काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरोहको खुलासा र अभियुक्त पक्राउको वार्षिकी नजिकिँदै गर्दा संयोगले सत्ता समीकरण बदलिएपछि यस प्रकरणमा ‘कार्पेटमुनि लुकाइएका’ थप पहेलीहरू खुल्ने आशा र त्यत्तिकै टर्ने संशय एकसाथ देखा परेको छ।

सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको अध्ययन–छानबिनको प्रतिवेदनले भर्खरै पुनर्गठित सरकार र प्रतिपक्ष समेतलाई तरंगित बनाएको छ। यसमा पनि विशेषतः सुनकाण्ड छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएसँगै यसअघि छेकिएका या छोपिएका भ्रष्टाचारका मामलामा समेत थप छानबिन हुने आशा बढेको छ, तर आशंका मेटिन भने बाँकी नै छ। 

यही कारणले छेकिएका/छोपिएकामध्ये नक्कली शरणार्थी गिरोहको थप छानबिन र यसअघि आएका बयानमा खुलिसकेका नाम तथा किटानीमा परेका आरोपितहरू सबैभन्दा बढी तर्सिएका देखिन्छन्। अनुसन्धान दोहोरिन सक्ने भयले नै संसद्मा फेरि अवरोध र प्रतिरोधको दोहोरी चल्न थालेको त होइन भन्ने आशंका सार्वजनिक वृत्तमा देखिएको छ। किनभने हालको सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र वा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस जो कसैको कित्तामा पनि यो गिरोहभित्रका संदिग्ध नामहरू जोडिएका छन्।

२०७९ चैतपछाडि यस वर्षको भदौसम्म लगातार नक्कली शरणार्थी गिरोहको लहरो तानिँदै थियो। यसबीचमा पक्राउ परेका कोही छुटे, कोही पुर्पक्षका लागि थुनामा गए त कोही बयान–बहसका कठघरामा उभिए। देशका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, सरकारका बहालवाला सचिव, सांसद, राज्यपद्धति सञ्चालनका सल्लाहकार र अरू योजनाकारहरू प्रहरी हिरासत हुँदै सुन्धारा र नख्खुका केन्द्रीय कारागारहरूमा मुद्दा पुर्पक्ष नहुँदासम्मका लागि बन्दी बन्न पुगेका छन्।  

देशभित्र र बाहिरबाट दर्जनौँ किटानी जाहेरी तथा लिखित र मौखिक उजुरी आइरहेको स्थितिमा यो ‘नक्कली महामारी’ भुइँ–तहदेखि सिंहदरबार, बालुवाटार र सबैजसो दलका शीर्ष नेताको घरआँगनसम्म फैलिइसकेको खुल्दै गयो। कुन वरिष्ठ नेताको छातामा को उभिएको छ र को कसरी यो किर्ते धन्दामा भागिदार बनिरहेको छ भन्ने तथ्य केलाउँदै एक वर्षअघि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चालेको कारबाहीको कदमले आमरूपमा तारिफ र स्याबासी कमायो। त्यस क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी–प्रशासनलाई दिएको साथ र सहयोग उनको राजनीतिक ‘करिअर’कै मानक बनेको कतिपयको बुझाइ छ।  

तर यो उत्साहप्रद चित्र–चरित्रमा बदलाव आउन त्यति लामो समय लागेन। राजनीतिको आडभरोसमा राज्य संयन्त्रबाटै भएको संगठित यो तहको भ्रष्टाचारमा तथ्यपूर्ण अनुसन्धान र त्यही अनुसारको सजायको जनअपेक्षा बिस्तारै सेलाउँदै गयो। नक्कली शरणार्थीको गिरोह खोतल्ने उपत्यका प्रहरी र अपराध अनुसन्धानका प्रमुखहरू रातारात ‘जगेडा’मा थन्क्याइए। 

संगठित अपराधका आरोपीहरूलाई २०८० असार १ गते थुनामा पठाउन आदेश जारी गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई रुकुमकोट सरुवा गरियो। ‘यस्तो संवेदनशील र चौतर्फी सरोकारको मुद्दामा अनुसन्धानरत प्रहरी प्रमुखहरूलाई बेरितको सरुवा गर्नु ठीक होइन’ भनेर अड्डी लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल आफैँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्‍यो। 

