पञ्चायतकालमा नवराज सुवेदी भौतिक योजनामन्त्री रहेका बेला राजा महेन्द्रले ‘प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष र राजसभाका सभापतिको लागि तीनवटा क्वार्टर बनाउनुपर्यो, तिमीले उचित ठाउँमा जग्गा खोज’ भनेर निर्देशन दिएका रहेछन्। त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा जग्गा हेरेपछि सुवेदीले ‘१७ रोपनी जफत भएको जग्गा छ, यो ललिता निवास एरियामा राख्न ठिक हुन्छ’ भनेका रहेछन्। सुवेदीले जग्गा हेरिसकेर ‘ललिता निवास अधिग्रहण गर्नुपर्ने’ सल्लाह दिएपछि राजाले उनलाई भनेका रहेछन्– ‘अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउनू र बजार भाउभन्दा दोब्बर मूल्य दिनू। जनतालाई अन्याय गर्नुहुँदैन, जनताको जग्गा राज्यले सस्तोमा खानु हुँदैन।’
त्यतिखेरको कानूनअनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार अञ्चलाधीशमा थियो। अञ्चलाधीशको कार्यालयले त्यो अधिग्रहण गरेपछि तत्कालीन समरजंग कम्पनीको नाममा राखियो।
२०४६ सालमा बहुदल आएपछि अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगो लगाइयो। कार्यालय जल्दा त्यहाँ रहेका ललिता निवासको जग्गासँग सम्बन्धित कागजात पनि जलेर नष्ट भए। कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि हुकुमशमशेर राणाले ‘हामी राजनीतिमा लागेकाले राजा महेन्द्रले जग्गा जफत गरे, मुआब्जा पनि पाएका छैनौँ। जफत भएको जग्गा फिर्ता पाऊँ’ भनेर अनुरोध गरेका थिए। भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले ‘जफत भएको जग्गा हो भने फिर्ता गरिदिने’ निर्णय गर्यो।
२०४७ सालको संविधान प्रचलनमा रहँदासम्म त्यो जग्गा फिर्ता भएन। किनभने त्यो जफत गरिएको नभई अधिग्रहण गरिएको जग्गा थियो। गणतन्त्र आएपछि त्यो जग्गामा भू–माफियाहरू सल्बलाए। तिनले राजनीतिक आडमा जग्गा फिर्ताको ‘कारबाही’ चलाए। यतिसम्म कि त्यसक्रममा ‘फिल्ड बूक’ नै किर्ते गरिएको रहेछ। मोही नभएका मान्छेलाई मोही बनाइएको रहेछ। गुठीको लालमोहर नै नक्कली बनाइएको रहेछ। त्यसरी आउनेक्रममा माधवकुमार नेपाल हुँदै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालासम्म जग्गा फिर्ता भयो।
ललिता निवासको जग्गा विवाद जम्मा १४३ रोपनी क्षेत्रको हो। यो विवाद चल्दै जाँदा २०७५ सालमा तत्कालीन सरकारले सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल (हाल पूर्वसचिव) को अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनायो। आयोगले अध्ययन गरेर, आवश्यक कागजात जुटाएर यो जग्गा अधिग्रहण भएको र जग्गाधनीलाई पहिले नै मुआब्जा वितरण भइसकेको निर्क्योल गर्यो। हाम्रो श्रेस्ता प्रणालीमा कुनै एक ठाउँको कागज जलेर नष्ट भए पनि उस्तै ब्यहोराको कागज विभिन्न ठाउँमा सर्कुलर भएको हुन्छ। त्रिताल आयोगले पनि यस्तै कागजात जुटाएर ‘यो सरकारको जग्गा हो, यसलाई फिर्ता गरेको मिलेन’ भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो।
त्यो प्रतिवेदनको एउटा फाइल सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठायो, अर्को फाइल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई। त्यसपछि अख्तियारले टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने कर्मचारीदेखि सचिवसम्म, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्रीसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्यो। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट व्यक्तिको नाममा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हो, त्यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन’ भन्यो। अनि मैले त्यहीबेलै ‘सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने निर्णय नीतिगत होइन, नीतिगत निर्णयको विषयमा सर्वोच्चले २०५३ सालमै नजीर कायम गरेको छ’ भन्ने दाबीसहित अख्तियारको निर्णय बदर गरेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएँ।
प्रचण्डको दौडधुप
चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला यो रिटमाथि सुनुवाइ भयो। उनकै इजलासले बहस नोट मगाएर निर्णय सुनाउने मिति तोक्यो। तर, मिति तोकिएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता (हाल प्रधानमन्त्री) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानन्यायाधीशको क्वार्टरमै पुगे। चोलेन्द्रले महाभियोग सिफारिस समितिमा यसबारे अलि अलि त भने, तर प्रष्ट भनेनन्। हाम्रो आशंका के छ भने प्रचण्डले चोलेन्द्रलाई ‘ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुरामलाई जोगाइदिनुपर्छ, यो रिट खारेज गरिदिनुस्’ भनेको, तर चोलेन्द्रले नमानेको हुनुपर्छ। किनभने त्यसपछि अदालतमा हड्ताल शुरू भयो, उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पनि ल्याइयो। त्यसपछि यो मुद्दा तीनपटक पेसीमा चढ्यो, तर सुनुवाइ भएन।
सीआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरेपछि फिल्ड बूक र नागरिकता किर्ते गरेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरिएको भन्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने सूची तयार पारेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलकहाँ पठाएको थियो। त्यसबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए, खम्मबहादुर खाती उनका महान्यायाधिवक्ता थिए। खातीकै दबाबबाट थप अनुसन्धान गर्नू भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीलाई फिर्ता पठाइदियो। अनि मुद्दाको हदम्याद पनि गयो।
