राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालमा कार्यरत छँदा त्यसको कानून तथा न्यायसम्बन्धी एउटा आयोजनामा सरकारका तर्फबाट एक मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय योजना निर्देशकको रूपमा नियुक्ति भएका थिए। जति पनि कर्मचारी त्यस आयोजनामा भर्ना गरिन्थे, त्यसबापत उनीहरूबाट तिनले कमिसन लिए। पछि सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै उनलाई एक प्रमुख राजनीतिक दलले महालेखा परीक्षकजस्तो संवैधानिक तथा गरिमामय पदका लागि सिफारिस गर्‍यो।

त्यो देख्दा राजनीतिकरणले भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएँ। अर्को आयोजनामा राष्ट्रिय योजना निर्देशकको रूपमा कार्यरत एक पूर्वसहसचिव आन्तरिक बढुवाका लागि बिहारबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएको मुद्दामा विवादित थिए।

एक पूर्वसहसचिवले दातृसंस्थाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने कृषिसम्बन्धी आयोजनामा आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत स्रोत आफ्नो सुविधाअनुरूप खर्च गर्न मिल्ने गरी श्रीमती र सालालाई जागिर दिने, काठमाडौँको आफ्नो घर भाँडामा दिने, आफ्नो गाडीको इन्धन खर्च गर्ने, स्थानीय भ्रमण खर्च तथा भत्ता तथा वैदेशिक भ्रमण खर्च गर्ने, बैठक भत्ता पाउने इत्यादि व्यवस्था गरे मात्र सो आयोजना स्वीकृति दिने शर्त एक गैरसरकारी संस्थालाई राखेका थिए।

माथि उल्लेख भएका सबै व्यक्तिहरू नाम चलेका व्यक्तिहरू नै हुन्। पदीय हिसाबले यस्ता व्यक्तिलाई समाज र राज्यले उच्च कदर तथा मूल्यांकन गरेको हुन्छ, कैयौँ युवाले आफ्नो 'रोल मोडेल' बनाएका हुन्छन्। अवकाश पाएपछि पनि राज्य तथा दातृसंस्थाले यिनै व्यक्तिलाई खोजी–खोजी विज्ञको रूपमा राम्रो पारिश्रमिक दिएर परिचालन गर्ने परिपाटी संस्थागत छ।

पूर्वमा एक विकास बैंक खोल्ने प्रक्रियामा स्थानीय व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंक पारदर्शी र व्यावसायिक भएको प्रसंग उल्लेख गर्दा सो कुरालाई खण्डन गर्दै एक स्थानीय व्यवसायीले आफ्नो काम गराउन राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरलाई मोटो रकम चढाएको प्रसंग उठाए। अवकाशपछि ती गभर्नरको व्यापारीहरूसँगको संलग्नता समीक्षा गर्दा सो व्यवसायीले भनेको कुरा सही हुन सक्ने ठम्याइ रह्यो।

मेरा एक मित्रले उनी संलग्न एक प्रमुख राजनीतिक दलका पार्टीका उच्च तहको व्यक्तिको नातेदारले ठूलो रकम पार्टीलाई चुनाव खर्चका लागि जुटाएको प्रसंग उल्लेख गरेका थिए, र यति ठूलो नगद कसरी र कहाँबाट जुटेको होला भनेर आफैँ छक्क परेका थिएँ। पछिल्लो चरण गिरीबन्धु चिया बगानसम्बन्धी विविध कुराहरू बाहिर आएका छन्। यी दुई घटना जोडेर हेर्दा स्पष्ट रूपले एक आपसमा सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्छ।

एक पूर्वअर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रबारे मसँगको छलफलमा नेपालको एक प्रतिष्ठित मिडिया घरका मालिकले नयाँ व्यवसायका लागि केही प्रस्ताव पेस गरेको र यदि अर्थमन्त्रीको रूपमा उनले सो प्रस्ताव स्वीकृत नगरे भविष्यमा निरन्तर आफूलक्षित दुष्प्रचारको गम्भीर जोखिम उठाउनुपर्ने दुखेसो पोखेका थिए।

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। योभन्दा धेरै गम्भीर अपराधहरू दैनिक रूपमा घटिरहेका हुन्छन्, मानौँ यी सामान्य घटना हुन्। सर्वसाधारणलाई गम्भीर लाग्ने यस्ता घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई भने यी कुरा सामान्य लाग्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रमै प्रश्न
४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै बहुदलीय राज्य प्रणाली स्थापित गर्‍यो। यो तीन दशकमा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राज्य प्रणालीबाहेक सबै राज्य व्यवस्थाको प्रयोग भयो। राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आउँदासम्म पनि विकास र समृद्धि आएन, जनताको जीवनस्तरमा अर्थपूर्ण सुधार देखिएन। 

