निर्वाचनपूर्व नभएको जरुरी बहस

देश निर्वाचनमा छ। निर्वाचनमा होमिएका दलहरूको पूर्ण आकारको घोषणापत्र जनताले समयमा देख्न पाएनन्। संसदीय व्यवस्था भित्रको आम निर्वाचन यस व्यवस्थाको प्राण हो। यस्तै, निर्वाचनमा जनताका विविध तप्काले आफ्नो अनुहार र स्वार्थ दलका दस्ताबेज, घोषणापत्र र व्यवहारमा खोज्नुपर्ने हो। तर मुद्दामा छलफल र आकर्षण सुरु नै भएको नदेखिनु आजको निर्वाचनको सन्दर्भमा विडम्बना नै हो। पार्टीको नाम र तिनका नेताहरूको ’लुक’ अनि हल्लाखल्लामै चुनावी वातावरण सीमित भएको उदेक लाग्दो दृश्य देखिन्छ। यो डरलाग्दो कुरा हो।

नेपालको हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा आफ्नो समानुपातिक सङ्ख्यामा शहादत गरी योगदान गरेको समुदाय हो–दलित। समाजको पिँधमा अपमानित रहेर पनि परिवर्तनकामी आन्दोलनमा समानुपातिकको संख्यामा बलिदान गर्न अगाडि आउनु नेपालको दलित समुदायको विशेषता नै बन्न गएको छ। यस प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबीच जेनजी विद्रोहपश्चात् हुन लागेको आसन्न निर्वाचनले दलित समुदायलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भनी रेखाङ्कन गर्नु वा आकलन गर्नु एउटा गम्भीर महत्त्वको विषय हो। यस आलेखमा त्यही विषयमाथि विमर्श गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

के आसन्न आम निर्वाचनले दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको आँकडामा उन्नति हुनेछ? समुदायको मुद्दा समाधानको नयाँ गोरेटो बन्नेछ? कि त यथास्थितिकै निरन्तरता हुनेछ? यी यस्ता तीन प्रश्न हुन्, जसको उत्तरबिना दलित समुदायका निम्ति निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन।

जेनजी विद्रोहपछि तीन वटा परिघटना सार्वजनिक रूपमा अगाडि आए। एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सन्तोष परियारले आफूमाथि पार्टीभित्र जातीय अपमान भएको भन्दै पार्टी नै परित्याग गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय पदमा आसीन र अबको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको प्रमुख पार्टीमध्ये नै बन्ने परिस्थितिबीच सन्तोष परियारको बहिर्गमन कुनै पनि अर्थमा अवसरवाद कसैले पनि मान्न सक्दैन। त्यो बहिर्गमन उनी माथिको खप्नै नसक्ने जातीय अपमानको परिणाम नै थियो भनी सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि, यस तथ्यलाई खास मनोविज्ञान भएकाहरूले स्विकार्ने छैनन्।

दुई, श्रम शक्ति पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष डाक्टर मित्र परियारमाथि त्यस पार्टीले कारबाही गर्‍यो। श्रमशक्ति पार्टी कुनै व्यवस्थित घरानियाँ संस्कृति सहितको पार्टी नै होइन। त्यस्तो पार्टीको कार्यक्रममा डाक्टर परियारले आफूले बोल्न पाउनुपर्‍यो भनेर देखाएको व्यवहार साधारण हो। तर उनीमाथि कारबाही नै भयो। तीन, जेनजी विद्रोहपछि कस्ता कस्ता व्यक्ति मन्त्री भए, जगजाहेर छ। तर जब खगेन्द्र सुनारको पालो आयो, उनलाई मुद्दाको हवाला दिएर अनि अनेक हल्ला मच्चाएर मन्त्री बन्नबाट रोकियो।

यी तीन वटा घटनालाई मात्र प्रतिनिधि मान्ने हो भने पनि नयाँ आएका पार्टीमा जात व्यवस्था कुन स्तरमा छ र आजको नेपाली समाजको अवस्था जात व्यवस्थाका सन्दर्भमा कस्तो छ भन्ने स्पष्ट नै हुन्छ।  पुराना पार्टीको जात व्यवस्थाबारे व्यवहार त सबैले बुझ्दै आएको विषय हो। एकातिर पुराना र नयाँ पार्टीका टिठलाग्दो व्यवहारको यथार्थ, अर्कोतिर दलित मुद्दा निर्वाचनको अतिरिक्त खास विषय नै नबन्ने परिस्थितिले वास्तवमा दलित समुदाय बेसरी झस्किनुपर्ने अवस्था छ।

