काठमाडौँ– क्षेत्रपाटी, काठमाडौँस्थित राणाकालमै खुलेको जुद्धोदय माध्यामिक विद्यालयको जग्गा व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय भएको १५ वर्ष पुग्यो। पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर यो जग्गा ‘दीर्घकालीन लिज’मा हत्याएका व्यापारीले त्यहाँ बडेमानको व्यापारिक कम्प्लेक्स खडा गरेका छन्। विद्यालय भने साँघुरो कुनामा खुम्चिएको छ। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी खेल्ने मैदान पनि बचेको छैन। मैदान मासेर त्यहाँ व्यापारिक कम्प्लेक्स ठडिइसकेको छ।

जुद्धोदय स्कुलको जग्गामा व्यापारीले रजगज गर्न थालेको १५ वर्षपछि सरकारी छानबिनले नै स्कुलको जग्गा व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय र त्यसपछि गरिएको सम्झौता कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले व्यापारी–ठेकेदार मनोजकुमार मिश्रको कम्पनी, तरुण निर्माण सेवा प्रालिलाई स्कुलको जग्गा लिजमा दिने निर्णय र करारनामा प्रचलित कानून, प्रक्रिया र अभ्यासविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

जुद्धोदय स्कुलको यो जग्गा प्रकरण उकालोले उजागर गरेको थियो। गएको जेठ २४ गते उकालोमा ‘पहुँचवाला व्यापारीले जग्गामा ‘आँखा लगाएपछि’ तहसनहस बनेको जुद्धोदय स्कुल’ शीर्षकमा विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन भएको थियो। यो रिपोर्ट प्रकाशन भएको १३ दिनपछि, असार ३ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले यसबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए।

यो पनि – एक्सक्लुसिभ : पहुँचवाला व्यापारीले जग्गामा ‘आँखा लगाएपछि’ तहसनहस बनेको जुद्धोदय स्कुल

शाहका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (कुमार बेन) संयोजक रहेको छानबिन समितिमा देवेन्द्रमान सिंह, सुरज निरौला र यादव घिमिरे सदस्य थिए। समितिले एक महिना लगाएर छानबिन गरेपछि गएको साउन ५ गते मेयर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उकालोलाई प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनमा जुद्धोदय स्कुल र तरुण निर्माण सेवा प्रालिबीच २०६५ वैशाख ४ गते स्कुलको जग्गा लिजसम्बन्धी करारनामा गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन, शिक्षा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानूनी प्रावधान मिचिएको निष्कर्ष समेटिएको छ। छानबिन समितिले तरुण निर्माण सेवासँगको लिज करारनामाले ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको विद्यालयलाई नोक्सानी मात्र पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्दै यसबारे थप छानबिन गर्नुपर्ने, त्यसका लागि विज्ञसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएको छ।

तातेको स्थानीय सरकार, तर कारबाहीको सिफारिस छैन
विद्यार्थी खेल्ने पर्याप्त खेलमैदान रहेको जुद्धोदय स्कुलको त्यही खेल मैदान मासेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनेको छ। विद्यालयको जम्मा ९ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गामध्ये ४० प्रतिशत विद्यालयलाई छुट्याएर ६० प्रतिशत जग्गा व्यापारिक भवन बनाउन २०६५ वैशाख ४ गते विद्यालय र तरुण निर्माण सेवाबीच पहिलो करारनामा भएको थियो। त्यसकै आधारमा २०६६ पुस २५ गते दोस्रो पूरक करारनामा गरिएको थियो। २०७२ असार २५ गते फेरि तेस्रो पूरक करारनामा गरियो।