संविधान परिवर्तन भयो, राज्य व्यवस्था बदलियो, सरकार फेरियो, तर नेतृत्व गर्ने वर्ग, प्रणाली, सोच र व्यवहार फेरिएन। विगतका ठूला जनआन्दोलन केवल मुठ्ठीभरका नेतालाई राज्य सत्तामा पुर्‍याउन र तिनका आसेपासेलाई राज्यको स्रोतसाधनमा हालीमुहाली गराउन सीमित भएको अनुभूति भएको छ।

हाम्रो सन्दर्भमा भ्रष्टाचार, जबाफहीनता र चरम राजनीतिकरण र यीबीचको घनिष्ठ अन्तरसम्बन्ध नै विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक हो। यी तीन वटै बेथिति राज्य प्रणालीको हरेक क्षेत्र र तहमा संस्थागत भएको छ। राजनीतिक दलको संरक्षण र संलग्नतामा राज्यको स्रोतको दोहन निर्बाध रूपले भइरहेको छ। व्यवस्था परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचारलगायत समाजका सबै विकृति र विसंगति सम्बोधन हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षामा हामी आम नागरिक भ्रमित भयौँ। भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायित्व र चरम राजनीतिकरण नरोकिएसम्म जुनसुकै प्रणाली र जतिसुकै उत्तम संविधान तथा राज्य व्यवस्था आए पनि राष्ट्र र जनताले राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल पाउन सक्दैनन्।

व्यवस्था परिवर्तनसँगै झाँगिएको भ्रष्ट्राचार, जवाफहीनता र चरम राजनीतिकरणले राज्य र समाजका हरेक अंग र क्षेत्रलाई कमजोर, विवेकहीन र व्यभिचारी बनाएको छ। जुन देशमा न्यायाधीश, वकिल, पत्रकार, सरकारी शिक्षक र कर्मचारी नै खुलेआम राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोक्छन्, त्यो देशमा सरकार र राज्य प्रणाली कसरी जबाफदेही हुनसक्छ? आम जनताले कानुनी राज्यको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन् र सभ्य समाज कसरी निर्माण हुन सक्छ?

न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक कार्यालय होस् वा पुलिस प्रशासन नै किन नहोस्, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र खबरदारी गर्ने निकायमै सबैभन्दा ठुलो भ्रष्ट्राचार छ। भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण पेस गरौँ: एक जना साथीको मुद्दाबारे वरिष्ठ वकिलसँग सल्लाह गर्दा उनले तीन वटै राजनीतिक पार्टीका वकिल राखेर मुद्दा लड्ने सल्लाह दिए। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिले हाम्रो न्याय प्रणालीको हरिबिजोग यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। केही समयअगाडि भएको वकिल र न्यायाधीशबीचको फोन संवादको चर्चित घटनाले न्यायालयको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्छ। यस्तो भ्रष्ट प्रणालीमा निमुखा जनता न्यायको लागि कहाँ जाने?

विगतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूविरुद्ध उठेका नैतिक तथा भ्रष्टाचार प्रश्न तथा मुद्दाको छिनोफानो नहुने प्रवृत्तिले यो क्षेत्र कति फोहोर र अमानवीय छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। साथै अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायालयले सफाइ दिएको छ। भ्रष्टाचारका सानातिना मुद्दामा भुलाएर ठूला तथा राजनीतिक प्रकृतिको भ्रष्टाचार कारबाही अगाडि नबढाउनुले अख्तियारको निष्पक्षता, निर्भीकता, इमानदारिता, प्रतिष्ठा, सान्दर्भिकता र औचित्यबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ भेरिअन्ट
प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने हरेक सार्वजनिक पद लिलाममा छ, जसले धेरै घूस चढाउन सक्छ, उसैले नियुक्ति पाउने संस्कार संस्थागत भएको छ। रोचक त के छ भने, विगतमा सार्वजनिक पदमा आफ्नै पार्टीको व्यक्ति हुनुपर्ने खालको आधारभूत मापदण्ड हुन्थ्यो। तर अहिले विरोधी पार्टीकै कार्यकर्ता भए पनि जसले धेरै दाम चढाउन सक्छ, उसैले नियुक्ति पाउने अचम्मको नयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। निष्ठावान् र क्षमतावान् व्यक्तिले आफ्नो क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी पाउन लगभग असम्भव छ। केही अपवादको हकमा समेत नियुक्ति दिने शक्तिले पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप प्रयोग गरेको र स्वयम् पनि पूर्ण रूपले समर्पित भएको दृष्टान्त हाम्रा सामु छन्। यो बौद्धिक क्षयीकरण, लम्पसारवाद र राजनीतिक अनुकूलताको एउटा उत्कृष्ट नमूना हो।

