दलितको भोट चल्छ, मुद्दा बोक्दैनन्

मौलापुर (रौतहट)– बाँस र खरले बनाइएको दुईखण्डे कच्ची घरको छाना आधा भाग सिमेन्टको टायलले छाएको छ, बाँकी प्लास्टिकले ढाकिएको छ। घरको भित्ता बाँसले बनाइएको छ र भुईंबाट करिब आधा भागमा मात्र माटोको लेप छ। यो बब्लु मलीको घर हो ।

एक दिनअगाडि अर्थात्, फागुन ९ मा माइती आएकी बब्लुकी बहिनी रजनी घर सामुन्नेको कच्ची चुलोमा बाँसको गिद्रो र पराल बालेर भात पाकाइरहेकी छन्। आमा फूलकुमारी छेउमै परालको चटाईमा बसेर रजनीको ६ महिनाको छोरा हेरिरहेकी छन्। रौतहटको मौलापुर बजारबाट दक्षिणतिर जाँदैगर्दा पाथरा गाउँमा सडकको दायाँ पर्ने डोम समुदायका तीन घरमध्ये एउटा हो यो।

झण्डा र ब्यानरसहितका गाडी अगाडिको सडकमा आहोरदोहोर गरिरहन्छन्। चुनाव नजिकिँदै जाँदा केही उम्मेदवार भोट माग्न बब्लुको घरसम्म आउँछन्। कसैलाई उनले आफ्नो झुपडीभित्र पनि लैजान्छन्। 

दुई खण्डको घरभित्र एक खण्डमा एकातिर खाटमा केही लत्ताकपडा छरिएका छन्, बाँकी भागमा पराल राखिएको छ। यो पराल नै उनीहरूको डसना र सिरक दुवै हो। घरपछाडि बग्ने नालाको कालो पानी छिद्रैछिद्र भएको बाँसको भित्तामुनि टल्किरहेको छ। 

भोट माग्न आएकाहरूले पर्चा थमाएर गएका छन्। ती पर्चामा के लेखिएको छ उनीहरूलाई थाहा छैन। “अघिल्लोपटक नेताहरू यसैगरी भोट माग्न आएका थिए, योपालि फेरि आएर त्यस्तै गरी फोटो खिचेर लगेका छन्” फूलकुमारीले भनिन्, “ओत लाग्ने घर घरजस्तो छैन, ओढ्ने ओछ्याउनेदेखि लगाउने र खानेकुरा केही छैन। सबभन्दा ठूलो दुःख छ पानीको।”

उनीहरूको घरअगाडिको सडकपारि करिब २० घरधुरीको बस्ती छ। त्यहाँ दलित वर्गकै चमार समुदाय छन्। त्यस बस्तीका मानिहरूले डोम समुदायका आफूहरूलाई धारा छुन नदिने फूलकुमारीको भनाइ छ। त्यहीकारण चमार समुदायका घरको धाराको पानीले डोम बस्तीका मानिसहरू तिर्खा मेट्न पाउँदैनन्।

“कल (धारा)मा पानी भर्न पाउँदैनौँ, मागेर ल्याउछौँ। अरूलाई मन लाग्यो र दया गरेर आफ्नो भाँडो भरेर हाम्रो बाल्टीमा हालिदिएमा मात्र पाइन्छ, नभए सुनुवाइ छैन,” उनले भनिन्, “हामीलाई कतै पनि धारा छुने अनुमति छैन।”

न शिक्षा, न त रोजगारी
आफूलाई निरक्षर बताएका २०/२२ वर्ष उमेरका देखिने बब्लुलाई उमेर थाहा छैन र बिहे कहिले भयो पनि याद  छैन। सानैमा बिहे भएको र उमेर थाहा पाउन नागरिकता हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। गाउँमा विद्यालय छ। तर त्यसमा न बब्लु जान पाए, न उनका दुई बहिनीहरू।

