सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका भने व्यक्तिको जग्गासमेत हडप्ने भू–माफियाको खेलमा भर्याङ बनेको छ, कसरी?
सयौँ कर्मचारीको अवैध नियुक्तिका लागि घुसको खुला लेनदेन, कर्मचारीहरूको शंकास्पद बैंक कारोबार र आधारभूत सेवाको दयनीय अवस्थाले पर्साको पोखरिया नगरपालिका, स्थानीय सरकारको विकृत उदाहरण बन्न पुगेको छ।