तपाईं नेपालका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, न्यायाधीश, प्रहरी, सरकारी वकिल, सरकारी डाक्टर, नियामक निकायका कर्मचारी, संस्थानका अधिकांश कर्मचारीलाई हेर्नुस्, ती संस्थामा काम गरेर उनीहरूले आफ्ना लागि घरघडेरी जोडेका छन्। छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाएका छन्। छोराछोरीको बिहे, व्रतबन्ध, पास्नीलगायत सामाजिक कार्य राम्रैसँग पूरा गरेका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा उनीहरूको जीवनस्तर निकै उकासिएको छ। यो वास्तवमै खुसीको कुरा हो, राम्रो कुरा हो। कुनै व्यक्तिले देशमा बसेर आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ भने त्यसमा समग्र देश खुसी हुनुपर्ने हो, यसमा कोही दुखी हुनुपर्ने खास कारण देखिँदैन।
तर यही कालखण्डमा उनीहरूले काम गर्ने सार्वजनिक संस्था भने दिनप्रतिदिन झन् धराशायी र जर्जर बन्दै गइरहेका छन्। हाम्रो निजामती प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, अदालत, सार्वजनिक संस्थान, संवैधानिक निकाय र नियामक निकायहरूको सेवाप्रवाह सन्तोषजनक छैन। कतिपय सार्वजनिक संस्थाको क्षयीकरण तीव्र छ। यी सार्वजनिक संस्थाप्रति आम जनको विश्वास पूर्ण रूपले गुमेको छ। संस्थामा काम गर्नेको जीवन उकालो लाग्ने, तर संस्थाको जीवन भने निरन्तर ओरालो लाग्दै जानु ठुलो विडम्बना हो। यसका पछाडि अनेकौँ कारण हुन सक्छन् र हामीले सामूहिक रूपमा प्रकट गरिरहेको पेसागत बेइमानी पनि यसको एउटा प्रमुख कारण हो।
दूधको पोखरी
यसलाई एउटा कथाको माध्यमबाट बुझौँ। एकादेशमा एउटा राजा थिए। उनले एउटा पोखरी बनाउन लगाएछन् र आफ्ना सबै प्रजालाई उक्त पोखरीमा रातको समय हरेक घरबाट एक-एक गिलास दूध ल्याएर खन्याउन उर्दी जारी गरेछन् र बिहानसम्म उक्त पोखरी दूधले भरिएको हुनुपर्ने बताएछन्। एक जना मानिस एक गिलास दूध पोखरीमा खन्याउन लैजाने तयारी गर्दै थियो। उसको मनमा यस्तो सोच पलाएछ, "आखिर अरू सबैले पोखरीमा दूध हालिहाल्छन्, म एक जनाले पानी हाल्दा के नै फरक पर्छ र? त्यसै पनि रातमा मैले पानी हालेको कसैले देख्ने होइन।"
त्यसपश्चात्, सो मानिसले चकमन्न रातमा पोखरीमा गएर एक गिलास पानी हालेर आएछ। भोलि बिहान जब राजा पोखरीमा पुगे, तब उनी आश्चर्यचकित भएछन् कि पोखरी त पूरै पानीले भरिएको छ। भएको के रहेछ त भन्दा सबैलै 'म एक जनाले पानी हालेर के फरक पर्छ र, अरूले दूध हालिहाल्छन् नि' भन्ने सोचेछन् र सोहीअनुसार पोखरीमा पानी खन्याएछन्।
हाम्रा सार्वजनिक संस्थामा काम गर्नेहरूमा पनि यही मानसिकता हाबी छ। 'म एक जनाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेर के फरक पर्छ र, अरूले काम गरिहाल्छन् नि!' भन्ने मानसिकताबाट हाम्रा सार्वजनिक संस्था ग्रसित हुँदा नेपालमा सुशासन एकदमै कमजोर भएको छ र फलस्वरूप हामीले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेका छैनौँ।
सुशासन र सकारात्मक बाह्यता
सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त-दुरुस्त भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक बाह्यता (पोजेटिभ एक्सटरनालिटी) सिर्जना गर्छ र त्यही सकारात्मक बाह्यताले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक विकासका लागि मुख्य संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्छ। उदाहरणका लागि, सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयले त्यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय र सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने एकातिर राज्यका लागि शिक्षित र दक्ष जनशक्ति तयार भइरहेको हुन्छ, जसको उपयोग गरेर राज्यले आर्थिक फड्को मार्न सक्छ भने अर्कातिर शिक्षाले ती विद्यार्थीका लागि थुप्रै आर्थिक अवसर सिर्जना गरिदिन्छ र ती आर्थिक अवसर उपयोग गरेर तिनले आफ्नो परिवारको जीवनस्तर उकास्न सक्छन्।
