चुनाव, चमत्कार र चुनौती

अन्ततः चमत्कारमा परिणत भएको छ। चुनाव हुनु नै एउटा चमत्कार, परिणाम अर्को चमत्कार। सत्तापलट भएको ६ महिनामै देशव्यापी निर्वाचन विश्वमा दुर्लभमध्ये हो। बंगलादेशमा १९९१ मा आन्दोलनपछि संसद् विघटन भई ३ महिनामा निर्वाचन भएको थियो, यद्धपि, बंगलादेशको अवस्था नेपालको जस्तो थिएन। 

नेपाल भिन्न परिस्थितिमा निर्वाचनमा होमिएको हो। राज्यका सबैजसो अंग र साधन स्रोत आगजनीका कारण निस्लोट भएका थिए। अदालत टेन्टमा सरेको, पुलिसको बर्दीसमेत आलोपालो गर्नु परेको, प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय नरहेको, प्रमुख दलका कार्यालय खरानी भएको, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूको भागमभाग भइरहेको सन्दर्भमा निर्वाचनको कुरा सर्वथा टाइम पासजस्तो सुनिन्थ्यो। चुनाव फागुन २१ मै भएमा कान काटेर पाता राख्नेदेखि राजनीतिबाटै सन्यास लिने कबोल अस्तिसम्म हुँदै थिए।

देशमा नयाँ र पुराना भन्ने भाष्य भीषण रूपमा चलिरहँदा दुई पाका व्यक्ति स्मरणीय छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘बडो जुक्ति’ले संविधान खारेज हुनबाट नजोगाएको भए सहजै समयमै चुनाव सम्भव थिएन। जीवनको उत्तरार्धमा ज्यान गए जाओस्, तर संविधान जोगियोस् भनेर लिएको भनिएको उनको अडान उल्लेख्य छ। मुस्किलले हिँड्न सक्ने कमजोर कायाकी सुशीला कार्कीको दृढ अठोट हुन्थेन भने सायदै चुनावी दिशामा मुलुक हिँड्थ्यो। नो इफ नो बट! जसरी पनि फागुन २१ मै चुनाव भन्ने उनको अर्जुनदृष्टिले राज्यका अन्य निकायलाई निशाना तय गर्न उत्साहित बनायो। युवा वयका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्री भएको केही समयमा देखाएको परिपक्वता प्रशंसनीय छ। चुनावको माग गर्ने पक्षबाटै भएका बुलिङ र जोरजुलुम सहँदै भए पनि सरकारले चुनाव गराइछाडेको छ। सत्ताबाट विस्थापितहरूलाई यो चुनाव चाहिएकै थिएन। 

चुनावले देशलाई संवैधानिक फ्रेममा फर्काएको छ। सँगै चुनौतीको नयाँ चरण प्रारम्भ भएको छ। अभेद्य देखिएका ठुला पार्टी परिणामतः मक्किएका छन्। गठन भएको ४ वर्ष पुग्दा नपुग्दै रास्वपा विशाल पार्टीमा परिणत भएको छ। आवेगको कसीमा आकासिएको जनमतलाई विवेकपूर्ण परिणामले सन्तुष्ट बनाउने चुनौती रास्वपा सामु छ। प्रतिनिधिसभामा जसको जतिसुकै सिट आओस्, संसद्को बनोटले समझदारीलाई बाध्यात्मक बनाउने छ। समझदारी बिना तत्कालै संविधान संशोधन सम्भव छैन। परिणाम निकाल्न र परिवर्तन देखिने गरी जनतालाई प्रत्याभूत गराउन कानुनी तगारा पन्छाउन अपरिहार्य छ। अन्यथा, टालटुले विकासले फेरि चरम निराशा निम्त्याउने छ। २ वर्ष अघि निर्वाचन गराउन जुन बरबादी देशले सहेको छ, त्यसको परिपूरण परिणामबाटै गर्नुपर्ने बाध्यतामा आगामी सरकार रहनेछ। प्रभावकारी समन्वय र सुझबुझपूर्ण कार्यशैलीले मात्र परिणाम दिनेछ। 

विश्व परिवेश विषम परिस्थितिबाट गुज्रेको छ। नेपाल निर्वाचनको मुखैमा रहेका बखत नेपालीको हातमुख जोर्ने आयस्रोतको मुख्य थलो मध्यपूर्व युद्धमय बनेको छ। मध्यपूर्वमा युद्ध लम्बिएमा वा अन्योल बढ्दै गएमा त्यसको सोझो प्रभाव नेपाल र नेपालीलाई पर्नेछ। उद्धारदेखि आयआर्जनको वैकल्पिक व्यवस्थाका सवालमा थोरै मात्र पनि तलमाथि भए भावी सरकार चरम आक्रोशको सिकार बन्नेछ। चुनौतीको चौबाटोबाट सुरु हुनेछ आगामी सरकारको यात्रा। 

