काठमाडौँ- मिनभवनस्थित कान्तिपुर सेभिङ्ग एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा आइतबार मध्याह्न बचतकर्ताको हुलमा ६ महिने दुधे बालक काख च्यापेकी २१ वर्षीया सिर्जना गुरुङ पनि थिइन्। सवारी चालक श्रीमानको कमाइबाट बचत गरेको रकम नपाउने हो कि भन्ने भयमा उनी थिइन्। “बिहे नहुँदै बुवाआमाले खाता खोलेर धेर-थोर रकम जम्मा गर्दिनुहुन्थ्यो”, उनले सुनाइन्, “ बिहेपछि श्रीमानको कमाइबाट समेत जम्मा गरेको डेढ लाख रुपैयाँ लिन धेरैपटक आएँ तर पाइएन।”

भदौयता एकपटक ७ हजार र अर्कोपटक ५ हजार रुपैयाँ झिके पनि त्यसपछि भने सहकारीले पैसा नभएको भन्दै रित्तै फर्काइरहेको उनले बताइन्। फिर्ता गर्ने आश्वासन भने हरेकपटक पाउने गरेको उनले सुनाइन्।

कंलकीमा बस्दै आएकी निर्मला चौलागाईं एक दशकदेखि उक्त सहकारीकी सदस्य छिन्। उनले पनि आफूले दुःखसुख गरी राखेको बचत झिक्न बारम्बार सहकारी कार्यालय पुग्ने गरे पनि हरेकपटक रित्तै फर्किने गरेको बताइन्। अप्ठेरोमा काम लाग्ला भनेर अरूको घरमा सुसेधन्दा गरी बचत गरेको पैसा आवश्यक पर्दा नपाएको उनले बताइन्। “अरूका जूठा भाँडा माझेर आएको पैसो एकाध हजार गर्दै ४ लाख ५२ हजार जम्मा गरेँ, अहिले चाहिँदाखेरि पाइएन”, उनले भनिन, “पिरले भोकनिन्द्रा छैन।” 

सिर्जना र निर्मलाजस्तै सबैका पृष्ठभूमि फरक छन्, तर पीडा फरक छैन। 'पैसा त पाइन्छ नि' भन्ने भाव सबैका अनुहारमा छ। आफन्तको समेत गरी सहकारीमा साढे ३ करोड रुपैयाँ राखेका बचतकर्ता धर्म निरौलाले पनि साउनयता पैसा पाएका छैनन्। साउनसम्म पैसा पाइराखिएको भए पनि त्यसयता पैसा नभएको भन्दै रित्तै फर्काइरहेको उनले सुनाए। 

कारोबार नभए पनि उक्त सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय खुल्लै हुन्छ। निक्षेप संकलन नहुँदा सानो बचत रकमसमेत फिर्ता गर्न नसकिएको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए। “सबै बचतकर्ता पैसा झिक्न मात्र आउँदा निक्षेप संकलन शून्य छ”, उनले भने, “सञ्चालकहरू रकम व्यवस्थापनमा जुटेका छन्।” 

कान्तिपुर सहकारीले भदौ १६ गते प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै गैरवित्तीय सम्पत्ति बिक्री गरेर निक्षेप फिर्ता गर्ने जनाएको थियो। तर, समय घर्किदै जाँदा समस्या झन् जटिल हुँदै गएको छ।

ललितपुरको लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गर्दै आएकी एक सदस्यले दशैँपछि कयौँपटक रकम झिक्न गए पनि नपाएको गुनासो गरिन्। न्युरोडस्थित पूर्णिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा दुई महिनायता बारम्बार बचत गरेको पैसा लिन गए पनि खाली हात फर्किनुपरेको भक्तपुरका कपिलविक्रम शाहले सुनाए।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। स्थापनाको उद्देश्य, मूल्य–मान्यता बिर्सेर जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने सञ्चालकको बदमासीलगायतका कारणले पछिल्लो समय सहकारीहरू समस्यामा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसबाट बचतकर्ताको ठूलो रकम जोखिममा परेको छ। नियामक निकाय सहकारी विभागमा बचत रकम फिर्ता नपाएको उजुरी आउने क्रम बढ्दो छ। 