यसरी, गुणस्तरीय र सीपयुक्त शिक्षाबाट प्राप्त हुने सकारात्मक बाह्यताले अर्थतन्त्रमा बृहत् र सूक्ष्म दुवै तहमा आर्थिक उन्नयनका लागि योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ। तर सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय र सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गरेनन् वा त्यो कमसल भयो भने एकातिर देशका लागि आवश्यक दक्ष र शिक्षित जनशक्ति निर्माण हुँदैन भने अर्कातिर कमसल शिक्षा पाएका विद्यार्थीका लागि आर्थिक अवसरको दायरा एकदमै सीमित भइदिन्छ र तिनले परिवारका लागि पर्याप्त आर्थिक उपार्जन गर्न सक्दैनन्।
यसरी विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट कमसल विद्यार्थी उत्पादन भए भने त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक बाह्यताको साटो नकारात्मक बाह्यताको भूमिका निर्वाह गरिदिन्छ र अर्थतन्त्र तल्लो बिन्दुमा सन्तुलन (लो लेभल इक्विलिबिरियम ट्रयाप)मा बसिदिन्छ। यसरी शिक्षक र प्राध्यापकको पेसागत गैरजिम्मेवारीपन/लापरबाहीले सार्वजनिक शिक्षा कमसल हुन पुग्छ। त्यसको ठुलो मूल्य समग्र अर्थतन्त्रले बेहोर्न परिरहेको हुन्छ।
यही नियम निजामती कर्मचारी, प्रहरी, नियामक निकायका कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, सरकारी वकिल, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका आयुक्तमा पनि लागु हुन्छ। यसलाई अरू थप उदाहरणबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। मानौँ, बजार अनुगमनको क्रममा कसैले कालोबजारी, अवैध तस्करी वा करछली गरेको पाइयो भने सर्वप्रथम अनुगमनमा जाने निकायका कर्मचारीले आरोपीलाई कानूनी दायरामा ल्याउँछन्। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ, प्रहरीले आरोपीविरुद्ध प्रमाण जुटाउँछ र न्यायाधीशले विद्यमान कानूनको परिधिभित्र रहेर आरोपीलाई दोषी ठहर गर्दै दण्ड सजायको फैसला गर्छ।
बजार अनुगमनमा जाने कर्मचारी, सरकारी वकिल, प्रहरी र न्यायाधीश सबैले आ–आफ्नो फाँटको जिम्मेवारी पेसागत निष्ठासहित पूर्ण बफादारीका साथ वहन गर्ने हो भने बजारमा बदमासी गरिरहेको व्यवसायी त दण्डित हुन्छ नै, साथै यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ। यसले ऐनकानूनको परिधिभित्र रहेर देशमा व्यवसाय गरिरहेकालाई आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन वा त्यसलाई विस्तार गर्न र नयाँ व्यवसायीलाई उक्त व्यवसायमा प्रवेशका लागि प्रोत्साहन मिल्छ। यसबाट अर्थतन्त्र थप गतिशील हुनुका साथै माथिल्लो बिन्दुमा गएर सन्तुलनमा रहन्छ र आर्थिक वृद्धि र विकास दुवै हासिल हुन्छ। यसप्रकार, सुशासनको जालोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक बाह्यता सिर्जना गर्दै आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
सामाजिक करार
कुनै पनि राज्यको निर्माण सामाजिक करार (सोसल कन्ट्रयाक्ट) को माध्यमबाट भएको हुन्छ। हाम्रोमा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिको उपप्रणालीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण धेरै हाबी छ, जसले गर्दा सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिको छायाबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेन र आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व दाबी गर्न सकेन।
