हामीले प्रयोग गर्ने हरेक नेपाली नोटमा यस्तो लेखिएको हुन्छ:
श्री
नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी
माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ ... तुरुन्त पाइनेछ
नगद/नोट कुन आधारमा चल्छ?
एकछिन सोच्ने हो भने, हामीले जतन गरेर राख्ने नोटहरू खासमा केही चित्र, अक्षर, अंकले भरिएको आयातकार आकारको कागज मात्र हो, तर त्यही कागजबाट हामीले औषधोपचार, घुमफिर, किनमेललगायत सबै खर्च गरिराखेकै छौँ। ती कागज मूल्यवान् बनेका छन्, किनभने सरकारले त्यस कागजमा मूल्य भरिदिएको छ। यदि, कुनै दिन नेपाल सरकारले अबदेखि रू. पाँच सय र रू. एक हजारका नोट नचल्ने भनी घोषणा गरिदियो भने हामीले जतनसाथ राखेका नोटहरू केवल कागजको खोस्टामा परिवर्तन हुनसक्छन्। एक घोषणामै सो कागज फोस्रो हुनेछ। भन्नुको अर्थ, केबल विश्वासमा टिकेको हुन्छ, वस्तु खरिदको त्यति महत्त्वपूर्ण साधन।
हामीले प्रयोग गर्ने नोटमा 'नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ ... तुरुन्त पाइनेछ' भन्नुको अर्थ, सो नोट लिएर नेपालभरि कारोबार गर्दा सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी लिन्छ भनिएको हो। यो कुरा विश्वासको जगमा चल्छ।
हामीलाई विश्वास छ, १५० रुपैयाँ तिरेपछि त्योबराबरको सामान आउँछ। सामान बेच्नेलाई विश्वास छ कि भर्खर सामान बेचेर कमाएको १५० रुपैयाँ उसले बैंकमा लगेर राख्दा मान्य हुन्छ। यो सिद्धान्तलाई हामी 'फियाट करेन्सी' सिद्धान्त भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ, जसको अर्थ हामीले प्रयोग गर्ने नोट, नगद विश्वासको जगमा अडिएको छ भन्ने हो। खासमा सन् १९६९ मा ‘निक्सन शक’ आउनुअघि ‘विश्वासको जगमा’ मात्रै नगद चल्दैनथ्यो। निक्सन सकअघि ब्रिटनवुड सम्झौताअनुरूप हरेक देशको नगद अमेरिकी डलरको मूल्यमा आश्रित थियो र अमेरिकी डलरको मूल्य भने अमेरिकासँग भएको सुनको परिणाममा निहित थियो। सन् १९४४ मा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको आर्थिक अवस्था सम्हाल्नका लागि ४४ देशले आफ्नो देशको मुद्रा अमेरिकी डलरको मूल्यमा निहित गर्ने निर्णय गरेका थिए। नेपालले पनि सन् १९९४ मा भारतीय रुपैयाँसँग आफ्नो मुद्राको विनिमय दर १ रुपैयाँ बराबर १.६० भारु स्थिर विनिमय कायम गरेको छ।
नगद, भ्रष्टाचार र नोटबन्दीको सम्बन्ध
अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावका कारण कर्जा प्रवाहमा बाधा परेको थियो भने बजारमा समेत लेनदेन कम भइरहेको थियो, तर संघीय निर्वाचनको दौरान नै बजारमा पुनः कारोबार बढ्यो र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा आउन थाल्यो। नेपालमा कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीपश्चात् विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी वा ई-बैंकिङ्/ई-कारोबार बढेर गएको छ। विशेषतः शहरी क्षेत्र र युवाहरूमाझ यसको उपयोगिता व्यापक छ, जसले गर्दा नेपाललाई पनि बिस्तारै ‘डिजिटलाइजेसन’तिर जान सहज हुन्छ, तर अझै आमसर्वसाधारणले सामान्य सेवाहरू जस्तै: यातायात, खाद्यान्न खरिद गर्नका लागि पनि भौतिक नोट/पैसाकै प्रयोग बढी गर्ने गरेका छन्।
त्यसैले, चाहे समाजसेवा, दानदक्षिणा जस्तो असल काममा होस् वा गुण्डागर्दी, चोरी–डकैती, भ्रष्टाचारजस्तो आपराधिक गतिविधि होस्, तिनमा व्यापक प्रयोग हुने भनेको नगद नै हो। बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन नपरेपछि भ्रष्टाचार र कमिसनको रकम जहाँ र जसरी राखे पनि भयो भन्ने सोचाइ व्यापक रहेको पाइन्छ। त्यसमाथि पनि आफ्नो नाममा जग्गा-जमिन किनेर राख्ने, आफन्त, साथीभाइहरूको नाममा पनि आफैँले किनेर राख्ने, पैसाको कारोबार देखाउनकै लागि मात्र डमी कम्पनी खोल्नेलगायत विभिन्न जालसाजी हुने गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टेरनेसनलको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने १८० मुलुकमध्ये ११० औँ स्थानमा छ। आर्थिक स्थिति कमजोर भएको, रेमिट्यान्स नै आर्थिक अवस्थाको प्रमुख जग भएको देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनुको अर्थ धनीको धन बढ्दै जानु र गरिबका परिवार खाडी भासिँदै जानु नै हो। यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि भारतले सन् २०१६ मा भारु पाँच सय र एक हजारको नोटबन्दी गरेजस्तै उपाय लगाएर कालोबजारी र भ्रष्टाचारमा संलग्न रकम बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सक्छ। भारतमा गरिएको नोटबन्दीलाई गत जनवरीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले वैध ठहर गर्यो, तर सो निर्णयले भारतमा धेरै घाटा भयो कि फाइदा भन्ने सवालमा अनेकन् तर्कहरू देखिएका छन्।
भारतको केन्द्र बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको २०१८ को रिपोर्टअनुसार २०१६ मा नोटबन्दी गरिएका भारु पाँच सय र एक हजारका ९९.३ प्रतिशत नोट बैंकिङ प्रणालीमा आइसकेको छ। भारतले मे १९, २०२३ मा फेरि भारु २ हजारको नोटको चलनचल्तीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। भारु दुई हजारको नोट चलनचल्तीमा कम प्रयोग भएको र आगामी निर्वाचन खर्चका लागि राजनीतिक संगठनहरूले स्टकमा राखेको भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै फेरि नोटबन्दी गरिएको छ। यस निर्णयले निर्वाचनको बेला हुने भोटको किनबेचलाई समेत केही हदमा घटाउने आकलन लिन सकिन्छ। तर नोटबन्दी सजिलो कुरा होइन! जुन सरकारले यस्तो निर्णय लिन्छ, उसले अपजस त सहनै पर्छ। तर जस अपजसभन्दा माथि देशमा सुशासन, भ्रष्टाचार निर्मूल र करदाताको मिहिनेतको कदर गर्ने हो भने नोटबन्दी आवश्यक देखिन्छ। पूर्वतयारीसाथ गरिने नोटबन्दीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउ पनि पुर्याउँछ।
नोटबन्दीको इतिहास
भारतमा मात्र नभई विश्वका धेरै देशमा समय–समयमा नोटबन्दी भइसकेका छन्। हतारमा गरिएको नोटबन्दीको निर्णयले कतिपय देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याएको देखिन्छ। सन् १८७३ मा अमेरिका, १९८७ मा म्यानमार, १९७८ मा भारत, १९९१ मा सोभियत युनियन र २०१६ भेनेजुएलामा गरिएका नोटबन्दीले सोचेझैँ परिणाम दिन सकेन। तैयारीका साथ गरिने यस्ता कार्यले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन्। अमेरिकामै सन् १९६९ मा भएको नोटबन्दी, १९९६ मा अस्ट्रेलिया र २००२ मा युरोपमा भएका नोटबन्दीले ती देशको आर्थिक स्थितिमा सकारात्मक भूमिका खेलेको पाइन्छ।
अमेरिकामा १९६९ को नोटबन्दीका चुनौतीको सामना गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ज निक्सनले लिएका निर्णय र तिनले सिर्जना गरेको अवस्थालाई अर्थशास्त्रमा 'निस्कन शक' भनेर अध्ययन गरिन्छ। नेपालमा भने नोटबन्दीको इतिहास छैन। हाम्रोमा 'मोहोर'मा हुने मुद्राको अन्त्य र रुपैयाँ मुद्राको शुरूआत भने रोचक थियो। रुपैयाँ नोटको शुरूआत हुनुअघि ‘मोहोर’ (धातुको सिक्का) मात्र चलनचल्तीमा थियो। विसं. २००२ सालमा नेपालको नोट छापिँदा 'मोरु' लेखियो, अर्थात् नेपाली मुद्रालाई 'मोहोर रुपैयाँ' भनियो। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि २०१६ सालमा जारी भएको नोटमा पनि मोरु नै उल्लेख थियो। पछि रुपैयाँ भन्न थालियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नोटबराबर 'सुरक्षण' राखेको हुन्छ, अर्थात् गभर्नरको हस्ताक्षर गरी जारी गरिने कागजको मूल्यबराबर राज्यले प्रत्याभूति गरेको हुन्छ, त्यहीअनुसार पैसाको मूल्य तय हुन्छ। नेपालको इतिहासमा हालसम्म रू १, २, ५, १०, २०, २५, ५०, १००, २५०, ५०० र १००० को मुद्रा छापिएको छ, तर हाल चलनचल्तीमा रू ५, १०, २०, ५०, ५०० र १००० का नोट मात्रै रहेको पाइन्छ।