शक्ति राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। राज्यका पदाधिकारीको बफादारिता अन्तै हुँदा कठोर अनुशासनमा सञ्चालित भनिएका राज्य पनि हायलकायल भएका छन्। मध्यपूर्वको अजय शक्ति मानिएको इरान दूर्दशाउन्मुख छ। इरानमाथि इजरायल हाबी हुनुको पछाडि अमेरिकाको साथ हुँदै हो, इजरायली जासुसी संस्था मोसादको इरानभित्रको सुव्यवस्थित घुसपैठ निर्णायक हो। 

इरानी पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदीनेजादले केही वर्ष पहिले दिएको सनसनीपूर्ण वक्तव्य सबैलाई चित खुवाउने खालको थियो। इजरायली जासुसी संस्था मोसादले आन्तरिक सूचनामा पहुँच बनाएको चाल पाएपछि इरानले मोसादका एजेन्टहरू पहिचान गर्न प्रतिरोधी निकाय बनायो। त्यसरी बनाइएको प्रतिरोधी निकायका प्रमुख नै मोसादका एजेन्ट रहेछन्। मोसादको निगरानी गर्न बनाइएको निकायका २० भन्दा बढी उच्चपदस्थ अधिकारी मोसादकै एजेन्ट भएपछि सो निकायले कस्तो काम गरे होला, अनुमान गर्न कठिन छैन। मोसादले २०१८ मा अति संवेदनशील सयौँ किलो इरानी दस्ताबेज अति गोप्य र सुरक्षित ठाउँबाट निकालेर इजरायल पुर्‍याउन सफल भयो। अहिले पनि इरानका शीर्ष नेता र पदाधिकारीहरू को कहाँ छन् र के गर्दै छन् भन्ने पलपलको सूचना इजरायलले पाउने गरेको देखिन्छ। त्यसैले इजरायल-अमेरिकाले अचुक निशाना लगाइरहेका छन्। जमिनबाट अभेद्यजस्तै रहेको इरानलाई आकाशबाटै हायलकायल पारिरहेका छन्। 

हामीलाई लाग्छ–शक्तिकेन्द्रहरू हाम्राबारे दिनरात सोची बस्छन्, हाम्रैबारे योजना बनाउन उनीहरू व्यस्त छन्। जुन देशको आन्तरिक सूचना प्राप्त गर्न इसारा काफी छ, त्यस्तो देशबारे शक्ति केन्द्रले शक्ति खेर फालिरहँदैनन्। शक्ति केन्द्रको तुरुप त्यहाँ प्रयोग हुन्छ जहाँ अक्कल प्रयोग गर्नुपर्छ। जुन देशको ऊर्जावान् मन्त्री एक थान भिसाका लागि गिड्गिडाएको हुन्छ वा आफूसँगै २/४ जना लैजान नाजायज सेटिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यो देशमा शक्ति केन्द्रले अतिरिक्त मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दैनन्। हामी ठण्ठा भए हुन्छ–हाम्राबारे शक्ति केन्द्र दिनरात सोचिरहन आवश्यक मान्दैनन्।

बदलिएको विश्व परिवेश बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको मौनता बुझ्नु पर्छ। उनी 'विश्व गुरु'का रूपमा विश्वमञ्चमा प्रस्तुत हुन्थे। एक वर्षयता मौन प्राय: देखिएका छन्। मोदीका राजनीतिक गुरु अटल बिहारी बाजपेयी प्रस्ट रूपमा भन्थे–प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्रताबारे हामी सम्झौता गर्दैनौँ। इरानमाथि इजरायल-अमेरिकाले आक्रमण गर्नुभन्दा ठीक अघि तेलअविभ पुगेर मोदी भन्दैछन्–इजरायल फादरल्यान्ड हो, मोदी मदरल्यान्ड। मध्यपूर्वको सानो देश इजरायले क्रमशः आफ्नो भूमि मात्र बिस्तार गरिरहेको छैन, क्रमशः आफूलाई क्षेत्रीय शक्तिबाट विश्व शक्ति बनाउन खोजिरहेको छ। इरानपछि इजरायलको निशाना पाकिस्तान हुन सक्ने एक थरी व्यक्तिहरू आंकलन गरिरहेका छन्। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मोदीलाई रुसबाट तेल नकिन्न दिएको सार्वजनिक दबाब, भारत-पाकको युद्ध आफ्ना कारण रोकिएको दाबी आदिबारे मोदी मौन छन्। बरु इजरायलसँग रणनीतिक निकटता झल्काउन उद्धत छन्। मोदीको राष्ट्रवादी छवि धुमिल देखिएको छ। संसदीय आकारमा सानै रहे पनि काँग्रेस आइका नेता राहुल गान्धीका धमाकेदार प्रश्नले मोदीलाई हायलकायल पारिरहेको देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा मोदीले अर्को चुनाव पूर्व कुनै न कुनै राष्ट्रवादी ‘मिसाइल’ प्रयोग गर्न सक्नेछन्। त्यसको प्रभाव बाछिटाकै रूपमा भए पनि नेपालमा पर्नेछ।

