भ्रष्टाचार: सांस्कृतिक स्खलन र सामाजिक असफलता

हाम्रो देशमा लगभग हरेक दशक आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्ति हुने, नयाँ व्यवस्था वा राज्य प्रणाली आउने र नयाँ-नयाँ सरकारहरू बन्ने क्रम चलिरहेको छ। प्रायः सरकारहरू भ्रष्ट र असफल हुँदा जनअपेक्षाहरूसँगै आक्रोश पनि गुणात्मक रूपमा चुलिँदै गएका छन्। एक, दुई वा तीन पटक मात्र नभई दशकौँयता यो चक्र बारम्बार दोहोरिइरहेको छ। एकातिर राज्य नै असफल होला कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ भने अर्कोतर्फ जनता देशको र आफ्नै दुःखबाट आक्रान्त छन्। आखिर हाम्रो नियति किन यस्तो भइरहेको छ? यो प्रश्न झन् टड्कारो हुँदै गएको छ।

अहिले फेरि एक पटक हामी नेपालीको अर्को 'सपना चक्र'को एउटा अध्याय वा चुनाव सकिएको छ। नयाँ र वैकल्पिक भनिएको तथा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको पर्यायजस्तै ठानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरेको छ। (तर विरोधाभास र विडम्बना के छ भने त्यसका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।) त्यसैअनुरूप अब छिट्टै सरकार गठन हुनेछ र कार्यसम्पादन सुरु गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ। तर के अब नयाँ संसद् र सरकार आउँदैमा आम नेपाली जनताको सपना पूरा गर्ने बाटो पछ्याउलान्? देश र जनताको समृद्धिको 'प्रमुख शत्रु' ठानिएको भ्रष्टाचारको जालो च्यातिएला? चुनावी नतिजाको सरगर्मीका बीचमा यी प्रश्नहरूको प्रासङ्गिकता नदेखिन सक्छ, तर चुनावपछि छिट्टै आउन सक्ने निराशाको अर्को चक्रमा फस्नु अगावै हाम्रो सामाजिक चेतनामा आवश्यक रूपान्तरणको लागि हरेक नागरिकले आ-आफ्नो स्तरबाट गर्नुपर्ने अभ्यासबारे केही सान्दर्भिक प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु नै उपयुक्त होला।

किन भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाउँदै छ? किन अधिकांश पहुँचवालाहरू भ्रष्ट हुन्छन्? आधुनिक युगको शिक्षा, सूचना र ज्ञान पाएका अधिकारीहरू कानुनी लगामबारेमा बेखबर छन् वा उनीहरूलाई कुनै लाज वा डर नै छैन? के नेता, सांसद वा सरकारलगायत अन्य सार्वजनिक पदधारीहरूले गरेको आर्थिक वा अन्य अनियमितता मात्र भ्रष्टाचार हो? के देश र जनताको समृद्धिका लागि जनताले आफ्नो मतद्वारा नयाँ संसद् र सरकार गठन गर्ने जनादेश दिएपछि उनीहरूको जिम्मेवारी सकिन्छ? कतै हामीले भ्रष्टाचारलाई आवश्यकता वा बाध्यताका रूपमा स्विकार्दै गएर रहर र संस्कृति नै बनाएका त छैनौँ? आउनुहोस्, यही विषयमा विमर्श गरौँ।

भ्रष्टाचारको घरेलु कारखाना
हरेक बिहान चियाको चुस्कीसँगै नेपाली परिवारहरूमा देशको चिन्ता र नेताहरूप्रतिको आक्रोश पोखिने गर्छ। हामी टेलिभिजन वा स्मार्टफोनतिर औँला सोझ्याउँदै घुस खाने मन्त्री वा फाइल अड्काउने कर्मचारीलाई सराप्छौँ र अर्को 'क्रान्ति'को आवश्यकता दर्साउँछौँ। तर चिया सेलाउँदै जाँदा त्यही परिवारले आफ्ना सन्तानलाई निष्ठाको होइन, बरु पद, धन, शक्ति र इज्जत कमाउन मिलेमतो र अनियमितता गर्ने सीपको पाठ पढाउन थाल्छ।