आफ्ना छोरीलाई पनि पठाउने सम्भावना उनी देख्दैनन्। “आफू नजिक हाम्रा बालबच्चालाई कसले बस्न दिन्छ? उसै पनि पेटमा अन्न भरेपछि पढाइको कुरा आउँछ। काम गर्न पाए खान्छौँ, नभए भोकै सुत्छौँ,” उनले भने, “कमाएर खान्छौँ, तर काम पनि कहाँ छ र! बाँसले छैटा दौरा बुन्यो, बिक्री भयो भने चामल किनेर ल्यायो। नभए मुखमा अन्न पर्दैन।”

उनले सुँगुरपालनको लागि एउटा खोर राखेका छन्। त्यसमा तीनचार वटा सुँगुर छन्। श्रम गर्न चाहे पनि काम नपाएको उनी बताउँछन्। 

श्रीमती शोभालाई पनि आफ्नो बिहे कति वर्षअगाडि भएको याद छैन। बालविवाह आफूहरूको परम्परा रहेको उनले बताइन्। बिहे गरेको त्यस्तै ५–६ वर्ष भएको उनको अनुमान छ। बाराको कवहीनजिकै सोनफुलवा उनको माइती हो। बिहे गरेर आएको ठाउँमा कुनै दिन पानीबिना नै मरिन्छ कि भन्ने उनलाई पिर छ।

हिंसाको शिकार
रौतहटका सामाजिक अगुवा अवधनारायण राम दलितमाथि अनेक किसिमका अन्याय हुने बताउँछन्। “दुर्गापूजामा दलित सहभागी हुन खोज्दा यहाँ मारपिट गरिन्छ, छठपूजाको समयमा दलितलाई सँगै राखेर पूजा गर्न दिइँदैन, कोही दलितले आवाज उठाउँदा नेताहरूले धम्क्याउँछन्,” बौधिमाई नगरपालिका घर भएका अवधनारायणले भने, “जबकि, संविधानमा छुवाछुत र भेदभाव नगरिने उल्लेख छ। तर मधेशमा दलितमाथि हिंसा, बलात्कार र हत्या समान्यजस्तै भएको छ।”

दलितमाथि छुवाछुतमा आधारित विभेद मात्र होइन, हत्या र बलात्कारका घटना धेरै हुने र त्यसविरुद्ध कानूनी उपचारको पहुँच न्यून मात्र रहेको पाँच वर्षअगाडि खोजपत्रकारिता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानात्मक समाचारमा उजागर भएको थियो।

तत्कालीन प्रदेश–२ (मधेश प्रदेश) का आठ जिल्लामा ४० महिनामा दलित समुदायका ६२ जनाको हत्या तथा १६८ महिला बलात्कृत भएको तथ्यांक त्यसमा थियो। जातीय हिंसाको अवस्था पनि कहालिलाग्दो रहेको खुलेको थियो।

यसबीच, आधा दशकमा अवस्था फेरिएको देखिँदैन। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ मध्ये दलितको जनसंख्या करिब १८ प्रतिशत छ। वुमन्स रिह्याबिलिटेसन सेन्टर (वोरेक) नामक संस्थाले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार, मधेशमा हिंसामा परेका कुल महिलामध्ये २२ देखि २५ प्रतिशत दलित समुदायका छन्।

औपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२४ भरिमा ८७० जना दलित हिंसापीडित भएको प्रतिवेदन गत जेठ २१ गते सार्वजनिक गरेको थियो। “तीमध्ये ३७२ जना राज्य पक्षबाट र ३६० जना गैरराज्य पक्षबाट पीडित भएका हुन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यसको अर्थ राज्य पक्षबाट पीडित हुनेको संख्या अधिक छ। सीमान्तकृत समुदायको रक्षा गर्ने राज्य नै उत्पीडक हुँदा मधेशका दलित असहाय महसुस गरिरहेका छन्।

समस्याको जरो
सामाजिक विषमताबारे लेख्दै र बोल्दै आएका साहित्यकार डा. गोपाल ठाकुर जातीय उत्पीडनको जरा गहिरो रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, यो सांस्कृतिक रूपमा लादिएको हजारौँ वर्षदेखिको अमानवीय व्यवहार हो। राणाकालमा जातीयतालाई कानूनबाट संरक्षित गरिएको र देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत त्यो व्यवहारलाई निरन्तरता दिइएको अवस्था छ।

