काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि इस्टेटको हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बदर गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार बदर गरेको हो।
उक्त निर्णय कानूनी प्रावधान अनुसार नदेखिएको भन्दै बदर गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेको संवैधानिक इजलासले बदर गर्ने निर्णय गरेको हो।
“नेपाल सरकारको मिति २०७८ वैशाख १३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्क प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर पनि गरेको छ। “सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,” आदेशमा भनिएको छ।
यो पनि: केपी ओलीलाई ‘झस्काउने’ गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण: के भएको हो, को कसरी जोडिन्छन्?