जिम्मेवार उच्चपदस्थको गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया
त्यसको १३–१४ महिनापछि सीआईबीले यस प्रकरणका मान्छे पक्राउ गर्न थालेको छ। त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीहरू जसको हस्ताक्षरबाट समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्यो, जसको अन्तिम निर्णयकर्ता रहेका व्यक्तिले हस्ताक्षर नगरेको भए त्यो जग्गा त्यसरी व्यक्तिको नाममा जाने नै थिएन, तिनैमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएन। अहिले धरपकड गरिरहेको सीआईबीले पनि त्यसो गर्न राय दिँदैन, यो पक्का हो। किनभने पोहोर नै मुद्दा दायर नगरेर यसको हदम्याद गुजारिसकिएको छ।
२०२० सालको मुलुकी ऐनमा सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद थिएन। २०७४ सालमा आएको मुलुकी फौजदारी संहितामा सरकारी कागजात किर्ते र सरकारको सम्पत्ति हिनामिनामा पनि दुई वर्षभित्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने भनिएको छ। यसमै टेकेर यो प्रकरणमा जोडिएका केही मानिसलाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
पञ्चायतकालमा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग थियो। बहुदल आएपछि त्यो खारेज भएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बन्यो। यो ऐन बनाउँदा नीतिगत निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिज्ञ लगायतलाई अख्तियारले कारबाही गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था गरियो। हिजो राजा कानूनभन्दा माथि भए भनेर आन्दोलन भयो, राजा संवैधानिक भए। पछि राजा नै गए। अब प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू संविधान र कानूनभन्दा माथि रहनुहुन्न भनेर मैले रिट दायर गरेको हुँ।
२०५३ सालमै मैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद् सदस्य र राजनीतिज्ञलाई अख्तियारले कारबाही गर्न नमिल्ने हुनुहुन्न भनेर सर्वोच्चमा रिट दिएको थिएँ। त्यसक्रममा अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्न पाउने/नपाउनेबारे पनि सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। त्यो कुरा नजीरकै रूपमा स्थापित छ।
अड्डा वा अदालती प्रक्रियामा अन्तिम जिम्मेवारी वा मूल जिम्मेवारी भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। तल्लो तहकाले बुद्धि र विवेक पुर्याउँदैनन्, प्रभावित हुनसक्छन् भन्ने सोचेर त्यसो गरिएको हुन्छ। त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीहरूसँग ललिता निवासको जग्गा सरकारी हो, त्यो समरजंग कम्पनीको नाममा कसरी गयो भनेर कागजात खोज्ने अधिकार र जिम्मेवारी थियो। उहाँहरूले सही नठोकेर त्यस्तो गरेको भए यो जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा जाँदैनथ्यो। अहिले उहाँले (बाबुरामले) ट्वीट गरेको हेर्दा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् भनेको त तलबाट जे आउँछ, त्यसमै छाप लगाइदिने मेशिन जस्तो पो भएको देखिन्छ। मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर ल्याएको हेर्नुनपर्ने, सिधै सदर गरिदिने हो भने त्यो पदको अर्थ के भयो? मन्त्रिपरिषद्को अर्थ के भयो?
उच्च पदाधिकारीलाई ठूलो तलब, सुविधा र सुरक्षादस्ता किन दिइएको हुन्छ भने ऊ महत्वपूर्ण निर्णय गर्न अन्तिम जिम्मेवार हुन्छ। राष्ट्रको हित र सम्पत्ति रक्षाका निम्ति उसले लिने निर्णयले जोखिम पनि उत्तिकै निम्त्याउन सक्ने भएकाले उसलाई अधिकारसँगै यस्तो सुविधा दिइन्छ। अवकाशपछि पनि उनीहरूको सुविधा र सुरक्षाका निम्ति हामीले तिरेको करको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। अन्तिम जिम्मेवारी पाएको मान्छेले यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गरेर उम्कन मिल्छ? टिप्पणी उठाएर आयो, समितिमा गयो, मैले छाप लाइदिएँ भन्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गर्न मिल्छ?
अब के हुन्छ?
हाम्रा अदालतमा पनि निर्णय चाँडो नगरिदिने समस्या भयो। औषधि बेलामै खायो भने काम गर्छ, बेला गुज्रिएपछि अर्थ हुन्न। ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा अदालतबाट त्यस्तै भएको छ।
अस्ति असार ३ गते पेसी तोकिएको थियो, अदालत आफैँले स्थगन गरिदियो। अब पुस १ गते पेसी छ, त्योबेला पनि सुनुवाइ नहुने पक्का छ। किनभने फैसला गर्दा उच्च पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाउनू भन्नुपर्छ। जस्तो कि, मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेताले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषय अख्तियारले छानबिन गर्नुहुँदैन, छानबिन गर्यो भने गणतन्त्र कमजोर हुन्छ भनेका थिए।
न्यायका नौ सिङ हुन्छन् भनिन्छ। अदालतमा नेताहरूले नै नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू छन्, नेताहरूलाई उम्काउन न्यायाधीशले अब यो मुद्दा हदम्याद बाहिर गयो भनिदिन सक्छन्। अहिले नै भन्नु पर्दैन, १० वर्षपछि पनि भन्न सक्छन्। मलाई लाग्छ, त्यही डिजाइनअन्तर्गत् एक वर्षअगाडि यो विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय लिइयो।
अहिले जनआक्रोश छ, त्यसकारण शुरू अदालतमा त मुद्दा दर्ता होला। तल्लो तहका कर्मचारीदेखि अरू केहीलाई थुनिएला पनि। तर, अवस्था मत्थर भएपछि यसै होला भन्न सकिन्न।
(ललिता निवास प्रकरणबारे सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेसँग सुनीता साखकर्मीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप)