काठमाडौँ– ललिता निवासका रूपमा चर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राखेको थियो। सोही तर्कका आधारमा अख्तियारले यो प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पूर्वमन्त्रीहरूलाई अभियुक्त बनाए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएन।
पछि यो प्रकरणमा छुट्टै अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिको लामो सूची तयार पार्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूको नाम भने सूचीमा राखेन। आइतबार सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकाय अख्तियार र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीका ती दुवै निर्णयविरुद्ध आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय (निर्णय गर्ने पदाधिकारीसमेत) माथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।
ललिता निवास त्यही प्रकरण हो जसलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनुको प्रमुख कारण भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गर्छ। आइतबार सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि यो कुरा उठाएका थिए। संयोग कस्तो भने, आइतबार नै सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणमा त्यसबेला मुलुकको प्रमुख कार्यकारी रहेकाहरूमाथि नै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
यो आदेशले राजनीतिक वृत्तमा पार्ने असर र प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ। तर सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्दै राजनीतिक नेतृत्व उम्किँदै आएको बाटो भने बन्द भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। कतिपयले त ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै पक्राउ पर्ने बाटो खुलेको बताएका छन्।
तानिन्छन् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू?
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिनुको अर्थ के हो त?
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गत असार १२ गतेदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसक्रममा सीआईबीले यो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ।
यो प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सिन्हा र चुडालको इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै अब पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढ्ने एकथरीको भनाइ छ। तर अख्तियारले त्यसबेला १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्दा ११० जनालाई सजाय र बिगोदाबीसहित तथा ६५ जनाको हकमा जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फाइल बुझाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई नै फाइल फिर्ता पठाइदिएको थियो।
अख्तियार र सीआईबी दुवैको अनुसन्धानबाट ‘क्लिनचिट’ जस्तै दिइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि फेरि पनि अनुसन्धान नहुने अर्काथरीको तर्क छ।
पहिलो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्षपछि यो प्रकरणको फाइल पुनः खोल्दै सीआईबीले गत असार १२ मा यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ गर्न शुरू गरेको थियो। सोहीक्रममा असार २६ गते पक्राउ परेका तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नायव सुब्बा योगराज पौडेलले आफूलाई थुनामा राख्नु गैरकानूनी भएको भन्दै दाबीसहित सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
यो पनि – पुनः ‘फाइल’ खुलेको ललिता निवास प्रकरण: को–को तानिएलान्?
सरकारी कागजात किर्तेका अतिरिक्त संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम अनुसन्धान गरिरहेको बताएको सीआईबीले नेपाल राजपत्रमा २०२१ मंसिर १७ गते प्रकाशित सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको चार किल्लाभित्रको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले संगठित रूपमा किर्ते कागजातसमेत खडा गरी व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ। समरजंग कम्पनीको कार्यालयका नाममा रहेको जग्गा मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा भएको निर्णयका आधारमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएर अरू व्यक्तिका नाममा नामसारीसमेत भएको थियो।
यी चारवटै निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका थिए।
सर्वोच्चले मिसिल संलग्न कागजातबाट ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता तथा नामसारी गराउनेमा विभिन्न पदका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकायका कर्मचारी एवं व्यक्तिहरू संगठित रूपमा संलग्न भएको भनी अनुसन्धान भइरहेको देखिन आएको उल्लेख गरेको छ।
यो पनि – फैसला मिति नै तोकिएको ललिता निवासको मुद्दा कसका कारण फर्कियो पुनः सुनुवाइमा?
“मूलतः मिसिल संलग्न कागजात, यस अदालतमा पटक–पटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनहरूसमेत हेर्दा उक्त संगठित अपराधको अनुसन्धान आधिकारिक रूपमा निर्णायक कानूनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानूनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहवरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरिदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ,” सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले यसमा माथिल्लो तहका निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठाएको छ। “बिचौलियाहरू समेतको मिलेमतोमा कानूनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुनेगरी आपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह–तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँट गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकोले भन्ने प्रश्न सोधेको भए पनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन,” सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यो पनि – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिने समरजंग कम्पनीको कथा
यसमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आइतबार भनेको छ, “नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ।”
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने ‘पिरामिड’ शैलीमा नै अपराध भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको बताउँछन्।
“यो अपराध पिरामिड शैलीमा अर्थात् कर्मचारी हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर गरियो। तीमध्ये दुई निर्णय माधव नेपालको पालामा र एउटा बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको थियो। अदालतले उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नु भनेको हो,” नेउपानेले आइतबार राति उकालोसँग भने, “यो आदेशको अर्थ उनीहरू दुवैले यो मुद्दामा उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने हो।”
नेउपानले अब सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाए अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रहरीमाथि नै कारबाही हुने बताए।
‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान शुरू गर्नैपर्छ’
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चले आइतबार दिएको आदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम नै उल्लेख छैन। तर तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको मिति नै आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। ती मितिमा नेपाल र भट्टराई नै प्रधानमन्त्री थिए।
सर्वोच्चको आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयबारे के भन्न खोजेको हो त? हामीले सोधेको यो प्रश्नमा सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले आदेशमै यो कुरा प्रष्ट रहेको बताए। “सर्वोच्चको आदेशमा जे छ, त्यो नै प्रष्ट छ। त्योभन्दा बढी मैले बोल्न मिल्दैन,” उनले भने।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा एमालेका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। पौडेल र रेग्मी दुवैले जग्गा फिर्ता गरेपछि उनीहरूलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थिएन। सर्वोच्चको आइतबारको आदेशले त्यसलाई पनि प्रभावित गर्नेछ।
यो पनि – ललिता निवास प्रकरण दबाउन को कसरी लागिपरे?
सीआईबीका संस्थापक निर्देशक रहिसकेका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य भए पनि अनुसन्धानले फेरि पनि सही बाटो लिन्छ या लिँदैन भन्नेबारे भने ढुक्क हुन नसकिने बताउँछन्। शुरूमै सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अख्तियारले त्यसबेलै अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्थ्यो। अब अनुसन्धान हुन्छ भन्ने आशा गरौँ।”
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका प्रवक्ता, एसपी सञ्जयसिंह थापाले सर्वोच्चको लिखित आदेश प्राप्त भइनसकेको, आदेश प्राप्त भएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुने बताए। “आदेश प्राप्त भएपछि त्यहीअनुसार अनुसन्धान अघि बढ्छ,” उनले भने।
सीआईबीकै अर्का एक अधिकारीले भने सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि सोधपुछ गरिने बताए।