“ब्राह्मणवादबाट संस्थागत गरिएको वर्ण व्यवस्थामा उँच–नीचको अनि छुवाछुतको कुप्रथाले समाजको सबै तह र तप्कालाई गाँजेको छ,” डा. ठाकुर भन्छन्, “भारतमा यसको आफ्नै दुर्दान्त छ। नेपालमा आधुनिककालको लोककल्याणकारी राज्यभित्र निरन्तरता पाउनु दुर्भाग्य र राज्यकै कमजोरी हो।”

उनका अनुसार, राणाकालमा जंगबहादुरको पालाको मुलुकी ऐन जात व्यवस्थामा आधारित कानून थियो। त्यसबाट राज्यको चरित्र ब्राह्मणवादमा आधारित भयो। त्यसैले अहिलेसम्म समाजलाई गाँजेको र राजनीतिक दलहरूले पनि यसतर्फ चासो नदिएको ठाकुर बताउँछन्। 

‘तल्लो’ भनेर हेपिएको हरेक जातिले आफू अर्को जातिभन्दा ‘उच्च’ भएको ठानेर बसेको हुँदा जातिगत उचनिचको भ्रम त्याग्न नसकेको डा. ठाकुर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “समाजको सर्वांगिण मानवीय विकास हुन नदिन जातिगत कुप्रथाले गहिरो दुष्प्रभाव पारेको छ।”

मधेश प्रदेशका सामाजिक अभियन्ता मनोज राम शिक्षा र चेतना नपुगेको ठाउँमा एउटा दलित समुदायले अर्को दलित समुदायलाई विभेद गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताउँछन्। शिक्षामा देशभरिमै पछाडि रहको रौतहटमा यो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय साक्षरता दर औसत ७६.२ प्रतिशत हुँदा रौतहटको साक्षरता दर ५८.८ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम साक्षरता रहेको जिल्ला रौतहट नै हो। राम भन्छन्, “डोमभन्दा माथि मुसहर, मुसहरभन्दा माथि चमार, चमारभन्दा माथि दुषाद भएको मान्यता दलितभित्र पनि छ, यो भनेको समाजभित्र रहेको विभेदसहितको जातीय वर्गीकरणबाट निस्किन नसकेको अवस्था हो।”

विपन्नता र अशिक्षामा मधेशी दलित 
अभियन्ता मनोज राम शिक्षा र राज्यमा पहुँचको हिसाबले मधेशी दलितहरू पहाडका दलितभन्दा नाजुक अवस्थामा रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, समग्र दलित समुदाय राष्ट्रिय औसतभन्दा मानव विकासका धेरै सूचकहरूमा पछाडि छन्। मधेशी दलितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आयस्तर पहाडी दलितभन्दा पनि कमजोर रहेकोले यसलाई विकास योजनामा संवेदनशील क्लस्टरको रूपमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदानमा पनि दलितहरूलाई समान व्यवहार छैन, जसले स्वास्थ्य सूचकहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। विद्यालयमा पनि विभेद हुँदा दलित समुदायका धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। भर्ना भएका पनि नियमित नहुने र बीचमै छाड्ने हुँदा शिक्षाका सूचकहरूमा यो समुदाय पछाडि हुन पुगेको उनी बताउँछन्।

सबैभन्दा कम साक्षर समुदाय पनि मधेशका दलित नै हुन्। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या दलित समुदायकै भए पनि साक्षरता दर सबैभन्दा न्यून अर्थात् ११ प्रतिशत मात्र रहेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सम्मानका सवालमा समेत यो समुदाय विगतदेखि नै पछाडि पारिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “साक्षरताको यस्तो कमजोर अवस्था नै दलित समुदायमाथि भइरहेको हिंसा, शोषण र बहिष्करणको प्रमुख कारणमध्ये एक मानिन्छ।”