गत साउनदेखि मंसिर २१ गतेसम्म संस्थागत, व्यक्तिगत गरी ४१० वटा उजुरी दर्ता भएको विभागका उपरजिस्ट्रार एवम् गुनासो सुनुवाइ अधिकारी खिमानन्द आचार्यले बताए। अधिकांश उजुरी रकम फिर्तासम्बन्धी छन्। उनका अनुसार ३७ जनासम्मको समूहमा आएर एउटै किसिमको उजुरी दर्ता गरेका घटना पनि छन्। दैनिक १० वटासम्म उजुरी आइरहेको उनले बताए। सहकारी संस्थाहरूको यस्तो बदमासीको शिकार सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थसमेत हुने गरेको उनको भनाइ छ। “कालीमाटीको नमस्ते नेपाल बहुउद्देश्यीय संस्थामा राखेको पैसा नपाएको गुनासो लिएर सरकारका बहालवाला सचिव नै आउनुभयो”, आचार्यले भने। 

सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर करिब ३० हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बचत छ। काठमाडौँमा मात्रै तीन हजार बढी सहकारी छन्।

काठमाडौँको ओरेण्टल, सिभिल, गौतमश्री ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय, धरानको बराहलगायतका सहकारी संस्थाहरूमा ठूलो रकम हिनामिना भएको पाइएको छ। केही सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिँदा सुशासनमा चलिरहेका संस्थालाई पनि समस्या परेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगाईं बताउँछन्। “केही सहकारीले बिरायो, सबै पिरायो भएको छ”, उनले भने, “अफवाहका कारण पनि धेरै बचतकर्ता एकैपटक रकम झिक्न जाँदा  फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।” 

सहकारी विभागको निर्देशनअनुसार सहकारीले कुल बचतको कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत तरलता हरहमेसा कायम गर्नुपर्छ।

सहकारी विभागले गत २०७८ फागुनमा जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाहरूले प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक (कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम र सीपमा आधारित) व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, ठूलो रकम घरजग्गालगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकै कारण सहकारीहरू जोखिममा देखिएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। 

सहकारीको आधारभूत नीति नियमभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्दा सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित नभएको समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन्। “सहकारीमा भएको लगानी जोखिममा छ भनेर हामीले २०७१ सालमा नै भनेका थियौँ, तर नियामक निकाय नै भएन”, उनले भने, “सञ्चालक र हर्ताकर्ताहरूले पाउने र सर्वसाधारणलाई जोखिममा पार्ने काम भइरहेको छ।”

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि निजी व्यापार र परिवारवादका रूपमा चलेका सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार सहकारीको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप चलेका संस्थाहरूमा समस्या छैन, त्यस्ता संस्था ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। खासगरी शहरी क्षेत्रका संस्थाहरूमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। सहकारी संस्थाका रूपमा स्थापना हुँदा आयकर कम लाग्ने र फितलो नियमनकै कारण समस्या बल्झँदै गएको खनाल बताउँछन्।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित कृषि वा वन पैदावारमा आधारित केही प्रकृतिका सहकारी संघसंस्था र गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूले गरेको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

घरजग्गा र सेयर कारोबारले डुब्दै सहकारी
बचतकर्ताबाट उठाएको रकम घरजग्गामा लगानी गरेकै कारण केही समयअघि काठमाडौँ कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताको ७ अर्बभन्दा बढी रकम डुब्यो। १७ सयभन्दा बढी बचतकर्ताले रकम फिर्ता गराइदिन सहकारी विभागमा उजुरी नै दिए, तर उनीहरूले हालसम्म पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। 

काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२ बलम्बुमा रहेको प्रज्ञान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १७ करोड ९४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। उक्त सहकारीले बचतकर्ताबाट उठाएको रकम अध्यक्षलगायतले धितो जमानी नराखी, नक्कली मुद्दती बचत प्रमाण दिने, नक्कली कर्जा लगानी गर्ने र सेयर अपचलन गर्ने गरेको समेत पाइएको थियो। बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएकोबारे चन्द्रागिरि नगरपालिका र सहकारी विभागले  यसको छानबिन गरे पनि अनुसन्धान नटुंगिएपछि घटना प्रहरी समक्ष पुगेको थियो।