भारतमा जस्तै नेपालमा पनि नोटबन्दीका लागि सरकारले धेरै पहिले नै तैयारी गर्नु आवश्यक छ। किनभने नोटबन्दी घोषणापछि स्वाभाविक रूपमा आममानिसमा अत्यास सिर्जना हुन्छ। यसको पूर्वतयारी योजनाअनुरूप सरकारले ‘स्ल्याब’मा पैसा सट्टा गर्ने नीति लिन सक्छ। सन् २०१६ मा भारत सरकारले भारु ५०० र एक हजारको नोटबन्दी गरेपछि क्रमैसँग प्रतिव्यक्तिले एक दिन वा एक हप्तामा सीमित नोट साट्न पाउने भनी तोकिदिएको थियो।
मानिसहरूको नोट साट्ने चाप हेरेर सरकारले केही दिनका लागि साट्न मिल्ने रकम बढाउँथ्यो त केही दिनका लागि घटाएको पनि तथ्य छ। यसरी भारत सरकारले एटीएम मेसिन, बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी स्वामित्वका डेरी, खाद्यान्न पसल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेसन आदिमा केही समयसम्म प्रतिबन्धित नोट स्वीकार गर्न दिएर सर्वसाधारण नागरिकलाई नोट साट्ने सुविधा दिएको थियो।
अन्त्यमा,
जब–जब 'हाम्रो देश गरिब छ, पैसा छैन' भन्ने कुरा आउँछ, चार कक्षामा पढ्ने मेरा भान्जाभान्जी 'माइजू, सरकारले त पैसा छाप्छ हैन? टन्न पैसा छापे त भइहाल्यो नि!' भन्ने गर्छन्। उनीहरूले पैसा, अर्थतन्त्र, बजार, मुद्रा विनिमयको बारेमा बुझ्नै बाँकी छ। तर उनीहरूको झैँ धेरै सामान्य मान्छेको मनमस्तिष्कमा पनि पैसा/मुद्राको वितरण, छपाइ र मूल्य/मुद्राको वितरण, छपाइ र मूल्यबारे उस्तै धारणा हुन सक्छन्। हामीले प्रयोग गर्ने नोट छाप्न नेपाल सरकारले समय–समयमा मोटो रकम खर्च गरेको हुन्छ। जस्तै: नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ साल असोजमा एक हजारका ४३ करोड थान नोट छाप्न चिनियाँ कम्पनी चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङसँग सम्झौता गरेको थियो। सामान्यतया ५०० र एक हजारका नोटको आयु ३ वर्ष मानिन्छ र नोट झुत्रा हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले समय–समयमा पुराना नोट जलाउँछ र नयाँ नोट छाप्छ।
यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया नै हो। आममानिसलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर एक हजारको एउटा नोट छाप्नका लागि तीन रुपैयाँ ३७ पैसामा सम्झौता भएको थियो। यसरी खर्च गरेर छापेको नोट पनि समय–समयमा ठूला व्यापारी घरानादेखि राजनीतिक संगठन र आपराधिक गिरोहहरूले संकलन गरेर राख्छन् र गैर कानुनी कामहरूमा खर्च गर्छन्, जसले अन्ततः देशको सुशासन भत्काउँछ। त्यसैले सरकारले मिहिन अध्ययन गरेर नोटबन्दी गर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि ५०० र एक हजारको नोट थुपारेर लाख, करोड बनाएर राखिने गरिन्छ। एक हजारका १०० वटा नोटको थानको कुल एक लाख हुन्छ भने एक हजार थानले १० लाख पुग्छ। तर १०० रुपैयाँबाट १० लाख जम्मा गर्नुपर्दा १० हजार थान नोट प्रयोग गर्नुपर्छ। जति सानो नोट भयो, ठूलो मूल्यको रकम जम्मा गर्न उति नै झन्झट हुन्छ। त्यसैले समय–समयमा ठूला मुद्राको नोटबन्दीजस्ता नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ, नेपाल सरकारले पनि नोटबन्दी रणनीतिबारे मिहिन अध्ययन र तयारीसाथ निकट भविष्यमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ।