काठमाडौँ– संसारको शिर मानिने सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित अरू थुप्रै हिमाल र हिमशृंखला हेर्न संसारभरबाट पर्यटक आउँछन्। नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकमध्ये धेरैको उद्देश्य हुन्छ– सकेसम्म नजिकबाट हिमाली दृश्यावलोकन गर्ने। 

सगरमाथासहित महालङ्गुर हिमशृंखला अन्तरगतका चोयु, ल्होत्सेलगायत हिमाल यसको अग्रपंक्तिमा आउँछन्। यी हिमाल–हिमशृंखला नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिने सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो सोलुखुम्बुको कोङ्दे। यही कारण पनि खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा अवस्थित ६ हजार ६०१ मिटर उचाइमा पर्ने कोङ्दे हिमाल र त्यसको आधार शिविरको बेग्लै महत्व छ।  

सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारलाई उत्तर पारेर ठिङ्ग उभिएको कोङ्दे हिमाल र त्यसको आधार शिविर सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छन्। नाम्चेबाट दक्षिण फर्कंदा कोङ्दे हिमालको थप सुन्दरता नियाल्न सकिन्छ। 

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष नुरु जाङ्बु शेर्पाका अनुसार लुक्लादेखि नाम्चेबजार पुग्ने मुख्य पदमार्गको जोरसल्ले र फाक्दिनबाट कोङ्दे जाने दुइटा बाटो छन्। “कोङ्दे हिमालको आधार शिविरबाट सगरमाथा, ल्होत्से र चोयु लगायतका हिमाल पनि नजिकैबाट हेर्न सकिन्छ,” सोलुखुम्बु, सल्लेरीका काजी शेर्पा भन्छन्। 

करिब ४ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको कोङ्दे हिमालको आधार शिविरको यही विशिष्टतामाथि व्यापारीका आँखा परे। त्यसपछि शुरू भयो कोङ्दे हिमालको आधार शिविरको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने चलखेल। यसरी हडपिएको निकुञ्जको जग्गामा अहिले ‘कोङ्दे भ्यू रिसोर्ट’ सञ्चालनमा आएको छ। यो रिसोर्टमा एक रात बस्दा नेपालीले भ्याटबाहेक १५ हजार रुपैयाँ र विदेशीले २२० अमेरिकी डलर (करिब २९ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ। कोङ्दे भ्यू रिसोर्ट खोल्न सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा कसरी हडपियो? यो रिपोर्ट त्यसकै फेहरिस्त हो।

हिमाल कब्जाको कथा 
सोलुखुम्बुको साबिक चौँरीखर्क गाविस वडा नम्बर १ मा पर्छ कोङ्दे हिमालको आधार शिविर। समुद्री सतहबाट ४ हजार २ सय मिटर उचाइमा पर्ने यो ठाउँ स्थानीयहरूले चौँरी चराउने चरनक्षेत्र थियो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सोलुखुम्बुका सदस्य दत्तसिंह कार्कीका अनुसार चौँरी चराउने प्रमुख क्षेत्र भएकाले यो ठाउँ नै चौँरीखर्कका रुपमा चिनिन्थ्यो।

तर, २०६० सालतिर एक्कासि त्यहाँ चौँरी चराउन रोक लाग्यो। 

त्यसबेला किन यसो गरियो भन्ने भेउ कसैले पाएनन्। समय बित्दै गयो। घोषित निर्वाचन गराउन नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरी आफूले इच्छाएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर सरकार चलाउन शुरू गरेका राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिए। रिक्त रहेका स्थानीय निकायमा पनि पदाधिकारी–सदस्य मनोनीत गर्न थाले। 

त्यहीक्रममा जिल्ला विकास समिति (जिविस) सोलुखुम्बुको उपसभापतिमा मनोनीत भएका पुण्य दाहालका अनुसार त्यसबेला कोङ्देको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको चर्चा चल्नथालेको थियो। त्यो चर्चाभित्र त्यही जग्गामा तत्कालीन युवराज पारससमेतको लगानीमा रिसोर्ट खुल्नलागेको कुरासमेत सुनिएको थियो।

