काठमाडौँ– हाडीगाउँको घना बस्ती छिचोलेर काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित पहेँलो पुल (जो भत्केको पुल भनेर पनि चिनिन्छ) पुगेपछि पुलकै उत्तरतर्फ धोबीखोला किनारमा एउटा मैदान भेटिन्छ। स–साना फलामे बारले घेरिएको त्यो मैदान स्थानीय बालबालिका खेल्ने थलो हो। उनीहरू मैदानमा रमाउँदै फुटबल खेलिरहेका छन्। मैदानको एक कुनामा जडान गरिएका व्यायाम सामग्रीको सहायताले वृद्धवृद्धादेखि वयस्क र युवासम्म ‘फिटनेस’मा जोड दिँदै छन्। छेउमा फलामका बेन्च पनि छन् जहाँ साँझपख युवायुवती टहलाउन पुग्छन्।

मैदान वरिपरि भर्खरै वृक्षारोपण गरिएको छ। गएको जेठ १५ गते, गणतन्त्र दिवसका दिन यस क्षेत्र (काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५) बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसहित पुगेर यो मैदानमा वृक्षारोपण गरेका थिए। त्यसक्रममा पौडेलले ‘साहसिक काम गरेको’ भन्दै हाडीगाउँबासीलाई स्याबासी नै दिएका थिए। 

यो जग्गा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर–५, हाडीगाउँका बासिन्दाले भू–माफियाहरूसँग १० वर्षसम्म लडेर फिर्ता ल्याएका रहेछन्। पौडेलले त्यसैलाई ‘साहसिक काम’ भनेर तारिफ गरेका थिए।

मैदानको बीच भागमा सेतो रङको एउटा ‘साइनबोर्ड’ छ जसले यो सरकारी जग्गा भएको प्रस्ट्याउँछ। त्यो बोर्डमै जग्गाको क्षेत्रफल ५ रोपनी ११ आना २ पैसा रहेको उल्लेख छ। ‘साइनबोर्ड’को पुछारमा लेखिएको छ– ‘काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय।’

‘साइनबोर्ड’ नै राखेर, यो सरकारी जग्गा हो भनेर खुलाउनुपर्ने अवस्थाचाहिँ किन आयो? यसको कारण खोतल्दै जाँदा यो जग्गा संघीय सरकारले नै कानून मिचेर एक नेताको नाममा रहेको प्रतिष्ठानलाई ४० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको भेटियो। १० वर्ष भू–माफियासँग लडेर फिर्ता ल्याएको जग्गा फेरि त्यसैगरी हडप्न सक्ने भय देखेर हाडीगाउँबासीले स्थानीय सरकार गुहारेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै यहाँ ‘साइनबोर्ड’ राखिदिएको रहेछ। यो जग्गा फेरि नहडपियोस् भनेरै हाडीगाउँबासीले सांसद प्रदीप पौडेललाई नै बोलाएर यहाँ वृक्षारोपण गराएका रहेछन्।

धोबी खोला किनारको यो सरकारी जग्गाको नालीबेली के हो? हाडीगाउँबासीले यसलाई भू–माफियाको कब्जाबाट कसरी फिर्ता ल्याए? यही जग्गा फेरि ४० वर्षसम्म नेताको नामको प्रतिष्ठानलाई सुम्पन को–को लागिपरे? अनि त्यसविरुद्ध हाडीगाउँबासी फेरि कसरी लडिरहेका छन्? यो त्यसकै फेहरिस्त हो।

सार्वजनिक जग्गामा भू–माफियापछि नेताका आँखा
कस्तो अवस्थामा सरकारी जग्गा लिजमा दिने र त्यसका लागि कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भनेर सरकारले नै कार्यनीति बनाएको छ। सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ मा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ।

कार्यनीतिको दफा ७ को खण्ड ‘ङ’ले सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस आवश्यक पर्ने भनेको छ। तर, यो (५ रोपनी ११ आना २ पैसा) जग्गा स्थानीय तह (काठमाडौँ महानगरपालिका)को कार्यपालिकाको सिफारिसबिना तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठान’लाई ४० वर्षका लागि ‘लिज’मा दिने निर्णय गरेको छ। 

