राजनीतिलाई नीतिहरूको राजा मान्ने गरिन्छ। राजनीतिको उन्नत व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मानिन्छ। सर्वसाधारणले मतपत्रको बलमा उम्दा व्यक्ति चुनेर पठाउने र उनीहरूमार्फत राजकाज चलाउने पद्धति पक्कै राम्रो हो। तर नेपालमा धेरैयता राजनीतिमा वितृष्णा बढेको छ। मतपत्र खसाल्ने दोषी हुन् अथवा मतपत्र पाएर जितेकाहरू दोषी हुन्, अब यसको किनारा लगाउनै पर्ने भएको छ। राजनीतिप्रति वितृष्णा सिर्जना गर्ने को हुन् भन्ने तय गर्दै दोषी किटान गरी सुशासन र सभ्य राजनीति स्थापना गर्नुको विकल्प छैन।
राजनीति नितान्त सेवामूलक कार्य हो। यो यस्तो सेवा हो, जसबाट मानिसले अपार माया, सद्भाव, आनन्द र सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन्। राजनीति गर्ने मानिसमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। तिनले ठीक बेठिक खुट्याउन र गलत बाटोमा लाग्नेलाई सच्याई सही दिशामा ल्याउने शक्ति हुन्छ भन्ने ठानिन्छ। समग्र जनमतलाई आफूतर्फ एकोहोर्याएर देशलाई जुरुक्क उठाउन सक्ने सामर्थ्य पनि हुन्छ कतिपय दल र तिनका नेतृत्वमा। तर एकाध आन्दोलनलाई सफल बनाए पनि देश हाँक्ने सवालमा गत ५-६ दशकमा कुनै पार्टी/नेतृत्व त्यस्ता भेटिए त? मूल प्रश्न हो यो।
राजा महेन्द्रको भनाई उद्धृत गर्दा- ‘राजनीतिज्ञहरू दलवादी हुँदा रहेछन्, देशवादी होइन।’ दलको कोरा सिद्धान्तको रटान र मेरो गोरुको बाह्रै टक्का। आफ्नो दल र नेताले गरेको सही, अरू सबै खराब। 'प्रजातन्त्र प्राप्ति'को दोस्रो जनआन्दोलन (२०४६) पछि पनि राजनीतिमा देशले अपेक्षित सुधार ल्याएन। हामीले खुलापन र स्वतन्त्रता पक्कै पायौँ, तर समुन्नतिबिनाको स्वतन्त्रताको अर्थ कति होला? सर्वसाधारणका लागि त मुखमा माड नै पहिलो शर्त हो। देश आत्मनिर्भर हुनु, रोजगारी बढ्नु, बन्द व्यापार फस्टाउनु, विपद् प्रतिरोधात्मक संरचना बन्नु, प्राविधिक शिक्षालय खुल्नु तथा नेपालमै विश्वस्तका सुलभ खुल्नु नै आममान्छेका लागि विकाश र समृद्धि हो। जहानियाँ र पारिवारिक शासनविरुद्ध त्यस्तै सपना देखेर नै उनीहरू उत्रेका होइनन् र?
टेढामेढा सडक, हावा सुसाउने धारा, तारैतारले जेलिएका गन्जागोल बस्ती, निर्यात होइन, आयात निर्भर देश हाम्रै स्थापना होइन र? मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी सडक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता केही विकासे परियोजनाका नाम लिइएला, तर के यी परियोजनाको लागत, निर्माण अवधि हेर्दा यी स्वयं हाम्रा लागि लाभदायक छन्? एउटै मेलम्ची परियोजना तीन दशकयता जनताको करको दोहनमा लपेटिइरहेको छ। मेलम्चीको पानी खाएर ‘अरे वा प्रजातन्त्र’ भन्न पाइएको छैन। शासकहरू विनाशक भएपछि हुने यस्तै हो।
उकालो डटकममा ०८० भदौ ५ गते परीक्षा शर्माको ‘एकै दिन दुई नागरिकता लिँदा निमोठिएको उत्साह’ पढ्न पुग्दा त्यस्तै लागेको थियो। यस्ता घटना गन्ती गरीसाध्य छैनन्। जनमानसलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रायः धेरैजसो निकायमा रुखो, जर्रो, टर्रो र जुनसुकै बहानाले काम अड्काउनेको दर्शन गर्न पाइन्छ। लोकतन्त्रले सर्वसाधारणलाई दिएको ‘निमोठिएको उत्साह’नै यही हो। लोकतन्त्रको दुहाई दिने राजनीतिज्ञहरू लोकतन्त्रलाई अमिलो पार्दै निमोठ्दै छन्।
राष्ट्रपतिजस्तो देशको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिसमेत राष्ट्रप्रतिभन्दा तिनकै 'पूर्वपार्टी'प्रति बफादार भए। प्रधानमन्त्री त देशको भएनन्-भएनन्, एउटा दलको पनि खास समूहको 'पेवा नेता' बने। मन्त्री र सांसद त आ–आफ्ना नेताका लाचार छाया मात्र बने। यी संवैधानिक-सम्माननीय तथा माननीयहरूलाई सोझो प्रश्न छ–तपाईंहरूको सेवा सुविधाबापतको रकम तपाईंको पार्टीले बेहोर्छ कि, नेपाली जनताले तिरेको कर अर्थात् देशको ढुकुटीबाट बेहोरिन्छ? यसको जवाफ तपाईंहरू प्रत्येकले दिनै पर्छ।
मतदाताले छानेका जनप्रतिनिधिलाई ह्विप लगाउने, ‘यो गर र ऊ नगर’ भन्ने अधिकार दललाई कसले दियो? जनताको एक-एक मत गनेर जिताएको व्यक्तिलाई दलले दास बनाउन सक्दैन, पाउँदैन र हुँदैन। लोकतन्त्रको हुर्मत लिने अहिलेको अभ्यासमध्ये अर्को हो समावेशी व्यवस्थाको हुर्मत। राज्य सञ्चालनमा सबै पक्षको सहभागिता रहोस् भनेर नै संविधानको दफा ४२ मा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको हो। तर समानुपातिक सांसदमा छानिएर आएकाका अनुहार भिडाई हेरौँ त! संविधानको मर्म एकातिर, दलका जेमन्त अर्कातिर। नकच्चरा, दल! आफै संविधान बनाउने, आफै पालना नगर्ने?
