नेपाली जो विदेशमै जन्मे-हुर्किए, उनीहरू आफ्नो मौलिक पहिचान खोज्न थाल्छन्। नेपाली भाषा-संस्कृतिमा चासो देखाउँछन्, यतै केही गर्न चाहन्छन् तर नागरिकता नहुँदा उनीहरूको त्यो लगाव ‘भावना’मै सीमित हुन्छ।
हिंसा र दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार तथा राज्यबाटै बेवास्ताजस्ता कारणले यौनिक अल्पसंख्यकको दैनिकी संघर्षपूर्ण हुने गरेको छ। शारीरिकसँगै मानसिक पिडा र लाञ्छनाले यो समुदाय मूल प्रवाहमा आउन सकेको छैन।
नेपालका सबै पार्टी वैचारिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक तीव्र पुनर्गठनको पर्खाइमा छन्। तर पुस्तान्तरणको सामान्य मेलोमा पनि आग्लो हाल्ने नेतृत्वले पुनर्जलीय उपचारको आवश्यकता देखेकै छैन।
नेपालको शिक्षा व्यवस्था पचासौँ वर्षअघिदेखि नै कमजोर छ। विकसित देशको तुलनामा जनशक्ति, स्रोत र साधनको अभाव छ। गुणस्तरीय शिक्षा पाएका शिक्षकहरूकै कमी छ।
नेपाली समाजमा स्वनामधन्य धेरै अग्रज छन्, जसले आफ्नै जीवनकालमा काँधको झोला बिसाएर पजेरोमा सुटकेस ‘लोड’ गराएका पनि त छन्!
नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन तथा अद्यावधिक गर्ने मौद्रिक नीति एकाध व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी चुहावट हुने र त्यसको असर सर्वसाधारणलाई पर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।
भुटानी शरणार्थीको न्यायको अभियान अब बहुराज्य स्तरमा फैलिँदै छ, जसले यस विषयलाई केवल स्थानीय मुद्दा नभई राष्ट्रिय मानव अधिकार अभियानको रूपमा स्थापित गर्नेछ।
चीनको सक्रिय सहयोगले पाकिस्तानलाई रणनीतिक लाभ भएको छ। जसको कारण अहिले आएर सम्पूर्ण दक्षिण एशियाको शक्ति सन्तुलन बिथोलिएको छ।
तापक्रम वृद्धिले गर्दा हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् र समुद्री सतह उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। विश्वमा हामीले हिमनदीबाट प्रतिवर्ष औसत २७३ अर्ब टन बरफ गुमाइरहेका छौँ।
कश्मीर कत्तिको सुरक्षित छ भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, “काश्मीरबारे मिडियाले अफवाह फैलाउँछ। तर कश्मीर सुरक्षित छ। हामी पर्यटकलाई धेरे सम्मान गर्छौं, उनीहरू हाम्रा भगवान् र अन्नदाता हुन्।”
लैंगिक पहिचानकै कारण उनीहरूले पढाइ छोड्नुपर्ने, अपमान सहनुपर्ने, रोजगार गुमाउनुपर्ने, हिंसा हुनेसँगै सामाजिक सञ्जालमा असंवेदनशिल प्रतिक्रिया भोग्नुपरेको छ।
कलाक्षेत्र संसारमा सिर्जनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा अग्रणी बन्दैछ। नेपालकै हस्तकला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चर्चित छ। कला–संस्कृतिमा धनी नेपालले यो मौलिक धनलाई अर्थोपार्जनसँग जोड्न ढिलो गर्नुहुन्न।
जनताले बुझ्न थालेका छन्—केवल लडेर सत्तामा पुग्नु ठूलो कुरा रहेनछ, सत्तामा पुगेपछि त्यो सत्ताको सही प्रयोग गर्नु, निष्ठा र नैतिकताको अभ्यास गर्नु झनै महत्त्वपूर्ण रहेछ।
अफसोच! रसिक दाजुमाथि आइपरेका अनेकौँ विषम परिस्थितिहरूमा पनि सशरीर मैले भेट्न यसकारण सकिन कि भेटेर मैले के भन्ने होला? सहानुभूतिले मनको घाउ निको पार्ला? अहँ अझै बल्झिन पो सक्छ।
एशियाबाट विश्वभर सम्भावना खोज्न गएकाहरूले राजनीति, व्यापार र शिक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै जाँदा गैरएशियाली देश झस्किएका पनि हुन सक्छन्।
प्रत्येक पीँढी र समयले आआफ्नो मूल्य तयार पार्छ। त्यसै कारण पनि समयसितै सबै प्रकारका मूल्यमा परिवर्तन आउनु आवश्यक हुन्छ। जुन समाजमा परिवर्तन आउँदैन, त्यो मृत समाज हो।
योग्यता र पारदर्शी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ निजामती सेवाको नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नति। ट्रेड युनियनलाई पूर्णतः राजनीतिक निरपेक्ष बनाउनुपर्छ।
लक्का जवान बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धि उल्ट्याउन ज्ञानेन्द्रवादीहरूले लगाएको शक्ति दिवास्वप्न मात्र हो। लोकतन्त्र–गणतन्त्र सुदृढ हुने बाटोमै छ, खाँचो छ त राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारी।
महसुस गर्न नसकिने न्याय न्यायाधीशले दिएका कागजी आदेशमा सीमित हुन पुग्छन्। के सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् द्वन्द्वकालका यौनजन्य हिंसापीडितलाई त्यही गर्न खोजिएको हो?
चौतर्फी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण सिर्जना भएको ‘मास फ्रस्टेसन’लाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीविरुद्ध लैजाने प्रयास भइरहेको बेला सदन अवरुद्ध हुनै हुँदैन।