तत्कालीन मन्त्री खरेलले गोरखापत्रका अध्यक्षलाई दिएको नियुक्तिपत्रमा झेल

काठमाडौँ– चुनावका लागि गठित अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पद छोडेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुअघि गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद (अखण्ड) भण्डारीलाई दिएको नियुक्तिपत्रमा झेल गरेको भेटिएको छ। सरकारले गरेको निर्णयभन्दा फरक विवरण राखिएको नियुक्तिपत्र दिएर खरेलले भण्डारीलाई गोरखापत्र संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएको भेटिएको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को पुस २८ गतेको निर्णयमा ‘गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष पदमा श्री गोविन्दप्रसाद भण्डारी, भक्तपुरलाई तोक्ने’ भनिएको छ। तर भण्डारीलाई दिएको नियुक्तिपत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०९/२८ को निर्णयानुसार याहाँलाई गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु। अध्यक्षले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा एवं अधिकार र पदावधि साविकको अध्यक्षले पाएसरह हुनेछ।”

नियुक्तिपत्रमा भनिएको दोस्रो वाक्यले उनलाई साबिकका कार्यकारी अध्यक्षसरह ‘पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा एवं अधिकार’ दिने भनेको देखिएको संस्थानका अधिकारी बताउँछन्। यो नियुक्तिपत्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग मेल खाँदैन। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ‘अध्यक्ष’ मात्र भनिएको छ, जबकि अघिल्लोपटक कार्यकारी अध्यक्ष थिए।

गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्षले बैठकको भत्ता मात्र पाउँछन्। कार्यकारी अध्यक्षले भने दैनिक कार्यकै नेतृत्व गर्ने र पूर्णकालीन कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने हुँदा सबै सेवा सुविधा पाउँछन्। नियुक्ति पत्रमा उल्लेख भएको सेवा सम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा विपरीत रहेको संस्थानकै उच्च तहका एक कर्मचारीले बताए। 

सरकारले गोरखापत्रमा ‘कार्यकारी’ बनाउन चाहे तोकेरै मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्ने चलन रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। “अध्यक्ष मात्र भन्नुको अर्थ कार्यकारी होइन। तर यो नियुक्तिमा भनिएजस्तो निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई मान्ने हो भने नवनियुक्त अध्यक्षले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा एवं अधिकार कार्यकारीको सरह हुने भयो,” उनले भने।

मन्त्रिपरिषद्ले सुवेदीलाई नियुक्त गर्दा २०७८ असोज ११ को निर्णय नं. १६ मा ‘अध्यक्ष’ मात्र नभनी ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भनेको देखिन्छ। सुवेदीले २०७८ असोज १३ मा पाएको नियुक्तिपत्रमा पनि ‘कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति’ लेखिएको छ। तर भण्डारीको नियुक्ति सम्बन्धी सरकारको निर्णय वा नियुक्तिपत्र कुनैमा पनि ‘कार्यकारी’ उल्लेख नभए पनि सेवा सुविधा साविकको अध्यक्षसरह लेखेर पत्र दिएपछि संस्थानलाई समस्या भएको ती कर्मचारीले बताए।

विगतमा पनि कार्यकारी अधिकार नभएका अध्यक्षले बैठक भत्ता मात्र पाउने गरेका थिए। “नियुक्तिपत्रको साविक र अध्यक्ष दुइटैलाई एकसाथ हेर्दा साविकमा रहेका अध्यक्ष सुवेदी कार्यकारी थिए र उनले खाईपाई आएको सुुविधा नवनियुक्त भण्डारीले पाउने भए,” ती कर्मचारीले भने, “बडो दुविधा छ अहिले संस्थानलाई। संस्थानका महाप्रबन्धक करिब एक महिनामा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर जान लागेकाले अध्यक्षलाई दिइने सुविधाबारे अन्यथा भएमा कानूनी झमेलामा फँसिन्छ कि भनेर डराएका छन्।”

अध्यक्ष र कार्यकारी अध्यक्ष फरक देखिने अरू आधार पनि भेटिएको छ। २०६८ असोज २७ मा रामकिशोर सिंहलाई सरकारले संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उनलाई ‘कार्यकारी’ बनाउन मंसिर १३ मा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर बेग्लै पत्र पठाउनु परेको थियो। यसपटक सरकारले अध्यक्ष मात्र बनाउने निर्णय गरे पनि पत्रमा लेखिएको बेहोरा कार्यकारीसरह तलब सुविधा दिने आशयको भएपछि समस्या भएको संस्थानका कर्मचारी बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता मेघराज आचार्य मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरू मन्त्रालयस्तरबाट फरक पार्न नमिल्ने बताउँछन्। “मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयमा भनेकोलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने हो, सेवा सुविधाको हकमा कुनै कानूनले बोलेको छ भने त्यही कानून बमोजिम हुने हो,” उनी भन्छन्, “निर्णयभन्दा तलमाथि परेको छ भने उहाँहरूले कुन आधार लिनुभएको हो भन्ने हेर्नु पर्ने हुन्छ।”

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयभन्दा नियुक्तिपत्रमा अलग्गै तथ्य देखिएको मात्र होइन, यो निर्णय आफैमा त्यसअघि असोज ५ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अर्को एउटा निर्णयभन्दा विपरीत पनि भएको यसअघि उकालोले समाचार लेखेको छ। असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा “सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने,” उल्लेख छ।

संस्थानका अध्यक्षको पद असोज ११ गते रिक्त भयो। कात्तिक २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले संस्थानका महाप्रबन्धकलाई नै ‘गोरखापत्र संस्थान ऐनको दफा ८ को (३) अनुसार सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गर्ने’ जिम्मेवारी तोकेको थियो। सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौतीको नीति लिएको बेला खरेलले मन्त्रिपरिषद्को पहिलेको निर्णय र कात्तिक २१ गतेको आफ्नै निर्णयलाई उल्ट्याउँदै भण्डारीलाई नियुक्त गरेका हुन्।

तर गोरखापत्र संस्थान सञ्चालक समितिको काम अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा रोकिँदैन। गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०८२ मा भनिएको छ, “संस्थानको प्रमुख भन्नाले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष र नभएको अवस्थामा महाप्रबन्धकलाई सम्झिनु पर्छ।”