सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूकै माझ उपप्रधानमन्त्रीद्वय रवि लामिछाने र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच सुलह गराउनुपर्ने कुरा उठिसकेको छ। यसअघि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान अघि बढाउन मात्रै होइन रविलाई थुनामै जाकिहाल्न तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजीले ‘न्वारानदेखिको बल’ लगाएका थिए, भलै शेषनागले नवजात कृष्णलाई जस्तै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रविलाई संरक्षण दिए। 

त्यसो त, तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठ बाँसबारी जग्गाकाण्डमा अरुण चौधरीसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीलाई पनि ‘मामाघर’ ल्याइहाल्न चाहन्थे, प्रधानमन्त्रीले ‘रेड सिग्नल’ दिँदा उनी रोकिनु परेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्रीले रविलाई समात्न पक्राउ पुर्जी लिइराख्न कास्कीका प्रहरी प्रमुख मोहन थापालाई अह्राएका पनि थिए। प्रहरी उपरीक्षक थापाले सोधेपछि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले सो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भने। प्रधानमन्त्रीले ‘नो’ भनेपछि पक्राउ पुर्जी लिइहाल्ने गृहमन्त्रीको आदेश तामेल भएन।

दुई नेताको किचलो नारायणकाजी गृहमन्त्री अनि रवि विपक्षमा रहेका बेला राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको नोकझोकपछि छताछुल्लै भएको थियो। 

६० किलो सुनकाण्ड (२०८० सालको साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘ब्रेक प्याड’मा हालेर ल्याएको, पहिला १०० किलो भनिए पनि सुन मात्रै निकाल्दा ६० किलोमा केही बढी रहेको) डिसमिस पार्ने प्रयत्न गरेको आरोप रविले पुस १६ गते समितिको बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजीउपर लगाएका थिए। विभागले साउन २ गते सुन बरामद गरी प्रभावकारी अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा गृहमन्त्रीकै रुचिमा अनुसन्धानको फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा सार्ने काम भएको पनि बताएका थिए। “गृहमन्त्रीकै प्रेस संयोजकले पत्रकारहरूलाई सम्पर्क गरीगरी लबिइङ गरेको प्रमाण मसँग छ,” उनले भनेका थिए। 

नारायणकाजीकै निकटस्थ भएका कारण सहसचिव झलकराम अधिकारीले सुनको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाएको आरोप लगाएका राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सदस्य रविले अभियुक्त जीवन चलाउनेलाई गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा भगाइएको भनेर आलोचनासमेत गरेका थिए। “फाइल त खोल्नुभयो, पाना पल्टाउँदा तपाईंका मान्छेका अनुहार झल्झली देखिए,” रविले भनेका थिए, “त्यही कारण प्रभावित गर्न खोज्नुभयो, गृहमन्त्रीज्यू।”

गम्भीर आरोप लगाएपछि रवि बैठक छाडेर उठिहाले। तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो बोल्ने पालोमा ‘माननीयज्यूलाई सुनाऊँ भन्छु, माननीयज्यू नै हुनुहुन्न। पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, सुनाउनूहोला’ भन्दै रविलाई मुख फर्काएका थिए। “प्रिएम्टिभ अभिव्यक्ति हो भनेर सोच्यो भने के हुन्छ?” उनले भनेका थिए, “आफूले गरेको गल्तीमा पहिले छुट पाएको भए पछि पनि त्यसै हुन्छ भनेर त कल्पना गर्नु भएन। त्यस्तो त हुँदैन।”

रविलाई थुनिहाल्न गृहमन्त्री ‘उत्ताउलो’ भइरहेको त्यसबखत रवि अत्तालिएको नै सुनिन्थे। त्यही बैठकमा पनि ‘कतै हामी सरकारमा आउछौँ, आयो भने त गृह मन्त्रालय लिन्छ भनेर त होइन नि’ भनेर सोधेका थिए। “सरकार परिवर्तनको खेलमा हामी छैनौँ,” रविले भनेका थिए, “त्यस्तो लागेको हो भने कृपया प्रतिशोध नराख्दिनुहोला।” अन्तिममा ‘यसको कुन मूल्य चुकाउनपर्ने हो मलाई थाहा छैन’ भनेर उनले कुरा टुंग्याएका थिए।