देशमा आज कुनै पनि तह र क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त छैन। सजिलो, छिटो र अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्न खोज्ने गिरोह हरेक तह र क्षेत्रमा सक्रिय छ। राजनीतिक संरक्षणको आडमा यी तत्त्वहरू थप सक्रिय र आक्रामक भएका छन्। संस्थागत भ्रष्टाचार र चरम राजनीतिकरणको प्रमुख संरक्षक, लाभार्थी र पक्षपोषक राजनीतिक वर्ग नै हुन्। जनताकै सशक्त सहभागिताले सम्भव भएका ठुला राजनीतिक परिवर्तनको बलमा सत्तामा पुगेका राजनीतिक व्यक्तिहरू आज आफूलाई आमनागरिकभन्दा माथिल्लो दर्जाको सम्झन्छन्।

अनुगमन र नियमनको संयन्त्र भएका संस्थाहरूमा त भ्रष्टाचारको यस्तो बिगबिगी छ भने अनुगमन नभएको संस्था तथा प्रणालीको अवस्था झन् कस्तो होला? यसै सन्दर्भमा सेना र न्यायालयप्रति आमनागरिक र जनताका प्रतिनिधिले प्रश्नै उठाउन नपाउने भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। जनताको करबाट चल्ने राज्यका हरेक अंग र व्यक्ति देशको संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन, त्यसैले जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र प्रश्न उठान गर्ने अधिकार र प्रणाली व्यवहारमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।

देशमा वैदेशिक नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको बिगबिगी छ। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अवस्था गम्भीर छ। त्यसैले त स्वस्थ उपचारको क्रममा लापरबाही तथा अयोग्यताको कारण मानवीय दुर्घटना हुने घटना नियमित बनेको छ। सामान्य रोग पनि पत्ता नलाग्ने र बिरामीहरू गलत उपचारको सिकार हुने घटना मनग्गे छन्। अहिले त संसद्मा समेत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी पुगेका छन्। कानूनले दिने भए नेपालमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरूको छुट्टै संगठन स्थापना हुनु कुनै अनौठो विषय हुने थिएन, यद्यपि नक्कली डाक्टरको अनौपचारिक संगठन भने सक्रिय छ। यस्ता अपराधलाई समयमा कारबाही नहुँदा नयाँ पीढी पनि गलत बाटोमा लाग्न प्रेरित हुने गम्भीर अवस्था छ। 

आमनागरिकले राज्यलाई जबाफदेही नबनाएसम्म नयाँ नेपालको निर्माण सम्भव छैन। नयाँ नेपालको निर्माणको पहिलो आधार भनेकै सुशासन हो। राज्य जबाफदेही नहुँदासम्म देश समृद्ध हुँदैन र नागरिक जिम्मेवार नभएसम्म राज्य जबाफदेही हुँदैन। संस्थागत भ्रष्टाचार र चरम राजनीतिकरणविरुद्ध सचेत र  जिम्मेवार नागरिक गोलबद्ध हुनै पर्छ, हामीसँग दोस्रो विकल्प छैन। आमनागरिककै अगुवाइ तथा बृहत् सहभागिताका आधारमा संस्थागत भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध अभियान सशक्त गर्दै समृद्ध नयाँ नेपालको बलियो जग निर्माण गर्नुपर्छ।

मिटु
सन् २००६ मा न्युयोर्कका अधिवक्ता तराना बुर्केले महिलाप्रति हुने दुर्व्यवहार तथा बलात्कारविरुद्ध ‘मिटु’को अभियान शुरू गरे पनि २०१७ मा हलिउडकी नायिका अलिसा मिलानोले ट्विटरमार्फत पीडितहरूलाई #मिटु लेखेर दबाब दिन आह्वान गरेपछि विश्वव्यापी अभियानको रूप लियो र केही दिनमै विश्वका लाखौँ पीडित महिलाहरू सो माध्यम र अभियानमा जोडिन पुगे। 