कागजातहरू केलाउँदा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ असोज ७ गते विभिन्न चार वटा कित्ता (कित्ता नम्बर २०८, २१०, २४९ र २५१) को १ हजार ४३४ वर्गमिटर जग्गा प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको भेटिन्छ। त्यसपछि यो निर्णयमा ‘छुट हुन गएको’ भन्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले २०७९ कात्तिक १५ गते कित्ता नम्बर २४७ को ३५.७७ वर्गमिटर जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा थप गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको देखिन्छ।

मन्त्रीस्तरीय यो निर्णय २०७९ मंसिर २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषद्ले कित्ता नम्बर नै नखुलाइ थप १ हजार ४७४.५२ वर्गमिटरसमेत गरेर जम्मा २ हजार ९०८.५२ वर्गमिटर जग्गा प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णय गर्दा पनि श्रेष्ठ नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री थिइन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देउवा सरकारमा सहभागी थिइन्। अनौठो त के भने, मन्त्रिपरिषद्ले जुन प्रतिष्ठानलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गर्‍यो, मन्त्री श्रेष्ठ त्यसबेला प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष थिइन्। उनी अहिले पनि प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष छिन्। उनका श्रीमान्, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेल प्रतिष्ठानको अध्यक्ष छन्।

आफैँ पदाधिकारी रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिलाउन मन्त्री श्रेष्ठको निकै जोडबल थियो। कतिसम्म भने उनको जोडबल धेरै नै भएपछि त्यसबेला मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरू नै मन्त्री श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट बनेका थिए। तर, उनीहरूले मन्त्रीको चाहनासामु मुख खोलेनन्। “मन्त्रीज्यूको चाहना र जोडबल यति धेरै थियो कि कुनै हालतमा रोक्न सकिन्न भन्ने भएपछि हामी चुप लाग्यौँ,” त्यसबेला मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिवले भने।

उनका अनुसार कर्मचारीहरूले शुरूमा सकेसम्म सरकारी जग्गा कुनै नेताको नाममा रहेको प्रतिष्ठानलाई लामो समयदेखि लिजमा दिन नहुने राय दिएका थिए। “मन्त्रीज्यू हाम्रो कुरा सुन्ने मुडमा देखिनु भएन। त्यसपछि हामी पनि नबोल्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ,” उनले भने, “उहाँले नितान्त निजी स्वार्थबाट प्रेरित भएर यो निर्णय गराउनुभयो।”

हाडीगाउँको सरकारी जग्गा निर्मल लामा प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुनुभन्दा पहिल्यै काठमाडौँ महानगरपालिकाको ५ नम्बर वडा कार्यालयले त्यो जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यहाँ परम्परागत शैलीको घाट निर्माण गर्ने, किरियापुत्री भवन बनाउने, ढुंगेधारा र पार्क निर्माण गर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै वडा कार्यालयले तयार पारिसकेको थियो। त्यहीकारण हुनसक्छ, मन्त्रिपरिषद्‍बाट यो जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको थाहा पाउनसाथ वडा कार्यालय र हाडीगाउँबासी विरोधमा उत्रिए।

मन्त्रिपरिषद्ले लिजमा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जग्गाको मूल्यांकन र सर्भे गर्न नापी र मालपोत कार्यालयको टोली २०७९ माघ २४ गते हाडीगाउँस्थित मैदानमा पुगेको थियो। तर स्थानीयबासी प्रतिवादमा उत्रिएपछि नापी र मालपोत कार्यालयबाट आएका कर्मचारी फर्किए।

त्यो बेला विरोधमा उत्रिएका स्थानीयमध्ये एक थिए, गोपाल डंगोल। हाडीगाउँबासीले वर्षौंदेखि सार्वजनिक स्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको सरकारी (सार्वजनिक) जग्गा अमुक नेताका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिन नमिल्ने भएकाले आफू विरोधमा उत्रिएको डंगोलले बताए।

“यो जग्गा संरक्षण गर्न हामी वर्षौं–वर्ष भू–माफियासँग लड्यौँ, उनीहरूको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन आफ्नै ज्यान जोखिममा राख्यौँ,” उनले भने, “हामीलाई सोध्दै नसोधी सरकारले यो जग्गा कोही नेताका नाममा खोलिएको संस्थालाई लिजमा दिने निर्णय गरेछ। ४० वर्षका लागि लिजमा दिइसकेपछि यो जग्गा फिर्ता हुन्छ भन्ने आस मारिदिए हुन्छ।”