“प्रतिशोधको कुरा हुनै सक्तैन, नो। तर केही भइहाल्छ कि भनेर पहिल्यै खुट्टा उचाल्दैमा भाग्न पाइहालिन्छ कि भन्ने हुँदैन, समाइन्छ,” नारायणकाजीको जवाफी भनाइ थियो, “कानूनको कार्यान्वयन निष्पक्षतापूर्वक र दृढतापूर्वक अघि बढाइन्छ। कसैलाई कुनै कुरा अभिव्यक्त गरेका कारणले कुनै कुरा उठाएको कारणले सरकारले कुनै व्यवहार गर्दैन। त्यो स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ।”

जीवन चलाउनेलाई भगाएको भन्दै गृहमन्त्रीलाई आरोपित गरिरहेका रविले त्यही पदमा बहाली गर्नासाथ बलियो अस्त्र पनि पाए, ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदनमार्फत। जीवन चलाउनेलाई भगाइएकोमा जाँचबुझ आयोगले डामेपछि त्यसकै आधारमा सीआईबीमा किरण वज्राचार्र्यलाई बाईबाई गरी आफ्नो रोजाइका श्यामलाल ज्ञवालीलाई लैजाने गेट पनि खुल्यो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) किरण तत्कालीन गृहमन्त्रीको निकटस्थ ठानिन्थिन्। आईजीपीलाई बाइपास गरी गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सरसल्लाह र निर्देशनमा काम गरेको भनेर उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमै आलोचित थिइन्। रविसम्बद्ध सहकारी ठगीमा थोरबहुत अनुसन्धान गरिरहेको कारण पनि नवनियुक्त गृहमन्त्री रविका लागि किरण ‘कसिंगर’ थिइन्– बढार्नै परेन, हावाले उडाइदियो।     

तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेपछि अनुसन्धानमा तानिएका थिए, जीवन चलाउने। दावा पक्राउ परेपछि प्रहरीले खोजेका जीवनको चर्चा त्यति बेला अनुसन्धानसम्बद्ध प्रहरीबीच मात्र रह्यो, निकैपछि मात्र उनी प्रहरीमै उथलपुथल गराउने पात्रका रूपमा प्रकट भए। विगतमा सुराकीको समेत काम गरेका र अनेकौँ पुलिस अफिसर (उच्चपदस्थसमेत)को निकट सम्पर्कमा रहेका जीवनले दावासँग निकट सम्पर्कमा रही सुनको अवैध कारोबारमा संलग्न भएको मजबुत प्रमाण (वीच्याट, ह्वाट्सएप च्याट) फेला परेपछि ६० किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान गरिरहेको  प्रहरी टोली उनको खोजीमा लाग्यो। आफ्नो प्रचलित स्मार्ट फोन अरूलाई दिई आफूचाहिँ बार फोनबाट अर्कै नम्बर प्रयोग गरेका कारण उनी सीआईबीको खोजी गर्ने टोलीलाई झुक्याउन सफल भइरहे। “उनको स्मार्ट फोन बोक्ने मान्छे काठमाडौँको एउटा कुनामा हुनेरैछ,” अनुसन्धानमा संलग्न एक जना सुनाउँछन्, “ऊ चाहिँ टिकटिके फोनमा अर्कै सिम हालेर अर्को कुनाबाट आफ्ना संरक्षक पुलिसहरूसित कुरा गरिरहेको हुनेरैछ।”

एक दिन (जीवनले जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयान भनी मिडियामार्फत सार्वजनिक कागजअनुसार भदौ २० गते, तर आयोगका सदस्य किशोरजंग कार्कीका अनुसार अनेक  प्रयत्न गर्दा पनि जीवन चलाउनेसँग सम्पर्क हुन सकेन, कागज गराउने कुरै भएन) उनी एकाएक सीआईबीमा प्रकट भए। सोही कागजमा उनले भनेको भनी उल्लेख भएअनुसार अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापासमक्ष बयान दिए। तर अनुसन्धानमै संलग्न अरूका अनुसार चाहिँ एआईजीपी वज्राचार्यले अह्राएअनुसार प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लोकबहादुर खत्रीले जीवनको घटनाविवरण कागज लेखिदिएका थिए। डिजिटल फरेन्सिक टेष्ट ल्याब भएको कोठामा सो कागज लेखिएको थियो। त्यही कागज अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष पुगेको थियो।

