काठमाडौँ– गएको जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताएका थिए। यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
बजेट आएयता सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ। तर नियमनलाई कुन मोडालिटीबाट लैजाने र राष्ट्र बैंक या अर्थ मन्त्रालय कसको मातहतमा राखेर सञ्चालनमा जाने भन्नेबारे टुंगो लाग्न नसकेको सहकारी विभागका एक अधिकारीले बताए।
“अनौपचारिक रूपमा धेरै ठाउँमा छलफल भएको छ। विभिन्न फोरममा राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल भएको छ। सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ,” ती अधिकारी भन्छन्, “तर कसको मातहत रहने, कानूनी पाटो के कस्तो हुने र कुन मोडालिटीबाट नियमनमा लैजाने भन्ने बारेमा अन्योल नै छ।”
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय पनि दोस्रो नियामकीय निकाय बनाउने विषयमा छलफल भए पनि कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउँछन्। “अर्थ मन्त्रालयमा एक–दुई पटक छलफल भएको छ, आधारभूत कुराहरू टुंगिन बाँकी नै छन्। यसको प्रगतिबारे मन्त्रालय (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) लाई धेरै जानकारी होला,” उनले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंक मातहत रहेको हुँदा सहकारी संस्थाहरू पनि वित्तीय संस्था नै भएकाले केन्द्रीय बैंककै मातहतमा रहने गरी दोस्रो नियामक बनाउनुपर्ने आफ्नो बुझाइ रहेको उनी बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बजेटमा समेटिएको विषय भएकाले सम्बन्धित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको बताउँछन्। “बजेटमा समावेश भएको विषय हो, यसमाथि छलफल गरेका छौँ। तर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अघि बढाउन भनेका छौँ,” शर्माले भने।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार नै अघि बढ्ने बताएको छ। दोस्रो नियामकीय निकाय स्थापनाबारे भएको छलफल र कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा नै प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी बनेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले बताए।
सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या ३१ हजार ३७३ पुगेको छ। तीमध्ये संघीय सरकारको नियमनअन्तर्गत १४५ (०.४१ प्रतिशत) संस्था छन्। प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र ६ हजार दुई (२०.०८) र सबभन्दा धेरै स्थानीय तहअन्तर्गत २३ हजार ५५९ अर्थात् ७९.४९ प्रतिशत सहकारी छन्। ती सबैमा गरी बचत संकलन ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड र कुल ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रहेको विभागले जनाएको छ।
मुलुकको जनसंख्याको करिब २८ प्रतिशत मानिस सहकारीमा आवद्ध रहे पनि विभिन्न सहकारी संस्थामा आएको संकटले सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेपछि सरकारले यसको निकासबारे सुझाव दिन कार्यदल बनाएको थियो।
यो पनि: संकटमा सहकारी : बचतकर्ताको रकम जोखिममा, नियामक निकाय उदासीन
सहकारी क्षेत्रका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि सुझाव पेश गर्न सरकारले बैशाख २६ गते गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन सकेर भदौ २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
कार्यदलले सहकारीसम्बन्धी कानून तथा संरचनागत प्रबन्धमा पुनरावलोकन गर्न र निश्चित परिमाणभन्दा माथिका वित्तीय कारोबार भएका सहकारीलाई अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन छुट्टै स्वायत्त सहकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको छ। दोस्रो तहको नियामकका रूपमा सुपरीवेक्षण बोर्ड वा प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि कार्यदलले गरेको छ।
यसअघि नै संघ मातहतको सहकारी विभागले दोस्रो नियामकीय निकाय स्थापना गर्नेबारे प्रारम्भिक अवधारणा तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। त्यसमा राष्ट्र बैंक अथवा अन्य कुनै निकायमातहत रहने गरी बन्ने नियामकीय संस्थाले ५० करोड अथवा १ अर्बभन्दा माथि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव रहेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।
“दोस्रो नियामकीय संस्थाको एउटा सामान्य अवधारणा बनाएर हामीले पठाएका छौँ। यो कुनै हस्ताक्षर भएको कपी होइन, निकै शुरूआती चरण मात्र हो। त्यो राष्ट्र बैंक अथवा अरू कसैको मातहतमा रहन्छ। कुनै विशेष संस्था पनि बन्न सक्छ। त्यो संस्थाले ५० करोड अथवा एक अर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई आफ्नो अनुगमनको दायराभित्र ल्याउने गरी काम गर्छ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक प्रस्ताव हो,” उनले भने।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्यसचिव हुने त्यस्तो संस्थामा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर अथवा सोही सरहका व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने अवधारणा आफूहरूले बनाएको ती अधिकारीको भनाइ छ। “कार्यविधि स्वीकृत भएर बोर्डको गठन मात्र हुन सकेमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा अलिकति प्रगति हुन्थ्यो,” ती अधिकारी भन्छन्। आर्थिक ऐनबाट आएको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजान कानून चाहिने र त्यो सहज नरहेको उनी बताउँछन्।