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका कागजात केलाउँदा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. दामोदर रेग्मीले २०७९ मंसिर २० गतेको मितिमा हस्ताक्षर गरेको एउटा पत्र देखिन्छ। यो पत्र रेग्मीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई क्याबिनेटमा लैजान उठाएको टिप्पणीको हो। त्यसमा ‘नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गा दीर्घकालीन अवधि (चालीस) वर्षका लागि कार्यनीतिको अनुसूची २ को सि.नं. ६ मा उल्लिखित न्यूनतम मूल्य रकमको ०.२५ प्रतिशतका दरले वार्षिक लिज रकम लिने र देहायका शर्तहरू पालना गर्नेगरी निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्रयोग गर्नेगरी लिजमा दिन कार्यनीतिको दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम स्वीकृति दिने’ उल्लेख छ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ को अनुसूची २ को सि.नं. ६ मा ‘राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिका नाममा स्थापना भएका (कुनै पनि किसिमका नाफामूलक कारोबार नगर्ने) प्रतिष्ठान, समितिलाई रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको मूल्यांकनको ०.२५ प्रतिशत वार्षिक रकममा जग्गा लिजमा दिन सक्ने’ व्यवस्था छ।

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा ‘लिजमा लिएको जग्गामा प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यालय भवन तथा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ।

आफूले वर्षौं लडेर फिर्ता ल्याएको सरकारी जग्गा नेताको नाममा रहेको प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय भएपछि त्यसविरुद्ध उभिएका हाडीगाउँबासीको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले गरेका छन्। प्रजापति वडाध्यक्ष बन्नुभन्दा पहिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियन्ताका रूपमा चिनिन्थे।

हाडीगाउँसमेत पर्ने धोबी खोला करिडोरमा भू–माफियाले कब्जा गरेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउन र कब्जा गर्न खोजिएका जग्गा जोगाउन झन्डै दुई दशकयता उनी निरन्तर सक्रिय छन्। प्रजापति स्थानीयबासीले आफ्नो ज्यानसमेत जोखिममा राखेर जोगाएको सार्वजनिक जग्गा कोही अमुक व्यक्तिको नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिनै नमिल्ने बताउँछन्।

“हाडीगाउँको जग्गा हामीले आफ्नो ज्यानसमेत खतरामा पारेर, वर्षौं लडेर जोगाएको जग्गा हो। यो जग्गाको सार्वजनिक उपयोग गर्न हामीले विभिन्न योजना बनाइसकेका छौँ,” प्रजापतिले भने, “तर संघीय सरकारले विधि मिचेर यो जग्गा ४० वर्षसम्मलाई लिजमा दिने निर्णय गरेछ। हामी कुनै हालतमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुन दिन्नौँ।”

धोबी खोला करिडोरको यो जग्गा लिजमा दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका प्रजापतिले त्यसक्रममा ठूलै दबाब खेप्नुपरेको छ। अरू त अरू, आफ्नै पार्टी (एमाले)का नेताहरूबाट समेत खेपिनसक्नु दबाब आइरहेको छ। जति नै दबाब आए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने कसम खाएकाले पछि नहट्ने प्रजापति बताउँछन्।

“मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जनताको हितमा छैन। तर निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनेर मन्त्रीदेखि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र नेताहरू पनि आइरहनुभएको छ। म यो विषयमा पार्टी पनि भन्दिनँ, एमालेकै नेताहरूले दबाब दिए पनि मान्दिनँ,” प्रजापतिले भने, “निर्णय कार्यान्वयन गर्न अहिले बहालवाला सचिवहरूलाई पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले दबाब दिइरहनु भएको छ। तर, हामी स्थानीयको हितविपरीत र सार्वजनिक सम्पत्ति मासिने काम गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो गर्न दिँदैनौँ।” 

