नेपालका प्रदेशहरू अझै पनि काठमाडौँमा आर्थिक रूपमा निर्भर छन्। जसले संघीयताको सम्पूर्ण उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।

इनिशाको घटना सुन्दा म एक आमा भएर डराएँ। तर त्यो डर केवल छोरीको सुरक्षासँग जोडिएको थिएन। त्यो डर फरक थियो—यदि कुनै दिन मेरो छोरा नै कसैको डरको कारण भए भने?

सिताले चुनाव हार्नुको कारण केवल जातीय होइन। पहुँच, शक्ति र अर्थको कारण हारेकी हुन् उनी।

सुशासन वास्तवमै शासनको आधार बन्न सक्छ वा यो केवल चुनावी भाषणमा सीमित रहने शब्द हो? यसको उत्तर कुनै एक नेताले मात्र दिन सक्दैन। यसको उत्तर सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिले दिनुपर्छ।

उच्च तापक्रम प्रयोग नगरी गाउँघरतिरको मिलमा पिसिने तोरीको तेलमा प्रशस्त एन्टिअक्सिडेन्ट पाइने हुँदा यसको प्रयोग गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। तर प्रशोधित गरिएकै कारणले एकदम खराब भन्नेचाहिँ हुँदैन।

संगठन देशव्यापी नभए पनि माटोलाई देशभरिबाट मत परेको छ। यो बिउको जतन र फैलावटका लागि हर्कको संसदीय भूमिका निर्णायक हुनेछ।

जनतासमक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको रामराज्यको प्रतिबद्धता दिँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यन्त जनप्रिय दलका रूपमा निर्वाचनले स्थापित गरिदियो।

२०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ खस–आर्यको प्रतिनिधित्व ५२ दशमलव १ प्रतिशत थियो। २०७९ मा ५८ दशमलव २ प्रतिशत भयो। २०८२ को निर्वाचनमा बढेर ६१ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ।

विगत चार हप्तायता इरानमाथि इजरायल-अमेरिकाले गरेको हमलालाई हेर्ने हो भने यस युद्धविरुद्ध बेलायत तथा युरोपका राष्ट्रहरू अडिग भएर अमेरिकाको विपक्षमा खडा भएका छन्।

जातीय पिरामिडको सबैभन्दा किनारामा रहेका मधेशी दलित समुदायको पूर्ण बहिष्करणको अवस्था देखिनु समावेशिताको मूल उद्देश्यको बेवास्ता हो।

वैज्ञानिक अनुसन्धान, आधुनिक फरेन्सिक प्रविधि, स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोग र पारदर्शी कानुनी प्रक्रियामार्फत पुराना घटनाहरूको सत्य पत्ता लगाउन सकिने ठाउँहरू छन्।

दलित महिलाहरू नेपालमा दोहोरो जोखिममा छन्। उनीहरू जातीय विभेद र लैंगिक हिंसा दुवैको सिकार हुन्छन्। धेरै घटनामा पीडितको उजुरी सहजै दर्ता हुँदैन, उल्टै पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति देखिन्छ।

दलितमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक उत्पीडनप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमा याचना गर्ने वाचा गरेकोले प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्बोधनमा नै यो ‘क्षमा याचना’ आउन जरुरी छ।

बदलिँदो विश्व परिवेश र युद्धग्रस्त पश्चिम एसियाको प्रभावले लाखौँ नेपालीको रोजगारीको गन्तव्य स्थलमा तिनको सुरक्षा र रोजगारीको भरथेगका लागि अबका सरकारले के कस्तो पहल गर्ला?

जीवनमा साना घटना भइरहन्छन्। कसैले असहमति जनाउनेछ, कसैले कहिलेकाहीँ गलत व्यवहार पनि गर्नेछ। यी सबैलाई रोक्न सकिँदैन। तर एउटा कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ, त्यो हो हाम्रो प्रतिक्रिया।

घुस खाने मन्त्री वा फाइल अड्काउने कर्मचारीलाई सराप्छौँ। अर्को 'क्रान्ति'को आवश्यकता दर्साउँछौँ। तर आफ्ना सन्तानलाई निष्ठाको नभई पद, धन र शक्ति कमाउन मिलेमतो र अनियमितताको पाठ पढाउन थाल्छौँ।

प्रतिकात्मक रूपले भन्ने हो भने रास्वपारूपी घरमा बालेनले डेरा लिएका हुन्। पार्टी रविको, चुनाव चिन्ह रविको, नीति रविको, नेतृत्व रविको तर प्रधानमन्त्री पद बालेनको।

सुशासनले बहुआयामिक प्रक्रिया समेट्ने प्राय: हरेक राजनीतिक र प्रशासनिक बहसमा चर्चा हुन्छ। वर्तमान डिजिटल युगमा नेपालको आधुनिकीकरणमा ई–गभर्नेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

पैँतिस वर्षयता पार्टी सत्ता र राज्यसत्तामा कहिले सभापति भएर त कहिले प्रधानमन्त्री भएर हालीमुहाली गरेका उनीहरू दोषी नहुने, तर ५० दिनभन्दा कम सभापति/उपसभापति बनेका गगन–विश्वहरू दोषी हुने कुरा हुँदैन।

नेपालको हकमा पाठ पढाउने व्यक्ति मात्र होइनन् शिक्षक, सामाजिक र नैतिक मार्गदर्शक पनि हुन्। त्यसैले एआईलाई मानव निर्णयको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरियो भने प्रतिरोध स्वाभाविक हुनेछ।