काठमाडौँ– क्षेत्रपाटी–ठमेल सडक। काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ को यो सडकमा दिउँसो मात्र नभई रातमा पनि चहलपहल उस्तै हुन्छ। यही सडकको बायाँतिर खैरो रङको बन्दै गरेको अग्लो गेट छ। तर, वर्षौंदेखि यो ‘निर्माणाधीन’ हालतमै छ।

गेटभित्र पसेपछि थप उराठलाग्दो दृश्य देखापर्छ। त्यहाँ एउटा भवन छ, जसलाई वरिपरिबाट ठूला व्यापारिक भवन (कम्प्लेक्स)ले छेकेका छन्। लाग्छ, कम्प्लेक्सहरूबीचको यो पनि व्यापारिक भवन नै होला। यो जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) भवन हो।

जुद्धोदय अर्थात् ८५ वर्षअघि (राणाशाहीकै बेला) खुलेर ‘शासकीय स्वीकृतिमा’ सार्वजनिक शिक्षा दिनथालेको नेपालकै पहिलो विद्यालय। महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको यो विद्यालयको पछिल्लो अवस्था अत्यासलाग्दो छ। विद्यार्थी खेल्ने मैदान छैन। ठाउँ अभावले विद्यार्थी भुइँतलाको साँघुरो गल्लीमा खेल्छन्। भवन जर्जर छ, ठाउँ–ठाउँमा भत्किएको। जताजतै निर्माण सामग्री असरल्ल। तीन वटाबाहेक अन्य कक्षाकोठामा बिजुलीका तार छरपस्ट छन्।

ओसिएका कक्षाकोठामा विद्यार्थीले घाम देख्नै पाउँदैनन्। हावा नछिर्ने कक्षाकोठामा पानी चुहिन्छ। झ्यालढोका सद्दे छैनन्। दुर्गन्धित शौचालय। १८ जना शिक्षकको दरबन्दी भए पनि १० शिक्षक र तीन जना सहयोगी आन्तरिक स्रोतबाट राखिएको छ। तिनले पनि लामो समयदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्।

३० वर्षदेखि कार्यालय सहयोगी रहेका गणेश देवकोटालाई पछिल्लो समय विद्यालयले समयमै तलब दिएको सम्झना छैन। खाजालगायतका सेवासुविधा खोसिएको उहिल्यै हो। अब त गुनासो गर्नसमेत छाडिसके। “स्कुल मेरो घरजस्तै थियो, अब त्यस्तो रहेन। पसिनाको इज्जत हुन छाडेपछि स्वाभिमान ठूलो कुरा हुँदोरैछ। अब यो जागिर छाड्दैछु,” गणेशले भने।

जेपी स्कुल कुनै बेला पढाइ र व्यवस्थापनमा देशकै नमूना मानिन्थ्यो। एसएलसीमा १३ पटकसम्म लगातार ‘बोर्ड टप’ गर्ने कीर्तिमान बनाएको विद्यालयमा १ हजार ५०० विद्यार्थी पढ्थे। ३०–३५ जना शिक्षक त निजी स्रोतबाटै राखिएका थिए। अहिले विद्यार्थी संख्या ६२५ मा झरेको छ। स्थानीय बासिन्दा टहलाउन र व्यायाम गर्न पुग्ने विद्यालयको चौर–मैदानको नामोनिशाना छैन।

जेपी स्कुलको यो हविगत कसरी भयो? यसको पछाडि जोडिन्छ, नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित सार्वजनिक जग्गा हडप्न लागिपरेको र सधैँ राजनीतिक संरक्षण पाइरहेको समूहको प्रवेश। त्यही समूहले यहाँको मूल्यवान् जग्गाजमिनमा आँखा लगाएपछि जेपी स्कुल ‘तहसनहस’ बन्ने यात्रा शुरू हुन्छ।

जुद्धोदय स्कुलमा जब मनोज मिश्र छिरे...
देशमा राणाशाही रहँदा शासकका छोराछोरी रानीपोखरीस्थित दरबार हाइस्कुल (हाल भानु मावि) मा पढ्थे। उनीहरूलाई विदेश गएर पढ्ने अवसर पनि थियो। सर्वसाधारणलाई भने छोराछोरी पढाउने अनुमति थिएन। जुद्धशमशेर श्री ३ प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन खरदार तीर्थराज सिंह सुवालले ‘सर्वसाधारणका छोराछोरी पनि पढ्न पाउनेगरी पब्लिक स्कुल खोलेमा बाधा पर्ने छैन’ भन्ने कबुलसहित विद्यालय खोल्ने अनुमति मागेर जुद्धशमशेरलाई ‘बिन्ती’ चढाएका थिए। 

त्यसताका विद्यालय खोल्ने माग राख्नु पनि कतिसम्म घातक हुनसक्थ्यो भन्ने एउटा दृष्टान्त छ। सुवालले यस्तो ‘बिन्ती’ चढाएको दुई वर्षअघि, १९९३ सालको शिवरात्रिका दिन सुवालकै छिमेकी, बांगेमुढा टोलका चिनियाँ लालसिंहले आफ्नो टोलमा ‘महावीर स्कुल’ खोलेका थिए। स्कुल खुलेसँगै वरपरका बालबालिका धमाधम भर्ना भएपछि स्कुल भरिभराउ भयो। पढाइ शुरू भयो। तर, यो कुरा (राणा) शासकहरूलाई सह्य भएन।

सिंहलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकेर जेल हालियो। विद्यालय खोलेको ‘कसुर’मा शिक्षकहरू दण्ड–जरिबानामा परे। स्कुल भताभुंग भयो। १९९७ सालमा राणाहरूले मृत्युदण्ड दिएका नेपाल प्रजा परिषद्का सदस्य, शहीद गंगालाल श्रेष्ठ सोही स्कुलका शिक्षक थिए।

यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने सावधानी अपनाएरै हुनसक्छ, जुद्धशमशेरको नाममा र उनकै जन्मदिनमा उद्घाटन गर्नेगरी स्कुल खोल्ने सुवालको प्रस्ताव थियो। नभन्दै उनको आग्रह खेर गएन। १९९५ फागुनमा तत्कालीन श्री ३ (राणा प्रधानमन्त्री) जुद्धशमशेरले आफ्नो नाममा विद्यालय खोल्न ‘हुकुमप्रमांगी’ दिएको जेपी स्कुल ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा २०७० सालमा प्रकाशित स्मारिका ‘प्लेटिनम पुष्प’मा उल्लेख छ।

त्यसपछि सुवालले १९९५ चैत १० गते आफू र आफ्नै टोलका ज्योतिरत्न तुलाधार, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद रिमाल, रामलाल मानन्धरसमेत पाँच जनाको शिक्षक समूह बनाएर एउटा सहमति–पत्र बनाए। त्यसमा सबैलाई हस्ताक्षर गराए।

त्यसमा ‘विद्यालयको आम्दानी (चन्दा)बाट जे जति पुग्छ, दामासाहीले बाँडेर महिनावारी तलब खाई योग्यता र मिहिनेतसाथ पढाउन मञ्जुर छ’ भनेर सबैले सहीछाप गरेका थिए। आफ्नो अधिकार खोज्नेलाई फाँसी दिइने त्यो बेला यी पाँच शिक्षकले ज्यान हत्केलामा राखेरै सर्वसाधारणका लागि खोलिएको देशकै पहिलो विद्यालयमा पढाउने आँट गरेका थिए।

१९९५ चैत २६ गते शनिबार जुद्धशमशेरको जन्मदिन परेको थियो। सोही दिन मखनस्थित भाडामा लिइएको दुईतले घरमा ‘जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुल’ उद्घाटन भयो। केही समयपछि त्यसलाई भूगोल पार्क अगाडि (हाल विशाल बजारसँगै रहेको) भक्तिशमशेरको घरमा सारियो। त्यहाँबाट फेरि भूगोल पार्कको दक्षिण–पश्चिममा रहेको तबेलामा सारियो।

क्षेत्रपाटी हुँदै ठमेल जाने सडकको बायाँतिर अहिले जहाँ जेपी स्कुल छ, यहाँ २००६ सालमा सारिएको हो। बहादुरशमशेरकी कान्छी पत्नी पद्मकुमारी क्षेत्रीले स्कुलका लागि जग्गा बिक्री गरेपछि त्यही जग्गामा भवन बनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो।