यी तीनवटै करारनामामा विद्यालयको खेलमैदानका लागि एक टुक्रा पनि जग्गा बाँकी नरहनेगरी व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय गरिएको थियो। छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ‘विद्यालयका पदाधिकारीहरूले विद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्नुको सट्टा खेल मैदानसमेत मासेर निश्चित व्यापारीको हित हुने गरी जग्गा लिजमा दिएको’ उल्लेख गरेको छ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा १ मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने उल्लेख छ। मालपोत ऐन २०२८ को दफा १६ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आबाद गर्न वा गराउन अनुमति दिँदैन। त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नगरपालिकालाई दिएको छ। यही व्यवस्था अनुसार जुद्धोदय स्कुलको जग्गामा व्यापारीले रजगज गर्न थालेको १५ वर्षपछि स्थानीय सरकार तातेको थियो।

सरकारले २०६४ जेठ १ देखि लागू गरेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्डअनुसार विद्यालय भवनले अधिकतम ४० प्रतिशत ‘ग्राउन्ड कभरेज’ गर्न पाउँछ। विद्यालयको कम्तीमा ६० प्रतिशत भाग खुला हुनुपर्छ। अर्थात् खुला मैदानका रूपमा छाडिनुपर्छ। व्यापारिक भवनले भने अधिकतम ५० प्रतिशत ‘ग्राउन्ड कभरेज’ गर्न पाउँछ भने ५० प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनुपर्छ।

जुद्धोदय स्कुलको जग्गा लिजमा लिएर मिश्रले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउनेक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पास र भवन निर्माण इजाजत–पत्र स्वीकृत हुनुअघि करारनामामै रहेका शर्त र मौजुदा कानूनी व्यवस्था पालना नभएको महानगरले नै गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनको ठहर छ।

यो पनि : मृतक मालपोत अधिकृतको हस्ताक्षर कीर्ते गरेर हिमालको आधार शिविर नै हडपियो

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५८ ले विद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हुने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीमा विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख, विद्यालयका दाताहरूमध्ये जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट मनोनीत एक जना, जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) बाट मनोनीत एक जना र जिल्ला शिक्षा अधिकारी (हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख) सदस्य रहने सम्पत्ति सुरक्षा समितिको व्यवस्था छ। 

छानबिन समितिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति सुरक्षा समितिको सिफारिसबेगर नै मिश्रको कम्पनीसँग लिज करारनामा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

कागजातहरू केलाउँदा स्कुलसँग भएको करारनामालाई तरुण निर्माण सेवा प्रालिले २०६६ माघ १८ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रसिद नम्बर १०९६५२ बाट २ हजार १७५ रुपैयाँ राजस्व बुझाएर प्रमाणित गराएको भेटिएको छ। सम्पत्ति सुरक्षा समितिबाट सिफारिससमेत नभई गरिएको लिज करारनामालाई मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित गरेको यो विषय ‘थप छानबिनको विषय रहेको’ छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। 

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १६० ले विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न रोक लगाएको छ। सोही नियमको उपनियम १ (क) मा भने सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि २५ प्रतिशत जग्गा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्पत्ति सुरक्षा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई खुल्ला बोलपत्र बढाबढद्वारा विक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यो पनि : भू–माफियासँग लडेर हाडीगाउँबासीले जोगाएको सरकारी जग्गा नेताको प्रतिष्ठानलाई जिम्मा लगाइयो

यसभन्दा विपरीत विद्यालयको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा विक्री, स्वामित्वको दीर्घकालीन भोग, लिज वा अन्य कुनै किसिमले विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्‍याएमा वा नभएको वा नपाएको अधिकार उपयोग गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षणमा वाधा पुर्‍याएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बिगो तोकेर बिगोबमोजिम जरिबाना र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर छानबिन समितिले सम्पत्ति सुरक्षा समितिसँग अनुमति नलिई विद्यालयको जग्गा दीर्घकालसम्मलाई लिजमा दिने निर्णय गर्ने विद्यालयका पदाधिकारी (व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक) लाई कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन। समितिको सुझाव उनीहरूको कामकारबाहीबारे ‘थप छानबिन हुनुपर्ने’ मात्र छ।