धोबी खोला करिडोरको यो जग्गा जोगाउन अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका नै तातेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा यो विषय प्रजापतिले नै प्रवेश गराएका थिए। २०८० जेठ १ गतेको १५औँ कार्यपालिका बैठकमा उनले मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको निर्णय खारेजीका लागि महानगरले प्रस्ताव पारित गरेरै कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए।

“मेरो वडामा स्थानीय बासिन्दा र काठमाडौँ महानगरपालिकाले संरक्षण गरेको, योजना बनाएर व्यवस्थित गरेको जग्गा नेपाल सरकारले लिजमा दिने निर्णय गरेको छ। तर लिजमा दिनलाई पनि स्थानीय सरकारको सिफारिस चाहिन्छ,” बैठकमा प्रजापतिले मेयर बालेन्द्र शाहलाई नै प्रश्न गरेर भनेका थिए, “स्थानीय सरकारको सिफारिसबिना सार्वजनिक जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले धमाधम निर्णय गरेर बाँड्न थाल्यो भने अवस्था के हुन्छ? कार्यपालिका बैठकले नै यो निर्णय रोक्न पहल गर्नुपर्छ।”

त्यसपछि मेयर बालेनले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिए। “काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ५, हाडीगाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गा वडाध्यक्ष र स्थानीयले लडेर जोगाउनु भएको थियो,” जेठ २५ को १६ औँ कार्यपालिको बैठकमा मेयर शाहले बोलेको उद्धृत गर्दै वडाध्यक्ष प्रजापतिले भने, “हाडीगाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गा स्थानीयको सहमति र अनुमतिबिना मन्त्रिपरिषद्ले कुनै संस्थालाई लिजमा दिएको कुरा बदर गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु। स्थानीय सरकारको सहमतिबिना काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि लिजमा नदिन अनुरोध गर्छु।”

हाडीगाउँको यो जग्गा जोगाउन अहिले महानगर सक्रिय बनेको छ। तर, उसको सक्रियताले संघीय सरकारलाई छुन सकेको छैन।

सरकारी जग्गा महानगरलाई जानकारी नै नदिई नेताको नामका प्रतिष्ठानलाई सुम्पन प्रमुख भूमिका खेलेकी तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठलाई हामीले यसबारे सोध्यौँ। उनले ‘स्थानीय तहले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको निर्णयको विरोध गरेको’ टिप्पणी गरिन्। मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा लिजमा दिने निर्णय गर्दा स्थानीय तहबाट कुनै विरोध नभएको, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष (वीरेन्द्र प्रजापति) ले पनि साथ दिने बताएको दाबी श्रेष्ठको छ।

“सरकारलाई भाडा तिरेर निश्चित समयका लागि उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा लिजमा दिने हो। स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर निर्णय गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर प्रतिष्ठानले भवन बनाउँदा स्थानीय तहको स्वीकृति लिनैपर्ने थियो। स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढौँला भनिरहेका बेला केही तत्त्वहरू विरोधमा उत्रिए,” श्रेष्ठले भनिन्।

श्रेष्ठका अनुसार दिवंगत वामपन्थी नेता निर्मल लामाको नाममा संघीय सरकार, अन्य दाता र स्थानीय तहबाट आउने सहयोग परिचालनबाट सो जग्गामा प्रतिष्ठानले ‘ज्येष्ठ नागरिक भवन’ र सभाहल बनाउने योजना बनाएको छ। “त्यसले स्थानीय बासिन्दालाई नै सहयोग गर्ने हो, तर वडाध्यक्ष नै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन उत्रिनु भयो,” उनले भनिन्, “वडाध्यक्षले शुरूमा यहाँ नभई अरू ठाउँमा प्रतिष्ठानलाई जग्गा लिजमा दिलाउन सहयोग गरौँला भन्नु भएको थियो। पछि त कुरा पनि गर्न चाहनुभएन, फोन पनि उठाउनुभएन। कार्यालयमा जाँदा पनि भेट भएन।”

हामीले श्रेष्ठलाई सोध्यौँ, “तपाईं आफैँ प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष, तपाईंको श्रीमान् अध्यक्ष। आफैँ पदाधिकारी रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारी जग्गा दिलाउन मन्त्रीको रूपमा तपाईं बेस्सरी लाग्नुभएको रहेछ नि?”

