सरकारकै निर्णय उल्ट्याउँदै खरेलले यसरी बनाएका थिए भण्डारीलाई गोरखापत्रको अध्यक्ष

काठमाडौँ– तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जाँदाजाँदै गरेको विवादास्पद निर्णयका कारण गोरखापत्र संस्थान प्रभावित भएको छ। अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत गोविन्दप्रसाद भण्डारी (अखण्ड)लाई मन्त्रीले कार्यकारी अधिकारसहित नियुक्ति पत्र बुझाएपछि संस्थानमा विवाद भएको हो। 

‘गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष पदमा श्री  गोविन्दप्रसाद भण्डारी, भक्तपुरलाई तोक्ने’ निर्णय पुस २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको सोही मन्त्रालयले नै जनाएको थियो। नियुक्ति पत्रमा यसअघिको जस्तो ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ नलेखी ‘अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको’ उल्लेख छ।

भण्डारीको कार्यकक्ष अगाडिको नाममा ‘कार्यकारी’ शब्द हटाइएको छ। देखिने गरी कार्यकारी हटाएर साविक द्विविधा हटाएजस्तो देखिए पनि नियुक्ति पत्रको पेटबोलीमा ‘कार्यकारी’ बनाइएको छ। “अध्यक्षले पाउने सेवा सुविधा एवं अधिकार र पदावधि साविकको अध्यक्षले पाएसरह हुनेछ,” त्यसमा लेखिएको छ।

संस्थानका अध्यक्षको चारवर्षे कार्यकाल असोज ११ गते सकिएका कारण गोरखापत्र संस्थान ऐनको दफा ८(३) को व्यवस्थाअनुसार सञ्चार, तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक २१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संस्थानका महाप्रबन्धकलाई नै सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो। “समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा समितिको अध्यक्षता संस्थानको महाप्रबन्धकले गर्नेछ,” दफा ८ को (३) ले भनेको छ।

देश निर्वाचनमा गइसकेपछि र सरकारले आवश्यक खर्चको जोहो तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिताको बाटो लिएको बेला खरेलले असोज ५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कात्तिक २१ को आफ्नै निर्णयलाई उल्ट्याउँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। त्यही दिन उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरी भोलिपल्ट ललितपुर–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिकटमा उम्मेदवार बने।

त्यसअघिकै बैठकबाट भण्डारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मै असहमति भएपछि रोकिएको थियो। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललगायतले अनावश्यक नियुक्ति गरी सरकारको प्रतिवद्धताविपरीत निर्णय गर्न नहुने भनाइ राखेपछि भण्डारीको नियुक्ति रोकिएको थियो। खरेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सञ्चालक समिति अध्यक्ष मात्रै बनाउनेमा मनाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो।

खरेलको राजीनामा पछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छ। “नियुक्ति गर्दा बैठकको निर्णयविपरीत झेला खेला गरे,” एक मन्त्रीले उकालोसँग भने, “प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट सुनिनुहुन्छ, हेरौँ के गर्नुहुन्छ।”

संस्थानको काम कारबाहीमा अध्यक्ष नहुँदा कुनै बाधा अप्ठ्यारो थिएन। गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०८२ ले भनेको छ, “संस्थानको प्रमुख भन्नाले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष र नभएको अवस्थामा महाप्रबन्धकलाई सम्झिनु पर्छ।”

अध्यक्षमा नियुक्त भएका भण्डारी अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रधान सम्पादकको रूपमा कार्यरत थिए। यसअघि पनि अन्नपूर्ण पोष्टमै लामो समय काम गरिसकेका विष्णु सुवेदी कार्यकारी अध्यक्ष थिए।

पार्टीमा असंलग्न र चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रतिवद्धताविपरीत खरेललगायत मन्त्रीहरू पार्टी प्रवेश गरी चुनाव लड्न कुदेका छन्। मन्त्रीहरू खरेलसहित कुलमान घिसिङ र बब्लु गुप्ताले चुनाव केन्द्रित राजनीतिक सक्रियता बढाएपछि मिडिया/सोसल मिडियामा आलोचना भएको थियो। यो विषयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रवेश पाएको थियो। पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने वा आगामी निर्वाचन लड्ने चाहना राख्ने मन्त्रीहरूले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने’ बताएको दुई दिनपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री घिसिङले राजीनामा दिएका थिए।

चुनाव लड्ने तयारी छैन भन्दै रास्वपाको टिकटका लागि कुदिरहेका खरेलले टिकट पक्का भएपछि भण्डारीको नियुक्ति र राजीनामा गरेका थिए।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय असोज ५ मै मन्त्री परिषद्ले गरेको थियो, तर खरेलले विपरीत काम गरे।

जबकि, असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँबाट बजेट परिचलन हुने सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूमा मितव्ययिता सम्बन्धमा ७ गते पत्राचार गरेको थियो। बुँदागत विवरणसहित सातपन्ने पत्रको खण्ड (ग)मा रहेको खर्च मितव्ययिता शीर्षकको बुँदा (९–घ) मा “सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने,” उल्लेख छ।