दावासँगको सम्पर्क र संवादको आधारमा पक्राउ गरी बयान लिनपर्ने चलाउनेलाई घटना विवरण कागज गराई छाडिएको थियो। सो कागजलाई अनुसन्धान टोलीले सोझै अस्वीकार गरेको थियो। चलाउनेले भने बमोजिम तयार पारिएको कागजमा दावासँग सुनको कारोबार बुझिनेगरी फोनमा भएको सन्देश आदानप्रदानलाई जिरा धनियाँको कारोबार गर्न गरिएको उल्लेख थियो। म्यासेजमा ८० किलो उल्लेख भएको कुरा सो परिमाणको जिरा धनियाँ पठाइदिन भनेको उल्लेख थियो। 

अनुसन्धानमा संलग्नहरूले सीआईबी प्रमुखको निर्देशनअनुसार घटनाविवरण कागज मिसिलमा संलग्न गराई मुद्दा लैजाँदा भोलि आफूहरू नै बयान गराई (अझ थुनामा पनि राखेर) प्रतिवादी बनाउनपर्ने व्यक्तिप्रति नरम भएको प्रश्न उठ्ने भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मौखिक जानकारी गराएका थिए। अनुसन्धान टिमले पक्रेर थुन्न निर्देशन पाउँदा जीवन फरार भइसकेका कारण ‘फरार प्रतिवादी’ बनाई मुद्दा दायर गरिएको थियो।     

प्रमाणको आधारमा पक्रेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने जीवनलाई सीआईबीमै ल्याएर पनि उन्मुक्ति दिन गरिएको प्रयत्न त्यति बेलासम्म गुपचुप रह्यो जबसम्म पुलिसकै उच्चपदस्थबीच एकले अर्कालाई डाम्ने खेल शुरू भएन। पुस महिनामा चलाउनेले एआईजीपी श्यामलाल ज्ञवालीले आफूसँग आईजीपी बन्नका लागि पैसा मागेको (उनले कतै १ करोड त कतै २ करोड भनेका छन्) भनेको अडियो पुलिसकै निकटस्थ ठानिने एक सञ्चारकर्मीमार्फत सोसल मिडियामा दौडाइएको थियो। त्यसअघि एआईजीपी ज्ञवालीले चलाउनेलाई मिलेमतोमा फरार बनाइएकोतिर जाँचबुझ आयोगको ध्यान आकर्षित गर्दिएपछि जवाफमा ज्ञवालीलाई मुछ्ने गरी त्यो अडियो सार्वजनिक गराइएको प्रहरीकै वरिष्ठ अधिकारीहरू अनुमान गर्छन्। 

एउटै जिल्ला (प्युठान) को भएको हुनाले ज्ञवालीले जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्ली आचार्यलाई प्रभाव पारिरहेको बुझाइ एआईजीपी किरणसहितको थियो। यही घटनाक्रममै राज्य व्यवस्था समितिमा रवि लामिछानेले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई चलाउनेलाई मिलेमतोमा भगाइएको आरोप लगाएको देखिन्छ। दावा छिरिङको ‘डिजिटल फरेन्सिक ल्याब’ जाँचका क्रममा उनीसँग झलकरामको संवाद भएको देखिएको थियो। यसैले राज्य व्यवस्था समितिमा रविले नारायणकाजीलाई निकटस्थ झलकरामलाई उन्मुक्ति दिलाएको आरोप लगाएका थिए। 

दावाले झलकरामलाई वीच्याटमा ‘भेरी बिग अमाउन्ट क्यास, आई नो भेरी वेल, निड टक विद् यू, आई ह्याभ सम वर्क निड टक विद् यू’ म्यासेज लेखेका थिए, जवाफमा झलकरामले ‘ह्यान्डपाइप’को फोटो पठाएका थिए। ‘आफ्नो गाउँघरतिरको मान्छेले चीनबाट ह्याण्डपाइप आयात गर्न खोजेकाले दावामार्फत सहजीकरण गर्न खोज्दिएको हुँ’ भनेर उनी उम्किएका थिए। यो संवाद हुँदा झलकराम राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशक थिए।

राजस्व अनुसन्धान विभागले दावासँगै उनकी श्रीमती अमला रोक्का मगरलाई पनि पक्रेको थियो। वर्षमान पुनसहित माओवादी उच्च नेतृत्वको निकट सम्पर्कमा देखिएकी अमलालाई रिहा गरियो। उनलाई पनि पछि सीआईबीले फरार प्रतिवादी बनाएको थियो। राजस्व अनुसन्धानले नै छाड्दिएको अमलाको रिहाइमा कसैले चासो देखाएको छैन। किनकि यहाँ गृहमन्त्री भर्सेज पूर्व गृहमन्त्री र पुलिसकै उच्चपदस्थबीच एकअर्कालाई डाम्ने/सिध्याउने काम हुन्थेन।