‘प्लेटिनम पुष्प’मा उल्लेख भएअनुसार खुलेकै वर्ष यो विद्यालयमा ५५२ छात्र भर्ना भएका थिए। सर्वसाधारणले पढ्न पाउने पहिलो विद्यालय भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कुनाकाप्चा र नेपालका दूरदराजबाट समेत यहाँ विद्यार्थी आउँथे। धनकुटामा जन्मेर पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापा यहीँ पढेका थिए। जुद्धोदयमा पढेका विद्यार्थीहरू पछि न्यायाधीश, चिकित्सक, इन्जिनियर, पाइलट, सचिव, व्यापारी, प्रधानसेनापतिदेखि इतिहासकारसमेत बने।

देशमा शिक्षाको विकासका लागि अग्रणी भूमिका खेलेको, ऐतिहासिक धरोहरसरह रहेको विद्यालयको बिजोग तब शुरू हुन्छ जब ठेकेदार, व्यापारी मनोजकुमार मिश्र दृश्यमा आउँछन्। यो ठ्याक्कै १५ वर्षअघिको कुरा हो। मिश्र आफूलाई कांग्रेस कार्यकर्ता भनेर चिनाउने ठेकेदार–व्यापारी हुन्। कहिले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि त कहिले प्रकाशमान सिंहनजिक रहेर उनले सार्वजनिक सम्पत्तिमा आँखा लगाउँदै आएका छन्।

जुद्धोदय स्कुलको बर्बादीको शुरूआत पनि मिश्रको ‘तरुण निर्माण सेवा प्रालि’सँग २०६५ साउन ४ गते भएको जग्गा लिजसम्बन्धी सम्झौताबाट हुन्छ। यो सम्झौतामा प्रवेश गर्नुअघि मिश्रले यसअघि गरेको यस्तै सम्झौता हेरौँ।

मिश्र लिजका नाममा नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित जग्गासमेत हडप्न अनेक चलखेल गरेका व्यक्ति हुन् जसबारे उकालोले लामो फेहरिस्त उजागर गरेको थियो। बाल संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको नक्सालस्थित २९ रोपनी ३ आना ४ पैसा जग्गा हडप्ने दाउपेचअनुसार मिश्रले बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहसँगको मिलेमतोमा कानूनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी लिजमा सोझै जग्गा हात पारेका थिए।

यो पनि : बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’

रीता कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन्। त्यो जग्गा हात पारेसँगै पाँचतारे होटेलदेखि क्यासिनोसमेत चलाउने उनको चलखेल उकालोले उजागर गरेपछि बाल संगठनको वर्तमान नेतृत्वले मिश्रसँगको सम्झौता खारेज गरेको छ। त्यसअघि सिंहले नै बृहस्पति विद्या सदनलाई लिजमा दिइसकेको १३ रोपनी १२ आना जग्गा खोसेर मिश्रकै तरुण निर्माण सेवा प्रालिलाई लिजमा दिएकी थिइन्। पछि बृहस्पतिले मुद्दामामिला गरेपछि यो जग्गा मिश्रबाट खोसेर पुनः बृहस्पतिलाई नै दिइएको थियो।

सरकारी स्कुल, जुद्धोदयमा पनि मिश्र जग्गा लिजकै आवरणमा प्रवेश गरे। अनौठो के भने विद्यालयका पूर्वपदाधिकारी र पदाधिकारी नै यहाँ मिश्रको बदमासी ढाकछोप गर्न लागिपरेका देखिन्छन्। विद्यालयको पछिल्लो संकटपूर्ण अवस्थाको प्रमुख कारक बनेको मिश्र र विद्यालयका अधिकांश पूर्वपदाधिकारीको मिलेमतोबारे बुझ्न विगतदेखिका घटनाक्रम केलाउनुपर्छ।

बदनियतपूर्ण पहिलो सम्झौता
शासकका छोराछोरीलाई मात्र पढ्ने अनुमति रहेका बेला जनताका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउनुपर्ने आवाज उठाएका तीर्थराज सिंह सुवाल जेपी स्कुलका संस्थापक प्राध्यानाध्यापक बनेका थिए। जुद्धशमशेरलाई मनाएर खोलेको विद्यालयलाई देशकै नमूना बनाउने प्रयासमा जुटे पनि उनले दुई वर्ष (१९९५–१९९७) मात्र प्रधानाध्यापक बन्ने अवसर पाए।

सुवालपछि शारदाप्रसाद उपाध्याय (१९९७–२०१०) आए। उनीपछि आएका अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय र विजयानन्द जोशी एक–एक वर्ष मात्र प्रधानाध्यापक बने। त्यसपछि आएका रामजीप्रसाद शर्मा २९ वर्ष (२०१२–२०४१) प्रधानाध्यापक रहे। उनीहरू सबैले सुवालको लय समातेका थिए।

२०४१ सालमा सूर्यराज शाक्य प्रधानाध्यापक बनेपछि भने विद्यालयमा उतारचढाव देखिन थाल्यो। २०४५ सालमा आन्तरिक स्रोत घटेको भन्दै विद्यालयले आफ्नो जग्गामा बनेका ३६ वटा टहरा ‘नाङ्लो’ कम्पनीलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दियो।

त्यतिञ्जेल टहराले सीमित ठाउँ ओगटेका थिए। विद्यार्थीहरू खेल्ने–रमाउने खुला मैदान पर्याप्त थियो। हरियाली बगैँचा थियो। टहरा भाडामा दिएबापत विद्यालयले वार्षिक ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्थ्यो। यसबाट निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन पुगेको थियो।

शुरूमा शैक्षिकस्तर उकास्न सक्रियता देखाएका शाक्यको ध्यान बिस्तारै अरूतिर सोझियो। उनीसँगै काम गरेका शिक्षकहरूका अनुसार शाक्य बिस्तारै व्यक्तिगत लाभ लिनेतर्फ अग्रसर भए।

शाक्यको यस्तो ध्येयकै कारण आफूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको प्रह्लादकृष्ण मानन्धर बताउँछन्। “विद्यालय सुधारमा धेरै काम गर्न बाँकी थियो, चुनौती धेरै थिए। हेडमास्टरजीले अचानक विद्यालयलाई कलेज बनाउने भन्दै नक्सा ल्याएर देखाउनुभयो। तपाईंले विद्यालय त राम्ररी चलाउन सक्नुभएको छैन, कलेज बनाउने कुरा किन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा जवाफ दिन सक्नुभएन। त्यसपछि मलाई नसोधी अरू काम गर्न थाल्नुभयो। मैले पनि काम गर्न नसकिने भएपछि राजीनामा दिएँ,” मानन्धरले उकालोसँग भने।

वन विभागको सचिवबाट अवकाश पाएपछि मानन्धर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेका थिए। यही विद्यालयको पूर्वविद्यार्थी भएकाले यसप्रति उनको बेग्लै लगाव थियो ।

‘नाङ्लो’सँगको टहरा भाडा सम्झौता २०६० सालमा समाप्त भयो। त्यसपछि ‘पुमरी ट्रेकिङ’लाई पाँच वर्षका लागि टहरा भाडामा दिइयो। पुमरीबाट विद्यालयले वार्षिक ४४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउँथ्यो। त्यहीबेला आन्तरिक स्रोत बढेपछि विद्यार्थीबाट उठाउने गरिएको शुल्क नलिने निर्णय पनि गरिएको थियो।

तर, त्यसबीचमै विद्यालयको सम्पत्तिमा कसैको आँखा परिसकेको थियो। पुमरीसँगको भाडा सम्झौताको अवधि सकिएकै थिएन। शाक्यले राणाकालमा बनेको विद्यालयको भवन पुरानो भएकाले भत्काएर नयाँ बनाउने योजना बनाए। उनको योजना बुझेरै मिश्रले थोरै जग्गामा विद्यालयका लागि नयाँ भवन बनाइदिने र धेरैजसो जग्गा लिजमा लिएर व्यापारिक भवन बनाउने प्रस्ताव शाक्यसमक्ष राखे।

त्यसबेला शाक्यसँग काम गरेका एक कर्मचारीका अनुसार विद्यालयको जग्गाधनी पुर्जामा रहेको ९ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गामध्ये ४० प्रतिशत जग्गामा विद्यालयका लागि नयाँ भवन बनाइदिने, त्यसको बदलामा ६० प्रतिशत जग्गा लिजमा लिई व्यापारिक भवन बनाएर भाडामा लगाउने मिश्रको प्रस्ताव थियो।

