पक्ष–प्रतिपक्ष, सवाल–जवाफ, गतिरोध, संवाद र समाधान संसदीय अभ्यासका अभिन्न अंग हुन्। सत्ता राजनीतिको केन्द्र भएकै कारण सदनमा प्रायः गर्मागर्मी नै हुन्छ। तर सदनभित्रका अभ्यास लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदीय संस्कार अनुरूप भएनन् भने जनता क्रमशः निराश हुन्छन्। यसले निम्त्याउने ‘मास फ्रस्टेसन’ र अतिवादले कुनै दल विशेषलाई तत्कालको लाभहानि मात्रै गर्दैन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमै खतरा निम्त्याउँछ। गत बिहीबार (२०८१ जेठ ३ गते) प्रतिनिधिसभामा देखिएको अशोभनीय दृश्य त्यसैको पूर्वाभास हुनसक्छ। प्रमुख राजनीतिक शक्तिको विभाजन र तिक्तताकै समयमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवरुद्ध भएको निकट विगत स्मरण नगर्नु र इतिहासबाट पाठ नसिक्नु अर्को गल्ती हुनेछ। 

पछिल्लो पटक सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर अवरुद्ध संसद् खोल्ने समझदारी बनेको छ। सर्वसाधारणले आफ्नो गाँस कटाएर सहकारीमा जम्मा गरेको करोडौँ हिनामिना साँच्चि नै आमनागरिकको मुद्दा हो। त्यसमा पनि शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दाले राजनीतिक रङ लिनुसम्मलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर त्यसभन्दा अघि बढेर भुसको आगोमा सत्ता राजनीतिको रोटी सेकाउन भएका दृश्य/अदृश्य चलखेलको पटाक्षेप मात्रै गत बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको हो। उक्त असंसदीय दृश्यको अग्रभागमा निवर्तमान ‘संसदीय व्यवस्था मन्त्री’ देखा पर्नु पनि संयोग मात्रै नहुन सक्छ। 

संसद्को नियमावलीले सदनमा हुने गरेका कुनै पनि अवरोधलाई वैधानिकता दिँदैन। तर संसद् सञ्चालनमा सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य राजनीतिक दलको निर्णायक भूमिका हुन्छ। सभामुखले त त्यसको संयोजन मात्रै गर्ने हो। सदनको बिजनेस (कार्यसूची) दिने कामसमेत सरकारको हो। गैरसरकारी बिजनेसका रूपमा सांसदले पनि विभिन्न प्रस्ताव लगेर सदनलाई प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्। 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पाएको संसद्ले आफू स्वयं पनि जनताप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही छु भन्ने बिर्सन मिल्दैन। तसर्थ, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र पदाधिकारीको मात्र होइन, प्रत्येक सांसदको ध्यान संसद्को गतिरोध सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। गृहमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जानबाट रोक्ने उद्देशले नै किन नहोस्, सत्तापक्षको रोहमै पुगेर नाराबाजी र नोकझोक गरेका निवर्तमान संसदीय मामिलामन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङबाटै आत्मसमीक्षा शुरू गर्नुपर्छ। 

सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दाबाट सरकार मात्र होइन, कुनै पनि राजनीतिक दल भाग्न सक्ने ठाउँ छैन। राज्यले वैधानिक रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जम्मा गरेको एक/एक रुपैयाँ बचतकर्तालाई फिर्ता गराउनु र त्यससम्बन्धी गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको कर्तव्य हो। यस्तो काम संसदीय छानबिन समितिबाट मात्रै हुन सक्दैन भन्ने तथ्य सामान्य कानूनी साक्षरता भएका सबैलाई थाहा छ। 

यसका लागि त समस्याग्रस्त सरकारी संस्थाको मात्र होइन, त्यसका वर्तमान र पूर्ववर्ती सञ्चालकको समेत सम्पत्ति रोक्का राखेर छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र तिनको चल-अचल सम्पत्तिबाट समेत बचतकर्ताको रकम भराउने शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक पर्छ। यस्तो निकायको गठन, कार्यादेश र कार्यसञ्चालनका विशेष ‘सन सेट ल’ बनाउने दायित्व भने सरकार र संसद् दुवैको हो। यसका लागि पनि संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा ठूला घोटाला, तस्करी, भ्रष्टाचार र अन्य अपराधजन्य प्रकरणहरू सार्वजनिक हुनासाथ त्यसको अनुसन्धान राज्यका साबिक निकायबाट गर्ने कि छुट्टै आयोग बनाउने, न्यायिक समिति गठन गर्ने कि संसदीय छानबिन भन्ने विवाद शुरू भइहाल्छ। सुन तस्करी प्रकरणमा भएको माथापच्ची यस्तै छद्म द्वन्द्वको उदाहरण हो। सामान्यतः तत्कालको लाभहानि हेरेर विपरीत  ध्रुवमा उभिने सत्तापक्ष–प्रतिपक्षले सहमतिको बाटो तय गर्दासम्म सम्बन्धित प्रकरणका महत्त्वपूर्ण प्रमाण मुसाले खाइसक्ने वा मुख्य अभियुक्त सीमापार भागिसक्ने परिस्थिति बन्ने गरेको छ। 

