काठमाडौँ- नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा एक ‘उद्दण्ड’ व्यक्ति थिए– लोकमानसिंह कार्की। तत्कालीन राजाको हुकुमप्रमांगीबाट २०४१ साउन ९ गते राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत उपसचिव पदमा नियुक्त भएका उनलाई २०४६ को परिवर्तनपछि निजामती सेवामा उपसचिव बनाइयो। पदोन्नति हुँदै उनी २०६२ असोज ३ गते सरकारको मुख्य सचिव बने।

२०६३ वैशाख २८ गतेसम्म मुख्य सचिव नै रहेका उनलाई तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा नयाँ पद (मुख्य अधिकृत) खडा गरेर थप दुई वर्ष राख्यो। शक्तिको अभ्यास र दुरुपयोगमा लिप्त लोकमानसिंह कार्की यति चतुर थिए कि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत राजनीतिक दलहरूलाई खास–खास भूमिकामा उनी नभई नहुने भयो। २०७० वैशाख तेस्रो साता सबै दलको सम्मतिमा उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरियो। अझ उदेकलाग्दो त, तिनै लोकमानले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि नै ‘कारबाहीको धम्की’ दिन थालेपछि संसद्ले उनीमाथि महाभियोग लगाएर निलम्बन गरेको थियो। 

त्यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागिसकेका कार्कीउपर जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको तथा मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भनी रायमाझी आयोगले कारबाही सिफारिससमेत गरेकोे थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा सरुवा गर्‍यो। त्यसपछि सेवाबाट बर्खास्त गर्न कारबाही चलाई उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोे थियो। सरकारले बर्खास्त गर्न लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि लेखी पठाएपछि लोकमानले मुख्य अधिकृत पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

तर त्यसबेलासम्म लोकमान यति शक्तिशाली भइसकेका थिए कि, संसद्ले निलम्बन गरे पनि उनीमाथि थप अनुसन्धान वा कारबाही भएन। अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले लोकमानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने योग्यता नरहेको फैसला सुनाएर पदमुक्त गरिदिएको थियो।

लोकमान पदच्यूत भएसँगै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बनाइए, दीप बस्न्यात। प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेका पालामा चर्चित ललितानिवास प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध चलाइएको मुद्दाका एक प्रमुख अभियुक्त बस्न्यात नै थिए।  

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र मिच्दै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव बस्न्यातले टिप्पणी उठाएका थिए र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा ‘नीतिगत निर्णय’ गरेको थियो। त्यस प्रकरणमा अख्तियारले गच्छदार, बस्न्यातलगायतलाई मुद्दा हालेको थियो। 

आयुक्त नै जेलमा
तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक त मुद्दाको क्रय–विक्रयमै लागे। भक्तपुरस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको सम्बन्धन विवाद मिलाउने नाममा उनले रकमको लेनदेन गरेको भिडियो बाहिरियो। कलेजको जग्गा–स्वामित्व विवाद मिलाउनका लागि कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेमार्फत उनले ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको भिडियो बाहिरिएको थियो। 

उनीमाथि कारबाहीका लागि जनदबाब बढ्दै गएपछि पाठकले २०७५ फागुन ३ गते राजीनामा दिए। त्यसपछि अख्तियारले नै पाठक र न्यौपानेविरुद्ध २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

अदालतले करिब चार वर्षपछि गरेको फैसलामा पाठक र न्यौपाने दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै ‘भ्रष्टाचार उद्योग’मा जनही तीन वर्ष कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्‍यो। 

अख्तियारमै ‘जोड–घटाउ’
सबैभन्दा पछिल्लो एउटा तथ्यांक हेरौँ। २०७८/७९ मा अख्तियारमा २४ हजार ३३१ उजुरी परे। तीमध्ये १३१ घटनामा मात्र मुद्दा चलाइयो। जुन कुल उजुरीको ०.५३ प्रतिशत मात्र हो। 

अख्तियारमा परेका धेरै उजुरी लामो समय थन्किन्छन्। अख्तियार स्रोत भन्छ, “त्यस क्रममा कतिपय सूचना चुहिन्छन्। कतिपय व्यवस्थापन गरिन्छन्। थोरै मात्र अदालतसम्म पुग्छन्।” 