मिश्रको प्रस्तावपछि विद्यालयले टेन्डर आह्वान गर्‍यो।

२०६४ फागुन २८ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा शिक्षकहरूको रोहवरमा बोलपत्र आह्वान गरिएको, मिश्र सञ्चालक रहेको तरुण निर्माण सेवा प्रालिको बोलकबोल अधिकतम भएकाले जग्गा लिजमा दिइएको विद्यालय र प्रालिबीच पहिलो पटक २०६५ वैशाख ४ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, यसबारे विद्यालय व्यवस्थापन समितिले केही निर्णय गरेको थियो या थिएन भनेर देखाउने कागजात भेटिँदैनन्।

यो सम्झौतासँगै २०४५ सालतिर बनेका टहरा उपभोग गर्ने अधिकार मिश्रको कम्पनीलाई दिइयो। सम्झौतापछि विद्यालयको जग्गामा पहिल्यै रहेका घरटहराबाट २०६५ देखि २०६८ सालसम्म तीन वर्षमा मात्र बहालबापत १ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तरुण निर्माण सेवा प्रालिले उठाएर विद्यालयलाई एक रुपैयाँ पनि नदिएको विद्यालयबाटै २०७० सालमा प्रकाशित स्मारिका ‘प्लेटिनम पुष्प’मा व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष रामकृष्ण भण्डारीले लेखेका छन्।

त्यसअघि घरटहराको बहाल विद्यालयको कोषमा जम्मा हुन्थ्यो। त्यो सबै रकम गुमाएर मिश्रलाई सुम्पने सम्झौता गर्न तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यकै मुख्य जोडबल थियो। सम्झौतामा साक्षी बसेका वर्तमान प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल यसका अर्का सहयोगी हुन्।

‘विद्यालयको जग्गा अघोषित रूपमा बेचिएको’ उल्लेख गर्दै भण्डारीले लेखेका छन्, “बैठकको अध्यक्षता गर्दा मैले पटक–पटक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिँदा पनि केही लागेन, विद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने समितिमा रहेका व्यक्ति नै तरुण निर्माण सेवा प्रालिको पक्षमा लागे।”

मिश्रको तरुण निर्माण सेवा प्रालिसँग भएको लिज सम्झौतापछि शाक्यकै संयोजकत्वमा भवन निर्माण समिति बनेको थियो जसमा राम प्रधान र कुमारदेव मानन्धर सदस्य थिए। समितिको रेखदेखमा साढे तीन वर्षभित्र तरुण निर्माण सेवाले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने शर्त रहेको विद्यालय भवन १५ वर्ष बितिसक्दा पनि बनेको छैन।

शिक्षा ऐन २०२८ ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको चलअचल सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। मिश्रलाई दिइएको जग्गा त झन् सार्वजनिक सम्पत्ति मात्र नभएर बालबालिका खेल्ने मैदान हो।

जेपी स्कुलको खेलमैदान व्यापारीलाई सुम्पने सम्झौता गरेको केही वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले नै विद्यार्थीको खेलमैदान मासेर जग्गा लिजमा दिन नपाइने फैसला गरेको थियो।

२०७५ साउन ४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले भरतपुरस्थित चितवन उच्च माध्यमिक विद्यालयको दुई बिघा जग्गा लिजमा लिएर निर्माण गरिएका व्यापारिक भवन र टहरा खाली गर्न आदेश दिएको थियो। यो विद्यालयको केही जग्गामा चितवन मेडिकल कलेजको अस्पताल, दिवा इन्टरप्राइजेजको पेट्रोल पम्प, मैयादेवी कलेज र केही व्यापारिक भवनमा पसल तथा होटेल व्यवसाय सञ्चालन गरिएको थियो।

सो विद्यालयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा करार गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा भाडामा दिन वा बिक्री गर्न नपाउने फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा उल्लेख छ, “विद्यालयलाई चारैतिर पर्खालले घेरी विद्यालय वा बन्दीगृह के हो नछुट्टिने गरी केबल भाडा प्रयोजनका लागि संरचना बनाउने करार गर्ने कार्य गर्न मिल्छ भन्ने देखिँदैन। विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन गर्दा प्राविधिक, शिक्षाविद्लगायत सरोकारवालाको संलग्नतामा गुरुयोजना निर्माण गरी विद्यालयको दीर्घकालीन हित र विकासमा मध्यनजर हुनुपर्दछ।”

विद्यार्थीको खेलमैदानसमेत नराखेर मिश्रलाई जग्गा सुम्पिएपछि जेपी स्कुल ‘बन्दीगृह’कै हालतमा पुगेको छ। लिज सम्झौताको एउटा बुँदा त कस्तोसम्म छ भने त्यसले विद्यालयको जग्गामा कम्पनीको ‘कब्जा र हकभोग अधिकार’ कायम गरिदिएको छ।

शुरूआती ६ महिनाभित्र अर्थात् २०६५ असोज मसान्तसम्म विद्यालय र व्यापारिक भवन दुवैको नक्सा पास गरिसक्ने, त्यसपछि ३० वर्षे लिज अवधि शुरू हुने २०६५ को सम्झौतामा उल्लेख छ। अर्थात् सम्झौताअनुसार लिज अवधि २०६५ कात्तिक १ देखि शुरू भएर २०९८ चैत मसान्तमा सकिन्छ। 

तर, सम्झौतामा ‘नक्सा पास या निर्माण कार्य ढिलो भएमा पुनः आपसी सहमतिमा निर्माण तथा विकासको समयावधि थपघट गर्न सकिने’ प्रावधान घुसाइएको छ। अर्थात् विभिन्न बहानामा ३० वर्षे लिज अवधि शुरू हुने मिति पनि स्वतः पछाडि धकेल्न सहज हुनेगरी सम्झौता गरेर मिश्रलाई अनन्तकालसम्म विद्यालयको सम्पत्तिबाट लाभ लिइरहने सुविधा दिइएको छ। 

यहीनिम्ति भवन निर्माणको समयावधि तन्काइरहने, त्यतिञ्जेल विद्यालयलाई लिज भाडा पनि नतिर्ने मिश्रको जोडबललाई सम्झौता गर्नेहरूले नै सघाएको प्रष्ट देखिन्छ। सम्झौताअनुसार तरुण निर्माण सेवाले २०६८ चैत मसान्तभित्रै विद्यालय भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो। भवन हस्तान्तरणपश्चात् मात्र उसले मासिक ४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लिज भाडा विद्यालयलाई बुझाउने कबुलनामा गरेको थियो।

कम्पनी यतिमा मात्र इमानदार बनेको भए २०६९ वैशाखदेखि नै विद्यालयले हरेक महिना भाडाबापत यो रकम पाउँथ्यो। त्यसपछिका प्रत्येक तीन वर्षमा शुरूको भाडादरमा १० प्रतिशत वृद्धि हुने सम्झौताको शर्तअनुसार त्यसयता तीन पटक भाडा वृद्धि भएर अहिले विद्यालयले मासिक ५ लाख ७३ हजार (वार्षिक ६८ लाख ७६ हजार) रुपैयाँ भाडा पाइरहेको हुन्थ्यो। 

व्यापारिक लाभका निम्ति विद्यालयको जग्गा प्रयोग गर्ने ३० वर्षे समयसीमा पाएको कम्पनीले तीन वर्षमा बनाएर हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने विद्यालय भवन १५ वर्षसम्म किन ‘निर्माणाधीन’ राखिरह्यो? सम्झौता–पत्रको बुँदा नम्बर ३.३ ले यसको उत्तर दिन्छ जसमा दोस्रो पक्ष (कम्पनी)ले विद्यालयलाई जग्गाभाडा बुझाउनुपर्ने शर्त विद्यालय भवनको ‘निर्माण अवधि सकिएपछि’ मात्र लागू हुने उल्लेख छ। त्यसमा थप लेखिएको छ, “तर यस करारनामा बमोजिम दोस्रो पक्षले तिर्नु, बुझाउनुपर्ने मासिक भाडा रकम करारनामा बमोजिमको निर्माण विकासको अवधिमा भने प्रथम पक्षलाई बुझाउनुपर्ने छैन र यसपछि निर्माण अवधि थप हुन गएमा वा भएमा सो अवधिको भाडा रकमसमेत प्रथम पक्षलाई बुझाउनुपर्ने छैन। यस कुरामा प्रथम पक्ष पूर्ण मञ्जुरी गर्दछ।”

