यतिबेला नेपाली पर्यटन क्षेत्रकै आत्मविश्वास उकास्नेगरी आइरहेका भारतीय पर्यटकको उचित व्यवस्थापन समयमै सही तवरबाट गर्न नसकिए यसबाट लाभभन्दा ज्यादा नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।

सवारी दुर्घटनाले सबैभन्दा आधारभूत र अपरिहार्य मानवअधिकारको प्रत्यक्ष हनन भइरहेको छ। मानवअधिकारको आधारभूत अवधारणा नै जीवनको अधिकारबाट शुरू हुन्छ। जीवन नै नभएपछि अन्य कुनै अधिकारको अर्थ रहँदैन।

गिल्गामेश र एन्किडु राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिद्वन्द्वी थिए। तर स्वार्थ एकै भएका कारण तिनको प्रतिद्वन्द्व एकतामा परिणत भयो। शासकहरूका लागि स्वार्थ प्रधान हुन्छ। विचार, राजनीति, दर्शन, निष्ठा, नैतिकता स्वार्थ-अधीन हुन्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा अब मिडियाहरू केवल 'सूचना प्रदायक' मात्र भएर पुग्दैन, उनीहरू 'समाधान प्रदायक' हुनुपर्छ। हाम्रो सूचनाले उनीहरूको समय बचाउँछ, पैसा जोगाउँछ वा कुनै ठगीबाट सुरक्षित राख्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्ने?

ग्राहकलाई दिइने सेवा, सुविधा र प्रविधि प्रयोगमा अब्बल बनेका हाम्रा बैंकहरू दृष्टिविहीनलगायत अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि यस्ता सेवा चाहिन्छन् भनेर मान्न अझै तयार छैनन्।

विश्वकपमा हैटीको उपस्थिति नेपाल र अन्य गरिब देशहरूलाई एउटा सन्देश पनि हो- ती देशका लागि कहिलेकाहीँ ट्रफी उठाउनुभन्दा ठूलो जित अन्धकारबीच आफ्नो क्षमता जोगाउँदै विश्वमञ्चमा उभिन सक्नु हो।

गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म चर्चा पाएको बाँदर व्यवस्थापनका विषयमा प्रायः दुई अतिवादी धारणा देखिन्छन्। एउटा धारणाले ‘बाँदरलाई मार्नुपर्छ’ भन्छ भने, अर्कोले ‘संरक्षणका नाममा बाँदरको व्यवस्थापन आवश्यक छैन’ भन्छ।

ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षा आजको राज्य र समाजको उत्तरदायित्व र सभ्यता नाप्ने सूचक हो। ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहारविरुद्ध विश्वभर चेतना दिवस मनाइरहँदा एकपल्ट हामी यसमै घोत्लिने कि?

संवैधानिक परिषद्–न्याय परिषद्को सिफारिसदेखि संसदीय सुनुवाईसम्मको प्रक्रियालाई बन्द कोठाको भागबन्डा वा सरकारको बहुमतको औजार मात्र बनाइरहने कि प्रणालीगत सुधार नै गर्ने भन्नेबारे बहस गर्नैपर्ने भयो।

अहिले रास्वपा सरकार र सत्तापक्षबाट जस्तो शैली, मानसिकता र निषेधात्मक व्यवहार देखिँदैछ, यो अवस्था अधिनायकवादी शासनमा मात्र सम्भव हुन्छ।

सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले यो पंक्तिकारसहित जेन-जी प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। केही संरचनागत असहमति र सरकारका कार्यगत गतिविधिप्रति संवेदनशील प्रश्न रहेकाले हामी सहभागी भएनौँ।

मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे गरेका सिफारिसलाई विश्वसनीय बनाउन पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जनतामा भरोसा जगाउन सरकारले अविलम्ब यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरोस्।

संस्कृति, सम्पदा र सङ्ग्रहालयलाई  पर्यटनको सीमाघेरामा बन्धक बनाउने परम्परागत सोचबाट बाहिर आएर ज्ञान, पहिचान, सृजनशील अर्थतन्त्र र दिगो विकाससँग जोड्ने अवसर अझै अधुरै रहने देखिन्छ।

सार्वभौम नेपाल आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहे पनि त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बुझेर निर्णय लिनुपर्छ। बदलिँदो भूराजनीतिमा शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग संवादबाट भाग्ने होइन, झन् बढी संवाद गर्ने हो।

हामीले परागसेचनलाई मह मौरीसँग मात्र जोड्न थालेका छौँ। जसले परागसेचन भनेको मह मौरीकै काम हो भन्ने गलत बुझाइ पनि बनाएको छ।

दार्जिलिङ पहाडले लोकसभा र विधानसभामा भाजपालाई नै जिताएर पठाएको छ। अब पहाडको समस्या समाधानको निम्ति कुनै अड्चन छैन। यसपालि पनि सरकारले समाधान नदिए गोर्खालाई न्याय दिन इच्छुक छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

मिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीकै भरमा, नमिले अदालतबाट ‘क्लिनचिट’ पाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन रविले कार्ड त खेल्छन् खेल्छन्। र, किसुनजी–गिरिजाबाबुको इतिहास त्यहीँबाट दोहरिन्छ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारसँग कानूनी र राजनीतिक वैधता दुवै छ। तर यसलाई नागरिकको अधिकतम हितमा सदुपयोग गर्नुसाटो बालेन्द्र सरकार किन स्वेच्छाचारीतर्फको यात्रामा छ?

कमिलाहरूले एन्टिनाहरूलाई अगाडिका खुट्टाद्वारा समय समयमा सफा गरिरहन्छन्, ताकि यी एन्टिनाहरूको कार्यक्षमता दुरुस्त रहन सकोस्। एन्टिना पलाएको स्थानभन्दा ठीक पछाडि कमिलाका आँखा हुन्छन्।

'सञ्चै हुनुहुन्छ?', 'चिया खानुभयो?', 'आई लभ यू' जस्ता संवादले भीड त रमायो होला, तर देश चल्दैन। सञ्जालको भरमा मात्र सत्ता टिक्दैन, किनकि सत्ता फेसबुकको स्टेटस, लाइक र कमेन्ट होइन;  न त ट्विट गरेजस्तो सजिलो छ।