काठमाडौँ– काभ्रेमा मुख्य कार्यालय रहेको विन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केबी लामा मुलुकभरकै बचत तथा ऋण सहकारीमध्ये उत्कृष्ट व्यवस्थापक घोषित भए। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा लामालाई बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) अभियानकै उत्कृष्ट व्यवस्थापक घोषणा गरिएको हो।

राम्रो काम गर्ने सहकारीहरूमध्ये विन्ध्यवासिनी पनि एउटा हो। २० वर्षदेखि सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशील सीईओ लामा यसअघि २०७० सालमा पनि उत्कृष्ट व्यवस्थापक घोषित भएका थिए। 

अहिले अधिकांश सहकारी समस्यामा रहेका बेला ४ अर्ब ४५ करोड पुँजी र ४७ हजार सदस्य रहेको विन्ध्यवासिनी भने सुशासनभित्र रहेकै कारण सफल हुँदै गएको लामा बताउँछन्। “सहकारी संस्थाहरू सुशासनमा बसे कुनै समस्या आउँदैन, हामी सुशासनमा बसेर नै सुरक्षित भएका हौँ”, उनले भने।

आफूहरूको संस्थाको बोर्ड सञ्चालक र कर्मचारीहरूले कर्जा लिन नपाउने कारण लगानी प्रक्रियामा कसैको हस्तक्षेप नहुने उनी बताउँछन्। “अहिले धेरै सहकारीमा समस्या आउनुको कारण नै सञ्चालक र कर्मचारीले ऋण प्रयोग गर्नु हो। संस्थाको रकम संस्थाकै मान्छेले व्यक्तिगत व्यवसायमा लगानी गर्दा समस्या भएको उदाहरण धेरै छन्।”

सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित सहरकारीका ६७ प्रतिशत पदाधिकारीले अल्पकालीन अवधिका लागि ऋण लिन सक्छन्। यो व्यवस्थाअनुसार पुरै पुँजी नै सञ्चालकहरूले चलाउने देखिएको र यसले संस्थाहरूलाई जोखिममा पार्ने उनको धारणा छ। “हाम्रो विन्ध्यवासिनीका सञ्चालक र उनका परिवारले ऋण लिन पाउँदैनौँ। नियमअनुसार मासिक तलबबाट कट्टी हुनेगरी सापटी भने पाउँछ। अरु संस्थाहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था गर्ने हो भने समस्या नआउन सक्छ”, लामाले भने।

स्थापनाको मर्म भुलेर ठूलो रकम घरजग्गा जस्ता अनुत्पादनक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा धेरै सहकारीहरूमा समस्या देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। नियामक संस्था सहकारी विभाग सहकारीको नीति र मर्मभित्र रहेकालाई प्रोत्साहन गर्ने र त्योभन्दा बाहिर गएकालाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने दिशामा गए बेथिति कम हुने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

सिभिल, ओरेन्टेललगायत केही संस्थाको बदमासीको कारण सहकारीमाथि नराम्रो नजिर स्थापित भएको र कमजोर नियमनकै कारण यो अवस्था आएको क्षेत्रीको भनाइ छ। “लाइसेन्स दिएर मात्र भएन बेलाबेला अनुगमन पनि गर्ने गर्नुपर्छ। तर, लाइसेन्स दिएपछि अनुगमन नै छैन”, उनले भने। 

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न २०६९ सालमा गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भने केही सहकारीको पुँजी बैंकहरूको भन्दा बढी भएकाले केन्द्रीय बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। “तीनखम्बे अर्थव्यवस्था भनेर संविधानले नै भनेको छ, सरकारी, निजी र सहकारी। तीनवटा खुट्टा रहेको ओदानमा एउटा खुट्टा भाँचियो भने त खाना पाक्दैन नी”, उनले भने, “अर्थव्यवस्था पनि त्यस्तै हो। सहकारीमा जुन रूपमा पैसा जम्मा भएको छ, त्यसलाई सुरक्षित गराउने काम राष्ट्र बैंकको हो। मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्ने, लगानीको अवस्था हेर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ।”