“त्यसताका जिविस शक्तिशाली हुन्थ्यो, मालपोत लगायतका सरकारी कार्यालय यसको मातहतमा हुन्थे,” दाहाल भन्छन्, “राजाको शासनकाल भएकाले हामी राजाबाट मनोनीतहरूको छुट्टै फूर्ति थियो। सरकारी जग्गाबारे यस्तो कुरा आएपछि मैले आफ्नै ढंगले अध्ययन शुरू गरेँ।”

तत्कालीन युवराज पारससमेतको लगानीमा रिसोर्ट खुल्नलागेको सुनेपछि आफ्नो मनमा शंका उब्जिएको र त्यसपछि तत्कालीन राजदरबारका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनसँगै यसबारे सोधखोज गरेको दाहालले बताए। 

“महर्जनसँग कुरा गरेपछि राजा होटल खोलेर बस्छन् जस्तो लागेन,” उनी भन्छन्, “तर यसमा केही न केही फट्याइँ भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको सोलुखुम्बु सवारीका क्रममा मैले कोङ्दे हिमालमा बदमासी भएको बिन्ती चढाएँ। यसमा जो संलग्न भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर बिन्ती गरेँ।” 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र २०६२ माघ २० मा सोलुखुम्बु भ्रमणमा पुगेका थिए। त्यहीबेला दाहालले ‘बिन्ती चढाएपछि’ कोङ्दे जग्गा प्रकरण पहिलोपटक सार्वजनिक भएको थियो। 

त्यसबेलाका कागजात केलाउँदा नक्कली कागज–पत्र बनाएर कोङ्देको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ। यसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको जग्गा करिब ५० रोपनी छ। 

दाहाल भने त्यहाँ योभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको बताउँछन्। “कुनै सरकारी निकायले यसको नापजाँच गरेका छैनन्। उनीहरू त्यहाँ जाँदा पनि जाँदैनन्,” दाहाल भन्छन्, “कोही गएर हेर्दै नहेरेपछि, नापजाँच नै नगरेपछि केसम्म भएको होला भन्ने कसरी थाहा हुन्छ?” 

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कसरी भयो त? खोज्दै जाँदा हामीले यो खेल २०५८ बाट शुरू भएको भेट्यौँ।  

२०५८ मंसिर १० गते। कागजातहरू केलाउँदा त्यही दिन सोलुखुम्बु जिल्लाको तत्कालीन चौरीखर्क गाविस–१ स्थित कोङ्दे हिमालको काखमा रहेको कित्ता नम्बर २३५ को जग्गालाई पुनः कित्ताकाट गरेको देखिन्छ। नयाँ कित्ताकाटबाट कायम गरिएको कित्ता नम्बर ३८७ को जग्गा ल्हाक्पा तेन्जी शेर्पा र अर्को नयाँ कित्ता नम्बर ३८९ को जग्गा आङ्माया शेर्पाको नाममा दर्ता गराइएको देखिन्छ। 

यसरी कायम गरिएको कित्ता नम्बर ३८७ को क्षेत्रफल २४ रोपनी ११ आना र कित्ता नम्बर ३८९ को क्षेत्रफल २५ रोपनी ४ आना छ। ल्हाक्पा तेन्जी र आङ्माया शेर्पा दुवै जना सोलुखुम्बुको तत्कालीन जुमिङ गाविस वडा नम्बर ८ का बासिन्दा हुन्। अहिले त्यो ठाउँ खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्छ। 

२०५८ मंसिर १० गते नयाँ कित्ताकाट भएर त्यो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुँदा जग्गाधनी प्रमाण–पत्र र अरू कागज–पत्रमा सोलुखुम्बुका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख मालपोत अधिकृत भीमबहादुर साम्बाहाम्फेले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। 

भीमबहादुर को हुन् र उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने कागजातमा कसरी हस्ताक्षर गरे भनेर खोज्दै जाँदा झस्काउने खालको तथ्य फेला पर्‍यो। 

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्केको त्योबेला साम्बाहाम्फे काठमाडौँ आएका थिए। त्यहीबेला सरकारले कर्मचारीहरूलाई कार्यालय छाडेर नहिँड्न चेतावनी दिएको थियो। त्यस्तो चेतावनीपछि काठमाडौँमा रहेका उनी २०५८ मंसिर १० गते साँझ सल्लेरी (सोलुखुम्बु सदरमुकाम) पुगेका थिए। 