यी तमाम हेराफेरीको कारण एउटै थियो– नक्कली शरणार्थी काण्डका पीडितहरूको थप उजुरी। त्यो लहरो देशका दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेको चौघेराभित्रै पुग्ने गतिमा आइसकेको थियो। यथार्थमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका निकटस्थ सहयोगी पूर्वसांसद् आङ्टावा शेर्पा के कति कारणले कारागारमा पुगे? उनकै शैलीमा आरोपीहरूसँग निकट देखिने अरू केही सांसद, सहयोगी र राजनीतिकर्मीहरू पनि यो चरणमा प्रहरी हिरासतमा पुग्नै लागेका थिए, तर त्यो संकेत आउनेबित्तिकै सबै कुरा ‘उलटपुलट’ भइहाल्यो। 

यो पनि: नक्कली शरणार्थी प्रकरणः नाम जोडिएका अन्य ‘हाई प्रोफाइल’ विरुद्ध प्रमाण खोज्दै प्रहरी

नक्कली शरणार्थी काण्डमा परिवारका सदस्य र निकटस्थहरूको नाम जोडिएपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू दिनरात बालुवाटार बैठकमा व्यस्त देखिएसँगै इतिहासकै निन्दनीय  अपराधको ‘नेक्सस’ खुलासा हुनबाट रोकिएको थियो। 

यसबीचमा सत्ता र शक्तिको आडमा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अग्रसरता देखाएका प्रहरी अधिकारीमाथि नै खेदो खन्ने क्रम शुरू भयो। त्यही सिलसिलामा जन्ममिति विवादको मुद्दामा अख्तियार र अदालतबाट सफाइ पाइसकेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फेरि छानबिनको दायरामा ल्यायो। तर एक सातामा छानबिन प्रतिवेदन ल्याएर कारबाही गरिछाड्न अघि सरेको समितिको अठोट अहिलेसम्म त्यसै बिलायो।  

महिनौँ बितिसक्दा पनि त्यो हतारोको छानबिन प्रतिवेदन नआएको अवस्थामा संयोगवश अहिले उनै एआईजी ज्ञवाली नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख बनेर विशिष्ट जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। अब उनले सीआईबीमा समेत अल्झिएर बसेका शरणार्थी गिरोह बारेका केही उजुरीमाथि सोधपुछ थाल्न सक्नेछन्। त्यसो भयो भने नयाँ गृहमन्त्रीले शरणार्थी प्रकरणमा बाँकी रहेको काम देखाउने अवसर पाउनेछन्।

मुख्य योजनाकार थिए यी चार
नक्कली शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकारमध्येका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उच्च अदालत पाटन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा गरी झन्डै आधा करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर गत मंसिर २८ मा थुनामुक्त भएका थिए। त्यसबेला आफ्नो दल सत्तामै रहेको कारण हुनसक्छ, भद्रबन्दी गृहमा उनको करिब सात महिना लामो बसाइ राजनीतिक शक्तिको अभ्यास र रवाफी जीवनशैलीमै बितेको उनका निकटस्थहरू बताउँथे।   

कांग्रेस नेताहरू खाण र आङटावा पक्राउ पर्नासाथै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, “पार्टीमा क्रियाशील कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचार वा अपराधमा संलग्न हुन सक्छ। तर थाहा भएको दिन पार्टीले त्यसको भारी बोक्न सक्दैन, बोक्नु हुँदैन। यति गम्भीर आरोप लागिसकेपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म जुनसुकै तहको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति स्वतः पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ, अन्यथा पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्छ।” 

तथापि खाणको राजनीतिक शक्ति र गुटगत निकटताका अगाडि थापाको ‘निलम्बन’ शब्दले मान्यता पाएन। बरु जेलभित्रै पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको कार्यकारी शक्ति उपयोग गरिरहेका खाणलाई भेट्न शेखर कोइरालासहितका वरिष्ठतम नेताहरू जगन्नाथदेवल पुगिरहे। जबकि एमाले पार्टीले भने आफ्ना सांसद एवं केन्द्रीय सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई यो प्रकरणमा मुछिनासाथै निलम्बन गरेको थियो।

यो पनि: नक्कली भुटानी शरणार्थी: कसको भूमिका के थियो?

त्यसबेला एकातर्फ प्रहरीको अनुसन्धानमा यो गिरोहको मुख्य योजनाकार भनेर तत्कालीन गृहमन्त्री खाणसहित पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई केन्द्रमा राखेर ‘नेक्सस–ब्रिफिङ’ भैरहेको थियो। अर्कातर्फ ‘नेक्सस’को थप लहरो नतानिँदै खाण धरौटीमा थुनामुक्त भइसकेका थिए।  

अनुसन्धानमा भने संगठित अपराधको नीति र योजनागत खाका तयार पार्नेमध्ये सिंहदरबारभित्र ‘पकड’ रहेका यी चार हर्ताकर्ताको भूमिका स्पष्टै दखिएको थियो। “म २०७८ असारदेखि २०७९ पुससम्म गृहमन्त्री रहेँ। त्यो बेला मैले सम्पूर्ण भूटानी शरणार्थीलाई सहजै र प्राथमिकताका साथ कोभिड खोप दिलाएको थिएँ,” शरणार्थी गिरोह बनाउने योजनाकारमा नाम आइसकेपछि खाणले गत वैशाख २२ मा भनेका थिए, “मलाई यस्तो नक्कली शरणार्थी बनाउने कुराबारे केही थाहा भएन।” 

आफ्नै कार्यकालका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे वैशाख २० मा पक्राउ परिसक्दा पनि मन्त्रालयका सचिव वा अरूहरूको कुनै प्रकारको गतिविधिबारे थाहा पत्तो नभएको बताएका खाणलाई गिरोहमा संलग्नताको थप प्रमाण जुटेपछि प्रहरीले वैशाख २७ गते घरबाटै पक्राउ गरेको थियो। उनीसहितका अभियुक्तबारे जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत असार १ मा गरेको आदेशमा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरू हाल कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन’ भन्ने निचोड सुनाएको थियो।  

तर राजनीतिको आफ्नै गुट र भाइचारा शक्तिको प्रभाव खाणसँग अहिले पनि रहेको उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन्। सरकारवादी मुद्दामा खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत, पाटनको मंसिर २८ गतेको आदेशविरुद्ध महान्यायधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जानुपर्नेमा तीन महिनादेखि यो प्रकृया रोकेर राखिएको छ। महान्यायाधिवक्तामाथि कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूको दबाब परेका कारण खाणले सर्वोच्च अदालतको सामना गर्नै परेन। 

यो पनि: जेलबाट छुट्दाछुट्दै कांग्रेसमा ‘खाण प्रभाव’को चर्चा

सत्ता र शक्तिको छायामा परेर महान्यायधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च जानै नचाहेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठगिएका पीडितहरूको तर्फबाट मुद्दा निरूपणमा सघाइरहेका एक अधिवक्ता बताउँछन् । “यदि सर्वोच्चमा निवेदन पेश गरिएको भए सुनुवाइका आधारमा खाण फेरि थुनामै जान सक्थे। संगठित अपराधमा संलग्न भएको पर्याप्त प्रमाण र राज्य विरुद्धको यो तहको कसुरमा प्रतिवादीविरुद्ध देखिएको जनमतले धेरै अर्थ राख्छ,” उनी भन्छन्। 

आफूलाई थुनामा राख्ने पाटन उच्च अदालतको मंसिर २८ को आदेश बदरको माग गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र कांग्रेस नेता शेर्पा सर्वोच्च अदालत गइसकेका छन्। सर्वोच्चले तीनै जनाको हकमा कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतलाई आदेश दिएको छ। 

उच्च अदालतले नक्कली शरणार्थी गिरोहका मतियार इन्द्रजीत राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर थुलुङ राई, गोविन्द चौधरी र सन्देश शर्मालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। खाण र टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई जनही ३० लाख र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५/१५ लाख तथा नरेन्द्र केसी (खाणका निजी सहायक) र शमशेर मिया (हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष) लाई १०/१० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश अदालतले दिएको थियो। त्यस्तै, लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरुङ, केशव तुलाधर र आशीष बुढाथोकीलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दियो। 

मुलुकी अपराध संहिताले व्यवस्था गरेअनुसार, ठगी र लिखत किर्ते कसुरमा हरेकमा सात वर्ष कैद तथा राष्ट्रहित प्रतिकूल र संगठित अपराधमा हरेकमा पाँच वर्ष कैदसहित जरिबानासमेत हुने व्यवस्था छ। यसरी यास अभियोगको सबै कसुर सदर भएमा बढीमा २४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने देखिन्छ। 

बयान आफैँ बोल्छ  
गत वर्ष चैत १२ मा पहिलो पटक प्रहरीले आरोपीलाई समात्न थालेसँगै नक्कली शरणार्थी गिरोहको खुलासा भएको थियो। कारबाही शुरू भएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रले धेरै कुरा बाहिर ल्याएको थियो। तर अदालती बयानमा निकै कम प्रतिवादीले मात्र सूक्ष्म केरकारको सामना गर्नुपर्‍यो। तीमध्ये पनि थुनछेक बहससँगै पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने अझ कम भए। 