बलिउडमा महिलाविरुद्ध भएका दुर्व्यवहारसम्बन्धी केही घटनाहरू बाहिरिए पनि भारतमा सो अभियानले बृहत् रूप लिन सकेन भने नेपालमा सो अभियानको खासै कुनै प्रभाव रहेन। तर केही समयअघि एक पीडित महिलाले केही वर्षअगाडि आफूमाथि भएको बलात्कार तथा दुर्व्यवहारको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि सो घटनाको विरोधमा व्यापक भर्त्सना भएर राजधानीमा विरोध प्रदर्शनसमेत भयो, फलस्वरूप पीडकलाई अनुसन्धानपश्चात् जेल चलान गरिएको छ भने बलात्कारसम्बन्धी हदम्यादको विषयमा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया संसद्मा अगाडि बढाइएको छ।

लगत्तै, त्यस्तै प्रकृतिका अनेकन् घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् र पीडकलाई जेल चलान गर्ने काम भएको छ। सो क्रममा धेरैजसो शिक्षण संस्थामा शिक्षकले कलिला छात्रालाई गरेको दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटना एकपछि अर्को गरेर बाहिरिएका छन्। केही वर्षअगाडि भारतमा दिनहुँजसो महिलामाथि हुने बलात्कारको घटनाले भारतलाई बलात्कारको देशको संज्ञा दिइएको थियो। आज यस्ता घटना आफ्नै देशमा भएको सुन्दा मन बिरक्तिएको छ। विद्यालयजस्तो पवित्र ठाउँमा हाम्रा छोरीहरू सुरक्षित हुँदैनन् भने हामीले निर्माण गर्न खोजेको समाज कतातिर मोडिँदै छ?

मिटु अभियानलगायत त्यस्तै प्रकृतिका स्थानीय प्रयासले महिलामाथि लामो समयदेखि निर्बाध रूपले शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्दै आएका अपराधीहरूको आत्मबल पक्कै पनि हल्लिएको छ, निद्रा उडेको छ। आफूले विगतमा गरेको अपराध कुनै न कुनै माध्यमबाट बाहिरिने, समाजमा बदनाम हुने र कानूनी सजाय भोग्नुपर्ने डरले अपराधीहरूको चैन उडेको छ। यो प्रयासलाई सशक्त ढंगबाट निरन्तरता दिनुपर्छ, जसले गर्दा हरेक कलिला छात्राहरू विद्यालयभित्र सुरक्षित रहून, आफ्नो सुन्दर भविष्यको रेखा आफैँ कोर्न सकून् र पुरुषसरह स्वच्छन्द रूपले आफ्नो सपनाको उडान आफैँ भर्न सकून्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध मिटु
राज्यको अधिकारभित्र रहेका हरेक तह र क्षेत्र भ्रष्टाचार र बेथितिले लिप्त छ। अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म कुनै व्यक्ति अपराधी नहुने न्यायिक सिद्धान्तको भरपुर लाभ लिँदै ‘सेटिङ’मा न्यायालयको फैसला निरन्तर पछि सारिरहने प्रवृत्ति र अभ्यासले वास्तविक अपराधी पैसा, पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको आडमा सधैँ निर्दोष हुने गलत प्रणाली स्थापित भएको छ। कहिलेसम्म नेपाली समाज यिनै आपराधिक तत्त्वबाट सञ्चालित भइरहने? कहिलेसम्म हाम्रो समृद्धिको सपना यिनै गिरोहद्वारा तुसारापात हुन दिने? जनता सधैँ असहाय र कमजोर किन? प्रविधिले उघारेको सम्भावनाको नवीनतम प्रयोगमार्फत यस्ता बेथितिलाई किन गतिलो प्रहार नगर्ने?

प्रविधिको नयाँ युगमा परिवर्तनका सबै आकांक्षा सडकबाट मात्र सम्भव छ भन्ने होइन। जनताको आवाज सामाजिक सञ्जालमार्फत बुलन्द बनाएर अन्याय, अत्याचार, बेथितिविरुद्ध एकबद्ध हुन सकिन्छ। मनन गरौँ, सरकारले राजनीतिक दलसँग आबद्ध एक ज्यानमारा अपराधीलाई मुक्त गर्ने हालै गरेको अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण गम्भीर निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने सशक्त जन-विद्रोह तथा अभियानले राज्यलाई सो निर्णय उल्टाउन बाध्य गराई अपराधीलाई पुनः जेल चलान गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। 