उनी काठमाडौँबाट सल्लेरी पुग्दा मालपोत कार्यालय बन्द भइसकेको थियो। उनी पुगेकै रात सल्लेरीमा माओवादी छापामारहरूले आक्रमण गरे जसमा अरू कार्यालयसँगै मालपोत कार्यालय र साम्बाहाम्फे बसेको निवास पनि ध्वस्त भयो। मालपोत अधिकृत साम्बाहाम्फेको पनि आक्रमणमा परी मृत्यु भयो। मालपोत कार्यालयमा रहेका कागजात जलेर नष्ट भए।

मंसिर १० गते कार्यालयमै नरहेका, साँझ मात्र सल्लेरी पुगेका र सोही राति माओवादीले गरेको सदरमुकाम आक्रमणका क्रममा मारिएका साम्बाहाम्फेको हस्ताक्षरबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको यो घटना धेरैलाई चकित पार्ने खालको थियो। 

यो कसरी भयो त? यसको खोजबिन गर्नेक्रममा हामीले भेटेका धेरै जनाले माओवादी आक्रमणमा मालपोत अधिकृत मारिएको र सबैजसो कागजात नष्ट भएको मौका छोपेर पछि मालपोतकै कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको बताएका छन्।

यो प्रकरणमा कुन कर्मचारीको कस्तो मिलेमतो थियो भन्ने त खुल्दैन। तर कालान्तरमा त्यो जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण भएर ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र उनको प्रमुख लगानी रहेको ‘कोङ्दे भ्यू रिसोर्ट’को स्वामित्वमा आइपुगेको छ। ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा व्यापारिक समूह थामसेर्कु प्रालिका अध्यक्ष हुन्।

जिल्ला मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुले २०६३ साउन ४ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई लेखेको पत्रमा २०६२ कात्तिक २८ गते कित्ता नम्बर ३८७ को जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट कोङदे भ्यू रिसोर्ट र कित्ता नम्बर ३८९ को जग्गा २०६० मंसिर १८ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाको नाममा नामसारी भएको उल्लेख छ। 

२०६५ सालसम्म एक जिल्लाको जग्गा अर्को जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट पनि रजिस्ट्रेसन पास गर्न सकिने व्यवस्था थियो जसलाई ‘बेजिल्ले पास’ भनिन्थ्यो। तर, त्यसका लागि १५ प्रतिशत अतिरिक्त राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक टिकाराम घिमिरे बताउँछन्। घिमिरेका अनुसार ‘बेजिल्ले जग्गा पास’का कारण धेरै नै जालसाजीका काम भएको देखिएपछि २०६५ सालदेखि यो व्यवस्था खारेज गरिएको थियो। 

कोङ्देको यो जग्गाबारे खोजबिन गर्नेक्रममा फेला परेको अर्को तथ्य थप रोचक छ। तत्कालीन मालपोत अधिकृत साम्बाहाम्फेले २०५८ मंसिर १० गते जग्गा दर्ता गर्ने कागजातमा गरेको भनिएको हस्ताक्षर नै नक्कली रहेको पुष्टि भएको छ। २०६५ फागुन २१ गते केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाले ती कागजातमा रहेको साम्बाहाम्फेको हस्ताक्षर उनको सक्कली हस्ताक्षरसँग नभिडेको ठहर गरेको छ। माओवादी आक्रमणमा मारिएका मालपोत अधिकृतको कीर्ते हस्ताक्षर गरेर सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा हडपिएको यसले देखाउँछ।

जताततै कीर्ते काम, कीर्ते कागजातबाट हडपियो जग्गा
यस प्रकरणमा ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएको देखिन्छ। अनौठो चाहिँ, उनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरेको विवरण नै मालपोत कार्यालयको विवरणसँग बाझिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बु र नापी कार्यालय सोलुखुम्बु, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उनले दायर गरेको रिटमा जग्गा खरिद गरेको भनिएको मिति नै फरक देखिएको छ। 

रिटमा उनले कित्ता नम्बर ३८७ को जग्गा २०६० जेठ १ गते ल्हाक्पा तेन्जी शेर्पाको नामबाट आफ्नो नाममा आएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, कित्ता नम्बर ३८९ को जग्गा आङ्माया शेर्पाबाट २०६० माघ १८ गते आफ्नो नाममा नामसारी भएको उल्लेख गरेका छन्। 