हामी अक्सर भन्ने गर्छौँ कि नेता, कर्मचारी वा ‘सिस्टम’ (प्रणाली) नै भ्रष्ट छन्। तर, ती नेता, कर्मचारी वा प्रणालीलाई जन्माउने र पाल्ने को हो? उत्तर सजिलो छ–हामी हौँ। यहाँ हामी साँचो बोल्ने इमानदारी देखाउनु भन्दा घुमाउरो ढङ्गले समाज र राज्यको ढुकुटी प्वाल पारेर रित्याउनेहरूलाई सघाउन र कदर गर्न तल्लीन छौँ। जब कुनै युवक राजनीति, निजामती सेवा वा अन्य कुनै पेसामा प्रवेश गर्छ, उसको परिवारले ऊ इमानदार रहोस् भनेर प्रार्थना गर्दैन, बरु उसको पेसा वा पोस्टिङमा औँला बङ्ग्याएर घिउ निकाल्ने ‘स्कोप’ कति छ भनेर खुसी मनाउँदै प्रोत्साहित गर्न थाल्छ। यदि ऊ आफ्नो तोकिएको तलब मात्र लिएर घर फर्कियो भने उसलाई ‘सीधा’, ‘पौडन नजान्ने’ वा ‘समय अनुसार चल्न नसक्ने’ भनेर खिसीटिउरी गरिन्छ।

जब एक जना पारिवारिक सदस्य वा नातेदारले कुनै औपचारिक पेसाबिना वा सामान्य सरकारी जागिरको भरमा महँगो जमिन, आलिसान बङ्गला र चिल्ला गाडी जोडेको देख्छौँ, हामी उसको प्रशंसक बन्छौँ, उसलाई ‘सफल र इज्जतिलो मान्छे’को मुकुट लगाइदिन्छौँ। अनि, भ्रष्टाचार गरेर देश र जनतालाई दुःख दिएको आरोप सजिलै 'सिस्टम', सरकार, नेता र कर्मचारीको टाउकोमा थुपारिदिन्छौँ। यसरी हामी आफैँ सार्वजनिक ढुकुटीको धमिरा बन्ने तर दोष अरूमाथि मात्र थुपार्ने चरम ढोँगी संस्कृति हुर्काउँदै छौँ।

कान्तिपुर दैनिकमा पुस ३०, २०७५ मा प्रकाशित 'नेपाल: एक ‘बुटिक’ राज्य' शीर्षकको लेखमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्लेले हाम्रो समाजको यस्तो अवस्थालाई 'गम्भीर मनोसामाजिक सङ्कटको अवस्था' को रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, "पैसा जसरी कमाए पनि समाजमा धन सम्मानित छ। इमानदारीका नाममा पैसा नकमाउनेहरू, खास गरी बेइमानी गर्ने अवसर पाएर पनि नगर्नेहरू लाछी र नालायक प्रमाणित मात्र गरिएका छैनन्, देखिने नै गरी सामाजिक बहिष्करणमा पारिएका छन्। तिनका छोराछोरीले विद्यालय, छिमेक र समाजमा बेहोर्ने खिसीटिउरी असह्य मात्रामा बढेको छ।"

