ‘छेँ’ को अर्थ घर) बिनाअध्ययन डोजर प्रयोग गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि दुईबीच मतभिन्नता शुरू भएको थियो।

उकालोसँगको कुराकानीमा सायमिले गत भदौमा बसुन्धरास्थित पाँचतले एक भवन गाइडेड ल्यान्ड डिभलप्मेन्ट (जेएलडी) अन्तर्गत ल्याउन डोजर चलेको भन्ने विषयमा शंका लागे पनि जग्गाधनी बालेनविरुद्धमा नबोल्दा केही गर्न नसकिएको बताए। “बालेन शाहको आफ्नै युट्युब साइबर सेना छन्। बसुन्धराका घर धनी डरले बोलेनन्,” उनले भने। 

यो पनि: सुमन सायमिलाई प्रश्न- बालेन शाहविरुद्ध किन उत्रिनुभयो?

त्यस्तै, कोटेश्वर क्षेत्रमा एक परिवार बस्दै आएको घरमा महानगरको डोजर चल्यो। तर महानगरको निर्णय थिएन, महानगरले डोजर सहयोग दिएको थियो। यस विषयमा महानगरले आफ्नो क्षेत्र नाघेको उनको भनाइ छ। 

गत पुसमा शंखमुलस्थित शाहिल सिंहको घरजग्गामा चलेको डोजरका विषयमा विवाद थियो। “मेयर बालेन शाहसँग प्रत्यक्ष फोनमा कुरा गर्दा पनि डोजर आतंक रोकिएन।” बिनासूचना, महानगरको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने ठाउँमा डोजर चलाएको सायमि बताउँछन्। 

६ महिनाअघि महानगरपालिकाको वडा नम्बर १४ रविभवनमा पर्ने लिंकन स्कूलले १३ आना मिचेर बनाएको पर्खालमा महानगर नबोलेको उनको भनाइ छ। यस्तै, ‘अस्वाभाविक’ गतिविधिका कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनले बताए। 

सायमिमाथि आशंका
उपत्यकाभित्र सामाजिक अभियन्ताको बलियो छवि निर्माण गरेका सायमिले स्थानीय निर्वाचनमा मेयर बालेनको तुलनामा निकै कम मत पाएका थिए। स्थानीय निर्वाचनमा पराजयपछि लगत्तै भएको संसदीय निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर–८ बाट आफ्नै पुरानो गुटका विराजभक्त श्रेष्ठले भन्दा झण्डै आधा मत पाएर पराजित भए। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका श्रेष्ठले १० हजार १०५ मत पाउँदा लौरो चिन्ह लिएर उठेका उनले ५ हजार ८८९ मत पाए। सायमिसँग छुटेर गएका एक सदस्य स्थानीय तहको निर्वाचनपछि उनमा दम्भ सिर्जना भएको र सांसद हुन लोभिएको आरोप लगाउँछन्। 

निर्वाचनअघि स्ट्यान्ड अप कमेडियन अपूर्व क्षितिज्ञ सिंहले नेवारी परम्परामाथि व्यङ्ग्य गरेको भिडियोलाई लिएर जसरी खनिए, त्यसले पनि उनको लोकप्रियता क्षय भएको अर्का सामाजिक अभियन्ता सीएन थारू बताउँछन्। मधेशी समुदायको भावनामा पुर्याएको ठेसभन्दा पनि स्थानीय तहपछि सांसद हुन आतुर उनको चरित्रलाई जनताले पत्याएनन्। जसले गर्दा लोकप्रियता खस्केको उनको बुझाइ छ। 

मेयर शाहविरुद्ध अहिले ‘धावा’ बोल्दै गर्दा कतिपयले सायमिलाई धमिलिएको चरित्रलाई सफा पार्न ‘पपुलिस्ट मुभमेन्ट’को सहारा लिएको अड्कलबाजी गरेका छन्। तथापि, सडक विस्तारविरुद्धको आन्दोलन निरन्तरत गरिरहने उनी बताउँछन्। मेयर शाहसँगको व्यक्तिगत वैमनश्यता नभई यसअघि कांग्रेस, एमाले, माओवादी जुनसुकै सरकार रहँदा पनि अभियानलाई अघि बढाएको उनको दाबी छ। 

आन्दोलन बढाउने दृढता
भूमि सम्बन्धी आन्दोलन पुरानो र महत्वपूर्ण कदम हो। आदिवासीको जमिनको विषय किनबेचसँग नभई परम्परा र अस्तित्वसँग जोडिने हुँदा महानगरविरुद्धको आन्दोलन स्वाभाविक भएको सामाजिक अभियन्ता थारू बताउँछन्।  

सडक विस्तारको समस्या स्थानीय नभई राष्ट्रिय समस्या भएको उनको भनाइ छ। तर जग्गाधनीसँग सहमति नलिई, जानकारी पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराई हुने विकास निर्माण पीडितका पक्षमा नहुने हुँदा महानगरले यो आन्दोलनको आशयलाई बुझ्नुपर्ने पनि उनी बताउँछन्। 

सायमिले शुरू गरेको यसपटकको आन्दोलनको कार्यदिशामाथि भने थारूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। “आन्दोलनको कार्यदिशा सही नभए आन्दोलन पपुलिस्ट हुनपुग्छ। यस्ता अवस्थामा आन्दोलनको नेतृत्वले आफ्नो दुनो सोझ्याउन सक्छन्,” उनले भने, “आन्दोलनका सहभागी हुनेले नेतृत्वबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। महानगरका मेयरलाई आरोप लगाएर मात्र हुँदैन।”

काठमाडौँकी पूर्व उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी सायमिको आन्दोलनलाई सकारात्मक मान्छिन्। महानगरका केही निर्णय असान्दर्भिक भएको उनको आरोप छ। “जग्गा धनीको निजी जमिन नलिई नहुने हो भने यथोचित मुआब्जा दिनु पर्छ”, उनले भनिन्, “सरकारी जग्गाकै हकमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि मात्र एक्सनमा उत्रिन मिल्छ।”

गुठी आन्दोलन पनि यस्तै हेलचक्र्याइँले भएको नबिर्सिन मेयर शाहलाई उनले आग्रह गरिन्। 

सडक विस्तारमा भएको विषयमा वडा नंं १२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले पुस २९ गते र माघ ६ गतेको नगरसभा बैठकमा शंखमूलको विषयमा मेयर शाहलाई प्रश्न गरेका थिए। गैरकानुनी रूपमा बिनासूचना महानगरबाट के आधारमा डोजर चलाइयो? भन्ने प्रश्न गर्दा मेयर शाहले टाउको हल्लाउनुबाहेक कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। 

वडाध्यक्ष महर्जनको बुझाइमा सडक विस्तारविरुद्धको आन्दोलनले राज्यको ध्यान तान्न नसक्दा आदिवासीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। उनले भने, “मेयर शाह आउने बित्तिकै आन्दोलन र विरोध भएको होइन, राज्यको नीतिविरुद्ध पहिलेदेखि शुरू भएको आन्दोलन हो। आवश्यकताअनुसार अघि बढ्छ।”


सम्बन्धित सामग्री