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको यो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको चर्चा चलेपछि तत्कालीन जिविस उपसभापति पुण्यविक्रम दाहालले दरबारमा मात्र बिन्ती–पत्र चढाएका थिएनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत गरेका थिए। अख्तियारले यो प्रकरणमा गरेको अनुसन्धानबाट सो जग्गा मृतक मालपोत अधिकृत साम्बाहाम्फेको हस्ताक्षर कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अख्तियारले माग गरेपछि नै सो हस्ताक्षर साम्बाहाम्फेको सक्कल हस्ताक्षरसँग मेल नखाएको राय २०६५ फागुन २१ गते केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले अख्तियारलाई दिएको थियो। 

कीर्ते हस्ताक्षर गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुका तत्कालीन खरदार तेजनाथ पौडेल र दिलकुमार बरुवालले मुख्य भूमिका खेलेको ठहर अख्तियारले गरेको थियो। त्यसपछि २०६६ असार २३ मा अख्तियारले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सो जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसपछि जे–जस्ता घटनाक्रम विकास भए, त्यसलाई चुनौती दिएर ल्हाक्पा सर्वोच्च पुगेका थिए। 

अख्तियारको निर्णय–निर्देशनपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुले ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३८९ को २५ रोपनी ४ आना जग्गा २०६७ मंसिर ४ मा र उनकै स्वामित्वको कोङदे भ्यू रिसोर्ट प्रालिको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३८७ को २४ रोपनी ११ आना जग्गा २०६८ साउन १८ गते नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरेको थियो। अख्तियारले यो निर्णय गर्दा २०५१ सालको नापीलाई आधार मानेको थियो जसमा यो सरकारी जग्गा भएको उल्लेख छ। 

यो विषय अख्तियार प्रवेश गर्दा सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त थिए। यस प्रकरणको छिनोफानो हुँदा भने अख्तियार पदाधिकारीबिहीन थियो। अख्तियारले यो जग्गाको दर्ता बदर गरेर सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरे पनि त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याएन।  

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले त्यसअघि, २०६२ भदौ ५ मै जिल्ला मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुलाई यसबारे पत्राचार गर्दै त्यो जग्गा सरकारी भएको उल्लेख गरेको थियो। कोङ्देको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै तत्कालीन जिविस सदस्य दाहालले दरबारमा बिन्ती–पत्र चढाउनुअघि नै यो विषय विभागसम्म आइपुगेको थियो। 

“२०५१ सालमा नापनक्सा हुँदा जंगल कायम भएको चौँरीखर्क गाविस–१, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने साविक कित्ता नम्बर २३५ को जग्गा विभिन्न कित्तामा कित्ताकाट गरी २०५८ मंसिर १० गते सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीमा माओवादी आक्रमणमा परी मृत्यु भएका तत्कालीन मालपोत अधिकृतको सम्भावित कीर्ते हस्ताक्षरबाट किनबेच गर्ने गराउने मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको हुँदा,” विभागको पत्रमा उल्लेख छ, “मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ बमोजिम सो जग्गामाथि व्यक्तिविशेषको स्वामित्व तत्काल बदर गरी सरकारको नाममा स्वामित्व कायम गराउनू।”

विभागले त्यसबेला हस्ताक्षर कीर्ते भएको आशंका मात्र गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानपछि त्यो प्रमाणित भयो। 

कीर्ते काम कतिसम्म भएको थियो भन्ने अर्को दृष्टान्त छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा अनुसन्धान शुरू गरेपछि कित्ता नम्बर ३८९ की तत्कालीन जग्गाधनी भनिएकी आङ्माया शेर्पाले यो जग्गा दर्ता सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र चौँरीखर्क गाविसमा आफ्नो कुनै जग्गा–जमिन नरहेको बयान जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमा दिएकी थिइन्। त्यसबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै जिल्लामा अख्तियारको कार्यालयको भूमिकासमेत बहन गर्थ्यो।