योजनाकार शाक्य, बोलपत्र आह्वानमै बदमासी 
जुद्धोदयको जग्गा तरुण निर्माण सेवालाई सुम्पन भएको पहिलो र दोस्रो करारनामा विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यको जोडबलमा भएको थियो। तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य–सचिवको हैसियतमा उनले करारनामामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। अवकाशपछि २०७२ सालमा भएको तेस्रो पूरक सम्झौतामा मात्र उनले साक्षीको रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

शाक्यले पहिलो र दोस्रो करारनामामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठलाई मात्र हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए। शाक्यले आफूलाई करारनामा अध्ययन गर्न नदिई जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएर फसाएको श्रेष्ठले उकालोसँग बताए।

कागजात केलाउँदा अझ अनौठो त के देखिन्छ भने यो करारनामामा विद्यालयका शिक्षकद्वय प्रवीण न्यौपाने र चन्द्रबहादुर कार्कीले मिश्रको कम्पनी, तरुण निर्माण सेवा प्रालिका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले पनि आफूहरूलाई करारनामा अध्ययन गर्न नदिएर जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाइएको बताएका छन्। छानबिन समितिले पनि तीनवटै सम्झौता (करारनामा) का मुख्य योजनाकार शाक्य नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

शाक्य २०४१ सालदेखि २०६८ सम्म प्रधानाध्यापक थिए। उनले पहिलो र दोस्रो करारनामामा हस्ताक्षर नगर्नु शंकास्पद रहेको भन्दै छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “विद्यालयको प्रधानाध्यापक जस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिले कागजातहरूमा आफ्नो दस्तखत नगरी अरूको दस्तखत गराउनुबाट आफूले जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति देखिएकोले उहाँको भूमिकामा आशंका उत्पन्न हुने स्थिति देखियो। कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी करारनामा गर्नु गैरजिम्मेवारीपन हो।”

यो पनि : वीरगन्जको केन्द्रमा रहेको एक विघा सार्वजनिक जग्गा हडप्न जब सर्वोच्चलाई नै ‘गुमराह’मा पारियो

तर छानबिन समितिले शाक्यसँग सोधपुछ नै गरेन। समितिका एक सदस्यले शाक्य बाहिर रहेकाले उनीसँग बयान लिन नपाएको दाबी गर्दे भने, “उहाँको भूमिका शंकास्पद छ। महानगरले छानबिन समिति गठन गरेपछि उहाँ अस्ट्रेलिया जानुभएको थियो।”

विद्यालयका एक शिक्षकले भने विद्यालय मास्ने काम गरेकाले कारबाहीको डरले शाक्यले नेपाल छाडेको हुनसक्ने बताए। शाक्यसँग बयानसमेत नलिएर समितिले लापरबाही गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “इतिहास बोकेको देशको राजधानीभित्रकै स्कुललाई जेल जस्तो बनाउने काम सूर्यराज शाक्यले गरेका हुन्। छानबिन समितिले सम्पर्क हुन सकेन भनेर उनको बयान नलिनु लाजमर्दो हो। उनलाई त महानगरले नियन्त्रणमा लिएर बयान लिनुपर्ने थियो।”

छानबिन समितिका अर्का एक सदस्यका अनुसार विद्यालयका वर्तमान प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेलले छानबिनका क्रममा समितिले सोधपुछ गर्दा करारनामाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए। पौडेलले विद्यालयको आर्थिक विवरण देखाउन पनि अटेर गरेको उनले बताए। समितिले उनीसँग आवश्यक सोधपुछ गरेको प्रतिवेदनमा देखिन्न। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “तीन वटै करारनामामा वर्तमान प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेलले साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। तर, करारनामा पछिका परिणाम र घटनाका सम्बन्धमा उहाँले कुनै जिम्मेवारी लिन चाहनु भएन।”

