काठमाडौँ– संघ अन्तर्गतको सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो वास्तविक अवस्था खुल्ने श्वेतपत्रसहित आगामी चैतभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी मंसिर मसान्तसम्ममा कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए। तर पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा केहीले मात्र त्यस्तो विवरण पठाएका छन् भने अधिकांशले अटेरी गरेका छन्।

संघीय संरचनाअनुसार एउटा मात्र स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्बन्धित स्थानीय तहले र एकै प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू संघीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहने गरी कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी किटान गरिएको छ। संघीय सरकारका तर्फबाट नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग हो।   

विभागले आफ्नो मातहतका १२५ संस्थालाई मंसिर मसान्तभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्ति लगायतका वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। हालसम्म १५/१६ वटा सहकारी संस्थाले मात्र विवरण बुझाएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए। 

सहकारीको मर्म र नियमअनुसार नचल्दा अहिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने धेरै सहकारीहरू समस्यामा छन्। संस्था समस्यामा गएपछि सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले सम्पत्ति लुकाउने हुँदा समाधान झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यसको निराकरणका लागि सहकारी विभागले सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न पनि सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।

“सबै सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरू र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित २०८० मंसिर मसान्तभित्र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ,” विभागले यसअघि जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ। यद्यपि उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्नेहरूको तुलनामा पालना गर्नेहरू ज्यादै नगण्य देखिएपछि पुनः सूचना निकालेर समय थप्ने तयारी भइरहेको उपरजिस्ट्रार उपाध्यायले बताए। 

प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारीले विवरण पेश गर्न समय अपुग भएकाले बुझाउन नपाएको दाबी गरेका छन्। बागमती प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र तीन हजार २०० सहकारीहरू पर्छन्। त्यीमध्ये केहीले मात्र बचत दायित्व, लगानी र सम्पत्ति लगायतको विवरण बुझाएको बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी महाशाखाका अधिकृत रोहित पोखरेलले जानकारी दिए। अहिलेसम्म नबुझाउनेको हकमा के गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। 

प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र सहकारीहरूको संख्या धेरै भए पनि कर्मचारी कम र रजिस्ट्रारको कार्यालय पनि नहुँदा नियमनमा समस्या परेको उनले बताए। प्रदेशभित्रका २३० सहकारीका पीडितहरूले बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारी महाशाखामा उजुरी दिएका छन्। चार जना कर्मचारीको भरमा चलेको प्रदेशको सहकारी महाशाखामा काठमाडौँ, काभ्रे लगायतका जिल्लाबाट सयौँको संख्यामा पीडितहरू हेटौँडा पुग्ने गरेका छन्।

सरकारले गठन गरेको सहकारी सुझाव कार्यदलले भदौको अन्तिममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधानमा लैजानका लागि सरकारलाई कार्यदलले विभिन्न सुझाव दिएको थियो। त्यसअन्तर्गत सबै  सहकारीले तीन महिनाभित्र आफ्नो संघसंस्थाको वस्तुस्थिति, वित्तीय अवस्था, कारोबार र संलग्नता झल्किने गरी तोकिएको ढाँचामा श्वेतपत्र जारी गरी सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझाव पनि थियो।  

त्यस्तै, बचतकर्ताले माग गरेअनुसारको बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका संस्थाहरूले मंसिर मसान्तभित्र सहकारी विभाग र आ–आफ्नो नियामक निकायमा कार्ययोजना पेश गरी माग भएको बचत रकम चैत मसान्तसम्ममा फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यसको नियमित अनुगमन सहकारी विभाग लगायतका नियामक निकाय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो। 

उक्त कार्यदलले समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू पनि दिएको छ। कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नै सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवाकेन्द्र स्वीकृतिको काम स्थगित गरिसकेको छ।

सहकारीमा बचतकर्ता सदस्यको बचत सुरक्षणको प्रत्याभूति गर्न र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। त्यस्तो कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि अर्थमन्त्रालयले हालसम्म सहमति दिएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउत कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहको बताउँछन्। 

“सहकारी संस्थाहरूमा हाल देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल, अल्पकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने गरेर तीन किसिमका सुझाव दिएका थियौँ। केहीको कार्यान्वयन शुरू भए पनि जुन रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा अलिकति ढिलासुस्ती भइरहेको छ,” राउतले भने। सहकारी पीडितहरूको तर्फबाट पनि सरकारलाई झकझक्याउने काम भइरहेको र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारमै निर्भर रहने उनले बताए।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार देशैभरका ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी संस्थामा ७३ लाख ८१ हजार २१८ सदस्य छन्। कुल शेयरपुँजी ९४ अर्ब १५ करोड रहेको छ। सहकारी क्षेत्रमार्फत कुल बचत परिचालन चार खर्ब ७८ अर्ब तीन करोड र कुल ऋण लगानी चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रहेको प्रतिवेदनमा छ।