ल्हाक्पाको रिट परेपछि अख्तियारले ले सर्वोच्चमा पेश गरेको बयानमा उल्लेख छ, “आङ्माया शेर्पाले सो जग्गा दर्ता सम्बन्धमा आफूलाई केही थाहा नभएको र आफ्नो चौँरीखर्कमा कुनै जग्गा नरहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमा बयान गरेबाट उक्त जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा कायम गर्न गलत लिखत तयार गरेको देखिएको, कीर्ते लिखतका आधारमा तयार भएका स्रेस्ता र त्यस्ता स्रेस्ताका आधारमा भएका सबै कामकारबाही स्वतः गैरकानूनी हुने भै उक्त जग्गाको दर्ता नै दूषित देखिन आएको र सो जग्गामा रिसोर्ट निर्माण गर्न लगानी गरेको भन्ने आधारमा मात्र सो जग्गामा विपक्षीको हक कायम हुन सक्दैन।”

जिल्ला मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुको अभिलेखले नै २०५१ सालमा नापनक्सा हुँदा कित्ता नम्बर २३५, फिल्ड–बुकको बिरह महलमा उक्त जग्गा जंगल रहेको र कैफियतमा तत्कालीन ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख भएको देखाउँछ। जिल्ला नापी कार्यालय सोलुखुम्बुले २०६२ वैशाख ५ गते नापी विभागलाई लेखेको अर्को पत्रमा ‘जग्गा कित्ताकाटका लागि प्राप्त पत्र कार्यालय प्रमुखलाई पेस गरी आदेशअनुसार मात्र कित्ताकाट हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको’ उल्लेख छ। 

कित्ताकाटमा संलग्न नापी कार्यालयका तत्कालीन अमिन टंक निरौलालाई नापी विभागले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले २०६२ भदौ १३ गते लिखित स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए। तर, केन्द्रीय प्रहरी विधि विधान प्रयोगशालाले त्यसक्रममा उनले पेश गरेको पत्र नै कीर्ते भएको ठहर गरेको देखिन्छ।  

जग्गा कित्ताकाटका लागि मालपोत कार्यालयबाट गएको कुनै पत्र नापी कार्यालयमा दर्ता नभएको, सक्कल चिठी र नक्सासमेत कार्यालयमा नभेटिएको नापी कार्यालय सोलुखुम्बुले २०६१ पmागुन ९ मा पत्रमार्फत् नापी विभागलाई जानकारी गराएको थियो।  

मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१) मा नापीका क्रममा कुनै जग्गाको नापनक्सा छुट हुन गएमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई ऐनले तोकेको समितिको सिफारिसमा जग्गाको नापनक्सा गराई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

ऐनको उपदफा (१) मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका निमित्त उठेको समस्या समाधान गरी जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा चार जनासम्म सदस्य रहेको आयोग वा समिति बनाउन सक्ने’ उल्लेख छ। 

तर यो जग्गाको हकमा नापी विभागको सहमति पनि लिइएको छैन। नापी विभागले २०६२ भदौ ७ मै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई पत्र लेखेर नापीसँग कुनै सहमति नलिइएको जानकारी गराएको थियो। 

अख्तियारबाट बदर, अदालतबाट सदर 
ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागलाई चुनौती दिएर दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ भदौ ५ गते फैसला सुनायो र यो प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय उल्ट्याइदियो। सर्वोच्चको फैसलापछि यो जग्गा पुनः व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने बाटो खुल्यो।  

सर्वोच्चको फैसलामा अख्तियारले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर निर्णय गरेको जिकिर गरिएको छ। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूद्वारा हुने अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो। देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि स्थापित आयोगले संविधान तथा कानूनले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रही आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने’ फैसलामा उल्लेख छ। 

फैसलामा लेखिएको छ, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। विवादित जग्गा नेपाल सरकारको हो वा निजी व्यक्तिको हो भन्ने विषय न्यायिक निरुपणको विषय हो।” 

सर्वोच्चको फैसलामा अख्तियारबाट कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अबलम्बन नगरिएको जिकिरसहित भनिएको छ, “अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा अभियोजनको मात्र अधिकार भएको निकायबाट व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा भएका अन्य निर्णय तथा पत्राचारहरू समेत संविधान तथा कानूनअनुकुल भएको मान्न सकिन्न।”

