Monday, June 17, 2024

-->

बलात्कारलाई सामान्य विषय ठान्छ समाज

अदालतमा महिलाको पहुँच हुँदा, न्यायाधीशहरू महिला हुँदा तिनले महिलाको संवेदनशीलता बुझ्लान् भन्ने ठान्थेँ केही पहिलेसम्म। तर पछिल्ला केही घटनाले त्यसलाई खण्डन गरेका छन्।

बलात्कारलाई सामान्य विषय ठान्छ समाज
तस्वीर : एआईको सहयोगमा

बलात्कारलाई हाम्रो समाजले सामान्य घटनाका रूपमा लिन्छ। पहिले नै महिलालाई दोस्रो हैसियतको मानिने हुनाले तीविरुद्ध भएको कर्मलाई आमरूपमा सामान्य मानिन्छ। जघन्य अपराध हुँदाहुँदै पनि बलात्कारलाई समाजले हल्काफुल्का रूपमा लियो। गौशाला प्रकरणमा आएका प्रतिक्रियाहरू हेर्दा त कतिपयले महिलालाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा लिएको देखियो। कतिसम्म भने टिप्पणी र बहसका क्रममा वकिलले समेत ‘मन परुन्जेल सँगै बस्ने र खाने, मन नपरेपछि बलात्कारको आरोप लगाउने’ भनेको समेत सुनियो। 

प्रत्येक व्यक्ति आफैमा स्वायत्त हुन्छ, तिनका निर्णय स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो समाजले स्विकारेको देखिँदैन। लैंगिक पहिचानको स्वायत्तता त अरू थुप्रै अवसरमा पनि देखिँदैन। अझ, पछिल्ला प्रकरणहरूले त महिला केबल भोग्या वस्तु हुन्, उनको कुनै पहिचान, नाम, काम र अस्तित्व छैन भन्नेतर्फ संकेत गर्‍यो। त्यसो हुँदा महिलालाई बजारले मात्र नभई जसले र जसरी पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ भन्ने सोच व्याप्त छ। पितृसत्ताले महिलालाई टिस्यु पेपरका रूपमा प्रयोग गर्छ। प्रयोग गर्ने र प्रयोगपछि फ्याँकिदिने। यसमा महिलाको अस्तित्व, पहिचान र स्वाभिमानको कुरा त धेरै टाढाको विषय भयो। 

मैले खासगरी आप्रवासनमा केन्द्रित रहेर नेपालभन्दा अत्यन्त संकीर्ण अफगानिस्तानजस्तो समाजमा समेत काम गरेँ। त्यस देशमा महिलामाथि हुने बलात्कारबारे छलफल नै हुँदैन। कम्तीमा हामीकहाँ सञ्चारमाध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा यसबारे तर्क वितर्क हुन्छ। कतिपय सचेत सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीले यस्ता कुरा उठाउँछन्, चिन्ता व्यक्त गर्छन्। अफगानिस्तानमा त कसैले यसबारे चिन्तासमेत प्रकट गर्दैनन्। प्रकट गर्न सम्भव पनि छैन। 

मैले लिबिया, ट्युनिसिया (उत्तर अफ्रिका), मध्य एशियाका पूर्वसोभियत गणराज्यजस्ता मध्यम खालका समाजमा पनि काम गरेको छु। ती समाजमा चाहिँ बलात्कार र महिला हिंसाबारे मज्जाले तर्क वितर्क मात्रै होइन, सार्वजनिक बहस नै हुन्छन्। तर त्यहाँ पनि महिलाका मुद्दालाई हल्का रूपमा लिइने गरेको पाइयो। मध्य एशियाको पूर्वसोभियत गणतन्त्रमा चाहिँ महिला हिंसालाई अलि गम्भीर किसिमले समाजले लिएको पाएँ।

अफगानिस्तान, लिबिया, ट्युनिसिया र मध्य एशिया आफैँमा इस्लामिक समाज हुन्। इस्लामिक समाज भएर पनि अफगानिस्तानलाई छाड्दा यी देश प्रगतिशील इस्लामिक समाजका उदाहरण हुन्। यी समाजमा महिला हिंसाबारे बहससँगै सञ्चारमाध्यममा पनि छलफल हुने रहेछ। प्राज्ञहरूले पनि अनुसन्धान गर्ने रहेछन्। तर अफगानिस्तानमा बलात्कारलाई गोप्य विषय र 'ट्याबु'का रूपमा लिइन्छ। अँध्यारो कोठामा हुने विषयलाई बाहिर ल्याउन नहुने ठानिन्छ।  

बेलायतजस्तो खुला र चरम पुँजीवादी समाजमा पनि रहेर मैले काम गरेँ। त्यहाँ महिलालाई वस्तुकरण गरिए पनि यौन हिंसा र बलात्कारजस्ता विषयलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ।

मुख्य गरी आप्रवासनमा काम गर्दा ल्याटिन अमेरिकाका देशको अभ्यास पनि हेरेँ। मलेसियामा पनि मैले हेरेँ। विभिन्न समाजको चेतना त्यहाँको नागरिक र नागरिकको प्रतिरोधको चेतनास्तरमा भर पर्ने रहेछ। तर समग्रमा हेर्दा जहाँसुकै पनि राज्यसंरक्षित अपराध रहेछ बलात्कार। राज्यले बलात्कारलाई सामान्यीकरण गर्ने, ढाकछोप गर्ने र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने गरेको देखिन्छ, किनभने बलात्कारमा दोषी त अधिकांश पुरुष हुन्। १०० प्रतिशत घटनामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष नै संलग्न हुन्छन्। महिलाहरूले बलात्कार गरेका घटना पनि आउन थालेका छन्, तर ती अत्यन्त नगण्य हुन्। त्यसो हुँदा बलात्कार राज्यद्वारा संरक्षित र प्रायोजित अपराध हो भन्ठान्छु। 

बलात्कार पुरुषद्वारा गरिने हिंसा भएकाले यो अपराध पुरुषको हिंस्रक मानसिकताको उपज हो। र, निर्णय गर्ने र नेतृत्व तहमा भएकाहरू पनि अधिकांश पुरुष नै छन्। त्यस्तो तहमा एकाध महिला हुँदा पनि तिनमा समेत आमरूपमा पितृसत्तात्मक सोच छ। 

अदालतमा महिलाको पहुँच हुँदा, न्यायाधीशहरू महिला हुँदा तिनले महिलाको संवेदनशीलता बुझ्लान् भन्ने ठान्थेँ म केही पहिलेसम्म। तर पछिल्ला केही घटनाले त्यसलाई खण्डन गर्छ। पितृसत्ता, सामन्ती सोच र महिलालाई वस्तुकरण गर्ने सोचको परिणाम हो बलात्कार। त्यसो हुँदा निर्णय गर्ने ठाउँमा कोही महिला या पुरुष हुँदैमा समेत त्यसले धेरै फरक नपार्ने रहेछ। 

समाजवादोन्मुख संविधान भनिए पनि हाम्रो समाज सामन्ती हो। सामन्ती पितृसत्ताको चिन्तन बोकेका महिलाले पनि महिलाकै हितविरुद्ध 'न्याय' दिएको पनि देखियो। त्यसो हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा महिला हुँदैमा, न्यायिक नेतृत्वमा महिला हुँदैमा महिलाका विषयमा सही निर्णय आउँछ भन्ने भ्रम नपाल्दा हुने भयो।

लैंगिक रूपमा महिला हुँदाहुँदै पनि कतिपय 'न्यायकर्मी'को पितृसत्तात्मक सोच बाहिर प्रकट भयो। महिला हिंसाका पछिल्ला घटना हेर्दा अदालतमा राजनीति र बजारले प्रभाव पारेको देखियो। पैसा, सामाजिक सञ्जालको बलमिचाइँ र बजारको हुल हुज्जतबाट न्याय प्रभावित देखियो। 

हाम्रा कानूनहरू सैद्धान्तिक रूपमा अलि प्रगतिशील नै छन्। आफ्नो शरीरमा महिलाको हक अधिकार छ भनिन्छ, तर कानूनी रूपमा जेसुकै लेखिएको भए पनि सामाजिक चिन्तन र सांस्कृतिक मूल्यमान्यता नितान्त सामन्ती भएका हुनाले कानूनलाई अहिले पनि बाइपास गरिन्छ दैनिक जीवनमा। कानूनभन्दा संस्कृति मूल्यमान्यता प्रिय छन् अहिले पनि। महिलाको सार्वभौमिकता र अस्तित्व नै नस्विकार्ने संस्कृति छ हाम्रो। त्यसो भएपछि उनको शरीरको स्वायत्तता स्विकार्ने त कुरै भएन। 