सार्वजनिक प्रशासन आफैँमा एउटा प्रणाली हो, न की राजनीतिको उपप्रणाली। यो चाहिँ सत्य हो कि राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनबीच गहिरो अन्तरनिर्भरता रहन्छ। तर बलियो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनलाई राजनीतिक अभ्यासभन्दा माथि राखिन्छ। राजनीतिले जननिर्वाचित भएर आएपछि नयाँ ऐनकानून निर्माण गर्छ वा भइरहेको कानूनमा समयसापेक्ष संशोधन गर्छ र त्यसलाई सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लैजान्छ। तर प्रचलित ऐन-कानूनबमोजिम आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक प्रशासन स्वतन्त्र हुन्छ।
राजनीतिले प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने भनेको भइरहेको कानूनको संशोधन, नयाँ कानूनको निर्माण, बजेट तथा कार्यक्रम वा संस्थागत निर्णयको माध्यमबाट मात्र हो, न की कोरा निर्देशनको आधारमा। सार्वजनिक प्रशासनले राज्य र त्यहाँका जनतासँग छुट्टै सामाजिक करार गरेको हुन्छ, तर त्यस्तो करार राजनीतिसँग भने भएको हुँदैन। यही करारका आधारमा सार्वजनिक प्रशासनमा रहेकाहरूले सरकारी स्रोतबाट तलब भत्ता तथा सुविधा प्राप्त गर्छन् भने त्यसको बदलामा उनीहरूले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा राज्यको प्रचलित ऐनकानूनको परिधिभित्र रहेर जनतालाई छिटोछरितो र चुस्तदुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छन्।
यहाँ सामाजिक करार र सार्वजनिक प्रशासनको राजनीतिसँगको सम्बन्धका बारेमा किन चर्चा गरियो त भन्दा हामीले राजनीतिलाई सार्वजनिक प्रशासनमा अस्वभाविक हस्तक्षेप गर्न दिएर वा सबै दोष राजनीतितिर पन्छाएर सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा प्रशासकहरूले खेल्नुपर्ने निर्णायक भूमिकामाथि कहिल्यै पनि प्रश्न वा गम्भीर विचारविमर्श गरेनौँ। जसले गर्दा आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण साधन हुनुपर्ने हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू एकपछि अर्को कुशासनको चक्रमा फस्दै गएर आजको दिनमा आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठुलो बाधक भएर निस्किएका छन्।
रेन्ट सिकिङ प्रवृत्ति
अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हो। नियमन, नियन्त्रण, सहजीकरण र संरक्षणको हो। राज्यभित्र कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उत्पादन, विनिमय, उपभोग वा आम्दानीको वितरण गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था त्यो देशको प्रशासनसँग अनिवार्य रूपले ठोकिनु नै पर्छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा होस् या विश्वव्यापी मूल्यशृंखला वा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलासँग जोडिदा होस्, प्रशासनिक नियम र प्रक्रिया पूरा नगरी कसैलाई धरै छैन। त्यसैले व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक जीवनमा त्यो देशको सार्वजनिक प्रशासन एउटा अनिवार्य कडी हो। यही भूमिका कसरी निर्वाह हुन्छ भन्ने आधारमा देशको आर्थिक विकास र वृद्धिमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो रह्यो भन्ने कुरा तय हुन्छ।
यदि सार्वजनिक प्रशासनले सुशासनको परिधिभित्र रहेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नियमन, नियन्त्रण, सहजीकरण र संरक्षणको आफ्नो जिम्मेवारी पेसागत निष्ठासहित इमानदारितापूर्वक सम्पन्न गर्छ भने त्यसले निश्चय नै आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ। तर प्रशासनले डोरी बाँधेर सेवाग्राहीबाट रेन्ट (कमिसन, अवैध शुल्क) उठाउन थाल्छ भने त्यस्तो सार्वजनिक प्रशासनले देशको अर्थतन्त्रलाई सधैँ तल्लो सन्तुलनको बिन्दुमा अड्काइराख्छ।
नेपालको हकमा भन्नुपर्दा प्रशासनको एउटा तप्का 'रेन्ट सिकर' भयो, यत्तिकै कामै नगर्ने, नियम कानूनअनुसारको काम गरिदिएबापत पनि उनीहरूलाई केही न केही बक्सिस् वा भेटी चढाउनुपर्ने, जसले गर्दा बजार अर्थव्यवस्था असफल हुँदै गयो।