त्यसैले होला, एउटा सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक सेवा र आफ्नो सामान्य जीवनशैलीमा गर्व गर्दैन, बरु 'लाइसेन्स प्राप्त विज्ञ बिचौलिया'को रूपमा मालदार अड्डामा गएर पैसा कमाउने दाउ खोज्न मात्र उद्यत हुन्छ। एउटा शिक्षक वा प्राध्यापक पढाउने होइन, आफ्नो विद्यालय वा विषय विभागको प्रमुख भएर घोटाला गर्ने कोसिस गर्छ। एउटा सुरक्षाकर्मी जनताको जिउधनको रक्षा गर्नतिर होइन, सर्वसाधारण जनता तर्साएर घुस लिने बाटो मात्र खोज्छ। अरू त अरू, एउटा विमान चालक सम्मानित र साहसिक आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट हुन छाडेर राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सेवाभित्र लाग्ने धमिरा बन्छ। अब सबैलाई उछिनेर केही पर्यटन व्यवसायीहरू पर्यटक घुमाएको 'डलर' शुल्कबाट सन्तुष्ट नभएर नक्कली उद्धारको बिमा माग दाबी र भुक्तानीबाट धनी बन्ने बाटो रोज्न थाल्छन् र यो सुन्दर मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा बेहोर्न बाध्य बनाउँछन्। जमाना नै द्रव्यमय भएको छ; द्रव्यको लोभमा अरू सबै इन्द्रिय र चेतना पूर्णतः निष्क्रिय छन्।

आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? पक्कै पनि यो कुनै व्यक्तिको मात्र कमजोरी नभई संरचनात्मक त्रुटि र सामूहिक वा सामाजिक चेतनाको पनि विषय हो।

सामाजिक विश्वास र सामूहिक कार्य
राज्य र जनताको एक अर्काप्रतिको पारस्परिक जिम्मेवारी ‘कुखुरा पहिले कि अण्डा पहिले?’ भनेजस्तै हुन्छ। राज्यले जनताको आवश्यकता पूरा गरिसकेपछि मात्र जनताले राज्यको विश्वास गर्ने हो कि पहिला जनताले विश्वास गरेर राज्यलाई शक्ति प्रदान गरेपछि मात्र राज्य जनतालाई सेवा सुविधा दिन सक्षम हुने हो? नि:सन्देह, मानिसहरूको अस्तित्व राज्यहरू बन्नुभन्दा पहिल्यै थियो। यसको अर्थ मानिसहरूले नै राज्य बनाएका हुन्। आफ्ना केही स्वतन्त्रता कटौती गरेर राज्यमाथि विश्वास गर्नु, अधीनमा बस्नु र बलियो तथा सक्षम राज्य निर्माण गर्नु अन्ततः जनताको आफ्नै फाइदाका लागि भएको अनुभवले नै विश्वभर राज्यहरूको अस्तित्व बढ्दै गएको होला भन्ने मान्न सकिन्छ।

तर, हाम्रो देशमा अझै पनि अधिकांश नागरिकहरूमा राज्यप्रति कुनै विश्वास र भरोसा पाइँदैन। आफूलाई परेको बेला राज्य गुहार्नु भन्दा बलिया परिवार र इष्टमित्र नै चाहिने आम विश्वास र चलन व्याप्त छ। त्यसैले कुनै पनि तरिकाले राज्यस्रोत वा सार्वजनिक स्रोत दोहन वा चोरी गरेर आफू र आफ्नो परिवारको फाइदाका लागि थुपार्नु र प्रयोग गर्नुलाई कुनै गैरकानुनी कार्य, अपराध वा लाजको विषय मान्नै छाडिएको छ। बरु भ्रष्टाचारलाई बाध्यात्मक सामाजिक कार्यको रूपमा स्विकार्दै आफू र आफ्नो परिवारको भविष्यका लागि जुनसुकै बाटोबाट कमाएर राख्नु नै कर्तव्य, जिम्मेवारी र सफलता हो भन्ने मानक स्थापित हुँदा नजानिँदो तरिकाले हाम्रो घर र समाज नै भ्रष्टाचारको कारखाना हुन पुगेको छ।

