काठमाडौँ– ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिँदै कर्मचारी र अन्यलाई दोषी ठहर गरेको छ। बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।

अदालतले दुई पूर्वसचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारी र भू–माफियालाई दोषी ठहर गरेको छ। पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले भने आरोपबाट सफाइ पाएका छन्। जग्गा हिनामिना प्रकरणको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने तहसम्मको भूमिका नदेखिएको भन्दै केही कर्मचारीले पनि सफाइ पाएका छन्।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले अदालतले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव (पछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त) बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव पन्तसहित निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी दोषी ठहर गरेको बताए। 

उनका अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्न १२ जना प्रतिवादीलाई ९ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुने जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिबाना र २ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ। प्रतिवादीहरू कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमन शमशेर, हाटक शमशेर र रुक्म शमशेरको हकमा सो फैसला भएको हो। 

मोहीहरू बिलबहादुर महर्जनसहित ५७ जना र बकपत्रमार्फत हकप्राप्त गरेका इन्द्रबहादुर थापासमेत १५ जनाविरुद्ध २ वर्ष कैद र आरोपपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम जरिबाना सजाय ठहर भएको छ। यस्तै, अदालतले सुनीति राणा, सैलजा राणा, हेमन शमशेर, हाटक शमशेर र रुक्म शमशेरले भ्रष्टाचारबाट हकप्राप्त गरेकाले उल्लेखित जग्गाहरू जफत हुने ठहर गरेको छ। राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हकप्राप्त गरेका कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाको नाममा रहेका जग्गा पनि जफत हुने फैसला भएको छ। सुनीति राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा ६ जनाविरुद्ध ६ महिना कैद र ७ लाख जनही जरिबानाको सजाय ठहर भएको छ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिबानाको सजाय फैसला भएको छ। प्रतिवादी हेमाद्री शमशेर उपरको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको छ।

बुधबार नै फैसला गर्ने तयारी भए पनि फैसला लेखन नसकिएपछि बिहीबार फैसला सुनाउने गरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। माघ २ गतदेखि फागुन १ गतेसम्म निरन्तर २३ दिन सुनुवाइ गरिएको मुद्दाको बिहीबार फैसला भएको हो।

यो पनि : ललिता निवास प्रकरण दबाउन को कसरी लागिपरे?

विशेष अदालतले ललितानिवास र त्यस क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा कायम हुने गरी बिहीबार फैसला गरेको हो। विशेषको फैसलासँगै अहिले विभिन्न मानिसहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ।  

के हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको ‘सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०७५ ले गरेको सिफारिसपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। 

अनुसन्धान सकेर अख्तियारले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। १३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको चार वर्षपछि विशेष अदालतले फैसला गरेको हो। 

११० जनालाई बिगो, कैद र जरिबाना तथा ६५ जनाको हकमा जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो। अख्तियारले गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसहितका उच्च पदस्थ अधिकारी, कर्मचारीदेखि भू–माफियासम्मलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। 

सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर पञ्चायतकालमा सरकारले अधिग्रहण गरी समरजंग कम्पनीका नाममा राखेको जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालको अवधिमा हड्पने काम भएको थियो।  

सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयकै आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखाएको थियो।

यो पनि : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिने समरजंग कम्पनीको कथा

यही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा भने विचाराधीन छ। असार १२ गते यो प्रकरणमा जोडिएका १८ जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो। ५७ दिन लामो अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस भएको थियो। भदौ १० गते अदालतमा दायर भएको मुद्दामा भदौ २४ गते अदालतले पक्राउ परेकालाई धरौटीमा छाडन आदेश दिएको थियो।  

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाएरै मुद्दा दायर गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन। जग्गा खरिद गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई पनि जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो।

यो प्रकरणमा जोडिएर पक्राउ परेका एक व्यक्तिले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत साउन २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।

सीआईबीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने राय दियो। अनुसन्धानको दायरामै नल्याइएकाले कुमार रेग्मीको हकमा त प्रहरी प्रतिवेदनमा केही उल्लेख नै थिएन। सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई अभियोग–पत्र दायर गरेको थियो। 

एकपटक अख्तियार र दुईपटक सीआईबीले गरेको अनुसन्धानले २०४९ देखि २०६९ सालको बीचमा चार चरणमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको र त्यसमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भएका निर्णय जिम्मेवार रहेको देखाएको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको कार्यकालमा भएका निर्णयकै आधारमा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको निचोडमा पुगेका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले उक्त निर्णयका क्रममा टिप्पणी उठाउने, फाइलका लागि पत्राचार गर्ने कर्मचारीदेखि मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन सदस्यहरूलाई भने प्रत्येकपल्ट प्रतिवादी बनाएका छन्।

उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदा २०६६ देखि २०६९ बीचमा भएका निर्णयलाई आधार बनाइएको छ। तीनवटै अनुसन्धानको निचोड छ– ‘२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएका विभिन्न निर्णयपछि ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको हो।’ ती मितिमा नेपाल र भट्टराई नै प्रधानमन्त्री थिए।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा मन्त्री र कर्मचारी तथा बिचौलियालाई प्रतिवादी बनाइँदा प्रमुख निर्णयकर्ता (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) ले भने तीनपल्ट नै उन्मुक्ति पाए। अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ जिकिर गरेको थियो। सीआईबीले पहिलोपटक गरेको अनुसन्धानमा उनीहरूबारे केही उल्लेख गरेको थिएन। यस पटकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई ‘सरकारी साक्षी’ मात्र बनाउने राय दिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले यसमै टेकेर अभियोग–पत्रमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएन।

सीआईबीको अनुसन्धानले नै २०४९ देखि २०६९ सालबिचमा विभिन्न चार चरणमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखाएको छ। त्यसमध्ये २०६६ देखि २०६९ बीचमा जतिबेला यससम्बन्धी निर्णय भए, त्यसबेला माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनीहरूको पालामा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएका विभिन्न निर्णयपछि ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसक्रममा नै जग्गाको नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो।

त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको अर्को प्रस्तावमा नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।

जबकि, पछि सरकारले नै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले विगतमा यो गुठी नै नरहेको र पछि गएर नक्कली गुठी खडा गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो। यसरी नक्कली गुठी खडा गरेर दिइएको जग्गा पछि नक्कली मोही कायम गरेर वितरण गरिएको थियो। यो निर्णय भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यो रिटमाथि दुई वर्षअघि अन्तिम सुनुवाइ भएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि फैसला हुन सकेन। २०७८ कात्तिक १५ मा निर्णय सुनाउने आदेश भए पनि उक्त दिन निर्णय सुनाइएन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले निर्णय सुनाउने तय भएको थियो तर उनीमाथि महाअभियोग लाग्यो।त्यसपछि उक्त रिटमा फेरि शुरूबाटै सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म सुनुवाइ सकेर अदालतको फैसला आएको छैन।