साँच्चै भन्नुपर्दा आजको दिनमा हाम्रो प्रशासनको सबैभन्दा ठुलो समस्या वा सुशासनका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती कर्मचारीतन्त्रको एउटा प्रभावशाली तप्कामा हाबी रहेको यही रेन्ट सिकिङ प्रवृत्ति हो, जसले गर्दा ती कर्मचारी मोटाउँदै गए, संस्था दुब्लाउँदै गयो र अर्थतन्त्र निरन्तर रूपमा धराशायी बन्दै गयो। त्यस्तै, सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गर्ने हो भने 'म एक जनाले काम नगरेर के फरक पर्छ र, अरूले काम गरिहाल्छन् नि' भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित प्रशासक पनि एक हिसाबले 'रेन्ट सिकर' नै हुन्। किनकि उनीहरूले पनि जनताले तिरेको करबाट सिर्जित राज्यकोषबाट केही कामै नगरी कुनै सरकारी ओहोदामा बसेकै कारण सित्तैमा तलब भत्ता र सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।
यसो भन्दै गर्दा ती इमानदार प्रशासक, प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक, सरकारी वकिल र न्यायाधीशलाई पनि स्मरण तथा सम्मान गर्न चाहन्छु, जसले विषम परिस्थितिका बाबजुद आफ्नो पेसागत निष्ठा र मर्यादा कायम राख्दै सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको दियोलाई निभ्न भने दिएका छैनन्।
सार्वजनिक संस्थामा सुशासन कायम गर्ने उपायहरू
हाम्रा सार्वजनिक संस्थामा सुशासन विकास हुन नसक्नुका पछाडि थुप्रै ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक कारण होलान्। अब ती कारणको गम्भीर खोजी गरिनुपर्छ। पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएकाले तत्कालीन समाजको राजनीतिक हिसाबले सचेत वर्गको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र, शिक्षक र प्राध्यापकहरूले आफूलाई राजनीतिक भूमिकामा पनि उतारे।
त्यो आफैँमा विशिष्ट परिस्थितिसमेत थियो। त्यसले निश्चय नै २०४६ सालमा देशमा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्यो। तर २०४६ पश्चात् प्रशासन, विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई पुनः पेसागत निष्ठाप्रति जिम्मेवार बनाउँदै र राजनीतिक भूमिकाबाट अलग राख्दै सुशासनको जग बलियो बनाउन सकिन्थ्यो, तर त्यो ऐतिहासिक अवसर हामीले गुमायौँ।
सुशासनको प्रमुख पक्ष (एजेन्ट) भनेको सरकारी स्रोतबाट तलबभत्ता बुझ्ने निजामती कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक, सरकारी वकिल, न्यायाधीश र उच्चपदस्थ प्रशासकहरू नै हुन्। हाम्रो नेपाली समाजमा ‘नुनको सोझो गर्ने’ भन्ने त उखानै छ, त्यसैले हरेक कर्मचारीले मैले जे कामको लागि पारिश्रमिक लिएको छु त्यो कामप्रति बफादार भएर त्यसलाई फत्ते गरेर नै छोड्छु भनेर लाग्ने हो भने सुशासन धेरै टाढाको विषय पनि होइन।
अर्को कुरा, सुशासन भनेको संस्कारको कुरा पनि हो। सानो उमेरदेखि नै घर तथा विद्यालयको माध्यमबाट सुशासनको संस्कार क्रमिक रूपले विकास गर्दै ल्याउन सकिन्छ। सुशासन चेतनाको कुरा पनि हो, व्यक्ति वा समाजको चेतनाको स्तर बढ्दै जाँदा सुशासन पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचार र सुशासनबीच विपरीतको सम्बन्ध रहन्छ। भ्रष्टाचार घट्दै गयो भने सुशासन बलियो हुँदै जान्छ। त्यसैले, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चालिने हरेक कृत्यले सुशासनलाई पुनर्स्थापित गर्न सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
सुशासनको 'बटम अप एप्रोच'
राजनीतिक परिवर्तनले मात्र आर्थिक विकास सम्भव नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो कालखण्डमा हामीले राम्रोसँग बुझिसकेका छौँ। आर्थिक प्रगतिका लागि बलियो सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन अनिवार्य सर्त हुन् भन्ने कुरा समय क्रमले हामीलाई बुझाइसकेको छ। हामी सुशासनमा 'टप डाउन एप्रोच' (माथि सुशासन भए तल पनि हुन्छ) लागु हुन्छ भन्ने अर्को भ्रममा बाँचिरहेका छौँ। कुनै राम्रो नेतृत्व आउँछ र उसले माथिबाट सुशासनको बिगुल फुक्छ र तल फेदैसम्म सुशासन कायम हुन्छ भन्ने विश्वासमा बाँचिरहेका छौँ।
मलाई लाग्छ, सुशासनको अभ्यास एक क्रमिक प्रक्रिया हो र यसको जग भनेको राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाने लाखौँ कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षकहरू हुन्, जसको उत्कृष्ट कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहबाट आम जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्छन्। त्यसैले, सुशासनमा 'बटम अप एप्रोच' लागु हुन्छ, अर्थात् तल्लो तहमा सुशासनको अभ्यास बलियो हुँदै गयो भने मात्र त्यो दिगो हुन्छ।
प्रशासनको व्यावसायिक चरित्र
यान्त्रिक संयन्त्र मात्र होइन प्रशासन। राज्यको भूमिका निर्वाह गर्ने स्थायी संयन्त्र नै प्रशासन हो। आधुनिक राज्यप्रणालीमा राज्य र त्यहाँका नागरिकसँग सार्वजनिक प्रशासनले सोझै सामाजिक करार गरेको हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा त हामीले यस अघि नै गरिसक्यौँ। सोही सामाजिक करारको माध्यमबाट प्रशासनले सुशासनको प्रत्याभूतिको दायित्व पाएको हुन्छ। त्यसैले, विद्यमान ऐन-कानूनको परिधिभित्र रहेर प्रशासनले रचनात्मक सक्रियता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र प्रशासन सुशासनको जिम्मेवारीमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुनसक्छ।
हाम्रोमा प्रशासनले आफ्नो व्यावसायिक चरित्र निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नो व्यावसायिक चरित्र निर्माण गर्न सक्ने हो र प्रचलित ऐन, कानून, बजेट तथा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आफ्नो रचनात्मक सक्रियता प्रदर्शन गर्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यमबाट प्रशासनले देशको आर्थिक विकासमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउन सक्छ।
आजको दिनमा, थुप्रै संरचनात्मक समस्याले जेलिएको नेपाली समाजको आर्थिक विकासका लागि हामीलाई सबैभन्दा बढी खड्किरहेको विषय सुशासन नै हो। त्यसैले, राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनबाट मुक्त सार्वजनिक प्रशासनको चरित्र निर्माण गर्ने दिशामा ठोस प्रयासहरू गर्नुपर्छ र त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व पनि तयार हुनुपर्छ।
परिवर्तन आफैँबाट
सुशासन जटिल विषय हो। सामूहिक निर्णय, जोखिम वहन र समन्वय गर्न सक्ने क्षमताले कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनको प्रभावकारितामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। प्रविधिको सुझबुझपूर्ण उपयोगले पनि सुशासनलाई थप मजबुत बनाउँछ। त्यस्तै, काममा पूर्ण जबाफदेहिता, पारदर्शिता र सरोकारवाला सबैको सहभागिताले प्रशासनिक कृत्यमा सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन्, जुन सुशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारशिला हो।
परिवर्तन आफैँबाट वा आफू कार्यरत कार्यालयबाटै थाल्न सकिन्छ। 'म एक जनाले काम गर्दा पनि फरक पर्न सक्छ है' भन्ने सोचका साथ काम गर्दै जाने हो भने सुशासन त्यही बिन्दुबाट शुरू हुन्छ र ढिलोचाँडो हामीले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छौँ। यद्यपि, नेपालको राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा सुशासन र आर्थिक विकासको विषयमा विभिन्न कोणहरूबाट गम्भीर विचारविमर्श तथा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, जसबाट थुप्रै नयाँ पहेलीहरू थाहा लाग्न सक्छन्।
दाहाल नेपाल बैंक लिमिटेडका सहायक प्रबन्धक हुन्।