उदाहरणका लागि २००७ सालदेखि आजसम्मका सबै नेता, कर्मचारी, प्रहरी, सेना र अन्य सबै पहुँचवालाको कुल संख्या हिसाब गर्ने हो भने त्यो संख्या कम्तीमा २० लाख त पुग्छ नै। मानौँ, त्यो संख्याको २० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख जनाले कुनै न कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार वा अनियमितता गरेका छन्। यो पनि अनुमान गरौँ कि एक जना भ्रष्टाचारीको परिवार औसतमा ५ जनाको छ र कम्तीमा २ जनालाई आफ्नो परिवारको सदस्यले त्यसो गरेको थाहा छ। यसको अर्थ ४ लाख भ्रष्टाचारी र उनीहरूका ८ लाख आफन्तले प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार गरेका वा त्यसलाई संरक्षण गरेका छन्।

रोचक त यो छ कि राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनदेखि 'जेन-जी' आन्दोलनसम्म आइपुग्दा 'भ्रष्टाचारमुक्त समृद्ध नेपाल'को नारा लगाउनेमा तिनै भ्रष्टाचारी र उनीहरूका परिवार पनि पर्छन्। "देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनको लागि मबाहेक अरू कसैले भ्रष्टाचार नगरुन्" भन्ने शैलीमा सानाले मध्यम स्तरकालाई र मध्यमले उपल्लो स्तरकालाई 'भ्रष्टाचारी' करार गरिरहेकै छन्। तर हामी कसैबाट पनि आफूले वा आफ्नै परिवारको सदस्यले भ्रष्टाचार गरेको स्वीकारोक्ति सुन्दैनौँ। "मेरो बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी वा आफन्तले भ्रष्टाचार गरेका छन् र म त्यस विरुद्धमा छु" भनेको त कहिल्यै, कतै सुनिँदैन। किनभने, हामी अधिकांश नागरिकमा स्वार्थी र भ्रष्ट मानसिकता व्याप्त छ, जसले आफ्नो घरभित्र सिनो कुहाएर स्वच्छ र सफा समाज खोज्ने ढोँग गर्छ। हो, यहीँ कतै लुकेको छ हाम्रो महामारीको रहस्य। त्यो रहस्य कुनै एक नेता वा कर्मचारीको मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको घरेलु संस्कारमा लुकेको छ।

घरेलु स्वीकृतिको यो संस्कार भान्साबाट विस्तार हुँदै संसद् र सिंहदरबारसम्म पुगेर राष्ट्रिय रोग बनेको छ। संसद् वा सरकार कुनै अर्कै ग्रहबाट आएका 'एलियन'हरूले बनाउने त होइन, बरु हाम्रै घर, छिमेक र समाजको संस्कार बोकेर गएका हाम्रै प्रतिबिम्बहरूले बनाउँछन्। त्यसैले त उनीहरूले फैलाउने ‘आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटल)’लाई विकृतिका रूपमा लिने र निस्तेज गर्ने नैतिक बल देखाउन हामी सक्दै सक्दैनौँ।

नेपाललाई हल्लाएका विभिन्न ‘काण्ड’हरूको लामो सूची हेरौँ: लाउडा एयर, सुडान घोटाला, वाइड बडी विमान, ललिता निवास, ३३ र ६० केजी सुन तस्करी, ओम्नी काण्ड, यती र बतास समूह प्रकरण, ७० करोड (सेक्युरिटी प्रेस) प्रकरण, सहकारी ठगी, एनसेल सेयर खरिद-बिक्री, कर फर्स्यौट घोटाला, पोखरा विमानस्थल, गिरिबन्धु, भिजिट भिसादेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म। यी केवल कानुन कार्यान्वयनका असफलता मात्र होइनन्, बरु 'शक्ति भनेकै लुट्नका लागि हो' भन्ने सांस्कृतिक स्खलन र सामाजिक असफलताका उपज हुन्। यसमा संलग्न व्यक्तिहरू कसैका बुबा, कसैका छोरा वा कसैका दाजुभाइ हुन्। तिनीहरू त्यही घरमा हुर्किए, जहाँ जसरी भए पनि पद, शक्ति र व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्नुलाई सफलता र इज्जतको मानक मानियो।

