Tuesday, May 21, 2024
राजनीति जतिसुकै विद्रूप र समाज जस्तो ‘फ्रस्ट्रेसन’मा रहे पनि राज्यसंयन्त्रहरू यहाँ ठीकठाक छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। तर नयाँ–पुराना सत्तासञ्चालक नै त्यसविरुद्ध उभिँदा प्रश्न उठ्छ– आखिर यो कहिलेसम्म?
रामेश्वर बोहरा
, बीपी अनमोल
2024-04-19 19:00:30
राष्ट्रपतिजस्तो देशको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिसमेत तिनकै 'पूर्वपार्टी'प्रति बफादार भए। प्रधानमन्त्री त देशको भएनन्-भएनन्, एउटा दलको पनि खास समूहको 'पेवा नेता' बने।
मुरारिविनोद पोखरेल
2024-04-15 07:00:13
राहदानी विभागमा अहिले ‘प्रि–इनरोल’ आवेदन गरेर पासपोर्ट निकाल्नेसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै दिनमा सक्ने गरी सेवा प्रवाहको प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको छ।
गोविन्द खत्री
2024-04-05 11:26:15
कुनै राम्रो नेतृत्व आउँछ र उसले माथिबाट सुशासनको बिगुल फुक्छ, अनि फेदैसम्म सुशासन कायम हुन्छ भन्ने भ्रममा हामी बाँचिरहेका छौँ।
किरण दाहाल
2024-04-04 07:00:48
मिल्नु नराम्रो नहुनु पर्ने हो, तर हामीले भोगेको राजनीतिक र राजकीय चरित्रलाई केलाएर हेर्दा धेरै चिज मिलेरै बित्यास पारेका छन्।
शुभाष चन्द्र पोख्रेल
2024-04-01 07:05:20
अख्तर एउटा अन्तर्वार्तामा भन्छन्, “आजभोलि त्यस्ता चरित्र/पात्र लेखिँदैनन्। किनकि ती पात्र विगतमा जसका विरुद्ध संघर्ष गर्थे अहिले आफैँ त्यही बन्न चाहन्छन्।”
संजीव सत्गैंया
2024-03-03 07:00:52
नेपाली राजनीति र समाजबाट मिडल अर्डर बिस्तारै हराइरहेको अवस्था छ र यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउन सक्ने विचारको शून्यता डरलाग्दो छ।
2024-01-21 07:00:44
अत्यन्तै सरल तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिने कामका लागि पनि सरकार सञ्चालकहरूले थापेको जटिल यान्त्रिक संरचनामा फस्दाफस्दै पनि जनताले धैर्य गरेका छन् भने यो आँधी आउनुभन्दा पहिलेको सन्नाटा मात्र हो।
2024-01-07 07:00:29
मुलुकमा भ्रष्टाचार नै एउटा त्यस्तो रसायन भएको छ, जसले विचार, सिद्धान्त, राजनीति आदिबारे आनका तान फरक धारणा भएका नेताहरूलाई पनि सँगै जोडेर राख्न सक्छ।
2023-12-24 07:00:30
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नचाहिँदो रुचि र राजनीतिक दबाबका बीच बाटो बिर्सेकोे यात्रीझैँ बनेको छ।
तारा चापागाईं
2023-12-03 15:23:04
सार्वजनिक पदमा आफ्नै पार्टीको व्यक्ति हुनुपर्ने एक खालको मापदण्ड हुन्थ्यो पहिले। अहिले विरोधी पार्टीकै कार्यकर्ता भए पनि दाम चढाउनेले नियुक्ति पाएको देखिन्छ।
विश्वास गौचन
2023-10-08 07:01:17
भारतमा गरिएको नोटबन्दीलाई गत जनवरीमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले वैध ठहर गर्यो, तर सो निर्णयले धेरै घाटा भयो कि फाइदा भन्ने सवालमा अनेकन् तर्कहरू देखिएका छन्।
रञ्जु दर्शना
2023-06-02 07:00:06
अतुल कुलकर्णी
राजेन्द्र फुयाल
डा. मीना पौडेल
देवेन्द्र भट्टराई
मेखराज उदय
दिन
घन्टा
मिनेट
उकालोमा प्रकाशित विशेष सामग्रीबारे जानकारी लिन हाम्रो न्युजलेटर साइन अप गर्नुहोस्।