काठमाडौँ– पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपार देखिने झण्डै ३४४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)को जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालते बदर गरिदिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको सरकारले गरेको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार बदर गरेको हो।

देशका ठूलामध्येको ‘ल्यान्ड स्क्याम’का रूपमा परिचित यो प्रकरण ‘गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरण’ भनेर पनि चिनिन्छ। ओली नेतृत्त्वको २०७८ बैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने’ निर्णय गरेको थियो। भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नमिल्ने भए पनि त्यसबेला सरकारले विभिन्न भू–माफियाहरूको जोडबलमा ऐनका व्यवस्था नै परिवर्तन गराएको थियो। त्यस्तै यससम्बन्धी नियमावलीसमेत हेरेफेर गरेको थियो।

कानूनी प्रबन्ध नै बदलेर ओली सरकारले ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको थियो। यसरी ऐन र नियमावली नै संशोधन गरेर निर्णय गरिएपछि यो व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले यो विषय संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्यो। संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा २०७८ फागुन २७ गते ओली सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले गरेको उत्प्रेषण आदेशमा उल्लेख छ, “गिरीबन्धु टि–इस्टेट’ प्रालिलाई ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जमिन सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व देखिएको हुँदा उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने।”

सर्वोच्चले ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ। “त्यो मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्था गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,” सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै भनेको छ।

गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रबन्ध गरिएपछि यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला पनि भू–माफियाहरूले अनेक चलखेल गरेका थिए। कतिसम्म भने झापादेखि काठमाडौँसम्मका भू–माफियाहरूले त्यो जग्गा प्रतिकट्ठाको मूल्य नै निर्धारण गरेर बिक्रीका लागि बैना गर्न थालिसकेका थिए। 

उनीहरूले चलनचल्तीको बजारभाउ भन्दै त्यो जग्गा प्रतिधुर पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ (प्रतिकठ्ठा एक करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँ) निर्धारण गरेका थिए। त्यहीक्रममा झण्डै ५० करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा बिक्री–बैना भइसकेको गिरीबन्धु टि–इस्टेटसँग जोडिएका जग्गा व्यवसायी बिष्णुबहादुर राईले सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराएका थिए। 

यो प्रकरणमा व्यापारी दिपक मल्होत्राको नामसमेत जोडिएको छ। यही जग्गामध्येको १०० बिघा जग्गा बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मल्होत्राले लिएको राईले नै बताएका थिए। 

प्रत्यर्थी मुद्दामा गिरीबन्धु टि–इस्टेटको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, शतिशकृष्ण खरेल, टिकाराम भट्टराई, भिमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, बिजयप्रसाद मिश्र तथा अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, नवराज तिमिल्सिना, मोहना अन्सारी, पुनदेवी महर्जन, प्रकाश महर्जन, चन्द्रप्रसाद भुसाल, कपिल ढकाललगायतले रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका थिए। 

रिट निवेदक अर्यालले आंशिक रूपमा रिट जारी हुनेगरी भएको फैसलालाई स्वागतयोग्य मान्न सकिए पनि अहिले नै पूर्णरूपमा सन्तोष लिन सकिने अवस्था नबनेको बताए। उनले भने, “हदबन्दी छुटसम्बन्धी कानूनी दुरुपयोगको रोकथाम हुनुपर्छ, त्यसको सुनिश्चितता हुनेगरी संवैधानिक व्याख्यासहितको फैसला पूर्णपाठमा आउने अपेक्षा छ।” 

यो पनि: केपी ओलीलाई ‘झस्काउने’ गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण: के भएको हो, को कसरी जोडिन्छन्?