बिहेकै कुरा गरौँ न। बिहे गरेर श्रीमती ल्याउनुलाई किनेर ल्याएको रूपमा बुझे पुरुषले। किनेर ल्याएको 'वस्तु'लाई जसरी मन लाग्यो, त्यसरी प्रयोग गर्न सकियो। त्यही रूपमा महिलालाई पनि भोग्या रूपमा हेरियो। एकाध अपवादबाहेक हाम्रो सांस्कृतिक मूल्यमान्यताअनुसार बिहे आखिर 'श्रीमतीको खरिद' हो। खरिद गरेको अन्य वस्तु हामी जसरी मनमाफिक चलाउँछौँ, हाम्रो समाजले महिलालाई त्यसैगरी बुझेको छ। त्यसो हुँदा महिलाको पहिचान, सार्वभौमिकता र शरीरमाथिको स्वायत्ततालाई सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखियो। 

कानूनका जटिलताका पनि कुरा गरौँ। अत्यन्त जटिल कानूनी र प्राविधिक भाषा प्रयोग गरेर हाम्रा कानून लेखिन्छन्। तिनको व्याख्या सामन्ती दृष्टिकोणले गरिन्छ। त्यो व्याख्या विश्लेषणलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक छडी हुन्छ। यसो भएपछि न्याय निरूपणमा कहीँकतै तालमेल हुँदैन।     

यस्तो अवस्थामा सांस्कृतिक पुनर्जागरण नै सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो। आजसम्म हाम्रो शिक्षाले चेतना दिनेभन्दा पनि साक्षरता मात्रै दिने काम गरेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षालाई साक्षरतामुखीभन्दा पनि चेतनामुखी बनाउनु आवश्यक देखियो। योचाहिँ दीर्घकालीन कार्यक्रम हो। तत्कालका लागि शिक्षा प्रणालीमा सुधार नै सबैभन्दा आवश्यक हो।

बलात्कारलाई बुझाउने पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो। शिक्षा प्रणालीमै व्यापक रूपान्तरण गर्नुपर्‍यो। बलात्कारबारे हाम्रा नीति नियम र सामन्ती न्यायप्रणालीले के भन्छ, तीबारे चेतनामूलक सार्वजनिक कार्यक्रमहरू गरिनुपर्‍यो। तर त्यसका लागि फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्व सही हुनुपर्‍यो। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट सो सम्भव छैन। 

जस्तो कि: अहिले कतिपय स्कुल र पाठ्यपुस्तकमा 'ब्याड टच' (खराब नियतको छुवाइ) बारेमा बुझाइन्छ/पढाइन्छ। व्यक्तिको स्वायत्तताबारे प्रारम्भिक परिभाषा हो यो। तर व्यक्तिको शरीरको स्वायत्तताबारे थप विवरण र तर्क समेट्दै पाठ्यपुस्तकहरू बनाइने हो भने त्यसमार्फत आउँदो पुस्ताले यस्तो-यस्तो हर्कत यौन हिंसा हो र योचाहिँ बलात्कार हो भनेर बुझ्लान्। उनीहरू आफू पनि सचेत होलान् र अरूलाई पनि सचेत गराउलान्।  

हामीले अहिलेसम्म विद्यार्थीलाई साक्षर मात्र बनाएर बजार पठाइराखेका छौँ। बजारमा तिमी कसरी बिक्छौ र कसरी राम्री या बहादुर देखिन्छौ भनेर मात्रै अहिलेसम्म विद्यार्थीलाई पढाइएको छ। समाज, संस्कृति, मानवीयता, संवेदना, लैंगिकता, स्वाभिमान, सहअस्तित्व र शरीरमाथिको सार्वभौमिकताका बारेमा पढाउनुपर्छ। यी कुराहरू पढाइयो भने हाम्रो समाज धेरै अर्थमा सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध हुनेछ र हाम्रा धेरै छोरी सुरक्षित रहनेछन्।

(डा. पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।)


सम्बन्धित सामग्री