अमुक पक्षमा मतदान गर्न सांसद किनबेच, संख्या 'घट' गराउन कुनै दलले सांसदलाई विदेश भ्रमणमा पठाउने, कतै होटेलमा बन्धक बनाएर राख्ने, जबरजस्ती रोस्टम घेराउ गर्ने, सभामुखको अनुमतिले कोही बोलिरहेको बखत ठूला होहल्ला गर्दै अरूलाई बोल्न नदिने, सभाकक्षमै कुर्सी उठाएर मारपिटमा उत्रने, संविधानले स–साना कुरामा संसद् विघटन नहोस् भन्दै गरेको व्यवस्था प्रतिकूल जबरजस्ती संसद् विघटन गर्नेजस्ता स्तरहीन र व्यक्तिको स्वविवेक एवं स्वतन्त्रतामा कुठाराघात पार्ने कदम भएका दृष्टान्त हाम्रामाझ छन्।
प्रतिनिधिसभा या राष्ट्रियसभा चल्न नदिई वितण्डा मच्चाउनु पनि त्यस्तै गलत अभ्यास हो। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा लुँडो खेल्दै ९९ पुगेपछि झर्नेझैँ गरी भइरहेको सरकार परिवर्तनको लाजमर्दो अभ्यास कहिलेसम्म? त्यहाँ हेर्दा कुनचाहिँ दलको काम राम्रो मान्ने? बिस्ट्याउने भन्दा देख्नेलाई लाजको यस्तो पराकाष्ठा कहिलेसम्म? अतः आगामी उपनिर्वाचन, आमचुनावदेखि पालिका प्रतिनिधिलगायत प्रदेश एवं केन्द्रीय सांसदसम्म चुन्ने विषयमा नेपालीले फरक ढंगले सोच्नुपर्नेछ। अब यसरी सोच्ने कि?
क) आजको समय विद्वता, अनुभव, क्षमता, कर्मशील, नवीन प्रविधिसँग 'अपडेट' भएका युवा प्रतिनिधिको हो। कमसेकम यी विषयमा अब्बल र जनतालाई एकीकृत गर्दै देश हाँक्न सक्छु भन्ने स्पष्ट विचार र योजना भएका महिला-पुरुषले आफूलाई जनप्रतिनिधिका रूपमा उतारौँ। यति वर्ष जेल गएको या दलको झोला बोकेको, नेतृत्वको नजिक रहेको या फलानो नेताको सन्तान वा आफन्त भएकाजस्ता तर्कका आधारमा राजनीतिमा नआउनुहोला। आए पनि तिनलाई जनताले नचुन्नुहोला। राजनीति विशुद्ध समाजसेवा हो, मेवा खोज्नेहरू व्यापार व्यवसायमै लागेको बेस।
ख) पार्टी र उम्मेदवारको घोषणापत्रमा घृणित राजनीतिका विषय उल्लेख गर्नेलाई जनताले अस्वीकार गर्नुपर्नेछ। देशलाई सर्वोपरि राख्दै कुन काम, कुन स्रोत जुटाएर कसरी सम्पन्न गरिने हो, सोको प्रस्ट कार्य योजना सार्वजनिक रूपमा पेस गर्नेलाई मतदाताले मत दिनुपर्नेछ।
ग) हालसम्म धेरैजसो 'सम्माननीय'हरूले आफ्नो साख र सम्मान जोगाउन सकेनन्। यसलाई हृदयंगम गर्दै आगामी चुनावमा यस्ता सम्माननीयहरू पुनः चुनावमा उठे तिनलाई जफत हुने गरी हराऔँ ता कि उनीहरूले पाठ सिक्ने मौका पाउन्, अरूले पनि सन्देश बुझून्। अवसर पाएर राम्रा र उल्लेख्य काम गर्न नसकेका जनप्रतिनिधि र मन्त्रीलाई पनि जनमतद्वारा बहिस्कार गरौँ।
घ) संघ वा प्रदेशका सांसदले ऐन नियम बनाउने हुन्। तिनले ठेकेदार खोजेर परियोजना सञ्चालन गर्ने होइन। कान्तिपुर दैनिकमा गत ७ भदौमा निर्वाचन क्षेत्रको बजेट आन्तरिक आदेशले रोकिएको प्रसंग छ। यसले तत्काल १८ अर्ब ३२ करोड झिनामसिना कार्यमा जाने रकम जोगियो भन्ने उल्लेख छ। ऐननियम बनाउने कामका लागि के ठीक के बेठिक छुट्याउन सक्ने सामान्य हैसियत, ज्ञान र योग्यता चाहिन्छ। अतः अबका चुनावदेखि संघीय र प्रदेश सांसदको लागि कम्तीमा जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेको व्यक्ति रोज्ने अभ्यास गरौँ।
