रुब गोल्डबर्ग नामका अमेरिकी कार्टुनिस्ट निकै रमाइला कार्टुन कोर्थे। विशेषगरी कस्तो भने– सामान्य तरिकाले पनि गर्न सकिने कुनै कामका लागि अत्यन्तै जटिल मेसिनरी पुर्जाहरू राखेर उनले यति लामो प्रक्रिया बनाउँथे कि ती हेर्दा रमाइलो लाग्ने अनि अन्तिममा पुग्दासम्म हाँसो उठ्दो खालका हुन्थे। अत्यन्तै सरल काम गर्न पनि करिब दर्जनभर जटिल चरणहरू। पुलित्जर विजेता यी प्रतिभाशाली कलाकारका कार्टुन बडा दमदार हुन्थे– चार्ली च्याप्लिनको १९३६ को 'मोडर्न टाइम्स' भन्ने चलचित्रमा प्रयोग गरिएको उनको एउटा यस्तै अतिरञ्जित यन्त्र अति–आधुनिकीकरण र पुँजीवाद–उन्मुख समाजप्रति एक चोटिलो व्यंग्य थियो। ‘रुब गोल्डबर्ग मेसिन’ भनिने यी डिजाइन कागजमा कोर्दा मिले पनि, व्यवहारिक रूप दिनचाहिँ करिब असम्भव हुन्छ। मनोरञ्जनका लागि भने कसै–कसैले यस्ता यन्त्र बनाएका छन्।
'रुब गोल्डबर्ग मेसिन'जस्तै लाग्ने डिजाइनको अत्यन्त गजबको व्यवहारिक प्रयोग भने नेपालमा दैनन्दिन नै देख्न पाइन्छ, किनकि नेपाल सरकार र यसअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू हरेक दिन यस्ता मेसिनको अनुभूति तपाईं/हामीलाई गराई नै रहन्छन्। नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानूस् या सवारीचालक प्रमाणपत्रका लागि यातायात कार्यालय, सानो व्यवसाय दर्ता गर्न जानूस् या कुनै अरू कार्यालय; यो झ्यालबाट त्यो झ्याल र यो कोठाबाट त्यो कोठा चहार्नुपर्ने गरी जुन जटिल पुर्जाहरू भेटिन्छन्, तिनले रुब गोल्डबर्ग मेसिनलाई पनि माथ दिन्छन्। अझ पुगेन भनेर सयौँ सेवाग्राहीले कुर्दाकुर्दैको अवस्थामै राष्ट्रसेवकहरू ढ्याप्प झ्याल बन्द गरेर ‘खाजा समय’को अर्को पुर्जा थपिदिन्छन्।
गत साल पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको सरकारले गरेको एउटा वाचा थियो– सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने। जुन चुस्तताका साथ दाहाल सरकारका मन्त्रीहरूले सरकारी कार्यालयहरूको निरीक्षण र निर्देशन जारी गरे, त्यो त हेर्नलायक नै थियो। तर समस्याको मूल जरो दशकौँदेखिको रुब गोल्डबर्ग मेसिन हो भनेर न कसैले उनीहरूलाई जानकारी गराए, न उनीहरूले बुझ्ने नै प्रयास गरे।
सरकारी हिसाबले यस्ता रुब गोल्डबर्ग मेसिनलाई ‘रेड टेप’सँग दाँज्न मिल्छ होला। अठारौँ शताब्दीको मध्यतिर इंग्ल्यान्डमा सरकारी दस्ताबेजहरू बाँध्न रातो 'टेप' प्रयोग गरिने हुनाले अत्यधिक नियन्त्रणकारी प्रक्रियालाई 'रेड टेप' भनिने प्रचलन शुरू भएको भनिन्छ। भारत आउँदासम्म ‘लाल फिता’ भयो, अनि 'रेड टेपिज्म'चाहिँ ‘लाल फिताशाही’। 'रेड टेप' र 'रेड टेपिज्म'लाई नेपालीमा के भनिन्छ भन्ने ठ्याक्कै यकिन भएन।
तर, अहिले नेपालमा भइरहेको अभ्यास रुब गोल्डबर्ग मार्काका मेसिन नै होचाहिँ किन भन्न सकिन्छ भने, यो 'रेड टेपिज्म'भन्दा पनि खतरनाक छ। 'रेड टेपिज्म'मा त कम से कम अत्यन्त जटिल प्रक्रियापश्चात् काम सम्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ, गोल्डबर्ग मेसिनमा त्यस्तो कुनै निश्चितता छैन।
मंसिरमा जाजरकोट र आसपासका जिल्लामा भूकम्प गयो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता सबै पुगे। राहतको आश्वासन दिए। राजधानी फर्के, अनि गोल्डबर्ग मेसिन चलाइदिए। राहत कोष खडा भयो। कोभन्दा को कमको पारामा एक महिनाको तलब दिनेसम्म घोषणा गरे।
तर, प्रभावितहरूले पाउनुपर्ने घर निर्माणको पहिलो किस्ता पनि पूर्ण रूपमा अहिलेसम्म वितरण भएको छैन, किनकि जुन जटिल पुर्जाहरू सरकारी संयन्त्रमा जोडिएका छन्, तिनले अन्तिम परिणाम दिनै करिब करिब असम्भव छ।