यही बुँदाकै आडमा निर्माण अवधि तन्काउँदै जाने, विद्यालयको जग्गामा निर्मित व्यापारिक भवनबाट आफूले भाडा उठाइरहने तर, विद्यालय भवन निर्माण नटुंग्याएर विद्यालयलाई भाडा नतिर्ने चलाखी मिश्रले वर्षौंदेखि जारी राखेका छन्।

उनले काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीयस्थल ठमेलछेउमा विद्यालयको मूल्यवान् जग्गा निर्बाध कब्जा मात्र गरेका छैनन्, त्यसमा निर्मित करिब १ लाख वर्गफिट क्षेत्रफलको विशाल पाँचतले व्यापारिक भवनबाट भाडा पनि उठाइरहेका छन्। उनले यो भवनबाट भाडा उठाउन थालेको ६ वर्ष भइसकेको छ।

पहिलो सम्झौतापछि विभिन्न मितिमा गरिएका दुई पूरक सम्झौतामा त्यसयताका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकले मिश्रलाई थप फाइदा पुग्नेगरी निर्माण अवधि बढाइदिन भूमिका खेल्दै आएका छन्। अनौठो त यसबापत उनीहरूले अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्नुपरेको छैन।

विद्यालय र तरुण निर्माण सेवाबीचका सम्झौता, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यसबारे गरेका निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन पत्रकार एकल सिलवालले २०७५ मंसिरमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम विद्यालयसँग माग गरेका थिए। प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल र समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अमृत पुरीले ती कागजात ‘गोप्य रहेको’ भनेर दिन इन्कार गरे। सिलवालले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गरेपछि सूचना दिन आयोगले पटक–पटक ताकेता गर्‍यो। तर उनीहरूले सूचना दिएनन्। बरु सम्झौताको दोस्रो पक्ष, तरुण निर्माण सेवाको ‘बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयता भंग भई कम्पनीलाई गम्भीर आघात पर्ने’ भन्दै सूचना उपलब्ध नगराउने अडानसाथ व्यवस्थापन समिति बैठकबाट निर्णय नै गराएर आयोगलाई पत्राचार गरे।

कारबाहीको चेतावनी दिएपछि आयोगलाई आंशिक सूचना पठाएका पौडेल र पुरीलाई सूचना मागकर्ताको माग पूरा नगरी सूचना लुकाएको ठहरसहित २०७६ वैशाखमा जनही १५/१५ हजार रुपैयाँ जरिबाना र प्रधानाध्यापक पौडेललाई विभागीय कारबाही हुने आदेश आयोगले जारी गर्‍यो। त्यसविरुद्ध पुरी र पौडेलले सिलवाललाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गुणराज ढुंगेल र टेकनारायण कुँवरले पौडेल र पुरी दुवैलाई सूचना लुकाएकोमा दोषी ठहर गरे पनि उनीहरूको सजाय घटाएर जनही १५/१५ सयमा झारिदिए, प्रधानाध्यापक पौडेललाई विभागीय कारबाहीबाट छुटकारा दिए।

विद्यालयको हित संरक्षण गर्ने पदमा बसेर त्यसविपरीत व्यापारिक कम्पनीको फाइदाका लागि सार्वजनिक सूचना लुकाउनेहरूलाई सहुलियत पुग्नेगरी उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि रहेकाले दोहोर्‍याएर निरूपण हुनुपर्ने माग गर्दै पत्रकार सिलवालले २०७६ माघमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। त्यसपछि आफूहरूलाई सूचना नदिएबापत भएको सबै सजायबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्ने दाबीसहित पत्रकार सिलवालविरुद्ध पनि पौडेल र पुरीले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दिए। ती दुवै मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।

सम्पत्ति विद्यालयको, रजाइँ मिश्रको
मिश्रलाई कानूनी दायित्वबाट जोगाउन अनेक जोडबल गर्नु साटो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन र प्रशासनले ताकेता गरेको भए २०६९ वैशाखदेखि नै विद्यालयले कम्तीमा मासिक ४ लाख ३५ हजारका दरले भाडा पाइरहेको हुन्थ्यो। तर, अहिलेसम्म पनि मिश्रले भाडा तिर्नुपरेको छैन। 

यसमा मिश्रलाई सम्झौताले नै छुट दिएको छ। कतिसम्म भने, निर्माण भइरहेका बेला विद्यालयले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भंग गरे क्षतिपूर्तिस्वरूप त्यो बेलासम्म निर्माणमा खर्च भएको रकम दिनुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामै गरिएको छ। क्षतिपूर्ति रकम तरुण निर्माण सेवाले विद्यालयको जायजेथाबाटै असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत सम्झौतामा छ। नयाँ विद्यालय भवन हस्तान्तरण गरिसकेपछि कुनै बहानामा लिज सम्झौता भंग गर्न नसक्ने प्रावधानसमेत सम्झौतामा समेटिएको छ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ४.४ मा उल्लेख छ, “व्यापारिक भवन निर्माणपश्चात् वा निर्माण अवधिमा पनि कुनै बाहिरी वा अन्य कुनै कारणले गर्दा किचलो भई भवन निर्माण वा भोगचलनमा ढिलाइ हुन गएमा वा समय अन्तराल (टाइम ग्याप) हुन गई जग्गा तथा भवन भोगचलन गर्न नपाएमा यस्तो अवस्थामा दोस्रो पक्षले उक्त अवधिको भाडा प्रथम पक्षलाई बुझाउन बाध्य हुने छैन। यसमा प्रथम पक्ष पूर्णतया मञ्जुर गर्दछ।”

पहिल्यै योजनाबद्ध रूपमा राखिएको यही बुँदाको आड पाएका मिश्रले अमुक व्यक्तिलाई विद्यालयविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाएर ‘कृत्रिम विवाद’ निम्त्याउने काम पनि गरिरहेका छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने विद्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार यही सम्झौतापछि नै यसअघि कहिल्यै नदेखिएको विद्यालयको जग्गामा हकदाबी गर्ने अनौठो घटनाक्रम देखा पर्‍यो। जस्तो, जेपी स्कुलले आफ्नो १ रोपनी १३ आना जग्गा हडपेको दाबी गर्दै ‘क्यामेरा मगर’ नामकी एक महिलाले ‍स्कुलविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्।

मिश्रले नै उनलाई मुद्दा हाल्न लगाएको, उनी ‘मोहरा’ मात्र रहेको ती कर्मचारीले दाबी गरे। हुन पनि जग्गामाथि मुद्दामामिला हुँदा सोझो फाइदा मिश्रलाई हुन्छ।

तर, जिल्ला अदालतमा मगरले मुद्दा हारिन्, जुद्धोदयले जित्यो। त्यसपछि उनी उच्च अदालत पुगिन्, फैसला विद्यालयकै पक्षमा भयो। यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

मगरको अहिले मृत्यु भइसकेको छ, उनको तर्फबाट अधिवक्ता जुजुकाजी महर्जन मुद्दा लडिरहेका छन्। विद्यालयको जग्गामा ‘कानूनी किचलो’ यथावत् रहेकाले यसबाट मिश्रकै उद्देश्यमा सहयोग पुगिरहेको छ। 

सम्झौतामा मिश्रलाई फाइदा पुग्ने अरू कैयौँ प्रावधान छन्। जस्तो, विद्यालयको जग्गामा निर्मित भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि व्यक्ति, संघसंस्था वा कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन पाउने सम्पूर्ण अधिकार तरुण निर्माण सेवालाई दिइएको छ।

हस्ताक्षरकर्ता श्रेष्ठ नै भन्छन्– जालमा पारियो
विद्यालयले नयाँ भवन पाउने, जग्गा भाडाबापत थप आम्दानी पनि हुने भन्दै मिश्रलाई जग्गा सुम्पन जोडबल गरेका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शाक्यले सम्झौता–पत्रमा भने हस्ताक्षर गरेनन्। प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य–सचिव पनि हुन्छन्। सम्झौतामा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्। शाक्य सम्झौतामा साक्षी पनि बसेका छैनन्।

