सुशासनले बहुआयामिक प्रक्रिया समेट्ने प्राय: हरेक राजनीतिक र प्रशासनिक बहसमा चर्चा हुन्छ। वर्तमान डिजिटल युगमा नेपालको आधुनिकीकरणमा ई–गभर्नेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

पैँतिस वर्षयता पार्टी सत्ता र राज्यसत्तामा कहिले सभापति भएर त कहिले प्रधानमन्त्री भएर हालीमुहाली गरेका उनीहरू दोषी नहुने, तर ५० दिनभन्दा कम सभापति/उपसभापति बनेका गगन–विश्वहरू दोषी हुने कुरा हुँदैन।

नेपालको हकमा पाठ पढाउने व्यक्ति मात्र होइनन् शिक्षक, सामाजिक र नैतिक मार्गदर्शक पनि हुन्। त्यसैले एआईलाई मानव निर्णयको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरियो भने प्रतिरोध स्वाभाविक हुनेछ।

विद्रोही वा आन्दोलनकारीले देशमा आगो झोसे, सारा खरानी बनाए। उनको काम सकियो। अब यथार्थमा सुधार, परिवर्तन, भरोसा र जिम्मेवार नेतृत्व स्थापित गर्ने दायित्व सुविधाजनक बहुमत प्राप्त दल रास्वपाको हो।

हामी विश्वका लागि बिछट्ट नमुना हौँ। 'राष्ट्रवादी शक्ति एक हौँ'को नारा लगाउँछौँ र विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा आफ्नै देश बन्द गर्दछौँ। देश बनेन भन्ने झोकमा देशै जलाउँछौँ।

हाम्रो राजश्व र अर्थतन्त्रका सीमा छन्। बाह्य सहयोग लिनुपर्ने हाम्रा चुनौती छन्। यी सबै विषयमा हामी कसरी डिल गर्छौं, छिमेकी तथा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो रहन्छ?

क्यान्सरको औषधि भनेको टाउको दुखेको निको पार्ने चक्की जस्तो होइन। यसको असर र साइड-इफेक्ट देखिन महिनौँ वा बर्सौँ लाग्न सक्छ।

निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्तिले आफ्नो मताधिकार किन प्रयोग नगरेको होला भनेर धेरैलाई लाग्न सक्छ। नेपाल सरहदभित्र बस्ने नेपाली नागरिकले जहाँ बसे पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने दर्शन हो।

आउने संसद् पनि अत्यन्त कमजोर देखिनेछ, जसले राजनीतिक अस्थिरता अझै वृद्धि गर्नेछ। किनकि आरामदायी बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दल कुनै पनि बन्न सक्ने अवस्था नरहेको अनुमान गरिँदै छ।

मौरीले एकपटक नियममा सहमति गर्‍यो भने सबैले आफ्नो काम सम्हाल्छन्। कोही बाहिर गएर खोज्ने, कोही खाना ल्याउने, कोही घारभित्र स्याहार गर्ने, कोही सुरक्षा गर्ने गर्छन्। काम नगर्नेलाई बथानले टिक्न दिँदैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कोही पनि दलित विजयी भएन भने त्यो आश्चर्यको विषय हुने छैन, बरु इतिहासको निरन्तरता हुनेछ। राजनीतिमा जात व्यवस्था जबरजस्त रूपमा यथावत् छ भन्ने सत्यको पुनः पुष्टि हुनेछ।

​​​​​​​भीडतन्त्रको यही अराजकता रहिरहने हो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यास नभई अस्थिरताको साधन बन्नेछ, राज्य कमजोर पार्ने कारण बन्नेछ।

हामीलाई देश बदल्ने 'नीति' होइन, सन्तानको 'सेटिङ' मिलाइदिने बिचौलिया चाहिएको छ। अस्पताल बनाउने 'भिजन' होइन, बिरामी पर्दा दुई हजार 'चन्दा' फाल्ने मालिक चाहिएको छ।

नयाँलाई अवसर दिऊँ न त' भन्ने मनोविज्ञान हाबी हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर प्रश्न के नयाँ वास्तवमै नयाँ सोच, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा तौरतरिका लिएर आएका छन् त?

रोचक के छ भने नेपो-बेबी ट्रेन्ड चलाउने युवाहरू देशभरका अन्य युवाको आर्थिक-सामाजिक स्थिति हेर्दा आफैँ पनि ‘नेपो बेबी’ हरू देखिन्छन्।

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको दश वर्ष बिती सक्दा पनि साढे पाँच हजार वर्षको इतिहास बोकेको मानिने मिथिलाले न राज्यको नाम पाउन सकेको छ, न त मैथिली भाषाले नै मान्यता पाएको छ।

समानुपातिक सूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र सामाजिक पृष्ठभूमि पारदर्शी हुनुपर्छ। ‘टाठाबाठा’ र विगतमा लाभको पदमा पुगेकाहरूलाई निषेध गरिनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य विकासका कार्यकारी प्रतिनिधि होइनन्, बरु जनता र सरकारबीच सेतुको भूमिका निर्वाह, दलीय अजेन्डा प्रवर्द्धन, कानून निर्माण, बजेट तर्जुमा र कार्यकारी निकायलाई खबरदारीका लागि हुन्।

दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने डा. के आइसिंह भारतीय सैनिकको सहयोगमा पक्राउ परे। विद्रोही भीमदत्त भारतीय सेनाद्वारा मारिए। मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भारतका राजदूत बस्ने परम्परा त्रिभुवनकै पालामा बस्यो।

फागुन २१ को चुनावको मुद्दा दलको विचारधारा, उम्मेदवारको क्षमता, स्पष्ट अजेन्डा र नीति बन्न सकेको छैन। त्यस कारण यो चुनावमा धेरैजसो भावनात्मक मुद्दा र नारा उठाइएका छन्।