अख्तियारका वर्तमान प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई भने सबै उजुरी छानबिनमा जाने खालका नहुने र सबै छानबिनको नतिजा मुद्दा चल्न लायक पनि नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “रियल केस नै स्थापित गर्ने खालका १० प्रतिशत उजुरी होलान्। तिनलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजान्छौँ र अन्त्यमा गएर ५ प्रतिशत विस्तृत अनुसन्धानतिर पुग्छन्।”

तर प्रश्न उठ्छ, किन कतिपय मुद्दा थन्क्याइन्छन्? किन उही मुद्दामा मान्छेको पहुँच र राजनीतिक आस्था हेरेर फरक निर्णय हुन्छ? 

यस्ता छन् ‘जोड–घटाउ’का केही उदाहरण
चुपचाप थन्क्याइयो चमेलियाः संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निचोड निकाल्यो। २०७१ मंसिर १७ गते यस विषयमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन समितिले अख्तियारलाई लेखिपठायो। समितिका अनुसार चमेलियाको सुरुङ निर्माण गर्दा ढलानमा प्रतिघनमिटर १४ हजार १०० रुपैयाँ खर्च भएकोमा त्यसलाई बढाएर ४१ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीसमेत जोडिएको यो काण्डमा अख्तियारले मुद्दा नै चलाएन। 

लुकाइयो ‘वाइडबडी’ काण्डः नेपाल वायु सेवा निगमले २०७३ सालमा करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुई वटा विमान खरिद गर्‍यो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकाल्यो। सेल कम्पनीमार्फत खरिद गरिएको, भारवहन क्षमतामा गडबड गरिएको, विचौलियामार्फत खरिद गर्न विमान एक हजार घण्टा उडेको हुनुपर्ने जस्ता शर्त राखिएको उक्त खरिद प्रक्रिया यति धेरै अपारदर्शी भयो कि, यसबारे फ्रान्स र अमेरिकामा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ। 

महालेखाको २०७४/७५ को प्रतिवेदनको पृष्ठ ४८ को बुँदा १४२ मा भनिएको छ, “एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छली बीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र त्यसपछि तीन, चार वटा दलालहरू खडा गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कानून विपरीत हो। यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हो।”

खरिद प्रक्रियामा सतर्कता नअपनाएको र उपयुक्त निर्देशन दिन नसकेको आरोप लगाउँदै समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीका साथै तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

सोही मन्त्रालयका पूर्वसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारी एवं तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा खरिद प्रक्रियाको प्रमुख भूमिकामा रहेका निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गर्‍यो। तर यसबारे न त अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्‍यो न कसैलाई कारबाही नै भयो। यसबारे खोज पत्रकारिता केन्द्रले विस्तृत रिपोर्ट नै प्रकाशन गरेको छ।

महामारीलाई अवसर बनाउनेप्रति मौनः कोभिड कालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणका लागि महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको आरोप लाग्यो। सरकारले २०७६ चैत ११ गते २४ घण्टे सूचना जारी गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) ग्रुपसँग १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो। 
पहिले ओम्नी र पछि ओम्नीकै संलग्नतामा विध ल्याबसँग सम्झौता गरी चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरियो। यिनै गुणस्तरहीन सामग्रीका कारण नागरिकको जीवन नोक्सान भयो। तर यो प्रकरणमा मुछिएका कसैलाई कारबाही भएन। 

स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक सरुवा गरिए। कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिए। त्यसपछि पोखरेललाई पुनः सीसीएमसीमार्फत खोप खरिदको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिइयो। जबकि, पोखरेल नेतृत्वको समितिले नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियामा नगई सोझै ओम्नीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतमाथि थप छानबिन गर्न संसद्को लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि अख्तियारले त्यो मुद्दा त्यसै थन्क्याएको छ। 

२०७२ सालको महाभूकम्पमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको त्रिपाल खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्यो। तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री नारायण खड्का यो प्रकरणमा जोडिएका थिए। तत्कालीन सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक र इञ्जिनियरहरूलाई विभागीय कारबाहीसम्म भयो। त्यसबाहेक यस प्रकरणमा कोही जवाफदेही हुनु परेन।

चोख्याइयो एनसेलको पैसाः दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलबाट वैदेशिक लगानीकर्ताले लाभांश लैजाने क्रममा राष्ट्र बैंकमा सेटिङ मिलाएर १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम मुलुकबाट बाहिरियो। ७७ प्रतिशत मात्रै लाभांशमा सटही सुविधा दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले शतप्रतिशत दिए। सरकारको छानबिन समितिले श्रेष्ठलाई दोषी देखायो। तर २०७६ माघ २ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्दोष भनिदियो। त्यही घटना अख्तियार पुगेपछि उसले फाइल थन्क्याइदियो। 

एन्फा र अरू थुप्रैः अख्तियार प्रमुख बनेपछि लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो नियुक्तिको विरोध गर्नेदेखि उनीसँग स्वार्थ नमिल्नेहरूलाई छानीछानी मुद्दा लगाउन थाले। अर्कोतिर स्वार्थ मिल्नेलाई उन्मुक्ति दिए। यसको एउटा उदाहरण हुन्– गणेश थापा। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष थापाले ५८ करोड १७ लाख १२ हजार ७५० रुपैयाँ अनियमितता गरेको उजुरी उनले तामेलीमा राखे। 

लडाकु शिविरमा फर्जी लडाकु देखाएर ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको माओवादी नेतृत्वलाई लागेको आरोप र यसबारेको उजुरी उनले ‘बार्गेनिङ चिप्स’का रूपमा उपयोग गरे। चिया विकास निगम लिजमा दिंदा २२ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको मुद्दा फर्काइदिए। आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको भनिएको १३ अर्ब रुपैयाँ भ्याट छली काण्ड अनुसन्धानकै क्रममा अड्काइदिए। 

यस्ता अनेकौँ ठूला भ्रष्टाचारका घटना भेटिन्छन्, जसमा अख्तियारले कि त अनुसन्धान नै गरेन, कि सकेन वा आफूलाई नियुक्त गर्ने दल वा नेता सम्बन्धित हुनासाथै चुपचाप बसिदियो। 

‘वीरका डाक्टर संस्कृतका पीएचडी भए के होला!’
नेपालको संविधानले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ख्याति प्राप्त गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको जस्ता योग्यता तय गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले सधैँ आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेतासमेत सदस्य रहने परिषद्ले गरेका निर्णयहरू विवादरहित हुनसकिरहेका छैनन्।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कुनै दल वा राजनीतिक नेताको आशीर्वादबाट नियुक्त हुने प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूबाट अपराध अनुसन्धान हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्छन्। “त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीको अनुभव अपराध अनुसन्धानमा हुँदैन। ५८ वर्षसम्म सचिव भएर बसेकालाई ५८ पछि एक्कासि अपराध अनुसन्धानको ज्ञान त आउँदैन नि!” केसी भन्छन्, “वीर अस्पतालमा बिरामी जाँँच्न संस्कृतमा पीएचडी गरेको व्यक्ति भर्ना गरे के होला! अख्तियारको अवस्था त्यस्तै हो।”  

कानूनविद् विपीन अधिकारी अख्तियारले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने नाममा जेमा पनि हात हाल्न थालेपछि अनुसन्धान फितलो बनेको बताउँछन्। “सबै अख्तियारले नै गर्ने हो भन्ने जस्तो छ, हामीकहाँ। देशका अन्य संयन्त्रले केही गर्न नसक्ने, सबै अख्तियारले गर्नुपर्ने!” उनी भन्छन्।

भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै सबैै अख्तियारले नै हेर्नुपर्छ भन्ने नभएको अधिकारी बताउँछन्। सीमित र ठूला मुद्दा उसले गहन ढंगले हेर्न सक्छ। निकै सामान्य मुद्दामा पनि हात हाल्दा अख्तियार कमजोर भइरहेको छ। अख्तियारमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा उच्चतम् योग्यता भएका व्यक्ति छनोट हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अधिकारीको बुझाइ छ। 

अधिवक्ता तेज रावल अख्तियारका मुद्दामा कसुर प्रमाणित हुने दर घट्नुमा फितलो अनुसन्धानलाई प्रमुख कारण देख्छन्। “अख्तियारले आरोप पुष्टि गर्ने तहसम्म गहिराइमा गएर तहकिकात गरेको देखिन्न। अर्कातिर कतिपयमा रिसइबी साध्ने वा फसाउने नियत पनि हुनसक्छ,” उनी भन्छन्।