बजेटमा बारम्बार घोषणा, कार्यान्वयन शून्य
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको मर्म र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर चल्न थालेपछि यसको नियमनको लागि कानूनमा विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्दै दोस्रो नियामकीय निकाय बनाउन आवश्यक रहेको चर्चा दुई दशक अघिदेखि नै चल्न थालेको हो। सरकारले यसअघि पनि बजेटमार्फत् नै पटकपटक दोस्रो तहको नियामकीय निकाय बनाउने उल्लेख गरेको थियो। यद्यपि कार्यान्वयन भएन।
यो पनि: सहकारीमा संचालक र कर्मचारीको मनोमानी, विज्ञहरू भन्छन्– प्रभावकारी नियमन जरुरी
आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यको १७६औँ बुँदामा ‘सहकारी बचत तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्तविपरीत गैरसदस्यबाट समेत बचत संकलन गर्ने र अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गरी वित्तीय विकृति फैलाएकाले यसलाई नियन्त्रण गरी विशुद्ध सहकारिताको विकास गर्न विद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने’ भनिएको थियो।
त्यसलगत्तै २०६१/६२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटमा पनि वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने, नियमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, संस्थागत व्यवस्था गर्ने लगायतका बुँदा समेटिएको थियो।
त्यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय छुटेको थिएन जसमा भनिएको थियो, “यस बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त अन्य सहकारी संस्थाहरू तथा वित्तीय मध्यस्थतासम्बन्धी कार्य गर्न स्वीकृतिप्राप्त गैरसरकारी संस्थाहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षणको कार्य हाल यस बैंकबाट भइरहेकोमा यी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण निकायको रूपमा एउटा छुट्टै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युट स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।” त्योसँगै सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षणबाट राष्ट्र बैंक पनि बाहिरियो।
अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन आएपछि सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा बस्ने वा नबस्ने विकल्प दिइएको थियो। त्यतिबेला २५–३० वटा सहकारीले केन्द्रीय बैंकमातहत रहनुपर्छ भन्दै आएका थिए। “त्यसको केही वर्ष पछिसम्म १६ वटा सहकारीको अनुगमन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले सम्भव नभएपछि सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्नै छाड्यो,” आचार्यले भने।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा ल्याएको बजेटमा सहकारी ऐन र संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका वित्तीय सहकारी संस्था एवं गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय स्थापना गरिने विषय राखिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वार्षिक ५ करोडभन्दा बढी रकम कारोबार गर्ने ऋण तथा सहकारी संस्थाको अनुगमन र सुपरीवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भनेर तोकेका थिए। तर त्यो पनि पूरा भएन। यसरी हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी संस्थामा देखिएको विकृति नियमन गर्नेबारे कुनै न कुनै विषय पर्ने तर कार्यान्वयन नहुने सिलसिला चल्दै आएको छ।
यो पनि: सहकारी नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिइँदै, विज्ञ भन्छन्– ‘घातक काम’
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने उल्लेख थियो। बजेटको ३२० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, “नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ।”
सहकारीहरूको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने कानूनी व्यवस्थाका लागि सरकारले गत वर्ष औपचारिक प्रक्रिया नै अघि बढाएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्दै २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार लिएर केन्द्रीय बैंकले गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मा गरिएको उक्त प्रस्तावले ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने कानूनी बाटो खोल्न सक्थ्यो। तर त्यो विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा दुई दशकदेखि चलिरहेको चर्चा र अन्योलले यस वर्षको बजेट वक्तव्यसम्म निरन्तरता पाउँदा पनि अझै टुंगाे लाग्न सकेको छैन।