थुनामै राखेर बयान लिई मुद्दा चलाउनपर्ने जीवन जो पुर्पक्षका लागि थुनामै जाने करिब निश्चित थियो, उन्मुक्तिको प्रयास दण्डनीय छ। चलाउने काण्डले एआईजीपी किरणको गम्भीर गल्ती देखाउँछ पनि। गृहमन्त्री रविले जीवनलाई छाड्ने आदेश तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजीले नै त दिएका थिएनन् भनेर सीआईबीमार्फत अनुसन्धान गराउन खोजेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा सुलह गराई गृहमन्त्री भर्सेज पूर्व गृहमन्त्रीको यो तुष चाँडै नै फासफुस गराइने सम्भावना छ। आखिर गृहमन्त्री स्वयं सहकारी ठगीको प्रश्नहरूले घेरिई असहज अवस्थामै छन्। 

आयोगले सिफारिस गरेका पुलिस अधिकृतहरूलाई कारबाहीबारे प्रष्ट हुन गृह मन्त्रालयले सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ। यसबीच आयोगको प्रतिवेदन पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन। उसले कार्यादेशबाहिर गई प्रहरी अधिकृतहरूलाई  कारबाहीको सिफारिस गरेको प्रश्न उठेको छ। कार्यादेशमा ‘मौजुदा कानूनमा परिमार्जन, संरचनात्मक सुधार र पटकपटको सुन तस्करी सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका अनुसन्धानसमेतको अध्ययन गरी तस्करीको प्रकृति सुनको परिमाण अपराधको दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नपर्ने देखिएमा अनुसन्धान गरी कानून बमोजिमको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ। 

तस्करीमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी आवश्यक देखिए कारबाही सिफारिस गर्नु पर्ने कार्यादेश पाएको आयोगले प्रहरी अधिकृतहरूलाई नै कारबाही सिफारिस गरिएको भनेर कार्यादेशबाहिर गएको व्याख्या गरिँदैछ। प्रतिवेदनमा पूर्व आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई ‘निगरानी राख्नुपर्ने व्यक्ति’ भनिनुलाई आयोगमा सदस्य रहेका पूर्व एआईजीपी सहकुलबहादुर थापाले इवी साँधेको रूपमा लिइएको छ। सिंहअघि नै एआईजीपीमा बढुवा भएका सहकुल सत्ता समीकरण परिवर्तन भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले आईजीपीको दौडमा पछि पारेको थियो। 

आयोगले सीआईबीको अनुसन्धान टोलीमा संलग्न डीएसपी रुगम कुँवर र जीवनबीच २०७९ पुस १६ देखि २०८० भदौ २५ गतेसम्म २४१० चोटि फोन सम्पर्क भएको उल्लेख गरेको थियो। आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेपछि तिल्मिलाएका कुँवर प्रतिवेदनका कमजोरी कोट्याउँदै छन्। उनले सो अवधिमा ८२ चोटि मात्रै सम्पर्क भएको कल डिटेलका साथ एउटै गाउँठाउँको भएकाले सम्पर्क अस्वभाविक नभएको जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै आयोगले उनीविरुद्ध प्रयोग गरेको एउटा ‘टेक्स्ट म्यासेज’ पनि वास्तविक नभई ‘एडिटेड’ भएको दाबी गरी उनले जाँचबुझ गर्न निवेदन दिएका छन्।

आयोग सदस्य कार्की प्रतिवेदनमा एकाध त्रुटि हुनसक्ने भन्दै यसैको आधारमा पूरै प्रतिवेदनलाई नै आधारहीन भन्न नमिल्ने जिकिर गर्छन्। “प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि आयोगको काम सकियो,” उनी भन्छन्, “अब के गर्ने, स्पष्ट नभए थप स्पष्ट पार्ने काम सरकारले गर्छ, यसकै पछि लाग्ने पक्षमा म त छैन।”

एमालेले संसद् नै चल्न नदिएर गठन गराएको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग र त्यसको प्रतिवेदन यस्तै वार–पलटवार, डाम्ने–चोख्याउदै हुँदै अन्तमा रद्दीको टोकरीमा फालेसरी हुने अनि राजा–महाराजाको पालादेखिको यो ‘स्वर्णभूमी’ को पहिचान निरन्तर रहने देखिँदैछ।

(विचार खण्डमा प्रकाशित उकालोका सामग्री लेखकका निजी धारणा हुन्।)