गिरोहको केन्द्रमा रहेका चारमध्ये एक जना खाण मात्रै सत्ता र शक्तिको प्रभावमा झन्डै आधा करोड धरौटी राखेर निस्कन सफल भए। अहिले सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि उनीसँग जोडिएका कांग्रेस निकटस्थ केही सांसद र अरू सहयोगीहरू फेरि यो ‘ढाकछोप मामला’को रहस्य खुल्ने डरले सरकारप्रति सशंकित देखिन्छन्। प्रतिवादीमध्येका केहीले अदालतमा गरेका बयान त्यसका आधार हुन्।  

बयानका केही झलक
–मैले २०७६ साउन २५ मा मन्त्री क्वार्टर पुलचोकमा गई नैनकला थापा (गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमती) लाई नगदै एक करोड रुपैयाँ बुझाएको हुँ, सो बेलामा इन्द्रजीत राई (गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार) का चालक प्रहरी पनि साथै थिए।  (प्रतिवादी सानु भण्डारी, हाल नख्खु कारागार)

–मैले थप एक करोड रुपैयाँ रकम गृह सचिव प्रेमकुमार राईको गाडीमा राखिदिएको छु, डा. इन्द्रजीत राईले यो गाडी सचिवज्यूको हो, गाडीमा पैसा राखिदिनु भनेपछि राखिदिएको हुँ। त्यसपछि सचिव राईले कार्यकक्षमा बोलाई ‘अब तपाईंहरूको काम हुन्छ, जानू’ भनी पठाएकाले विश्वासमा परी सो ठाउँबाट फर्किएको हुँ। (प्रतिवादी सानु भण्डारी, हाल नख्खु कारागार)  

–प्रतिवादी सानु भण्डारीले निज नैनकला थापालाई समेत रकम दिएको भनी मलाई जानकारी गराएका हुन्, जानकारी पाएपछि सानु भण्डारी र म निज नैनकला थापाका छोरा प्रतीक थापा मगरलाई नक्सालस्थित निलगिरी थकाली भान्साघरको आँगनको उत्तरतर्फ होटलको एक तलामाथि भेटेपछि प्रतीकले उनकी आमा (नैनकला) लाई फोन गर्दै पैसा पाए/नपाएको सोधपुछ गरेका थिए। नैनकलाले पैसा पाएको भनेर जानकारी गराएकी थिइन्। त्यस्तै, आफूले दिएको पैसा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले पाएको जानकारी इन्द्रजीत राईले गराएका थिए। (प्रतिवादी केशव दुलाल, हाल नख्खु कारागार) 

–तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले म र मेरा आफन्त साथीहरूसँग भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनी माथि उल्लिखित रकम (एक करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ) लिई काम गरिदिन्छु भनी सरकारले गरेका निर्णयका कागजपत्रहरू पठाइदिने गरेको हुँदा उक्त कागजपत्रहरू आदानप्रदान भएको हो। (प्रतिवादी केशव दुलाल, हाल नख्खु कारागार)

–ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका स्वकीय सचिव लीला जीसी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वसल्लाहकार डा. अजयक्रान्ति शाक्य, काठमाडौँ महानगरका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेन्द्र स्थापितले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने योजनामा जनही एक करोड रुपैयाँ मबाट लिएका छन्। पुल्चोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग मिटिङ गराइसकेपछि ‘तपाईंहरूको काम हुने भयो’ भन्दै डा. शाक्य र स्थापितले जनही एक करोड रुपैयाँ लिएका हुन्।  (प्रतिवादी केशव दुलाल, हाल नख्खु कारागार)

–‘२०७८ मंसिर १३ गते (बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री छँदा) मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी हामीलाई काम लाग्ने केही निर्णयहरू हुन लागेको छ। उक्त निर्णय गराउन बेचन झाले केही रकम मागेका छन्, उनलाई चेक काटिदिनू’ भनी प्रतिवादी सानु भण्डारीले भनेपछि मेरा नाममा हिमालय बैंकमा रहेको खाताबाट बेचन झाको नाममा दुई करोड रुपैयाँको चेक काटी मेरो दस्तखतसमेत गरी उक्त चेक बेचन झालाई काठमाडौँस्थित बानेश्वर ह्वाइट हाउसको अगाडि बाटोमा २०७८ मंसिर ८ गते राति २ बजेतिर भेटी दिएको हुँ।  (प्रतिवादी रामशरण केसी, ६ महिना पुर्पक्षको थुनापछि हाल धरौटीमा रिहा)