मिश्रलाई लाभ र विद्यालयलाई नोक्सानी हुने सम्झौता गर्न जोड दिएका शाक्य त्यहीकारण विवादमा तानिने भयले हुनसक्छ, सम्झौतामा कतै जोडिन चाहेनन्। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रेष्ठले भने अहिले पछुतो लागेको बताए। “शाक्य सरले विद्यालयको नयाँ भवन बन्छ भनेर आग्रह गरेपछि मैले हस्ताक्षर गरेको थिएँ, अहिले पछुताएको छु,” उनले भने, “हेडमास्टरले भनेपछि ठिकै होला भन्ने लाग्यो। उहाँले भित्र–भित्र के–के गर्नु भएको छ भन्ने थाहै भएन। मलाई जालमा पारिएछ।”

सम्झौता गर्दा आफूले कुनै आर्थिक लाभ नलिएको, त्यसबारे सोच्दा पनि नसोचेको तर, शाक्यले आफू र विद्यालयमाथि ठूलो षड्यन्त्र गरेको पछि मात्र थाहा पाएको उनले बताए। श्रेष्ठले भने, “पछि सम्झौता विवादित बनेपछि कुरा गर्न खोज्दा उहाँले कुरा गर्नै चाहनुभएन।” 

श्रेष्ठ यो विद्यालयका पूर्वविद्यार्थी हुन्। प्रधानाध्यापक शाक्यसँग खटपट भएर तत्कालीन अध्यक्ष प्रह्लादकृष्ण मानन्धरले राजीनामा दिएपछि उनी २०५८ सालमा अध्यक्ष बनेका थिए। तर, मिश्रको प्रवेशले शाक्य र श्रेष्ठको पनि दूरी बढ्यो। “उहाँ (शाक्य)ले पारदर्शी काम गर्नुभएन। मैले व्यक्तिगत रूपमा पाएको राष्ट्रियस्तरको पुरस्कारसमेत उहाँले खोस्न लगाउनुभयो। त्यसपछि उहाँसँग मेरो कुरा मिल्न छोड्यो। मसँग गुनासो लिएर आउने शिक्षकलाई पनि उहाँ पिछा गर्नुहुन्थ्यो,” श्रेष्ठले भने।

शिक्षा नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति बिक्री गर्दा वा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै सम्झौता गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रोहवरमा निर्णय गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो गरिएका कुनै कागजात विद्यालयमा भेटिएनन्।

हामीले यसबारे बुझ्न तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। उनले रिटायर्ड भएर ‘रिल्याक्स जीवन बिताइरहेको’ बताउँदै अहिले विद्यालयसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको, जागिरमा रहँदा विद्यालयलाई राम्रो होस् भनेर काम गरेको बताए। “अहिले स्कुल खत्तम भएको सुन्दै छु, दुःख लागेको छ,” शाक्यले भने, “अहिलेसम्म पनि विद्यालय भवन निर्माण भएको रहेनछ।”

उनले ‘शिक्षकहरू स्वार्थी भएकाले स्कुल खत्तम भएको’ टिप्पणी गरे। “सबभन्दा राम्रो हेडमास्टर हुनुपर्छ, त्यही भएर स्कुल राम्रो बनाउने कुरा भएको थियो, तर त्यसो भएन,” उनले भने, “व्यापारीले राम्रो गरेन। शिक्षकले पनि राम्रो गरेनन्। पहिले नेपालमा टप रहेको स्कुल खस्कियो। पहिले अंग्रेजी माध्यम थियो, अहिले नेपालीमा पढाइ हुँदो रहेछ।”

हामीले शाक्यसँग विस्तृत कुराकानी गर्न झन्डै एक महिना प्रयास गर्‍यौँ। एक महिनासम्म पछ्याएपछि उनी भेट्न त तयार भए, तर सबैजसो प्रश्नमा ‘थाहा भएन’ भनेर टारिदिए। बरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठले दबाब दिएकाले तरुण निर्माण सेवासँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको दाबी गरे। “सम्झौता गर्दा विद्यालयको खेलमैदान व्यापारीलाई दिने कुरा थिएन, पछि मैदान पनि मिचिएछ,” उनले भने, “व्यापारीले अहिलेसम्म भाडा पनि नदिएको सुन्दा नराम्रो लाग्यो।”

यस्तो दाबी गरे पनि शाक्यकै पहलमा भएको सम्झौतामा स्कुलको स्वामित्वमा रहेको ६० प्रतिशत जग्गा मिश्रको कम्पनीलाई दिने उल्लेख छ जसमा खेलमैदान पर्छ।

शाक्यले २०६८ कात्तिक १३ गते माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षकबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए। तर अवकाशअघि, २०६८ असोज ९ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट उनले आफूलाई पुनः प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने निर्णय गराए। त्यसको साढे चार महिनापछि, २०६८ माघ २५ को बैठकबाट आफ्नो लागि व्यवस्थापक प्रमुखको पद सिर्जना गराए। अनि एकमुस्ट मासिक ३९ हजार रुपैयाँ तलब लिनथाले। त्यसपछि उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानबाट शाक्यले व्यवस्थापन समितिको सदस्य–सचिव रहेका बेला आफ्नो पक्षमा निर्णयहरू गराएको खुल्यो। उनले नियमविपरीत शिक्षक नियुक्ति एवं विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको, विद्यालयको भाडा रकम हिनामिना गरेको, विद्यार्थीबाट उठाइने अनुदान रकमबाट शिक्षक नियुक्ति नगरी अनियमितता गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो। तर अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गरेपछि उनले २०७० साउन १६ गतेबाट लागू हुनेगरी राजीनामा दिए।

शाक्यले २०६८ कात्तिक १४ देखि १ वर्ष ९ महिनामा मासिक ३९ हजारका दरले विद्यालयको कोषबाट ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ बुझेको, त्यस अवधिमा तलब स्केलबाट पाउने ४ लाख ४६ हजार ७७५ रुपैयाँ कटाएर बाँकी हुन आउने ३ लाख ७२ हजार २२५ रुपैयाँ एक महिनाभित्र शाक्यबाट भराउन २०७० असोज १५ गते अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँलाई निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको निर्देशनपछि शाक्यले त्यो रकम फिर्ता गरेका थिए।

शाक्य प्रधानाध्यापक रहेकै बेला व्यवस्थापन समितिले २०६८ वैशाख २८ गतेको निर्णयबाट विद्यालयका लेखापाल राम प्रधानलाई ४ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत खर्चका रूपमा सापटी दिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। अख्तियारको चेतावनीपछि प्रधानले त्यो सापटी फर्स्योट गरे। अख्तियारले यस्तो सापटीमा बन्देज लगाउनसमेत समितिलाई निर्देशन दिएको थियो।

शाक्यको कार्यकालमा, उनकै जोडबलमा तरुण निर्माण सेवासँग सम्झौता हुँदा शिक्षक (हाल प्रधानाध्यापक) लक्ष्मण पौडेल साक्षी बसेका थिए। सम्झौतामा विद्यालयको तर्फबाट शिक्षकहरू प्रेमप्रसाद शर्मा र विक्रमराज भट्टराईसमेत साक्षी छन्। भट्टराईले हामीसँगको कुराकानीमा पढ्नै नदिई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको दाबी गरे।

“अचानक उता (कम्पनी)बाट मान्छेहरू आउनुभयो। हलमा दुवै (स्कुल र कम्पनी)पक्षका मान्छे बसेका थियौँ। के विषयमा कुरा भएको छ भन्ने हामीलाई थाहै भएन। त्यसअघि नै माइन्यूट (सम्झौता–पत्र) तयार रहेछ, हामीलाई सही गर भनियो,” उनले भने, “सम्झौता पढेर सुनाइएन, राम्रै त होला भनेर सही गरिदिएँ। पछि साथीहरूले स्कुल चाहिँ बेचियो है भनेर सुनाए।”

भट्टराईले त्यसबेला आफूले भर्खरै मात्रै स्कुलमा पढाउन थालेकाले सबै कुरा थाहा नपाएको, अहिले आएर गलत गरिएको महसुस भएको बताए।

कम्पनीको तर्फबाट विद्यालयका शिक्षकको हस्ताक्षर
तरुण निर्माण सेवासँग गरिएको सम्झौताको नियत नै ठिक थिएन भन्ने अर्को दृष्टान्त हो– सम्झौतामा विद्यालयकै दुई शिक्षक (प्रवीण न्यौपाने र चन्द्रबहादुर कार्की) तरुण निर्माण सेवाको तर्फबाट साक्षी बस्नु। न्यौपानेले आफूलाई थाहै नदिई हस्ताक्षर गराइएको दाबी गरे।