श्रेष्ठले उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै भनिन्, “म प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष भएर के भो त, मैले निवेदन दिएको छु र? मेरो श्रीमान् अध्यक्ष हुन नपाउने? अथवा मेरो कोही अध्यक्ष हुनै नपाउने? जग्गा मेरो श्रीमान‍्ले लिएको हो र? मेरो श्रीमान् संयोगले अध्यक्ष हुनुभो, जग्गा लिएको निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानले हो। संस्थाले जग्गा लिएको कुरामा व्यक्तिलाई जोडेर यस्ता कुरा गर्न मिल्दैन।”

सरकारी जग्गा लामो समयका लागि लिजमा दिँदा फिर्ता आउने होइन, बरु तिनले नै हडप्ने जोखिम हुन्छ। एउटा उदाहरण २०४९ सालबाट नेपाल बाल संगठनले बृहस्पति विद्या सदन नामको निजी कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिन शुरू गरेपछिको प्रकरण हो। बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले बृहस्पतिका सञ्चालकहरूसँगको मिलेमतोमा लिज अवधि बढाएर आउँदो २१३२ सालसम्म पुर्‍याइसकेका छन्। र, बाल संगठनका वर्तमान पदाधिकारीहरू नै अब त्यो जग्गा फिर्ता आउने आस मार्न थालेका छन्।

बाल संगठनको जग्गा बृहस्पतिका सञ्चालकहरूले हडप्न खोजेको लिज सम्झौताको विरोधमा समेत उत्रिएका वडाध्यक्ष प्रजापति हाडीगाउँको जग्गा पनि त्यसैगरी हडप्न खोजिएको बताउँछन्। भन्छन्, “हामी यस्तो षडयन्त्र सफल हुन दिने छैनौँ।”

काठमाडौँ महानगरका जनप्रतिनिधिसहित हाडीगाउँबासी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने अभियानमा जुटिरहँदा संघीय सरकारले प्रतिष्ठानलाई जग्गा सुम्पने मात्र होइन, त्यहाँ नेताको नाममा भवन बनाइदिने बजेटसमेत राज्यकोषबाट विनियोजन गरेको भेटिएको छ। यो तथ्य पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले नै उजागर गरिन्।

सरकारी जग्गा लिजमा दिने कार्यनीतिअनुसार नै आफूहरूले प्रतिष्ठानलाई ४० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले ‘लामो समयसम्म केही गर्नका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिने गरिएको’ बताइन्। उनले भनिन्, “दीर्घकालीन भवन बनाउन लामो समयकै लागि जग्गा लिजमा लिनुपर्छ, त्यस्ता भवन आज बनाएर भोलि भत्काउने भन्ने हुन्न। त्यसमाथि यी भवन राज्यले नै बनाउने भएकाले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न मिल्छ र?”

हामीले उनलाई फेरि सोध्यौँ– “प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गर्न सरकारले नै पैसा दिएको हो?”

श्रेष्ठले त्यसलाई नलुकाई भनिन्, “प्रतिष्ठानका लागि भवन निर्माण गर्न संघ र प्रदेश सरकारले यसअघि नै बजेट छुट्याएका थिए। तर हामीले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेकाले त्यो बजेट फ्रिज भयो।”

हामीले यसबारे बुझ्न प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लीलामणि पोखरेललाई सम्पर्क गर्‍यौँ। पोखरेलले भने, “मैले ठ्याक्कै मिति याद गर्न सकिनँ, तीन–चार वर्षअगाडि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्रतिष्ठानका लागि बजेट आएको थियो।”

त्यसबेला सरकारले प्रतिष्ठानका लागि कति बजेट विनियोजन गरेको थियो भन्ने विवरण अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा फेला परेन। पोखरेलले प्रतिष्ठानलाई सरकारले कति बजेट छुट्याएको थियो भन्नेबारे आफूलाई यकिन जानकारी नभएको बताए।

वडाध्यक्ष प्रजापति सरकारी जग्गा नेताका नामका संस्थाहरूलाई आफूखुशी बाँड्न मन्त्रीहरूले मनपरी रूपमा कार्यनीतिसमेत संशोधन गर्दै गएको बताउँछन्।