जब कानुनी सर्वोच्चता वा औपचारिक कानुन (संविधान, ऐन, कानुन) भन्दा अनौपचारिक नियमहरू (व्यक्तिगत नाता, सम्बन्ध, पार्टीको सदस्यता) बढी शक्तिशाली हुने कानुनी बहुलवाद हाबी हुन्छ, 'छाया राज्य'को बलियो उपस्थितिले राज्यलाई नै कमजोर बनाउँछ। मानिसलाई संविधानको धाराभन्दा 'आफ्नो मान्छे'को शक्तिमा बढी भरोसा हुन्छ। उदाहरणका लागि नागरिकहरूमा मुद्दा पर्दा वकिलभन्दा पनि न्यायाधीश चिनेको मान्छे खोज्ने बानी पर्छ। भनिरहनै पर्दैन, अधिकांश नेपालीलाई अनौपचारिक आम्दानी गर्ने र राज्यलाई कर नै नतिर्ने वा छल्ने बानी परेको छ। यसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र र 'छाया राज्य' सञ्चालन हुन गई राज्य कमजोर हुँदै जान्छ।

सार्वजनिक स्रोतको दुर्भाग्य (ट्रयाजेडी अफ द कमन्स)
सन १९६८, डिसेम्बर १३ मा ‘साइन्स’ जर्नलमा प्रकाशित 'ट्रयाजेडी अफ द कमन्स' शीर्षकको निकै प्रभावशाली विज्ञान निबन्धमा अमेरिकी पर्यावरणविद् ग्यारेट हार्डिनले राखेका विचार अनुसार जब सरकारी ढुकुटी वा सार्वजनिक सेवालगायत कुनै स्रोतसाधन साझा हुन्छ, तर कसैको पनि पूर्ण स्वामित्व हुँदैन, तब व्यक्तिहरूमा त्यो स्रोत व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अत्यधिक प्रयोग गर्ने वा आफूले मात्र धेरै प्रयोग गर्ने होडबाजी चल्छ। जसले गर्दा अन्ततः त्यो साझा स्रोत पूर्ण रूपमा विनाश वा समाप्त हुन पुग्छ।

लेखकले एउटा समुदायको साझा चरन क्षेत्रको उदाहरण दिँदै प्रत्येक गोठालाले "मैले मात्र एउटा गाई थपेर चराउँदा के बिग्रन्छ र?" भन्दै गाई थप्दै जाँदा र आफू मात्र फाइदा लिन खोज्दा समुदायमा पशु संख्या अत्यधिक भई चरन क्षेत्र नै विनाश हुन्छ भन्ने बुझाउन कोसिस गरेका छन्। हामीले पनि गैरकानुनी वा अनैतिक तरिकाले राज्यको ढुकुटी रित्याउँदा, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्दा, कानुन मिच्दा, घुस लिँदा वा अरू कुनै अनियमितता गर्दा "मैले मात्र थोरै लिँदा के बिग्रन्छ र?" भन्ने सोचेका हुन्छौँ। तर यथार्थमा हजारौँ वा लाखौँ नागरिकले यस्तै सोचेर सरकारी ढुकुटीमा प्वाल पार्दा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्दा ढुकुटी नै रित्तिने अवस्था आउँछ। त्यसले भविष्यमा आफू र आफ्ना भावी पुस्तालाई पार्ने समग्र, नकारात्मक र भयावह असरको हामी आकलन र ख्याल नै गर्दैनौँ।

सामान्यतः जनताले सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो सन्दर्भमा जनता नै व्यक्तिगत लाभ खोज्ने ग्राहक मात्र बन्ने र हरेक घरधुरीले नियम मिचेर आफ्नो मात्र स्वार्थपूर्ति गर्न चाहने कारणले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने उनीहरूको नैतिक धरातल नै कमजोर भएको छ। "मैले इमानदार भएर के पाउँछु र? मैले नखाए अर्कैले खान्छ" भन्ने मानसिकताले आफूलाई त भ्रष्ट बनाउँछ नै, भ्रष्ट नेता, कर्मचारी, सरकार र समग्र प्रणालीको विरोध गर्न सक्ने नैतिक बल पनि पूर्णतः क्षय भएको छ।