अध्ययनहरूले देखाएका छन् ती मुलुकहरूले छिटो प्रगति गरेका छन्, जसले गोल्डबर्ग पाराका पुराना जटिल पुर्जासहितका मेसिनलाई हटाएर सरल मेसिन लगाएका छन्। प्रक्रियागत जटिलता हट्दै जानु भनेको जनताले सेवा द्रुत गतिमा पाउनु हो र जति सरल तरिकाले नागरिकले सेवा पाउँछन्, उनीहरूको राज्यप्रति भरोसा बढ्दै जान्छ, बचेको समय उनीहरू उपयोगी काममा व्यतीत गर्छन्, न कि भोग्नु परेको सास्तीका लागि कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गर्न।
आज जनमानसमा निराशा अत्यधिक व्याप्त छ भने त्यसको प्रमुख कारण राज्य सञ्चालकहरूले नागरिकलाई दिलाउन नसकेको भरोसा नै हो। नागरिकको भरोसा आर्जन गर्न राजनीतिक दल, सरकार र सरकारी संयन्त्रले मुलुकलाई आजको भोलि सिंगापुर या स्विट्जरल्यान्ड बनाउनु पर्दैन। दैनन्दिन प्रयोग गरिएका ती असमर्थ प्राय: गोल्डबर्ग मेसिनलाई अरू कुनै छरितो मेसिनले प्रतिस्थापित गरिदिए पुग्छ।
आम मानिसमा रोष बढ्दो छ। यो रोष कुनै न कुनै बेला पोखिन तम्तयार छ। हालै एउटा अति नै सरल रूपमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन सकिने विषय जुन तरिकाले गोल्डबर्ग मेसिनको प्रक्रियामा छिराइयो, त्यसले दिने नतिजा त सडकमा पोखिने रोष नै थियो। सरकारी संयन्त्रको अक्षमता र अकर्मण्यताले दुई युवाले ज्यान गुमाउनु परेको घटनालाई सामान्य रूपमा लिनै मिल्दैन।
कतिपयले बालकुमारी घटनालाई ‘राज्यद्वारा गरिएको हत्या’ भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘ग्रान्ड डिजाइन’जस्ता अमूर्त कुरा गरेर अति नै सामान्यीकरण गरिदिँदा सर्वसाधारणको आक्रोश घट्नुको सट्टा झन् बढेको छ। सरकार सञ्चालकहरूले बुझ्न जरुरी छ कि जुन कुनै विषयलाई जोडेर बारम्बारको ‘गणतन्त्र खतरा’मा भन्ने उनीहरूको रटाइले सच्चा गणतन्त्रवादी पनि चिढिने अवस्था आइसक्यो। ‘क्रान्तिकारी’ दाहालले नेतृत्व गरेको ‘जनयुद्ध’का केही राम्रा पक्ष थिए भने पनि उनकै सरकारको अकर्मण्यताले ती ओझेलमा पर्ने जोखिम बढ्दो छ।
हालै सार्वजनिक भएको हिन्दी चलचित्र 'टुवेल्थ फेल' मा एउटा संवाद छ। गाउँबाट आएको एक युवाले भर्ती बन्द गर्ने निर्णय सरकारले कसरी गर्यो भन्ने जवाफमा कोचिङ सेन्टरको कर्मचारी भन्छ– "सरकार है, कुछ भी कर सकती है।" (सरकार हो, जे पनि गर्न सक्छ।)
नेपालमा पनि सरकार सञ्चालकहरूलाई लाग्ने गर्छ, सरकार हो जे पनि गर्न सक्छ। आज जनता आक्रोशका बाबजुद पनि चुप लाएर नै बसेका छन् भने त्यसको अर्थ सरकारले जे गरे पनि उनीहरूलाई मान्य छ भन्ने पक्कै होइन। आँधी आउनु पहिलेको सन्नाटालाई सरकार सञ्चालकहरूले अझै हल्का रूपमा लिइराख्ने हो भने भोलि ठूलो दुर्घटना हुनबाट बच्न कठिन हुनसक्छ। यो कुरा जिम्मेवार दल र नेताहरूले जति छिटो बुझे त्यति नै मुलुक र नागरिकका लागि उत्तम हुनेछ।
कृत्रिम घाँसको मुठा देखाएर एक हुल बाख्रालाई केही परसम्म डोर्याउन त सकिएला– जबसम्म त्यो कृत्रिम घाँस बाख्राको मुखमा पर्दैन। तर, जुन बेला बाख्राले घाँस कृत्रिम हो भन्ने थाहा पाउँछ, ऊ पनि अर्कै बाटो लाग्छ नै।
नेपाली जनताले राज्य सञ्चालकहरूले चलाइरहेको गोल्डबर्ग मेसिनले नतिजा दिई पो हाल्छ कि भनेर गरेको सर्वसाधारणको धैर्यताको बाँध जुन दिन फुट्छ, त्यो बेला चुकाउनु पर्ने मूल्यको हिसाब राज्य सञ्चालकहरूले समय घर्किनुभन्दा पहिले नै गरेको राम्रो। र, त्यो धैर्यता छिटै गुम्न सक्ने अवस्थाचाहिँ दल र नेताहरू नै मिलीजुली बनाइरहेका छन्। जनताका कामका लागि जति जटिलता सिर्जना गरे पनि आफ्ना लागि चाहिने मेसिन भने बडो सरल बनाएकै छन्। राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि दलहरूले आफ्नो मेसिन कति चुस्त बनाएका छन्, जगजाहेर नै छ।
लेखक द काठमान्डू पोस्टका पूर्वसम्पादक हुन्।