कोङ्देको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएसँगै त्यहाँ रिसोर्ट खोल्ने तयारी अघि बढेको थियो। त्यहीक्रममा २०६० साउन १९ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘कोङदे भ्यू रिसोर्ट प्रालि’ दर्ता भएको कागजातले देखाउँछन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कागजातअनुसार रिसोर्टका संस्थापकमा ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र आङछिरिङ शेर्पा थिए। आङछिरिङको २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। 

कोङ्दे भ्यू रिसोर्टका सञ्चालक ल्हाक्पाले कित्ता नम्बर ३८७ को २४ रोपनी ११ आनासमेतको जग्गा तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा धितो राखेर २०६२ फागुनमा ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि रिसोर्टको निर्माणकार्य अघि बढ्यो। अहिले रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको पनि वर्षौं बितिसकेको छ।

कोङ्देको सो जग्गामा रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेका ल्हाक्पा सोनाम शेर्पासँग यसबारे बुझ्न हामीले झन्डै दुई महिनासम्म निरन्तर प्रयास गर्‍यौँ। टेलिफोनमा पनि सम्पर्क नभएपछि पटक–पटक मोबाइल फोनमा म्यासेज पठायौँ। उनलाई इमेलमा पनि प्रश्न लेखेर पठायौँ। तर, उनले म्यासेज र इमेलमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिएनन्। 

सोलुखुम्बु जिविसका तत्कालीन सदस्य दत्तसिंह कार्की त्यो जग्गा सरकारी जग्गा भएको सम्पूर्ण सोलुबासीलाई थाहा भएको, तर अदालतले नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको सम्पत्ति बनाइदिएको बताउँछन्। “हिमालको जग्गा नै यसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दै जाने हो भने भोलि सगरमाथा नै पनि व्यक्तिको नाममा जानसक्ने जोखिम हुने भो,” उनले भने, “व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति खोजी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। म मेरो सास रहेसम्म लड्छु।” 

हामीले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रमुख संरक्षण अधिकृत भएर काम गरिसकेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक रामचन्द्र कँडेललाई यसबारे सोध्यौँ। कँडेलले त्यो जग्गा निकुञ्ज अन्तर्गत नै रहेको, व्यापारीले जग्गाको महत्व बुझेकाले विभिन्न प्रपञ्च गरेर आफ्नो नाममा बनाएको बताए।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका बासिन्दा अहिले पनि कोङ्दे भ्यू रिसोर्टले थप जग्गा कब्जा गर्न जोडबल गरिरहेको बताउँछन्। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा काम गरिसकेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले भने सर्वोच्चको आदेशबाट व्यक्तिको नाममा कायम भएकोबाहेक निकुञ्जले थप जग्गा कब्जा गर्न नदिएको र नियमित रूपमा रेखदेख गरेको बताए।  

“वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट, विभागबाट त्यसलाई रोक्न प्रयास गरिएको हो। म त्यहाँ रहँदा पनि केही मान्छेलाई ल्याएर थुन्ने काम गरेँ। कतिपय मान्छेले बाटो बनाउन खोजेका थिए, निकुञ्जभित्र राइट अफ वे हुन्न, राजपत्रमा सूचना निकालेकोबाहेक अन्य ठाउँमा हुन्न भनेर हामीले बाटो बनाउन दिएनौँ,” विभागका पूर्वमहानिर्देशक कँडेलले भने, “सर्वोच्चले के हेरेर व्यक्तिको नाममा कायम गरिदियो भन्ने उसैलाई थाहा होला। तर, यो गलत भयो। ढिलोचाँडो यो जग्गा सरकारको नाममा आउनैपर्छ।” 

सर्वोच्चको फैसलाले सरकारी जग्गा बदनियतपूर्वक व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने चलखेललाई वैधता दिएपछि त्यसलाई कानूनी चुनौती भने दिइएन। किन त? 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले यो फाइलबारे आफूले पनि सुनेको, तर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पनि व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता कायम नरहेको बताए। “त्यसबेला मालपोत कार्यालय ध्वस्त भयो, नापी र मालपोतमा त्यसका कुनै पनि स्रेस्ता छैनन्। आजको मितिसम्म स्रेस्ता कायम भएको छैन,” उनले भने, “सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको लागि त जहिले पनि मुद्दा लिएर जान पाइने व्यवस्था मालपोत ऐनमा छ। यसअघि किन पुनरावलोकनमा गइएन भन्ने त हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन। सर्वोच्चको फैसलामा मुद्दाको पुनरावलोकनमा जाने समय छ भने हामी पनि जान सक्छौँ।”

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती यो प्रकरणमा सरकारी निकायले फैसलाबारे जानकारी पाएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउँछन्। त्यसो भए अब यो मुद्दाको पुनरावलोकन हुँदैन?