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ मा सरकारी जग्गा अल्पकालीन हिसाबले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म र दीर्घकालीन रूपमा बढीमा ३० वर्षसम्म लिजमा दिन सकिने व्यवस्था थियो। यो कार्यनीति संशोधन गरेर २०७९ असार २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ कार्यनीतिको दफा ६ को उपदफा ४ ले अल्पकालीन लिज अवधि ५ वर्ष नै तोके पनि दीर्घकालीन लिज अवधि ४० वर्ष पुर्‍याएको छ। सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षणको अभियान चलाइरहेकाहरू यही प्रावधानमा बदनियत देखिरहेका छन्।

कब्जा भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन हाडीगाउँबासीको त्यो संघर्ष
सरकारले निर्मल लामा प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको धोबी खोला किनारको जुन जग्गा छ, त्यहाँ पहिले धोबी खोला बग्थ्यो। २०४५ सालतिर धोबी खोलामा पहेँलो पुल निर्माण भएपछि खोलाले आफ्नो धार परिवर्तन गर्न थाल्यो। त्यहीक्रममा निस्किएको खोला उकास जग्गा खेतीयोग्य जमिनमा बदलियो।

यही खेतीयोग्य जमिन त्यसपछि बालबालिका खेल्ने मैदान बन्यो। २०४५ सालतिरका तस्वीरले त्यही देखाउँछन्।

खेल्ने मैदानका रूपमा प्रयोग भइरहेको यो जग्गा हडप्न त्यसपछि भू–माफियाको चलखेल तीव्र बन्यो।

हामीले प्राप्त गरेका विभिन्न कागजात केलाउँदा हाडीगाउँका पूर्णबहादुर थापालगायतका व्यक्तिले खोला उकासको यो सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न निकै चलखेल गरेको देखिन्छ। उनीहरूले सरकारी अड्डा र कर्मचारीलाई समेत मिलाएर जग्गा दर्ता गर्न लागेको सुइँको पाएपछि हाडीगाउँका बासिन्दाले २०६९ चैत १७ गते ‘सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण सरोकार समिति’ गठन गरेका थिए।

त्यसपछि यो जग्गा संरक्षणका लागि अभियान नै शुरू गरियो। हाडीगाउँका बासिन्दा यही जग्गामा भेला हुन थाले। कसैले जग्गा कब्जा गरे उनीहरूमाथि नै जाइलाग्ने तयारी गरे। ७८ वर्षीय महेशमान श्रेष्ठ भन्छन्, “हामी पहिल्यैदेखि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानमा थियौँ। धोबी खोलामा पुल बनेपछि त्यहाँ पनि नदी उकासको सार्वजनिक जग्गा थियो। त्यसमा भू–माफियाको आँखा परेपछि संरक्षण गर्न निकै संघर्ष गर्नु पर्‍यो।” 

तर विरोध प्रदर्शनले मात्र सरकारी जग्गा जोगाउन सहज थिएन। यही बुझेर हाडीगाउँबासीले सरोकारवाला सरकारी निकायमा पुगेरसमेत खबरदारी गर्ने निधो गरे। त्यसपछि उनीहरू पटक–पटक मालपोत कार्यालय धाए। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर निवेदन दिए।

२०७० माघ ७ गते उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै सार्वजनिक ‘जग्गा संरक्षण गरी पाऊँ’ भन्दै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण सरोकार समितिको तर्फबाट निवेदन पेस गरे।

त्यसको एक सातापछि, माघ १४ गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव, तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुखलगायत सहभागी सर्वपक्षीय बैठक बस्यो। बैठकले हाडीगाउँस्थित धोबी खोला किनारको यो जग्गा संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक समन्वय गरी कारबाहीअघि बढाउने निर्णय गरेको कागजातले देखाउँछन्।

सोही निर्णयका आधारमा २०७० साल माघ २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसँग यो जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवरण माग्यो।

भू–माफियाको कब्जाबाट यो जग्गा जोगाउन हाडीगाउँबासीको संघर्ष चलिरहेकै थियो। यो जग्गा संरक्षण गर्न २०७१ वैशाख २१ गते काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज गौतमको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइयो र काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेपछि जग्गामा तारबार पनि लगाइयो।

तारबार लगाइसकिएको जग्गा त्यसपछि अचानक व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिन्छ। त्यसबेलाका कागजातले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा २०७१ कात्तिक ३ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठी जग्गाधनी र मोही पूर्णबहादुर थापासमेत रहने गरी जग्गाधनी पुर्जा जारी गरिएको देखाउँछन्।

यो खबर सार्वजनिक भएपछि यसमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख गोपाल गिरीको प्रमुख भूमिका रहेको आरोप लाग्यो। उनले नै भू–माफियाको चलखेलबमोजिम गुठीलाई माध्यम बनाइ नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गराएको भन्दै हाडीगाउँबासीले आन्दोलन चर्काए।

त्यसपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यो घटनाबारे अध्ययन गर्न २०७१ मंसिर २४ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट नायव महानिरीक्षक रोशननाथ पन्त संयोजक रहेको समिति बनायो। समितिले सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘साबिक नाप–नक्सामा कायम भएबमोजिमको धोबी खोलाको जग्गालाई सोहीअनुसार यकिन गरी संरक्षण गर्नुपर्ने, धोबी खोला कायम भएको जग्गालाई संरक्षण गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्य कायम भई खोलाको नियमित बहावसमेत दीर्घकालीन रूपमा कायम हुने र जग्गा अतिक्रमण हुनबाट समेत जोगिने’ उल्लेख छ।

यो प्रतिवेदनको सार थियो– सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नदिइयोस्। केन्द्रले २०७१ पुस १३ गते तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट, पुस १४ गते पौड्यालले तत्कालै जग्गा रोक्का राखी भइसकेको त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्चाउन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउने आदेश गरेका थिए।

त्यसपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०७१ पुस १७ गते नै मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८ को उपदफा (ख) १ बमोजिम जग्गा रोक्काको आदेश गरेको थियो। मालपोत ऐनको यो उपदफामा ‘कुनै घरजग्गामा विवाद परी वा अरू कुनै कारणले रोक्का राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राख्न सक्ने’ उल्लेख छ।

धोबी खोला किनारको यो जग्गा जोगाउन गठन भएको संघर्ष समितिले २०७१ पुस १३ गते जग्गा संरक्षण गरिपाऊँ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो। त्यसको ८ दिनपछि, २०७१ पुस २१ गते संघर्ष समितिका सदस्यहरूले मिलेमतो गरेर सरकारी जग्गा पूर्णबहादुर थापाको नाममा दर्ता गराएको भन्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार पुगेर तत्कालीन मालपोत प्रमुख गोपाल गिरीलाई कालोमोसो दलेका थिए।

मालपोत कार्यालयले नै थापाको नाममा दर्ता कायम गरेको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध थापाले पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनमा निवेदन दिए। पुनरावेदन अदालतले २०७१ चैत २५ गते थापाको रिट खारेज गर्दै त्यो जग्गा सरकारकै हुने फैसला गर्‍यो।

पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिएर थापा सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले २०७६ माघ १३ गते यसमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालतको आदेश नै सदर गरिदियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने सर्वोच्चको फैसलापछि यो जग्गा भू–माफियाको कब्जामा पर्नबाट जोगियो। १० वर्ष यसकै लागि लडेका हाडीगाउँबासीले यसलाई आफ्नो जित ठाने।

यत्रो संघर्षले जोगाएको सरकारी जग्गा सरकारले नै निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानलाई ४० वर्षका लागि लिजमा जिम्मा लगाउने निर्णय गरेपछि हाडीगाउँबासी फेरि संघर्षमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले यो निर्णय खारेजीका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्।

के सरकारले नै सरकारी जग्गा जोगाउनका लागि पुरानो निर्णय सच्याउला? हामीले यसबारे बुझ्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग कुरा गर्‍यौँ। श्रेष्ठले यसबारे आफूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताइन्। “मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि धेरै कुरा हेर्न पाएको छैन। पहिलेको सरकारले के निर्णय गरेको थियो भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “निर्णय कति जायज हो भनेर हेरेपछि यसबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, अहिल्यै यसबारे टिप्पणी गर्न सकिन्न।”