राजनीतिक भागबण्डाबाटै भए पनि गतिलो मान्छे नियुक्त नगरी पृष्ठभूमि नै खराब भएका व्यक्ति महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्त हुँदा भएको समस्याका रूपमा देख्छन् उनी। 

अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय मुद्दा हार्नुमा अख्तियारको अनुसन्धान नपुगेको ठान्छन्। “अख्तियार पुगेका मुद्दा केही हारे पनि ८० प्रतिशत सफल हुनुपर्छ,” उनले भने, “यसरी एकपछि अर्को मुद्दा हार्नुमा अख्तियारकै कमजोरी हो। अख्तियारमा केही नराम्रा मान्छे छन्।” 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की प्रमाण पुर्‍याएर दायर गरिएको मुद्दा बलियो हुने बताउँछन्। “मुद्दा लगाएर मात्र हुँदैन। प्रमाण पुर्‍याउन गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा हारियो भने पुनरावेदन गर्न सकिन्छ,” उनले भने। 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला अख्तियारको अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको तर्फ संकेत गर्छन्। झिना–मसिना र दह्रो अनुसन्धान नगरिएका मुद्दा भएकाले बढी हार्नु परेको उनको तर्क छ, “ठूला भ्रष्टाचारीले मुद्दा हार्दैनन्। अख्तियारले मुद्दा चलाउने त देखाउन मात्रै हो। राम्रो अनुसन्धान र बलियो प्रमाण संकलन गरी दायर गरिएको मुद्दा हार्ने भन्ने कुरै हुँदैन।”

मुद्दा बढ्दो, कसुर घट्दो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगले दायर गरेका मध्ये ८८.२४ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुर स्थापित भएको थियो। २०७८/७९ मा आइपुग्दा यो तथ्यांक ३८.५१ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात्, अख्तियारले अभियोजन गरेकामध्ये ६१.४९ प्रतिशत भ्रष्टाचारका मुद्दामा कसुर स्थापित हुनसकेको छैन। यद्यपि, अख्तियारकै तथ्यांकमा पनि समस्या छ। किनभने, ५० जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा हाल्यो र त्यसमध्ये एक जनाले मात्र सजाय पाए भने पनि अख्तियारले त्यसलाई शतप्रतिशत सफलता उल्लेख गर्छ।

एउटा उदाहरण हेरौँ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अख्तियारले दायर गरेका ३४१ मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ। तीमध्ये आंशिक ठहर र सफाइका २३७ मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगले ५७ मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो। पुनरावेदनको बढ्दो संख्याले पनि असफलताकोे मात्रा देखाउँछ।  

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचारको ११७औं स्थानमा छ। १८० देशमध्ये हाम्रो देशले १०० पूर्णांकमा ३३ अंक पाएको छ। गत वर्ष पनि नेपालले ३३ अंक नै पाएको थियो। ५० भन्दा कम अंक आउने देश ‘अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक’ मानिन्छन्। 

अख्तियार प्रमुख राई भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई कारक ठान्छन्। “ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार झिनो मात्रामा घटेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा घटेको छैन। भ्रष्टाचारको मापन गर्ने सूचकमा भर पर्ने भएकोले तल–माथि परेको मात्र हो,” राईले भने, “मापनका धेरैजसो सूचक सरकारका क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छन्। सरकार परिवर्तन भइरहँदा भ्रष्टाचारका क्रियाकलाप बढ्न जान्छन्।” 

मन्त्रिपरिषद्‍बाट गर्नै नपर्ने निर्णयहरू गर्न थालिएको, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले गरेको निर्णयलाई समेत नीतिगत भन्न थालिएको प्रमुख आयुक्त राई बताउँछन्।

पूर्वन्यायाधीश केसी पनि नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारलाई राज्यले प्रश्रय दिएको ठान्छन्। उनी भन्छन्, “नीतिगत निर्णय हेर्न नपाए पनि घूस खाएको त जाँच्न पाउनुपर्ने हो नि! अख्तियार ऐन बद्नियत रूपमा संशोधन गरियो। ऐन संशोधन गरेरै नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हेर्न पाउने बनाउनुपर्छ।” 

(चापागाईंले यो रिपोर्ट खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारेकी हुन्।)