विश्वभक्त श्रेष्ठपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेकाहरूले पनि विद्यालयको अहितमा गरिएको करारनामा खारेजीका लागि कुनै पहल गरेका थिएनन्। उनीहरूबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन मौन छ। प्रतिवेदनमै ‘करारनामासँग सम्बन्धित कागजात विद्यालयमा नभेटिने, कतै गोप्य रूपमा राखिने गरेको बुझिएको, यस कामकारबाहीको जिम्मेवारी कसैले लिन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको’ उल्लेख छ। समितिले यसलाई ‘थप अध्ययन हुनुपर्ने’ सुझावमा सीमित गरिदिएको छ।

यो पनि : चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासी

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ अनुसार सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ३० दिनको समय दिई राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। तर जुद्धोदय स्कुलको जग्गा व्यापारीलाई दिने सम्झौता गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले १५ दिनको सूचना विद्यालयको सूचनापाटी तथा सार्वजनिक स्थलमा टाँस गरी कोटेसन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन समितिले २०६४ फागुन ३ गते विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण र व्यापारिक भवन निर्माण गर्न जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरिएको, त्यसकै आधारमा १५ दिने सूचना विद्यालयको सूचनापाटी र सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर कोटेसन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको उल्लेख छ।

सम्झौताका शर्तहरू विद्यालय भन्दा मिश्रको कम्पनीलाई अनुकूल रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। समितिको प्रतिवेदनमा विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले पनि यसमा ध्यान नदिएको भन्दै त्यसको वास्तविक कारण र त्यसमा संलग्नहरूको पहिचान गरिनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।

विद्यालयलाई नोक्सानी मात्र पार्ने सम्झौता
जुद्धोदय स्कुल र तरुण निर्माण सेवा प्रालिबीच पहिलो पटक २०६५ वैशाख ४ गते भएको सम्झौतामा जग्गाको लिज अवधि २०६५ कात्तिक १ देखि २०९८ चैत मसान्तसम्म रहने उल्लेख छ। विद्यालयको नयाँ भवन र व्यापारिक भवन निर्माणका लागि नक्सा पासको अवधिबाहेक ३ वर्ष ६ महिना अवधि किटान गर्दै त्यो अवधिको भाडा नलिइने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

२०६६ माघ २५ गते दोस्रो पूरक सम्झौता (करारनामा) र २०७२ असार २५ गते तेस्रो पूरक सम्झौता भएको थियो। तेस्रो करारनामालाई आधार मान्दा पनि २०७४ वैशाख १ देखि २०८० असारसम्म विद्यालयले पाउनुपर्ने भाडा रकम ३ करोड २७ लाख ८८ हजार हुन आउँछ। अहिलेसम्म विद्यालयले १ करोड ६४ लाख ७० हजार मात्र भाडा पाएको, १ करोड ६३ लाख १८ हजार भाडा पाउनै बाँकी रहेको, यसमा विलम्ब शुल्क र जरिवाना नजोडिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले लिज भाडाबापत के कति रकम पाउनुपर्ने हो र कति बाँकी छ भन्ने अद्यावधिक विवरण नै यकिन नदेखिएको समितिको ठहर छ।

यो पनि : बाल संगठनका पदाधिकारी–कर्मचारीबाट बर्बाद अनाथ बालकको जीवन–कथा

२०७२ असार २५ गते भएको तेस्रो पूरक करारनामालाई आधार मान्दा विद्यालयले २०७४ वैशाख १ देखि बहालको हिसाब राख्नुपर्ने हुन्छ। तर विद्यालयले नै यसको हिसाब राखेको छैन। विद्यालयको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन यसबारे मौन छ।

दोस्रो पूरक करारनमा हुँदा तरुण निर्माण सेवाले ५० लाख धरौटी राखेको थियो। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सो रकमबारे मात्र उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनअनुसार २०७७/७८ सम्म विद्यालयले पाउनुपर्ने बाँकी रकम ७४ लाख ५२ हजार ५०० रुपैयाँ छ। छानबिन समितिले विद्यालयले पाउनुपर्ने सबै आम्दानीको हरहिसाब दुरुस्त राख्नुपर्ने, त्यसको यकिन गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत प्रष्ट खुल्नुपर्नेमा बहाल रकमको हिसाब पूर्णरूपमा नदेखाइएको जनाएको छ।

विद्यालयको आन्तरिक स्रोत घटेपछि २०४५ सालमा निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीका लागि खुला मैदान राखेर बाँकी जग्गामा बनेका टहरा ‘नाङ्लो’ नामको कम्पनीलाई वार्षिक ४ लाख ६५ हजार भाडा लिनेगरी १५ वर्षलाई भाडामा दिइएको थियो। त्यो आम्दानीबाट निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन पुगेको थियो।

२०६० सालमा नाङ्लोसँगको टहरा भाडा सम्झौता सकिएपछि ‘पुमोरी ट्रेकिङ’ नामको अर्को कम्पनीलाई वार्षिक ४४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउनेगरी ५ वर्षका लागि टहरा भाडामा दिइएको थियो। यसले विद्यालयको आन्तरिक स्रोत बढाएपछि विद्यार्थीबाट शुल्क लिन बन्द गरिएको थियो। त्यसबेला टहराको बहाल रकम प्रत्येक वर्ष विद्यालयको कोषमा जम्मा हुन्थ्यो।

टहरा भाडामा लगाइरहेकै समयमा विद्यालयको जग्गा लिजमा दिने चलखेल शुरू भयो। र त्यसपछि मिश्रको कम्पनी, तरुण निर्माण सेवालाई ती टहरा उपयोग गर्ने अधिकारसमेत दिइयो। पहिलेको टहरा भाडा सम्झौताअनुसार २०६५ देखि २०६८ सम्म विद्यालयले ‘पुमरी ट्रेकिङ’बाट भाडा उठाउन पाउँथ्यो। तर त्यहीबीच ती टहरा पनि मिश्रको जिम्मा लगाइएपछि विद्यालयलाई १ करोड ३४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले करारनामाका कारण विद्यालयको कोष रित्तिएको र त्यसको जिम्मेवारी करारनामा गर्ने विद्यालयका पदाधिकारीले लिनुपर्ने ठहरसमेत गरेको छ।

तरुण निर्माण सेवासँग सम्झौता भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रेखदेखमा ३ वर्ष ६ महिनाभित्र विद्यालय भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने शर्त रहे पनि १५ वर्षसम्म भवन निर्माण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौतामा नक्सापास वा निर्माण कार्य ढिलो भएमा पुनः आपसी सहमतिमा निर्माण तथा विकासको समयावधि थपघट गर्न र ३० वर्षे लिज अवधि लम्ब्याउन मिल्नेगरी सम्झौताको शर्तमा बन्देज लगाइएको छ। छानबिन समितिले सम्झौता गर्दा नै बन्देज स्वीकार गर्नुलाई ‘पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षसँग समर्पण गरेसरह देखिएको’ भनेको छ।

पहिलो करारनामा अनुसार तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गरिएको भए विद्यालयलाई २०६९ वैशाखदेखि २०८० असार मसान्तसम्म १३५ महिनाको ६ करोड ६९ लाख ४६ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा प्राप्त हुन्थ्यो। यही बन्देज स्विकार्दा विद्यालयले त्यो रकम गुमाउनुपरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।

यो पनि : बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार

त्यस्तै, व्यापारिक भवन निर्माणमा विलम्बले २०८० असारसम्मको हिसाबमा विद्यालयलाई थप २ करोड ७१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०७२ असार २५ गते भएको तेस्रो पूरक करारनामाअनुसार २०७२ पुसभित्र विद्यालय भवन र २०७३ चैतभित्र व्यापारिक भवन निर्माण गरिसक्नेगरी समय संशोधन गरिएको थियो। संशोधित समयमा निर्माण नसकिए विलम्ब शुल्कस्वरूप २०७४ वैशाख १ देखि मासिक २ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँका दरले विद्यालयले अग्रिम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसको हिसाब पनि विद्यालयमा नरहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित नक्सापास लगायतका सबै कार्य र खर्च विद्यालयले नै बेहोर्ने, तरुण निर्माण सेवाले बनाउने व्यापारिक भवनको पुन:वहाल, सबलिज, अन्य व्यक्ति वा कम्पनीलाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्नेलगायतका सम्झौतामा राखिएका प्रावधानलाई छानबिन समितिले ‘गलत’ ठहर्‍याएको छ।

विद्यालयको जग्गा धितो राखेर व्यापारीले लिए ऋण
सम्झौतामा कतिसम्म छ भने विद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीले विद्यालयको जग्गा मालपोत कार्यालयमा धितो बन्धक राखेर बैंक र फाइनान्सबाट ऋण निकाल्ने सुविधासमेत तरुण निर्माण सेवालाई दिएका छन्। छानबिन समितिले जुद्धोदयबाट लिजमा लिएको जग्गा २०७१ वैशाख ७ गते मालपोत कार्यालयमा धितो राखेर तरुण निर्माण सेवाले ऋण लिएको प्रमाण भेटेको छ। जबकि, त्यतिञ्जेल तेस्रो पुरक सम्झौता नै भएको थिएन।

यो पनि : बाल संगठनको जग्गा हडप्न गरिएको सम्झौतालाई सरकारकै टेको!

तरुण निर्माण सेवाले भिबोर विकास बैंक र प्रुडेन्सियल फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण निकालेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर ऋणको रकम भने खुलेको छैन। कतिसम्म भने मिश्रले निर्धारित समयमा ऋण चुक्ता नगरेपछि बैंक र फाइनान्सले धितो राखिएको जग्गासहित सम्पत्ति लिलाम या अन्य कानूनी कारबाही गरिने सूचना नै जारी गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिका एक सदस्यले उकालोसँग भने, “हामीसँग सीमित स्रोत साधन र जनशक्ति थियो। समय पनि कम भएकाले यो विषयको गहिराइमा पुग्न सकेनौँ। विद्यालयका पदाधिकारी र व्यापारीको मिलेमतोमा ठूलो बदमासी भएको भेटिएको छ।”

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १६० (१) अनुसार सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न पाइँदैन। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विशेष योजनाका लागि भने व्यवस्थापन समिति र सम्पत्ति सुरक्षा समितिको सिफारिसमा विद्यालयको जग्गा धितो राख्न सकिन्छ। जुद्धोदय स्कुलको जग्गा धितो राख्दा कानूनी प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरेको ठहर गर्दै छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “यो कार्य सम्झौताकै समेत विपरीत छ। करारनामामा ४ पृष्ठ रहेको र दुवै पक्षबाट तीन–तीन जना साक्षी रहेकोमा मालपोत कार्यालयमा पेस गरिएको करारनामामा २ पृष्ठ मात्र रहेको, दुवैतर्फबाट साक्षी एक–एक जना रहेको देखिएको छ। साथै, दोस्रो पक्षको साक्षी फरक व्यक्ति रहेको देखिन्छ। यस विषयमा थप अध्ययन हुन जरुरी छ।” 

करमा बदमासी, विद्यालय भवन निर्माणमा लापरबाही
सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा विद्यालयलाई भाडा नबुझाएका व्यापारी मिश्रले आफ्नो व्यवसायका लागि तयार भवनमा भने सटरहरू भाडामा लगाएर नाफा कमाइरहेका छन्। मिश्रको कम्पनीले भवनको भुइँतलामा रहेका सटरबाट २०७४ देखि भाडा उठाइरहेको छ। तर, कम्पनीले त्यसबापत काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बहाल कर र सम्पत्ति कर नबुझाएको पाइएको छ।

यो पनि : बाल संगठनले ५ वर्षको हुँदा बेपत्ता पारेका टुहुरा बालकलाई १७ वर्षदेखि खोजिरहेका मामा

छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार तरुण निर्माण सेवालाई कर बुझाएको प्रमाण पेश गर्न गएको असार ८ र १८ गते गरी दुईपटक गरी पत्राचार गरेपछि मात्र असार २१ गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १० कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र पेश गरिएको थियो। तरुण निर्माण सेवाको यो व्यवसाय भने क्षेत्रपाटीमा छ। कम्पनीको कार्यालय पनि क्षेत्रपाटीमा रहेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “जुन ठाउँमा व्यवसाय गरिन्छ, सोही ठाउँमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यत्रबाट कर तिर्दा चुहावट हुने सम्भावना रहन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनले संघीय सरकार र महानगरलाई तरुण निर्माण सेवाले छुट्टै बुझाउनु पर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ। 

पछिल्लो संशोधित सम्झौताअनुसार पनि २०७२ मै निर्माण गरिसक्नुपर्ने नयाँ विद्यालय भवन तरुण निर्माण सेवाले अहिलेसम्म सम्पन्न गरेको छैन। छानबिन समितिको टोली पुगेर निरीक्षण गर्दा पाँचतले विद्यालय भवनको भुईं तलादेखि तेस्रो तलासम्म निर्माण भएको, चौथो तलाको आधा भाग मात्र निर्माण भएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “स्वीकृत नक्सा डिजाइन बमोजिम विद्यालय भवनसँग सम्बन्धित निर्माण कार्य भएको छ या छैन? विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित दायित्व कम्पनीले पुरा गरिसकेको छ या छैन? प्राविधिक हिसाबले भिडाएर यकिन गरिनु पर्ने हुन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा सम्झौताबमोजिम नहुँदा विद्यालयलाई भएको नोक्सानी र त्यसमा संलग्न पक्षको पहिचान गर्न सुझाइएको छ।

यो पनि : बालमन्दिरको जग्गामा १० तले कम्प्लेक्स बनाउने विशाल ग्रुपको योजनामा ‘अंकुश’

आफ्नो व्यवसाय चलाउन मिश्रले बनाएको व्यापारिक भवनमा भने नक्सापास बेगर थप एक तला निर्माण गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भवनको भुईं तलामा पसलहरू रहेको, पहिलो तला केही बैंकिङ प्रयोजनमा लगाइएको र केही भाग निर्माणाधीन रहेको, दोस्रो र तेस्रो तला होटलको रूपमा प्रयोग गरिएको उल्लेख छ।

तत्कालीन श्री ३ राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको आफ्नो नाममा विद्यालय खोलेर शैक्षिक चेतना अघि बढाउने ‘हुकुम प्रमांगी’पछि १९९५ साल चैत २६ गते मखनस्थित दुईतले भाडाको घरमा जुद्धोदय पब्लिक स्कुल खुलेको थियो। जुद्धशमशेरले आफ्नो जन्मदिन पारेर यो विद्यालयको उद्घाटन गरेका थिए।

त्यसको केही समयपछि भूगोलपार्क र २००६ सालमा क्षेत्रपाटी हुँदै ठमेल जाने सडकको बायाँतर्फ जग्गा खरिद गरी दुई तलाको (भुइँ तलाबाहेक) १९ कोठे पक्की भवन बनाई विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो। अहिले विद्यालय रहेको ठाउँमा विद्यालय भवन बनाउन जुद्धशमशेरका छोरा बहादुरशमशेरले जग्गा दिएका थिए।

छानबिन समितिले नै सम्झौता गैरकानूनी ठहर्‍याएर थप छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सुझाव दिएपछि बल अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको ‘कोर्ट’मा पुगेको छ। महानगरले कारबाही अघि बढाउँछ त? “मेयरसाबले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहनुभएको छ,” उनीनिकट स्रोतले भन्यो, “गैरकानूनी रूपमा हडपिएको सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्छ, चाँडै अर्को समिति बनाएर यो काम अघि बढ्छ।”