एउटा अर्को अवधारणा छ–बाटोको दासता। यदि कुनै समाज लामो समयदेखि एउटा गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न लाग्ने लागत र जोखिम यति धेरै हुन्छ कि मान्छेहरू गलत बाटोमै हिँडिरहनेलाई सुरक्षित ठान्छन्। जब घरघरमा भ्रष्टाचार हुर्किन्छ र प्रणाली नै भ्रष्ट हुन थाल्छ, तब योग्यताको कदरको सट्टा योग्यताको अन्त्य हुन्छ र सफलताका लागि गरिने कडा परिश्रमलाई 'नालायकी' करार गरिन्छ। हाम्रो समाज वा देशमा पनि भ्रष्ट प्रवृत्ति यति संस्थागत भइसक्यो कि एक जना मात्र इमानदार हुन खोज्दा ऊ प्रणालीबाटै बाहिरिन्छ वा एक्लो पारिन्छ। यति मात्र नभएर अहिले त सानासाना अनियमितता गर्ने वा ठुला काण्डका साना खेलाडीहरूलाई 'सानो माछा'को उपमा नै दिएर उनीहरूलाई त केही गर्नै नपर्ने, बरु ठुलो माछाहरूलाई मात्र कानुनी कठघरामा ल्याए पुग्ने सामाजिक भाष्य नै खडा भइसकेको छ। यससँगै नातावाद, कृपावाद, घुसखोरी र अन्य अनियमितता विरुद्धको क्रान्ति र हाम्रो सुन्दर भविष्यको सपनाको मृत्यु भइरहेको छ।

हाम्रो जायज सपनाको मृत्युसँगै मायावी सपनाका तिलस्मी ठेकेदारहरूको पेसा मौलाएको छ र हाम्रा युवाहरूको सामूहिक पलायन भइरहेको छ। सँगै, यो देशमा इमानदारहरू बस्नै सक्दैनन्। जो बस्छन्, ती सबै अक्सर चाकडी र चाप्लुसीको धमिलो पानीमा पौडिन जान्नेहरू मात्र हुन् भन्ने आम बुझाइ बन्दै गएको छ। फलतः समाज र सिंगो राष्ट्रको प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक, भौतिक र वित्तीय पुँजी मा अपूरणीय क्षति भइरहेको छ।  

निष्कर्ष
नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको क्रान्ति माइतीघरको सडक वा सिंहदरबारको हलमा नपुग्दै मरिरहेको छ। अझ भनौँ, यसले प्रत्येक भान्सामा चियाको हर चुस्कीसँगै प्राण त्यागिरहेको छ। यो क्रान्ति तब मर्छ, जब 'सफलता' र 'प्रतिष्ठा'को अर्थ धन सम्पत्ति, शक्ति वा पहुँचसँग जोडिन्छ, र कानुन मिच्न सक्ने क्षमता नै परिवारका लागि गर्वको विषय बन्छ। जहाँ प्रत्येक घरमा नैतिक मूल्य-मान्यताहरू भत्किएका छन्, त्यहाँ प्रहरी, अदालत वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै भ्रष्टाचार विरुद्धको क्रान्ति जिताउन सक्दैन। यो क्रान्तिलाई ब्युँझाउन हामीले पहिले हाम्रा वर्तमान मूल्य-मान्यताको अन्त्येष्टि गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नै घरबाट आफैँले र आफन्तले अनियमित तरिकाले प्राप्त गरेका पद र थुपारेका धनको स्रोतबारे प्रश्न गर्न सुरु गर्नुपर्छ। यो क्रान्ति तब मात्र जीवित हुनेछ, जब प्रत्येक घर वा परिवार सार्वजनिक स्रोत र राज्य दोहनको तालिम केन्द्र नभएर निष्ठा र इमानदारीको किल्ला बन्नेछ।

(अम्गाईंले द्वन्द्व तथा शान्ति अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)