मोबाइल चलाएर नानाथरिका अनुत्पादक विषयमा दिनभर समय खेर फाल्नुभन्दा देशको सकारात्मक परिवर्तनका लागि केही समय यस्ता अभियानमा जोडिन सके परिवर्तन सम्भव हुन्छ। वास्तवमा मानवजातिको रचनात्मक तथा पुनर्जागरण क्षमताको कुनै सीमा छैन।

मक्किइसकेको संरचना र प्रणालीबाट यो विकृति समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले भ्रष्टाचारी र व्यभिचारीलाई जनताले नै जनताको कठघरामा उभ्याउने नयाँ अभ्यास विकास गर्नुपर्छ। समाजका हरेक तह र क्षेत्रमा हुने यस्ता विकृतिलाई व्यक्तिगत अनुभव र भोगाइको आधारमा (सुनेको भरमा होइन) सामाजिक सञ्जालबाट प्रेषित गर्ने नयाँ अभियानको थालनी गरौँ। यो अभियानअन्तर्गत घटनाको प्रसंग उल्लेख गरेर व्यक्तिको नाम लिने र सो व्यक्तिले गरेको अपराध खुलासा गर्ने (नेम एन्ड शेम) अभ्यासको थालनी गरौँ। यो अभियानलाई प्रभावकारी र छिट्टै लोकप्रिय बनाउन शुरूआत उच्च तहमा पुगेका चर्चित तथा आवरणमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट गरौँ। 

भ्रष्टाचारमा लिप्त वर्तमान तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरू, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख, मुख्यसचिव, सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, मिडिया घरका मालिक तथा प्रधानसम्पादक, निजीक्षेत्रका प्रभुत्व वर्ग इत्यादिबाट यो अभियान शुरू गरौँ। साथै दैनिक रूपमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने र सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु पर्ने राजस्व, भन्सार, मालपोत, सवारी, राहदानी, प्रहरी सेवा, मुद्दा मामिला, ठेक्कापट्टा इत्यादिजस्ता कार्यालयका कर्मचारी तथा संलग्न व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार पनि नियमित रूपले पर्दाफास गरौँ।

मुलुकमा भ्रष्ट्राचार र विकृति यति धेरै झाँगिएको छ कि राज्यको कुनै पनि संयन्त्रले दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन। सार्वजनिक पदमा हुने हरेक राजनीतिक नियुक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताले नै आ-आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र भोगाइको आधारमा सही वा गलत भनेर मूल्यांकन गर्ने नयाँ अभियान थालनी नगरेसम्म यो विषयमा सुधार हुँदैन। 

भ्रष्टाचारी र व्यभिचारीको अपराध कुनै न कुनै रूपमा तीन करोड नेपाली जनतासँग कुनै कालखण्ड, समय, प्रसंग र घटनाक्रममा अवश्य जोडिएको हुन्छ। त्यसैले भ्रष्ट्राचार, कुशासन र बेथितिको विरुद्ध 'इनफ इज इनफ' र मिटुको दोस्रो संस्करणजस्ता सशक्त अभियान आवश्यक छ। यौन दुर्व्यवहारजस्तै भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रमाण पनि बिरलै हुन्छ, त्यसैले यस्ता स्वतःस्फूर्त जनसहभागिताको आधारमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने जनमुखी तथा विकेन्द्रित अभियान बढी सशक्त र प्रभावकारी हुन्छन्।

संविधान र व्यवस्था परिवर्तन आमूल परिवर्तन भए पनि सोच र अवस्था पुरानै छ। जनआन्दोलनको बलमा देशमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन आएर पनि जनताको जीवनमा समृद्धि आएन। दिनभर गफिँदै दोष जति अरूलाई थोपरेर समाज र देश समृद्ध हुँदैन। राज्यको हरेक अंग, क्षेत्र र तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचार, जवाफहीनता र चरम बेथितिविरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्न आम नागरिक एकबद्ध हुन आवश्यक छ। जनताकै अगुवाइ र सहभागितामा हुने यो अभियान कुनै व्यवस्था, सरकार वा राजनीतिक दलविरुद्ध लक्षित नभई हालसम्म सम्बोधन नभएका समृद्धिको प्रमुख बाधक-संस्थागत भ्रष्टाचार, जवाफहीनता र चरम राजनीतिकरणलाई निर्मम प्रहार र परास्त गर्नको निम्ति हुनुपर्छ।