“उहाँ (सूर्यराज शाक्य)ले नै सम्झौता–पत्र तयार पारेर ल्याउनुभएको रहेछ। अब स्कुल बन्ने भयो भन्दै शिक्षकहरूलाई पुरानो भवनको हलमा बोलाउनुभयो। म निस्कँदै थिएँ, उहाँले मान्छे पुगेन भनेर कम्पनीको तर्फबाट मलाई र चन्द्रबहादुर कार्कीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउनुभयो,” न्यौपानेले भने, “हामीले राम्रै ठानेर हस्ताक्षर गर्‍यौँ। तर प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन समितिको सदस्य–सचिव भए पनि हस्ताक्षर नगरेको, उहाँनजिकका रवीन श्रेष्ठ, अनिलकुमार लाल, राम प्रधान जस्ता साथीहरूलाई हस्ताक्षर नगराइएको बरु म र चन्द्रबहादुरजीलाई हस्ताक्षर गराउनु नियतवश रहेछ भन्ने हामीले पछि मात्र थाहा पायौँ।”

कार्की भने सम्झौतापछि पद्मकन्या विद्याश्रम मावि डिल्लीबजार सरुवा भएका थिए। सम्झौता–पत्रमा कम्पनीका तर्फबाट सम्राटशमशेर जबराको समेत हस्ताक्षर छ।

मिश्रका निम्ति दुईपटक पूरक सम्झौता
तरुण निर्माण सेवासँग भएको सम्झौतालाई लिएर विद्यालयभित्रै शुरू भएको विरोध सेलाएको थिएन, फेरि उसैलाई थप फाइदा पुग्नेगरी २०६६ माघ २५ गते पूरक सम्झौता गरियो। यही पूरक सम्झौताबाट विद्यालयका टहरा भाडामा लगाएर कमाउने अधिकार तरुण निर्माण सेवालाई दिइएको थियो। यसबाहेक ‘कुनै कारणले व्यापारिक भवन निर्माणस्थलको भोगचलन गर्न नपाई भवन नबनेमा अवरोध भएजति समय निर्माण अवधिमा थपिने’ सुनिश्चितता मात्र दिइएन, निर्माण गर्न नपाएको अवधिको क्षतिपूर्ति विद्यालयले तिर्नुपर्ने शर्त पनि थपियो। क्षतिपूर्तिबापत बैंक तथा वित्तीय लगानीको प्रचलित दरको ब्याजसमेत दिनुपर्ने विद्यालयको दायित्व सम्झौतामा राखियो।

पूरक सम्झौताको साक्षीमा शिक्षक लक्ष्मण पौडेल र प्रेमप्रसाद शर्मा दोहोरिएका छन् भने रवीन श्रेष्ठ थपिएका छन्।

विश्वभक्त श्रेष्ठपछि कानून व्यवसायीसमेत रहेका रामकृष्ण भण्डारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चुनिए। भण्डारी आउँदासम्म तरुण निर्माण सेवाले विद्यालयका टहरा भाडामा लगाएर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाइसकेको थियो। तर, विद्यालय भवन र व्यापारिक भवन निर्माणको सुरसारै थिएन। बरु व्यवस्थापन समितिले २०७२ असार २५ गते ‘भूकम्पका कारण असुरक्षित भएपछि भत्काउनु परेको’ भन्दै पुरानो विद्यालय भवनलगायत सबै टहरा जम्माजम्मी ५ लाख रुपैयाँमा तरुण निर्माण सेवालाई सुम्पिएको थियो।

विद्यालय र तरुण निर्माण सेवाबीच भएका दुइटा सम्झौता केलाउँदा विद्यालयको अहित हुने थुप्रै प्रावधान भेटिएको भण्डारी बताउँछन्। तर २०७२ असार २५ गते भएको अर्को पूरक सम्झौतामा भण्डारीकै हस्ताक्षर छ जसमा मिश्रलाई नै फाइदा पुग्ने प्रावधान थपिएका छन्। 

त्यसअघिको सम्झौताअनुसार २०७२ पुस १५ भित्र विद्यालय भवनको निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने र २०७३ चैत मसान्तसम्म व्यापारिक भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर मूल सम्झौतामा जस्तै नयाँ पूरक सम्झौतामा पनि निर्माण अवधि लम्ब्याउन सहज हुने बुँदा राखियो। सम्झौताको दोस्रो बुँदामा २०७३ चैत मसान्तसम्ममा भवन निर्माण गर्न ‘काबुबाहिरको परिस्थिति तथा मनासिव कारण’ परी निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेमा निर्माण कम्पनीले २०७४ वैशाखदेखि विद्यालयलाई विलम्ब स्वरूप मासिक २ लाख १७ हजार ५ सयका दरले भाडा बुझाउने उल्लेख गरियो। यो पहिलो सम्झौतामा निर्धारित भाडाभन्दा आधा कम हो।

अनौठो त के भने यो हिसाब त्यसयता न विद्यालयले खोज्यो न कम्पनीले दियो। जबकि, मिश्रले पाँचतले व्यापारिक भवनको भुइँतलामा रहेका ३६ वटा सटरबाट २०७४ देखि नै भाडा उठाइरहेका छन्।

दुई वर्षपछि आउन सक्ने ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’लाई सम्झौतामै राखेर मनोमानी गर्ने सुविधा पाएको तरुण निर्माण सेवाले त्यसयता आठ वर्ष बितिसिक्दा पनि विद्यालय भवन निर्माण पूरा नगरी ३० वर्षे लिज अवधि शुरू नभएको मान्ने थप सुविधा पाएको छ।

२०७२ को पूरक सम्झौतामा साक्षी लक्ष्मण पौडेल दोहोरिएका छन्, कुमारदेव मानन्धर, अमृत पुरी र सूर्यराज शाक्य थपिएका छन्। मानन्धर र पुरी, भण्डारीपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेका थिए। प्रधानाध्यापकबाट अवकाश पाइसकेका शाक्यलाई साक्षी बनाउनुको कारणबारे भण्डारीको तर्क छ, “पहिलो सम्झौता उहाँकै सक्रियतामा भएको थियो। त्यसमा अनेक त्रुटिहरू भेटिएपछि भविष्यमा विवाद उत्पन्न भएमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर साक्षी राख्यौँ।”

यही (पूरक) सम्झौतामा त्यसअघि निर्धारित समयमा भवन पूरा नहुनुको कारण खोतल्नु साटो फेरि निर्माणको समयावधि थपियो।

शुरूको सम्झौतामा विद्यालय भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्न सहमत तरुण निर्माण सेवाले पूरक सम्झौतामा भने भवन निर्माणमा लाग्ने १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विद्यालयबाट पाउने शर्त राख्न विद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई सहमत गरायो। अर्थात् विद्यालयका पदाधिकारीहरू नै मूल सम्झौतामा नपर्ने दायित्व पूरक सम्झौतामा थप्न तयार भइदिए।

पहिलो सम्झौता भएको १५ वर्ष बित्दासम्म ३० वर्षे लिज अवधि शुरू हुन नदिने ध्येयसाथ तरुण निर्माण सेवाले त्यसयता विद्यालय भवनलाई निरन्तर ‘निर्माणाधीन’ राखिदिएको छ।

विद्यालयको हिसाबमा मिश्रले जग्गा लिजमा लिएबापत २०८० वैशाखसम्ममा १ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यसमा विलम्ब शुल्क र हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले बढ्ने भाडा जोडिएको छैन। विद्यालयले अहिलेसम्म जम्माजम्मी १८ लाख रुपैयाँ पाएको छ, त्यो पनि लिजबापतको रकम नभई अग्रिम भुक्तानी हो भनेर मिश्रले लेखापाल राम श्रेष्ठलाई विद्यालयमै आएर भनेका छन्।

यसको अर्थ जग्गाको ३० वर्षे लिज अवधि शुरू नै नभएकाले भाडा बुझाउन जरुरी छैन भन्नेमा मिश्र निश्चिन्त देखिन्छन्। लेखापाल श्रेष्ठले भने, “हामीले अहिलेसम्म कम्पनीबाट विभिन्न मितिमा गरी पाएको १८ लाखलाई एड्भान्स भनेर लेख्नुहोस् भन्दै मिश्रले विद्यालयमै आएर मलाई हप्काए। यसबारे मैले माथिल्लो तहमासमेत रिपोर्ट गरेको थिएँ।”