हामी विश्वका लागि बिछट्ट नमुना हौँ। 'राष्ट्रवादी शक्ति एक हौँ'को नारा लगाउँछौँ र विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा आफ्नै देश बन्द गर्दछौँ। देश बनेन भन्ने झोकमा देशै जलाउँछौँ। देश विकास नभएको चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यालय समय चिन्तायुक्त गफै चुटेर सक्छन् कर्मचारी। नेता चोर भए भन्दै आन्दोलनमा पुगेको होनहार व्यक्ति चोरीको सामान लिएर मुस्कानसहित घर फर्कन्छ। देशका कुनाकाप्चाका नेतादेखि बहालवाला मन्त्रीसम्म टोल विकासको भिख माग्दै दुतावास धाइरहेका सन्दर्भ नेपाली राजनीतिमा साधारण लाग्छन्। अवकाश नपाउँदै मुख्यसचिव समेत दातृ निकायको सेवाका लागि सेटिङमा व्यस्त रहेको दृष्टान्त छ। नेपालको कूटनीति र खुबिया एजेन्सी यति पंगु छ कि भारत र नेपालबीच नेपाली भूमिबारे भएको सहमति सञ्चार माध्यममा आएपछि मात्र थाह पाउँछ। राज्यको सुरक्षाका लागि गठित संस्थाहरू स्वयं स्वाहा हुँदासमेत अर्को सुरक्षा निकाय चलमलाउँदैन। यी र यस्तै परिदृश्यबीच आउँदै गरेको सरकारलाई राज्य संयन्त्र चुस्त राख्ने चुनौती छ।

हामीलाई परिवर्तन तीव्र स्तरको चाहिएको छ। तर परिवर्तनले खोज्ने कठोर साधना नगरी चाहिएको छ। हामी अमेरिका, युरोप, कोरिया, जापान, अरब, चीनदेखि आँगन जोडिएको बिहारसम्मको विकासबारे जानकार छौँ। तर, विकास र सिस्टमका लागि देश अनुकूलको अनुशासन अनिवार्य हो भन्ने भुल्छौँ। नियम र कानूनमा समाज नढलेसम्म देश बन्न सक्दैन। अमेरिकामा सार्वजनिक स्थलमा (जङ्गलमै किन नहोस्), कसैले शौच गरेको फेला परे निज व्यक्तिको सरकारी प्रोफाइलमा सो कुरा लिपिबद्ध रहन्छ। खासखास ठाउँमा उस/उनलाई त्यही शौचले सताइरहन्छ। नियमको कठोर पालना अमेरिकी नियम हो।  हामीलाई सजिलो गरी र आफूले केही चुक्ता नगर्ने गरी देश बनेको हेर्नुछ, त्यो असम्भव छ। हामीले त्यसलाई रोलमोडल मान्ने गरेका छौँ, जसले कानूनको दिनदहाडै धज्जी उडाएको होस्। अनि हामीलाई नै चाहिएको छ-रातारात विकास र सुव्यवस्थित नेपाल।

निर्वाचन परिणामको रुझानले २ कुराको प्यास प्रस्ट देखिएको छः नयाँ र युवाप्रतिको भोक। 'बुढाहरू बढार्ने' हावाहुन्डरीले माझी उमेरलाई समेत बत्ताइदिएको छ। आवेग र आक्रोशको मतले अनुभवलाई किनारा लाइदिएको छ। राज्य सफल हुन असफल हुनेहरूको अनुभव पनि उपयोगी हुन्छ। रास्वपा नेतृत्वले दिग्विजयी भावमा भन्दा विनयशील स्वभावमा सरकार सञ्चालन गरे मात्र क्रमशः सत्ता संयन्त्र पर्गेल्न सक्नेछ। विधि स्थापना नगरी बिना लहडमा निर्णय हुन थाले दुर्घटना टाढा हुनेछैन। जनता प्रत्यक्ष जोडिने खासखास गौँडामा तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ। उदाहरणका लागि मालपोतमा पैसा नखुवाई हुने काम हुन थाले र नहुने काम सोर्सफोर्स वा बिटोले पनि गराउन नसकेका दिन परिवर्तन महसुस हुन थाल्नेछ। परिणामले हो विपक्षीलाई तह लगाउने। प्रतिशोधपूर्ण कर्म प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने अनुभव ओली र देउवाहरूबाट सिक्ने हो।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)