“सरकारी निकायका लागि म्याद गुज्रिएको रहेछ भने पनि स्थानीय बासिन्दा र समाजसेवीहरू उठेर यो फैसला बदर गरिपाऊँ, यसमा सरकार र रिसोर्ट सञ्चालकको मिलेमतो भयो भनेर अदालत जान सक्छन्। किनभने सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएकोमा हदम्याद हुँदैन,” वस्तीले भने, “अदालतलाई दोष लगाउन मिल्दैन। अदालतमा गलत प्रमाण पेश गरेर झुक्याए भने पनि फैसला बदर माग गर्ने बाटो खुलै हुन्छ।”

तत्कालीन सोलुखुम्बु जिल्ला विकास समितिका सदस्य दत्तसिहं कार्की भने फैसला बदरको माग गरेर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भइरहेको बताउँछन्। “हामी त्यसका लागि वकिलसँग परामर्श गरिरहेका छौँ। हामी अदालत जान्छौँ,” उनले भने।

संसदीय समिति तात्यो, सेलायो 
कोङ्दे हिमालको आधार शिविरमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भेटिएपछि राज्यका निकायहरूले दर्ता खारेज गरेर सरकारको नाममा ल्याएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट त्यो जग्गा पुनः व्यक्तिकै स्वामित्वमा पुगे पनि यसलाई सरकारी जग्गा कायम गर्ने प्रयत्न भने रोकिएको छैन। 

यो जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा रहेकाहरूले यसबारे छानबिन गर्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिनिधिसभा (२०७४–२०७९) को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा निवेदन दिएका थिए। संसदीय समितिमा दिइएको निवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएकाले त्यसको छानबिन गरी नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन माग गरिएको छ। 

समितिका तत्कालीन सभापति पूर्णा सुवेदी निवेदन प्राप्त भएपछि समितिले काम शुरू गरेको तर छानबिनकै चरणमा पुर्‍याउन नसकेको बताउँछिन्। “उजुरी परेको थियो, त्यस आधारमा काम गर्नुपर्छ भनेर केही काम शुरू पनि गर्‍यौँ। तर, संसदको कार्यकाल पनि सकियो, शुरू गरेको काम पनि अलपत्र पर्‍यो,” उनी भन्छिन्, “अनुगमन र छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रयास गरेका थियौँ, तर त्यहाँसम्म पुग्नै पाएनौँ।”

समितिले सक्रियता देखाएपछि देखापरेका केही अनौठा घटनाक्रम पनि सुवेदीले सुनाइन्। “त्यसपछि केही मानिसहरू समितिमै आएर त्यो जग्गा व्यक्तिकै हो, थप छानबिन आवश्यक छैन भनेर दबाब दिन पनि थाले,” उनले भनिन्, “उजुरीकर्ता छिटो छानबिन गर्नुपर्‍यो भनेर जोड दिइरहेका थिए, अर्को पक्ष चाहिँ व्यक्तिको नाममा भएको जग्गाबारे किन छानबिन गर्ने भनिरहेको थियो।”  

२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछि गठित वर्तमान प्रतिनिधिसभामा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति त गठन भएको छ, तर समितिले नेतृत्व पाएको छैन। संसदीय समितिमा यो प्रकरणलाई शुरूदेखि हेरिरहेका समितिका सचिव उदय भण्डारीको त्यहाँबाट पूर्वाधार विकास समितिमा सरुवा भइसकेको छ। 

समितिका सदस्य सरस्वती सुब्बा अहिलेसम्म समितिको ६ वटा बैठक बसेको र तीमध्ये तीन बैठक समितिको कार्यविधिमै केन्द्रित रहेको बताउँछिन्। बैठकमा अघिल्लो समितिले गरेका निर्णय र छलफलमा ल्याएका विषयबारे सामान्य बुझ्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “पुरानो मुद्दालाई पनि विषय प्रवेश गराएर हामी काम अगाडि बढाउँछौँ।”