अनुत्तरित प्रश्नहरू
भ्रष्टाचारको इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको देखिने र त्यसमाथि ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी चार वटा कसुरमा जोडिएका मुद्दामा जे जसरी अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। 

एकैसाथ किटानी जोहरीकै स्वरूपमा सप्रमाण (तिथिमिति, रेकर्ड र टेपसहित) बयान दिन आएका आरोपीहरू किन प्रहरी अनुसन्धानबाट बाहिरिए? प्रतिवादीहरूले दोहोर्‍याएर नाम लिएका राई (हाल अख्तियार प्रमुख), नैनकला थापा, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका स्वकीय सचिव लीला जीसी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका निजी सचिव बज्राचार्य, पूर्वसल्लाहकार डा. शाक्य, काठमाडौँका मेयर शाक्यका निजी सचिव स्थापित आदिमाथि किन सामान्य सोधपुछसमेत गरिएन? 

काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका निकटस्थ र सिंहदरबार, बालुवाटारसहित सरकारी निकायमा प्रभाव र पहुँच राख्ने भनिएका बेचन झाको पनि नाम आएको थियो। उनी को हुन् र प्रहरीले उनीबारे किन अनुसन्धान गर्न चाहेन भन्ने प्रश्न सेलाएको छैन। त्यस्तै, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा जाहेरवाला बनेर शुरूमा देखिएका गजेन्द्र बुढाथोकी, प्रेमराज पन्थी, भेषराज शर्मा लम्साल, रामकुमार रेग्मीलगायत पीडित र पीडक दुवै देखिएकाले उनीहरूमथि थप अनुसन्धान किन गरिएन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।   

सक्कली शरणार्थीको पीडा 
एक वर्षयता चर्चामा आएको नक्कली शरणार्थी गिरोहको प्रकरणपछि पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा रहेका ६ हजार ३५० भुटानी शरणार्थीको कन्तबिजोग भएको छ। नक्कली शरणार्थीका नाममा सक्कली शरणार्थीले कष्ट व्यहोर्नुपरेको र सरकारले त्यसलाई अनदेखा गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। 

वास्तविक शरणार्थीको अल्झेको मुद्दा सम्बोधन गरी शिविरमा बसेका शरणार्थीको न्यूनतम मानवीय सुविधा तथा मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अवसर पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई रहेको शरणार्थीहरूको आवाज छ। स्थायी बसोबासको अनुमतिसहित विभिन्न मुलुकमा गएका आफन्तजनसँगको भेटघाट वा पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि सबै प्रकृया पुर्‍याउँदा पनि एक वर्षयता ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ दिन रोक लगाइएको उनीहरू बताउँछन्। 

यतिबेला स्वास्थ्य र शिक्षाका अवसर दिलाउने दातृ निकायहरूसमेत शरणार्थीको पहुँचमा छैनन्। नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (युएनएचसीआर) को संयुक्त टोली (जेभीटी) ले प्रमाणीकरण गरेका ४२९ शरणार्थीले बर्षौं बितिसक्दा पनि न परिचयपत्र पाएका छन्, न त शरणार्थीको मान्यता नै।

त्यसमाथि शरणार्थी समस्याको स्थायी र दिर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल–२०७६ को प्रतिवेदनको प्रयोजनबारे पनि गृह मन्त्रालय अझै प्रष्ट नहुँदा अन्योल यथावत् छ। यसबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट झापा–मोरङका शिविरमा बस्ने सक्कली शरणार्थीहरू सबैभन्दा बढी पीडित र प्रताडित हुन पुगेका छन्। 

को नक्कली र को सक्कली शरणार्थी हुन् त्यो छुट्ट्याउन फेरि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। “हामीलाई नक्कली शरणार्थीको मुद्दासँग केही लिनुदिनु छैन। नेपाल सरकारले आफ्नो थाप्लोमा रहेको नक्कली शरणार्थीको मुद्दा चाँडो सुल्झाएर हामी र हाम्रो सक्कली हकअधिकारको कुरा पनि सुनिदिनुपर्छ,” झापा, बेल्डाँगी शिविरका सचिव सन्चहाङ सुब्बा भन्छन्, “हामी यहाँ रहरले बसिरहेका छैनौँ। कि घरफिर्तीको बाटो खुलाउनुपर्‍यो, कि त तेस्रो देश पुनर्वास या स्थानीय बसोबासको विकल्प दिनुपर्‍यो। त्यो केही नहुँदा न शरणार्थीको हकअधिकार र मान्यता पायौँ, न त कहीँकतैको नागरिक नै भयौँ।”