हुन त विभिन्न नयाँ पुराना पार्टीबाट प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवार बनेका दलित समुदायका व्यक्तित्वहरू मैमत्त रमाएर हिँडेको देखिन्छ, तर उनीहरूले आफ्नो समुदायको मुक्तिसँग जोडेर  निर्वाचनलाई हेरेका छन् त? यो प्रश्न साँच्चै विचारणीय छ। प्रत्यक्षतर्फ दलित उम्मेदवारीको न्यून सङ्ख्या र पार्टीहरूबाट भएका अपमानजनक घटनाहरूमा उनीहरू मौन रहेको देखिनुले दलित उम्मेदवारहरूले निर्वाचनलाई आफ्नो मुद्दासँग गाँसेर व्यापक आयाममा हेरेका छन् भन्ने मान्न पटक्कै सकिँदैन।

आसन्न निर्वाचनबाट दलित प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा कस्तो परिणाम आउला र दलित मुक्तिको नीतिमा कस्तो परिवर्तन देखा पर्ला भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व वि.सं. २००७ पछि निर्वाचन र प्रतिनिधित्वको सवालमा दलितको अवस्था कस्तो रही आयो भनी अवलोकन गरौँ। नेपालको इतिहासमै २०१५ सालको निर्वाचनपछि एक जना दलित राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइएका थिए। पञ्चायतकालभर राजाको कथित निगाहमा एकाध दलित व्यक्तिहरू राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र मन्त्री बनाइएका हुन्। निर्वाचनबाट जित्न सक्ने त अपवादबाहेक कुनै परिपाटी नै थिएन, फोकटको वडा सदस्य भने पञ्चहरूले थुप्रै दलितहरूलाई बनाउँथे। २०४६ को परिवर्तनपश्चात् खुला समाजको अभ्यास सुरु भयो। दलगत राजनीतिको प्रतिस्पर्धाले दलित समुदाय पनि अगाडि देखाउनै पर्ने परिस्थिति जन्मियो। त्यसपछिको दलित प्रतिनिधित्वको चित्र यस्तो छ। 

२०४८ देखि २०६२ सम्म संसदमा नौ जनाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ भने पुनर्स्थापित व्यवस्थापिका संसदमा चाहिँ १८ जना दलित पुगेका थिए। त्यसैगरी पहिलो संविधानसभामा ४९ जनाको प्रतिनिधित्व थियो भने दोस्रो संविधानसभामा ४० जनाको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ। विघटित प्रतिनिधि सभामा १९ जना र राष्ट्रिय सभामा सात जनाको प्रतिनिधित्व थियो। त्यसैगरी, प्रदेशहरूमा दलित प्रतिनिधित्व २९ जनाको छ।  नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकबारे व्यवस्था गरिएको छ। त्यस व्यवस्थामा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ। सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा पनि दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ।

त्यही धाराको अर्को दफामा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला पुरुष र सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख छ। यसबाहेक अन्य कानुनले पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने गरी प्रावधान समेटेका छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट नौ जना दलित पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् भने उपप्रमुखमा १५ जना चुनिएका छन्। वडा अध्यक्षमा १५० जनाले जितेका छन्। दलित महिला सदस्यमा ६६२० जना निर्वाचित भएका छन्। यो भनेको प्रमुखमा १.१९% उपप्रमुखमा १.९९% र वडा अध्यक्षमा २.२२% हुन आउँछ।

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको १३.८% दलितको सङ्ख्या छ। कुल जनसङ्ख्याको ८.१२% पहाडका दलित र ४.४१% मधेसी दलितको संख्या छ। कुल दलितको संख्यामध्ये १४५४,०९७ पुरुष र १६११,९८१ महिला छन्। कुल महिलाको जनसङ्ख्यामा दलित महिला १५% छन्। यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १३.८%  हुनै पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन। यस्तो स्थिति भनेको संविधान र विभिन्न प्रचलित कानुनले गरेका व्यवस्थाको समेत ठाडो उल्लङ्घन हो।

संविधान, समावेशी समानुपातिक व्यवस्थासम्बन्धी विभिन्न कानुन र प्रतिबद्धता आदिले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाइने उद्घोष गरेका छन्, तर पनि स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणाम हेर्दा र संसद्को निर्वाचनको परिणाम हेर्दा भने दलित समुदाय निकै नै पछि परेको छ। यो समुदायबाट निर्वाचनमा मुख्य पदहरूमा विजय हुनेको सङ्ख्या एक प्रतिशतको हाराहारी मात्र देखिन्छ। त्यसमा पनि महिलाको अवस्था झनै दयनीय छ। दलित समुदायबाट १० जना पालिका प्रमुख निर्वाचित हुँदा दलित महिला एक जना पनि छैनन्। उपप्रमुख चाहिँ ११ जना छन्। यहाँ पनि महिलालाई पुरुषको वैकल्पिक अवस्थामा मात्र सीमित राखिएको यो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। नेपालको इतिहासमा दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्वको चित्र यही नै हो।

राजनीतिक रूपमा यस प्रकारको दलित प्रतिनिधित्व भनेको दलित समुदायको आर्थिक राजनैतिक र सांस्कृतिक मुक्तिको द्योतक होइन। फगत प्रतिनिधित्व वा राजनीतिक सहभागिताको चित्र मात्रै हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट नै छ। कुनै पनि उत्पीडित समुदायको व्यक्तिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व त्यस सिङ्गो समुदायलाई गर्ने गर्दछ भन्ने सत्य त संसारभरिकै इतिहासबाट पुष्टि भइसकेको छ नेपालको राजनीतिमा दलित व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व पनि संसारको त्यस दृष्टान्तबाट फरक कुनै मानेमा पनि मान्न सकिँदैन।

यस प्रकार नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचनबाट थोरै भए पनि विभिन्न तहमा दलित निर्वाचित भई सहभागी भए। त्यसबाट सिङ्गो दलित समुदायको मुक्तिको यात्रामा प्रगति भने गुणात्मक रूपमा बिसको उन्नाइस भएको महसुस दलित समुदायले गर्न सकेका छैनन्। कटु यथार्थ यही नै हो। आसन्न निर्वाचनबाट इतिहासको भन्दा फरक के होला त? हुने वा नहुने लक्षण कस्तो छ त? विमर्श त त्यस विषयमा हुनु पर्ने हो, जुन पटक्कै भइरहेको छैन। आसन्न निर्वाचनका प्रमुख दाबेदार चार पार्टी देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। त्यसबाहेक मधेसवादी जसपा, श्रम संस्कृति पार्टी, उज्यालो नेपाल लगायत पनि आफ्नो दाबीमा अघि बढ्दै छन्।

यी सबैजसो पार्टीले विजय सुनिश्चित भएको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार दलित व्यक्ति खडा गरेको पाइएको छैन। यो स्थिति सबै पार्टीमा समान ढङ्गले प्रकट हुनु गजबको संयोग या सामाजिक चेतनाको मानक यथार्थ हो। अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट झुक्किएर नै कुनै दलित विजयी भएर आउन पनि सक्नेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कोही पनि दलित विजयी भएन भने त्यो आश्चर्यको विषय हुने छैन, बरु इतिहासको निरन्तरता हुनेछ। राजनीतिमा जात व्यवस्था जबरजस्त रूपमा यथावत् छ भन्ने सत्यको पुनर्पुष्टि हुनेछ।

प्रत्यक्षबाट सङ्घको निर्वाचनमा जस्तो अवस्था हुन्छ, भोलि प्रदेश र स्थानीयमा पनि मूलतः त्यस्तै हुने हो। अब बाँकी रहन्छ केवल समानुपातिक तर्फको संख्या। त्यसमा पनि महिला बढी राख्नै पर्ने हुन्छ, किनकि प्रत्यक्षमा सबै समुदायबाट महिला कम उठाइएको छ। समानुपातिकबाट महिला बढी पठाउनु गलत होइन, तर प्रत्यक्षमा महिला नउठाएर  समानुपातिकबाट मात्र महिला बढी पठाउनुचाहिँ सही हुन सक्दैन। 

जेनजी विद्रोहको अपुताली पछिको राजनीतिक वातावरणमा निर्वाचन हुँदैछ। तर त्यस विद्रोहको वैचारिक आकांक्षा भने गायब छ। संसारभर कुनै सत्ताको विरुद्ध विद्रोह भएर त्यस सत्तालाई खारेज गरेपछि त नयाँ व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय बहस र सहमतिपछि निर्वाचन लगायत व्यवस्था अघि बढाइने गरिन्छ, तर नेपालमा अहिले त्यस्तो पटक्कै गरिएन। यो आफैमा अचम्म र उदेक लाग्दो प्रसङ्ग हो।

