काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान किन्दा अनियमितता गरेको आरोपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले उनीहरूविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार विमान किन्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगले पूर्वसचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका तत्कालीन प्रमुख सुगतरत्न कंशाकार, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेलाई पनि विपक्षी बनाएको छ।
त्यस्तै, आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य जीवन प्रकाश सिटौला र निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य भई हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अच्युतराज पहाडीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती र तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाश कुमार कर्माचार्यविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाललाई पनि आयोगले विपक्षी बनाएको छ।
निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक उमेश पौडेल र तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक बृहत्मान तुलाधरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। आयोगले अन्य ६ जना विदेशी नागरिक र दुई आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी रूपमा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने र आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भएपछि बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप–पत्र दायर गरिएको बताए।