पीडितले न्याय नपाउने (ढिला गरी पाइहालेमा पनि त्यो नभएसरह हो), मुख्य अभियुक्त उम्कने, सामान्य कारिन्दा र भरियाले मात्रै सजाय पाउने नियति सधैँका लागि अन्य गर्न संरचनागत सुधारको खाँचो छ। संसद्ले वादविवाद होइन, गम्भीर बहस गर्नुपर्ने यस्ता थुप्रै विषय छन्। केबल सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै संसद् चलाउने यत्नप्रति नागरिकको खासै सरोकार रहँदैन। जनसरोकारका विषयमा संसद्ले निकास दिनु त परको कुरा, छलफलसमेत नगर्दा राजनीतिक मुद्दा चोक चौतारीमा छरिएका छन्। नीतिगत बहस हुनुपर्ने सदनजस्तो स्थानमा भइरहेको निरन्तर गतिरोधले राजनीतिक संवाद र समस्या समाधानको केन्द्र सिंहदरबार नभई माइतीघरको सडक हो भन्ने गलत सन्देश प्रवाहित हुन थालेको छ।

नेपाल मात्र होइन, संसदीय प्रणाली भएका अन्य मुलुकहरूमा पनि खास–खास प्रकरणमा संसद् अवरुद्ध हुन्छन्। संसद् छलेर वा गुमराहमा राखेर शासनसत्ता चलाउने सरकारलाई जनताको कठघरामा उभ्याएर जवाफ दिन बाध्य बनाउने उद्देश्यले सदनको खास बैठक अवरुद्ध हुन सक्छन्। सम्बन्धित विषयमा मन्त्री-प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य गराउन वा पूर्ववर्ती सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन गराउन क्षणिक रूपमा प्रयोग हुने अवरोधको हतियार जति कम प्रयोग गर्‍यो, सो हतियार उति नै शक्तिशाली हुन्छ। 

सदन सञ्चालनका दृष्टिले नयाँ संविधान अनुसारको पहिलो प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अवधिजस्तै दोस्रो प्रतिनिधिसभाको प्रारम्भिक अवधि पनि निराशाजनक छ। प्रतिनिधिसभामा हुने गतिरोधका बाछिटा स्थायी सदनका रूपमा कल्पना गरिएको राष्ट्रियसभामा समेत परेका छन्। यसबीच सरकारी बिजनेस स्थगन गरी तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने जनसरोकारको कुनै पनि विषयमा प्रस्ताव ल्याइएको छैन।

सदनमा निरन्तर अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सदनमा पेस भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भने अवरोध गरेन। एक दिन नै सही, सदनको कुनै गतिविधि अवरुद्ध नहुनु आफैमा राम्रो हो। राष्ट्रपतिलाई सदनमा स्वागत गरेर प्रतिपक्षले सहकारी छानबिनमा संसदीय समिति बनाउने आफ्नो राजनीतिक मागमा प्रधानमन्त्रीलाई लचक हुन बाध्य पनि पारेको छ।  तर यस्तो पहलकदमी नीति कार्यक्रम र बजेटजस्ता महत्त्वपूर्ण संसदीय भूमिकालाई जस्तोसुकै समयमा पनि अविच्छिन्न राखिनुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन सोचबाट भएको हो/होइन भन्नेचाहिँ परीक्षणकै क्रममा छ। यो परीक्षामा उत्तीर्ण भएन भने प्रतिपक्षमाथि राष्ट्रपतिलाई सदनमा देशको सर्वोच्च साझा संस्थाका रूपमा स्वागत गरेको होइन, आफ्नो दलबाट निर्वाचित व्यक्तिको मर्यादामा ध्यान दिन बाध्य भएको बात लाग्ने छ। 

सहकारी छानबिनको थालनी कहाँबाट र कसरी गर्ने भन्ने समझदारी जुटाउने दायित्व सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो। आफ्नो सत्तास्वार्थ अनुकूल यसलाई पन्छाउने छुट भने उनीहरूलाई पनि छैन। वर्तमान सत्ता समीकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्णायक हैसियतमा छ। आमनिर्वाचनबाट वैकल्पिक राजनीतिक धारका रूपमा रास्वपाको उदयमा गृहमन्त्री लामिछाने नै केन्द्रीय पात्र हुन्। पार्टी र संसदीय दल उनकै ‘कमान्ड’मा छ। संसदीय गणितको यही ‘मजबुरी’का कारण सत्तारूढ दलका नेताहरू लामिछानेको बचाउमा उभिएका हुन्। तर सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको निर्दोषताको पुष्टि अरूले होइन, गृहमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्छ। हो, आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषी हुँदैन। तर हजारौँ पीडितले उठाएको विषयलाई खोइ कहाँ मुद्दा परेको छ र कहाँ प्रमाणित छ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्ने र त्यतिमै उन्मुक्ति पाउने ठाउँमा उनी छैनन्। छानबिन गर्न पहिल्यै प्रमाणित हुनु पर्दैन। 

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्नुपर्छ। हो, प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले पनि जवाफ दिनचाहिँ पाउनुपर्छ। अर्को कुरा, विपक्षीले अहिले माग गरेअनुसार समिति बनाउँदा पनि त्यसमा समग्र संसद्को 'स्ट्रेन्थ'अनुसार सत्तापक्षकै बहुमत हुने हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सम्बन्धित मन्त्रीलाई अवरोध होइन, जवाफका लागि बाध्य पार्ने हो। त्यसो हुँदा, प्रतिपक्षले क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि होइन, आमसहकारी पीडितको न्यायको आवाज उठाएको हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ। यस्तो पुष्टि हुँदा प्राप्त हुने दीर्घकालीन राजनीतिक लाभलाई अरूले खोसेर खोसिँदैन। 

(फुयाल राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्।)