श्रेष्ठले त्यो १८ लाख मिश्रले कहिले दिएका थिए भन्ने विवरण दिन चाहेनन्। आफूलाई विद्यालयका पूर्वलेखापालले सबै हिसाबकिताब नबुझाएको उनले बताए।

श्रेष्ठभन्दा अघि शम्भु बज्राचार्य लेखापाल थिए। तर, उनीसँग धेरैपटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन। 

विद्यालयलाई थप नोक्सानी पुर्‍याउने पछिल्लो पूरक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका भण्डारीले आफ्नो कार्यकालको सम्झौता अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको दाबी गर्दै भने, “सम्झौताअनुसार कम्पनीले विद्यालयलाई नियमित भाडा तिनुपर्छ, विद्यालयले पनि प्राप्त रकम हिनामिना नगरी विद्यार्थीको हितमा खर्चिनुपर्छ।”

तर सम्झौता कार्यान्वयनमा भण्डारीकै भूमिकामा पनि प्रश्न उब्जिएको छ।

भण्डारीपछि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनेका अमृत पुरीले पनि सम्झौताअनुसार बहाल रकम बुझाउन तरुण निर्माण सेवालाई दबाब दिएको दाबी गरे। तर समितिबाट ताकेता गरेर पत्र पठाइएका कुनै विवरण विद्यालयमा भेटिँदैनन्।

“म अध्यक्ष हुनुअघि विद्यालय र तरूण निर्माण सेवाबीच भएको सम्झौता विवादास्पद थियो, त्यो जान्दाजान्दै सम्झौता रद्द गर्दा विद्यालयलाई नै नोक्सान पुगेर पठनपाठनमा असर पर्ने भएकाले मेरो प्रयास सफल हुन सकेन,” उनले भने, “विद्यालयको वर्तमान नेतृत्वले सम्झौता कार्यान्वयनमा दबाब दिन सकेन। सम्झौतामै साक्षी बसेका अहिलेका हेडमास्टर लक्ष्मण पौडेलको भूमिका कमजोर देखियो।”

हामीले यसबारे बुझ्न तरुण निर्माण सेवाको मार्केटिङ हेर्ने छिमी नामकी एक महिला कर्मचारीसँग कुरा गर्‍यौँ। उनले भवन निर्माणमा भएको ढिलाइ र विद्यालयलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमबारे जानकारी नभएको बताउँदै भनिन्, “मलाई कम्पनीले मार्केटिङको जिम्मेवारी दिएको छ। कम्पनीका आधिकारिक कुरा मलाई थाहा हुँदैन। मनोज मिश्र नै हाम्रो आधिकारिक व्यक्ति हो, उहाँलाई नै सोध्नुहोस्।”

तर, करिब एक महिना लगातार प्रयास गर्दा पनि मिश्रसँग सम्पर्क हुन सकेन।

भण्डारीपछि अध्यक्ष बनेका कुमारदेव मानन्धरले शुरूमा कुरा गर्न मानेनन्। लगातार पछ्याएपछि उनले यो सम्झौता लक्ष्मण पौडेल (वर्तमान प्रधानाध्यापक) र तत्कालीन अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठको पालामा भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए। तर, सम्झौताअनुसार तरुण निर्माण सेवाले काम नगरेको र त्यसले विद्यालयलाई क्षति पुर्‍याएको स्वीकारे। “साढे ५ तलाको विद्यालय भवन बनाउन १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विद्यालयले दिनुपर्ने भएपछि हामीले त्यो प्रावधान नै हटाइदिएका थियौँ,” मानन्धरले भने।

उनले आफ्नो पालामा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएको, त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने विद्यालयका वर्तमान पदाधिकारी मौन बस्नु आश्चर्यजनक रहेको टिप्पणी गरे। “हामीले व्यक्तिगत फाइदा हेरेनौँ, बरु मैले पहिले विद्यालयलाई डेढ लाख रुपैयाँ चन्दा दिएको थिएँ। पछि पनि थप ५० हजार दिएँ। त्यसको हिसावकिताब खोज्दा हेडमास्टर (लक्ष्मण पौडेल)ले झगडा गर्न खोजे। माइन्यूट हरायो भने। उनको निकै लापरबाही छ। लेखामा पनि आफूनिकट मान्छे राखेका छन्”, मानन्धरले भने।

विद्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात नै गायब
आफैँमा एउटा इतिहास रहेको जुद्धोदय स्कुल, योसँग जोडिएका कागजात र विभिन्न समयमा भएका निर्णयका अभिलेख उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पनि हुन्छन्। अवस्थाचाहिँ कस्तो भने नयाँ भवनको नक्सासम्म विद्यालयमा छैन। अहिलेसम्म जग्गा लिजमा दिँदा गरिएका कुनै पनि निर्णयका माइन्यूट विद्यालयमा भेटिँदैनन्। यतिसम्म कि तत्कालीन प्रधानाध्यापक शाक्यले वर्तमान प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेललाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा नाङ्लो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतालगायतका कागजात र माइन्यूट नै बुझाएका रहेनछन्।

एकपल्ट बैठकमै यो विषयमा छलफल हुँदा शाक्य र पौडेलकै भनाभन भएको थियो। बैठकका एक सहभागीका अनुसार शाक्यले पौडेललाई आवश्यक सबै कागजात नबुझाएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो। यसैलाई बहाना बनाएर पौडेलले विद्यालयसँग सबै कागजात नभएको बताउने गरेका छन्।

रोचक चाहिँ, तरुण निर्माण सेवासँग भएका तीनवटै सम्झौतामा पौडेल नै साक्षी बसेका छन्। पौडेलले राम्रो होला भनेरै सम्झौता गरिएको, सम्झौता गलत नभएको दाबी गरे। तर यो सम्झौताका कारण विद्यालय आर्थिक रूपमा संकटमा परेको स्वीकार्दै उनले भने, “विद्यालयको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन। निजी शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन। म सतलमा बसेको छु। बच्चालाई फर्निचर छैन। भौतिक व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।”

तरुण निर्माण सेवाले अहिलेसम्म पनि विद्यालय भवन हस्तान्तरण नगरेको प्रसंगमा भने उनले प्रष्ट जवाफ दिएनन्। “यो अप्ठ्यारो कुरा हो, व्यावहारिक रूपमा हामी नयाँ भवनमै छौँ। कानूनीरूपमा भन्नुभएको हो भने म त एउटा मास्टर मात्र हो नि,” उनले भने, “यसका अनगिन्ती कठिनाइ छन्, अक्टोपसका खुट्टा जस्ता। पुच्छरले टाउको हल्लाउने हो र? साक्षी भनेको पुच्छर हो।”

पौडेलले ऐन कानून चिसा अक्षर मात्र भएको टिप्पणी गर्दै थपे, “कम्पनीले कहिले नाकाबन्दी भन्यो, कहिले भुइँचालो भन्यो। अहिले अरू समस्या देखाएको छ। हामीले व्यावहारिक कुरा पनि हेर्नुपर्छ।”

विद्यालय अभावले ग्रस्त, सरोकारवाला जति रमिते
अहिले पुष्पमान मानन्धर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छन्। उनलाई मनोज मिश्रसँगको सम्झौताकै कारण विद्यालय संकटग्रस्त बनेको र बेथिति बढेको भन्ने लागेको छ।

“म अध्यक्ष बनेको तीन महिना भयो। मैले यहाँको परिस्थिति र समस्या गहिरोसँग बुझेँ। कम्पनीसँग भएको सम्झौता विद्यालयको हितमा छैन। यो नियमविपरीत पनि छ,” उनले भने, “सम्झौता–पत्रमा कसैले जानेर हस्ताक्षर गर्‍यो होला, कसैले नजानेर। तर सम्झौताले विद्यालयलाई नोक्सानमाथि नोक्सान पुगेको छ। यहीकारण अहिले विद्यालय सुधार्न धेरै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ।”

उनले मनोज मिश्रलाई सम्झौताअनुसारको रकम बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेको, मिश्र भने अनेक बहाना बनाएर पन्छिइरहेको बताए। अहिले मिश्र सम्पर्कमै आउन छाडेको, आर्थिक अभावले विद्यालय सुधारका प्रयासमै अवरोध आइरहेको मानन्धरको भनाई छ।