ङ) कुनै दलले समानुपातिक कोटामा ठूला नेताका राजनीतिबाहिर रहेका आसेपासे र नातागोताका नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ भने त्यस्तो दल र तिनका नेतालाई प्रश्न गरेर कायल पारौँ। उत्पीडन र वञ्चितिमा परेकाहरूको नाममा खुदो पिउन तयारहरूको हुर्मत लिऔँ। तर जेसुकै गर्दा पनि कुनै पनि हिंसाको सहारा भने नलिऊँ।
व्यवस्था बदलियो, तर सरकारी कामकाजमा चुस्तता आएन। राजनीति गर्नेले पद्धतिको सुधार चाहँदै चाहेनन्, किनकि मिलीभगत गर्न यसरी नै सजिलो छ। तर परिपाटी बदल्न अब नितान्त जरुरी भयो। तसर्थ, अब दलीय राजनीतिमा दुई वटा खेमा मात्र स्वीकार गरौँ: वामपन्थी खेमा र प्रजातान्त्रिक खेमा। दल धेरै र अदलबदलले देश डुबायो। एउटा सांसद जित्ने दलले पनि चोके पारेर मन्त्री खोज्न थाले। गठजोड, गठबन्धन, उस्तै-उस्तै धारको मिलन हुन थाल्यो। राजनीतिमा दुस्मन वा शत्रु नहुने खालको पत्रु अभ्यासले नेपाल पछाडि पर्यो। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नामको पगरीले काम गर्दै गरेन।
कि त कम्तीमा २० प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल मानौँ, अन्यथा खारेजै गरौँ। तसर्थ, वामपन्थी खेमा र प्रजातान्त्रिक खेमामध्ये एक छानौँ र मतदान गरौँ। न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। जुन ठूलो दल हुन्छ, त्यसले पाँच वर्ष देशको सेवक बनेर, निमित्त बनेर प्रशासन चलाउँछ। अर्को त्योभन्दा सानो दल हुन्छ, पहिलोले कहीँ बदमासी गर्छ कि भनेर त्यसलाई औँल्याउँछ, अंकुश लगाउँछ। सही दिशामा दोहोर्याउँछ।
कतिपय नागरिकले अब पुरानो दलहरू पाखा लाग्ने सपना पनि देखेका छन्, जबकि जनताले आक्रोशमा राजनीतिभन्दा बाहिरकी नानीमैयाँ दाहालहरूलाई अपार मतका साथ जिताइदिन्छन्। पञ्चायतका बेला उतिखेर पञ्चायतकै विरोधमा रहेका हरिबोल भट्टराईलाई नगरपञ्चायतमा बहुमतले जिताउने नेपाली जनता नै हुन्। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। बुद्धिमानलाई इसारा काफी! अर्थात्, अबको दलीय राजनीतिमा दोबाटोबाहेक तीन बाटो, चौबाटो आदिको कामै छैन। अहिलेको जस्तो सातदोबाटोको त कल्पनै नगरौँ। राजनीतिको दोबाटोबाट एउटा बाटो छानौँ। यही पद्धति रहे अबको चुनावमा कहिल्यै पनि बहुमतको दल या सरकार सम्भव नभएकाले वामपन्थी खेमा वा प्रजातान्त्रिक खेमा दुईमध्ये कुनै एकलाई हामी मतदाताले सत्ता पक्ष र अर्कोलाई विपक्ष बनाऔँ। राजनीतिलाई सही दिशा पक्डन सहयोग गरौँ। देशलाई विकासको द्रुत गतिमा दौडाऔँ।
(विचार खण्डमा प्रकाशित उकालोका सामग्री लेखकका निजी धारणा हुन्।)