एक थान पुरानो सरकारको सट्टा त्यस्तै एक सरकार अनि पुरानो संसद्को सट्टा एक थान उस्तै नयाँ संसद् गठन गर्ने हो भने जेनजी विद्रोहको औचित्य र अर्थ चाहिँ के त? यदि यस विषयमा गम्भीर विमर्श नै हुन्न भने जेनजी विद्रोह अपहरणमा परेको मान्नुपर्ने हुन्छ। जेनजी विद्रोह अपहरणमा परेको हो भने मान्ने हो भने त्यसका कथित अभिभावकहरूको मनसुवा घातक रहेको प्रमाणित हुनेछ र तिनले अवश्य एक दिन इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्ने नै छ।

वास्तवमा संविधानसभाबाट बनेको संविधान र राजनीतिक व्यवस्थामा त्यस्तो के समस्या छ, त्यसबारे जेनजी विद्रोहपछि व्यापक राष्ट्रिय बहस हुनुपर्थ्यो। भारतसहित तेस्रो मुलुकमा श्रममा जानुपर्ने करिब ८० लाख नेपाली श्रमिकको समस्याबारे छलफल हुनुपर्दथ्यो। आदिवासी–जनजाति, महिला, मुस्लिम आदिको मुक्तिबारे विमर्श हुनुपर्दथ्यो। औद्योगीकरण किन रोकियो र किसान किन निराश भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्दथ्यो।

समुदाय नै शक्तिशाली हुने शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउनुपर्ने हो, त्यस विषयमा नयाँ सिराबाट विषय उठ्नुपर्दथ्यो। नेपाल सधैँ वैदेशिक शक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिकोको अखडा बन्दै आयो। यसबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा विमर्श हुनुपर्दथ्यो।  त्यही सिलसिलामा नै  दलित समुदायको मुक्तिको कचल्टिएको सन्दर्भले पनि नयाँ मार्गचित्र प्राप्त गर्न सक्थ्यो। तर जेनजी विद्रोहपछि कुनै राष्ट्रिय बहस नभई  र नयाँ राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी नियमित एक थान निर्वाचन गरिँदै छ। विषय र प्रसङ्ग साँच्चै नै अचम्म लाग्दो छ!

अब सबैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्छ कि जात व्यवस्था केवल दलित समुदायको सरोकारको मात्र विषय होइन। राजनीतिज्ञ आहुतीले भनेझैँ जात व्यवस्था सिंगो समाजकै प्रगतिको बाधक मान्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले, जात व्यवस्थाको अन्त्य र दलित मुक्तिको विषय चालु संसदीय व्यवस्थाको अजेन्डा हो कि होइन? हो भने कसरी र होइन भने किन होइन भन्ने विषयमा आवाज गम्भीरतापूर्वक घोत्लिनै पर्ने अवस्था आएको छ।

सबैले देखेको अनि बुझेको कुरा हो कि जात व्यवस्था सबैभन्दा बढी क्रियाशील दक्षिण एसिया छ। भारत र नेपालमा छ। जात व्यवस्थाबाट सबैभन्दा पीडित २० करोडभन्दा बढी मानिस भारतमा छन्। भारतमा नेपालको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था लागू भएको ७५ वर्षभन्दा बढी भयो। तर न त त्यहाँ जात व्यवस्था गुणात्मक रूपमा कमजोर भयो, न त पीँधको दलितको अवस्थामा आधारभूत सुधार हुन सक्यो। यस्तो ऐतिहासिक दृष्टान्तबीच नेपालमा दलित मुक्ति आन्दोलन निर्वाचनको जसरी पनि टिकट लिने भन्ने यात्रामा मात्र कुद्ने हो कि वैकल्पिक चिन्तनमा पनि लाग्ने हो? विषय त धेरै नै गम्भीर पो छ!

यो चुनाव त यी बहसबाट फुत्किइसक्यो, अर्को प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावअघि यी मुद्दाहरूमा घनिभूत बहस र सुधारका लागि कमसेकम सामाजिक न्यायका लागि सोच्नेहरूले अहिले देखि नै तयारी थालौँ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)