“विद्यालयमा खानेपानी थिएन, बागमती प्रदेश सरकारको सांसद विकास कोषबाट ५ लाख रुपैयाँ मागेर पानीको व्यवस्था गर्‍यौँ,” उनले भने, “हाम्रो जग्गामा भवन ठड्याएर व्यापारीले भाडा उठाइरहँदा हामीले विद्यालय प्रांगणमा ब्लक छाप्न पनि महानगरपालिका गुहार्नुपरेको छ। कक्षाकोठामा बत्ती जडान र रङरोगन गर्न भूतपूर्व विद्यार्थीको सहयोग लिनुपरेको छ।”

मिश्रका आँखा लागेपछि थलिएको जुद्धोदय माविबारे स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सबै जानकार छन्। अनौठो चाहिँ उनीहरु यसमा अगाडि सर्नै चाहँदैनन्। उनीहरूको रहस्यमय मौनताले मिश्रलाई नै सघाइरहेको छ। 

विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीले मिश्र र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको मिलोमतोमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पूर्वपदाधिकारीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी गरेका थिए। विद्यालयका लागि कानूनमै तोकिएको न्यूनतम रूपमा आवश्यक खेलमैदान, शौचालय, अनुकूल वातावरण लगायतका भौतिक पूर्वाधारलाई मिचेर अनुचित प्रभावमा परेको, बनाउनैपर्ने भौतिक संरचना निर्माण नगरी बहालमात्र खाने सटर बनाएर विद्यालयलाई अस्तब्यस्त पारिएको उजुरीमा उल्लेख छ। पूर्वविद्यार्थीहरूले सम्झौतामा संलग्न विद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान गर्नसमेत माग गरेका छन्।

सतर्कता केन्द्रमा दिइएको उजुरीमा विद्यालय भवनको नक्सालगायत कागजात गायब बनाइएकोसमेत उल्लेख छ। केन्द्रले प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेललाई नक्सासहितका कागजात खोजेर ल्याउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म उनले कागजात बुझाएका छैनन्।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा पर्ने विद्यालयमा भइरहेको बेथितिबारे वडा कार्यालय भलिभाँती जानकार छ। वडाध्यक्ष सार्वजनिक–सामुदायिक विद्यालयको पदेन सदस्य हुन्छन्। १६ नम्बर वडाका अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले जुद्धोदय मावि र मनोज मिश्रको कम्पनीबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न आफूले पटक–पटक आग्रह गरेको, तर त्यसको सुनुवाइ नभएको दाबी गरे।

“मिश्रको कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि विद्यालयमा निम्तिएको संकटलाई नजिकबाट नियालेकाले यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनेर मैले धेरैपटक भनेँ, तर विद्यालयले सुनेको नसुन्यै गरिरह्यो,” उनले भने, “सम्झौताअनुसार विद्यालयले समयमै भाडा नपाउनुमा भने मिश्र मात्र नभई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी पनि दोषी छन्।”

रिजालमाथि मिश्रलाई सघाएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। तर, उनले आफूमाथि गलत आरोप लगाइएको जिकिर गर्दै भने, “मैले मिश्रको समर्थन गरेको छैन, बरु पटक–पटक सम्झौता कार्यान्वयन किन नगरेको भनेर उल्टै हप्काएको छु। मिश्रसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन।”

२०७५ चैत १३ गते बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति बैठकबाट विद्यालयको जग्गा ‘कब्जा’मा राखेको तरुण निर्माण सेवालाई थप सहज बनाइदिने निर्णय हुँदा सदस्य रहेका रिजालले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यही दिनको बैठक हो जसले तरुण निर्माण सेवासँग भएका सम्झौता गोप्य राख्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यालयका कानूनी सल्लाहकारका रूपमा पूर्वअध्यक्ष रामकृष्ण भण्डारीले समेत हस्ताक्षर गरेको निर्णय बैठकको सर्वसम्मतिबाट भएको निर्णयपुस्तिकामा उल्लेख छ। रिजालसमेत सहभागी व्यवस्थापन समितिको बैठकले २०७५ भदौ १ गते पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो, जसमा सम्झौताको प्रतिलिपि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई नदिने उल्लेख छ।

अहिले सामुदायिक–सार्वजनिक विद्यालय स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छन्। व्यापारीसँग मिलेर जुद्धोदय माविलाई तहसनहस पार्ने यति ठूलो काण्डमा काठमाडौँ महानगरपालिका भने मूकदर्शक बनेको छ। महानगरपालिकाकी तत्कालीन उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले जुद्धोदयमा भइरहेको बेथिति अध्ययनका लागि विद्यालयबाट कागजात झिकाएकी थिइन्। तर, महानगरले त्यसबाहेक थप केही पहल गरेन।

“स्कुलमा खुला मैदान चाहिन्छ। बालबालिकालाई गुम्सिएको ठाउँमा राख्नुहुन्न। जुद्धोदय स्कुलमा एक टुक्रा जग्गा पनि खाली छाडिएनछ। बालबालिका पढ्ने स्कुललाई नै व्यापारीकरण गरियो,” खड्गीले भनिन्।

यस्तो देख्दादेख्दै तरुण निर्माण सेवासँगको सम्झौता खारेज गर्न, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन त्यसबेला महानगर किन अग्रसर भएन? “मैले पटक–पटक घच्घच्याएँ। प्रधानाध्यापकलाई कैयौँ पटक भेटेर पनि सम्झाएँ,” उनले भनिन्, “हामी त्यसबेला अरू काममा पनि व्यस्त थियौँ। बाँकी काम विभागीय प्रमुखलाई सुम्पिएको थिएँ। उहाँले के कसो गर्नुभयो थाहा भएन। उपमेयरबाट बिदा भइसकेपछि भने त्यसबारे बुझ्न पाएको छैन।”

उनले विद्यालयका पदाधिकारीलाई मनपरी गर्नबाट रोक्न त्यहाँ जाने बजेट महानगरमा आउनुपर्ने, खेलमैदानका लागि व्यापारी (मनोज मिश्र)ले बनाएको भवन भत्काउनुपर्ने बताइन्।

जुद्धोदय मावि र तरुण निर्माण सेवाबीचको सम्झौताबारे छानबिन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्कालीन शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, कार्यदल बन्नसाथ महानगरबाट कोइरालाको सरुवा भयो। कोइरालाले कार्यदलले सम्झौता कार्यान्वयन भयो या भएन भनेर मात्र हेर्न मिल्ने बताए।

अहिले पनि महानगरले यसबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको, अवाञ्छित चलखेल नहोस् भनेर सदस्यहरूको नाम गोप्य राखिएको उनले बताए। “विद्यालयको जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन दिनै हुँदैन्थ्यो। विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँसमेत नराखी सबै जग्गा व्यापारीलाई लिजमा दिइएछ,” उनले भने, “कसरी, किन र कुन हिसाबले सम्झौता गरियो भन्नेबारे छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ। केही दिनमै निष्कर्षमा पुग्छौँ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले ठेकेदार–व्यापारी मनोज मिश्रले जुद्धोदय माविमाथि गरिरहेको अत्याचार देखेर चुप लाग्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे। “कार्यदल बनेको छ, अध्ययन प्रतिवेदन आउनसाथ महानगरले हस्तक्षेप गर्छ,” उनले भने।

२००९ देखि २०१६ सालसम्म यही विद्यालयमा पढेका पूर्वजलस्रोतसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले ती दिन सम्झिए, “त्यसबेला स्कुलको प्रतिष्ठा र इज्जत छुट्टै थियो। खेल्ने ठाउँ भने थिएन। पटक–पटक खेलमैदानको माग गरेपछि हामी हुँदासम्म त भएन, हामी पास भएर गएपछि स्कुलले फराकिलो खेलमैदान पाएको थियो।”

ढुंगेलका अनुसार शहरको बीचमा पर्याप्त खेलमैदान प्राप्त हुनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि थियो। “अहिले त्यही ठाउँ मासेर भीमकाय व्यापारिक भवन बनाइए छ। स्कुलमा भइरहेको यो बेथितिलाई राजनीतिक संरक्षण छ भन्ने सुनेको छु। असाध्यै भ्रष्टाचार भइरहेको पनि सुन्छु। सरकारले यसको गहन अनुसन्धान गरोस्, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याओस्,” ढुंगेलले भने।