दार्जिलिङ पहाडले लोकसभा र विधानसभामा भाजपालाई नै जिताएर पठाएको छ। अब पहाडको समस्या समाधानको निम्ति कुनै अड्चन छैन। यसपालि पनि सरकारले समाधान नदिए गोर्खालाई न्याय दिन इच्छुक छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

मिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीकै भरमा, नमिले अदालतबाट ‘क्लिनचिट’ पाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन रविले कार्ड त खेल्छन् खेल्छन्। र, किसुनजी–गिरिजाबाबुको इतिहास त्यहीँबाट दोहरिन्छ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारसँग कानूनी र राजनीतिक वैधता दुवै छ। तर यसलाई नागरिकको अधिकतम हितमा सदुपयोग गर्नुसाटो बालेन्द्र सरकार किन स्वेच्छाचारीतर्फको यात्रामा छ?

कमिलाहरूले एन्टिनाहरूलाई अगाडिका खुट्टाद्वारा समय समयमा सफा गरिरहन्छन्, ताकि यी एन्टिनाहरूको कार्यक्षमता दुरुस्त रहन सकोस्। एन्टिना पलाएको स्थानभन्दा ठीक पछाडि कमिलाका आँखा हुन्छन्।

'सञ्चै हुनुहुन्छ?', 'चिया खानुभयो?', 'आई लभ यू' जस्ता संवादले भीड त रमायो होला, तर देश चल्दैन। सञ्जालको भरमा मात्र सत्ता टिक्दैन, किनकि सत्ता फेसबुकको स्टेटस, लाइक र कमेन्ट होइन;  न त ट्विट गरेजस्तो सजिलो छ।

सामाजिक तथा विकासका दृष्टिकोणबाट पनि सुकुम्बासी समस्या ठूलो चुनौती बनेको छ। यो केवल भूमि अधिकारसँग मात्र नभई गरिबी, जातीय असमानता, बसाइँसराइ, विपद् जोखिम, शहरीकरण र वातावरण संरक्षणसँग पनि जोडिएको छ।

विमानको इञ्जिन फेल हुन सक्छ, तर सही पाइलटले त्यो विमान पनि सुरक्षित अवतरण गराउन सक्छ। गलत पाइलटका हातमा सर्वोत्तम विमान पनि खतरनाक हुन सक्छ।

प्रतिष्ठानको नियमित र देखिने काम भनेको राष्ट्रिय कविता महोत्सव र पृथ्वी जयन्ती हो। खोज, अनुसन्धान, बहस र अन्तरक्रिया गर्नुपर्नेमा कविता प्रतियोगिता गर्छ, त्यो पनि गुटका आधारमा कवि छनोट गरेर।

संविधानको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने र उनको इच्छाअनुसार पदमा रहने महान्यायाधिवक्ताबाट पूर्ण स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन देखिन्छ।

आधुनिक अध्ययनहरूले थरहरूमार्फत पुरानो आप्रवासन, बसोबास र पारिवारिक सम्बन्ध बुझ्न सकिने देखाएका छन्। यसले थरलाई सामाजिक पहिचान मात्र नभई ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा पनि स्थापित गरेको छ।

भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनमा होमिएका जवाहरलाल नेहरुले अध्यादेशलाई ‘लादिएको अपमान’ भनेका थिए। जब उनी भारतको प्रथम प्रधानमन्त्री बने, उनको शासनकालमा १०२ वटा अध्यादेश जारी भए। नेपालका शासकमा पनि उही चरित्र देखिन्छ।

विधायिकाको स्वायत्तता संविधानको शब्दमा होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले एकपटक स्पष्ट पार्नुपर्ने हुनसक्छ– संसद् अस्तित्वमा हुनु पर्याप्त छैन, सक्रिय रूपमा चल्न पनि दिइनुपर्छ।

सुकुमवासीमाथि राज्यले गरेको निर्मम व्यवहारविरुद्ध राजनीतिक दलहरू र आम सर्वसाधारणले जुन मौनता साँधेका छन्, त्यो हाम्रो बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो।

कम्बोडियाको अंकोर वाट घुम्दा देखेँ– सम्पदा भएर मात्र पुग्दैन, त्यसको संरक्षणबाट अर्थतन्त्र उकास्ने बुद्धि र इच्छाशक्ति चाहिनेरैछ। नेपालसँग सम्पदा छ, तर प्रश्न एउटै छ– बुद्धि र इच्छाशक्ति छ कि छैन?

प्रारम्भिक कदमहरू प्रेरणादायी र सकारात्मक भए पनि वास्तविक परिवर्तन अझै दूर छ। अबको चुनौती भनेको समानता, न्याय र समावेशी नेतृत्वलाई व्यवहार र संरचनामा दृढतापूर्वक लागू गर्नु हो।

यस्तो कमजोर अवस्थामा धनी देशहरूले नै फाइदा लिन्छन्। द्वन्द्व बढ्दै जाँदा आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हतियारको ठूलो बजार संयुक्त राज्य अमेरिका हो। हतियार बेचेर ठूलो फाइदा अमेरिकाले लिन्छ।

सवारी दुर्घटनाले मानवीय क्षति मात्र पुर्‍याउँदैन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्छ। कार्यशील जनशक्ति गुम्छ, उपचार खर्च बढ्छ, र उत्पादनशीलता घट्नुजस्ता प्रभावले समग्र अर्थतन्त्रलाई धक्का दिन्छ।

यो निर्वाचन परिणाम पुराना राजनीतिक दलको कुशासनविरुद्ध जनताले दिएको यो मतादेश मात्र हो। सत्तारुढ दललाई जथाभाबी गर्ने वा पश्चगामी हरकत गर्न दिएको जनादेश कदापि होइन।

“बिरालो कालो होस् वा सेतो, यदि यसले मुसा समात्छ भने त्यो राम्रो बिरालो हो” भन्ने चर्चित भनाइ चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने सन्दर्भमा देङस्याओपेङले प्रयोग गरेका थिए।

बच्चा पेटमा आएपछि वा जन्मिएपछि “तिमीले कमाउने जति मै दिन्छु, जागिर छोडेर बस” भन्ने श्रीमान् पनि छन्। तर एक अध्ययनअनुसार घरमै बस्ने आमाहरूको तुलनामा काम गर्ने आमाले बच्चा राम्रोसँग हुर्काउन सक्छन्।