यो पनि- संकटमा सहकारी : बचतकर्ताको रकम जोखिममा, नियामक निकाय उदासीन

नियामकले सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम जम्मा भएदेखि लगानीसमेतको अवस्था निरीक्षण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार सचेत गराउने, निर्देशन दिने तथा कारबही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कार्की बताउँछन्। “बचतकर्ताको रकम सहकारीहरूले कहाँ लगानी गर्छन् भनेर अनुगमन गर्ने कुनै निकाय छैन। गत वर्ष सहकारी क्षेत्रमा कति रकम बचतकर्ताले जम्मा गरे, त्यो कुन क्षेत्रमा लगानी भयो, कति ब्याज उठ्यो आदि हेर्ने र विवरण राख्ने काम सहकारी विभागको हो। त्यो पनि नियमअनुसार भयो भएन हेर्नुपर्छ”, उनले भने।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री भने सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा लैजानुपर्नेमा सहमत छैनन्। “केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य, विकास र वित्त कम्पनीहरूलाई नै सम्हाल्न सकिरहेको छैन, त्यसैले राष्ट्र बैंकले हेर्दिन्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन। अरु देशमा पनि सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकले हेर्दैन”, उनले भने। 

महालेखा परिक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनमा पनि सहकारीलाई सुधार गर्न कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग समन्वय गरी अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय महालेखले उल्लेख गरेको छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि करिब ९१ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारमातहत गएका छन्। तर, तीन तहबीचको समन्वय अभाव र अधिकांश जनप्रतिनिधि नै सहकारी सञ्चालक हुँदा समस्या देखिएको विभागकै अधिकारी स्वीकार्छन्। “नियमन गर्ने निकायका मानिस नै सञ्चालक छन्। राजनीतिक अधिकार उनीहरूसँगै छ। कसले र कसरी नियन्त्रण गर्छ अनि?” ती अधिकारीले भने।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उनीहरूको भूमिकाबारे पहिले स्पष्ट पार्नुपर्ने र सहकारीको नियमनबारे केन्द्रले समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। लाइसेन्स दिने विषयमा पनि स्थानीय निकायलाई सहकारी विभागलगायतका नियामक निकायले तालिम दिएर सहजीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

सहकारीविज्ञ डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल अहिले देखिएको समस्या जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेकाले अल्पकालमै समाधान गर्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन्। यसलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरेर तीन चरणका योजना बनाएर समाधानतर्फ जानुपर्ने उनको सुझाव छ। “अल्पकालीन रूपमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकजस्ता संस्थाले समस्यामा परेका सहकारीलाई आपकालीन कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ”, उनले भने, “हुन त उनीहरू आफैँसँग लगानीयोग्य रकम अभाव होला, सरकारले विभिन्न फण्डमा भएको पैसा नियम बनाएर उपलब्ध गराउनु पर्छ।”

अहिले केही सहकारी संस्था सुशासनको पाटोमा अत्यन्तै कमजोर देखिँदा समस्या आएको पौडेलको तर्क छ। “सहकारी संस्थाहरू समुदायमा र सदस्य केन्द्रित भएर सञ्चालन हुनुपर्ने हो, सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो नभइकन सीमित व्यक्तिहरूले कर्जा लिएर फाइदाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने चलन छ”, उनले भने, “गैरसदस्य कारोबारलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। कर्जा रिकभरीमा ध्यान दिनुपर्छ।”

मध्यमकालीन सुधारमा अल्पकालमा गर्न नसकिने काम नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने पौडेल बताउँछन्। “सबैभन्दा मुख्य कुरा त सदस्य शिक्षा नै हो। सदस्यलाई राम्रोसँग शिक्षित गर्न र मेरो संस्था हो भन्ने भाव ल्याउन सकियो भने समस्या आउँदैन”, उनले भने।

कर्जानीति, बचत नीति, अनुगमन नीति, लगानी नीति, कर्मचारी, आर्थिक पारदर्शिताजस्ता विषय मध्यकालीन सुधार योजनामा पर्ने उनी बताउँछन्। कम्तीमा दुई वटा सहकारी बैंक स्थापना गरेर राज्यले विभिन्न कोषमा भएको पैसा तिनै बैंकमार्फत सहकारीमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

संघहरूको बचतऋणको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्। “जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघ भनेको छ, सबै बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित छन्। तर, उद्देश्य भने फरक छ”, उनले भने, “त्यसलाई निरुत्साहित गरेर नीतिगत हिसाबले सदस्य केन्द्रित, समुदायमा आधारित, व्यवसाय उन्मुख भएर जानुपर्छ।”

दीर्घकालीन सुधारका लागि सहकारी ऐन र नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। “राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले २५ वर्षे सोच त बनायो, तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। त्यसलाई विकास बोर्डले होइन, सरकारले ल्याउनुपर्छ। २५÷३० वर्षको सोच बनाएर एक वर्षमा सहकारी अभियान कहाँ पुर्‍याउने, यसमा योगदान के–के हुने भनेर जानुपर्छ”, पौडेल भन्छन्।