दुई दशकअघि बीपी उद्यान बनाउन दिइएको जग्गामा व्यापार चलिरहेकै बेला वीरगन्ज महानगरले समेत सशुल्क पार्किङ बनाउन ठेक्का दिएपछि उच्च अदालतले उद्यान निर्माणबाहेक काममा रोक लगाएको छ।
नेपाली ग्राहकका लागि वीरगन्जपारिको भारतीय बजार रक्सौलका व्यापारीले साइनबोर्ड पनि नेपालीमा लेख्ने गरेका छन्। नेपालतर्फ दैनिक उपभोग्य मात्र नभई अन्य सामानसमेत महँगो हुँदा उताको बजार गुल्जार बनेको छ।
मधेशका दुई ठूला दल जसपा र लोसपा यसपटकको निर्वाचनमा खुम्चिँदा उनीहरूसँगै गठबन्धन गरेका कांग्रेस र एमालेले पुरानो साख फर्काए। जनमत पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा आयो। कसरी फेरियो मधेशको राजनीति?
मतगणना नसकिँदै सरकार बनाउने छलफल थालेका ठूला दलले ‘निर्णायक’ मानिएका साना दलको सहयोग अहिलेसम्म खोजेका छैनन्। साना दल भने ठूला दलको निर्णय पर्खेर बसेका छन्।
आसन्न निर्वाचनमा मधेशकेन्द्री दलहरू आधार इलाकामै कमजोर पर्ने देखिएका छन्। विगतमा एकै मोर्चामा देखिएका दलहरू यसपटक परस्पर प्रतिस्पर्धी बनेका छन् भने उनीहरूमाथि मधेशका मुद्दा बिर्सिएको आरोप समेत छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार भएका मात्र होइन केन्द्रीय समितिमा पनि यसअघि राजनीतिमा लागेका व्यक्ति नहुँदा आमनागरिकमा ‘देखाउने अनुहार’ रवि लामिछाने मात्र छन्।
मधेशमा संघीयताको मुद्दा उठाउने दलले नै चलाएको प्रदेश सरकारको प्रस्तुति यो निर्वाचनमा भारी पर्नसक्ने संकेत वीरगन्जमा भेटिन्छ।
सर्लाही–४ मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका निवर्तमान कांग्रेस सांसद् अमरेशकुमार सिंह र माओवादी नेता शिवपुजन रायकी छोरी मधुमालाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति बनेको छ।
पृथकतावादी आन्दोलनको बाटो छाडेर चुनावी राजनीतिमा आएका राउत जनमत पार्टीलाई स्थापित गराउन मधेशका अन्य दलविरुद्ध आक्रामक भइरहेका छन्। उनी किन आफ्नो पार्टी जसपा र लोसपाभन्दा ठूलो हुने दाबी गरिरहेकाछन्?
सत्ता गठबन्धनबाट लोसपाका राजेन्द्र महतो र माओवादी केन्द्रको चिह्न लिएका महेन्द्र राय यादव दुवै उम्मेदवार भएपछि कांग्रेस समर्थकको मत निर्णायक हुने भएको छ।
भारतले आफ्नो बजार मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सार्क र अन्य देशबाट आउने खानेतेलको आयातमा लाग्ने सीमा शुल्क समान बनाएपछि प्रशोधित तेल निर्यात घट्दा नेपाली उद्योगहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्।
पर्सा क्षेत्र नं. १ मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार लक्ष्मणलाल कर्ण र विपक्षी गठबन्धनका प्रदीप यादवलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पर्सा कांग्रेसका पूर्वसभापति अजय द्विवेदीले चुनौती दिइरहेका छन्।
निर्वाचनका लागि सरकारका तर्फबाट निकासा भएको २० अर्बभन्दा बढी रकम र उम्मेदवारले गर्ने 'बेलगाम' खर्चले तरलता अभावलाई पूर्ति गर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ।
कांग्रेसले ‘संकल्पपत्र’मा निजीक्षेत्रको मागअनुसार ऐन नियम संसोधनदेखि नयाँ बनाउनेसम्मका प्रतिबद्धता जनाएर उद्योगी, व्यापारीको समर्थन जुटाउने प्रयास गरेको छ।
एमालेलाई ‘मधेशविरोधी’ बताउने जसपा त्यही पार्टीसँग चुनावी गठबन्धनमा छ। स्थानीय तहमा एमालेसँग मिलेको लोसपा भने सत्तारुढ गठबन्धनतिर छ। यी घटनाले मधेशमा मुद्दाभन्दा ‘भोट राजनीति’ प्रधान भएको देखिन्छ।
निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको प्रभाव मूल्यांकन गरेर सुधार र परिमार्जन हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तिहारलाई मधेशमा सोहरैयाका रूपमा मनाइन्छ। सोहरैया त्यौहार कृषि कर्ममा आधारित परम्पराले भरिएको छ।