छिटो नाफा कमाउन जग्गामा अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा आर्थिक संकटमा परेकोमध्ये ललितपुरको सातदोबाटोस्थित देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि एक हो। रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि संस्थाले ठूला बचतकर्ताहरूलाई जग्गा दिन थालेको सहकारीले जनाएको छ। साना बचतकर्ताहरूलाई भने आलोपालो दैनिक ५ हजारका दरले संस्थाको तीनवटै शाखाबाट बचत फिर्ता दिइरहेको संस्थाले सूचना जारी गरेको छ। 

सदस्यहरूको आर्थिक हित र गरिबहरूको आर्थिक समृद्धिका निमित्त सहकारी राम्रो माध्यम भए पनि नीति विपरीत चल्दा समस्या उत्पन्न भएको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। “सेयरबाट मुनाफा हुन्जेल सहकारीहरू पनि गज्जबले चले, सेयर बजार डुबेसँगै सहकारीहरू समस्यामा परिहाले”, खनाल भन्छन्, “जग्गाको कारोबार पनि खस्किएपछि डुब्न थाले।” डुबेका धेरैजसो सहकारीले घरजग्गा र सेयरमा धेरै लगानी गरेको पाइएको छ। घरजग्गाको कारोबार गरेकै कारण ओरेण्टल, सिभिल सहकारी पनि डुबेका थिए।

सञ्चालकको मनोमानीले संकट
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित आयोगले २०७१ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सञ्चालकलाई ऋण दिन रोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। सञ्चालकले आफ्नो र परिवारको नाममा ऋण लिने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र साँवा तथा ब्याज नतिर्ने गरेकाले समस्या झन् जटिल बन्दै गइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सहकारी संस्थाका मुख्य सञ्चालकले आफ्ना अथवा परिवारका मान्छे राखेर एकलौटी हिसाबले चलाएकाले नै सर्वसाधारणको अर्बौं रकम जोखिममा परेको पूर्वन्यायाधीश कार्की बताउँछन्। “सञ्चालक आफैँ, परिवारका सदस्य तथा आफन्तको नाममासमेत ऋण लिएर दुरुपयोग गरिरहेका छन्”, उनले भने, “उनीहरूको उद्देश्य नै बचतमा आएको रकमलाई घरजग्गामा लगानी गर्ने, बढी ब्याज खाने रहेको देखियो, सञ्चालककै बदमासीले धेरैजसो सहकारी धराशायी भए।”

विभागका अनुसार करिब ३० हजार सहकारी संस्थाहरूमा सञ्चालक नै तीन लाख बढी छन्। अधिकांशले आफ्नो स्वार्थअनुरूप मनपरी ऋण लिएर बदमासी गरिरहे पनि लेखाजोखा र छानबिन गर्ने निकाय छैन। विभागले गत चैतमा जारी गरेको निर्देशनको बुँदा २३ मा संस्थाका सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका कुल ४९ प्रतिशतभन्दा बढी पदाधिकारीले एकैपटक संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने उल्लेख छ। 

उक्त निर्देशनमै संस्थाको पछिल्लो तीन महिनाको औसत तरलता २५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा सञ्चालक समितिले विशेष निर्णय गरी कुल ६७ प्रतिशत पदाधिकारीहरूसम्मले अल्पकालीन अवधिका लागि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पनि आफूखुशी चलेका सञ्चालकलाई झन् बल पुगेको देखिन्छ। 

यस्तै सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यलाई प्रवाह गरेको ऋण र धितोको विवरण नियामक निकायमा मासिक रूपमा पठाउनुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ। यसको पनि कुनै हिसाब छैन।

“आम नागरिकलाई बढी ब्याज दिने  प्रलोभन देखाएर निक्षेप संकलन गर्ने र त्यसपछि परिवार तथा आफन्तको नाममा कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ”, पूर्व अर्थसचिव खनालले भने, “त्यही भएर सहकारीहरू डुबेका हुन्। घरजग्गामा लगानी नगरेको भए, चाँडै धनी हुने चाहना नराखेको भए यति छिट्टै डुब्ने थिएनन्।”

पछिल्लो समय सहकारीहरूमा समस्या आउनुका पछाडि सञ्चालकको आफूखुशी लगानी पनि देखिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक बजगाईं पनि स्वीकार्छन्। “मनोमानी गर्ने, आफूखुशी लगानी गर्ने, सञ्चालक मोटाउने, सदस्य दुब्लाउने जुन किसिमको काम भयो त्यसले पनि सहकारीहरू समस्यामा परे”, उनले भने।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम नै भएन। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले १५३ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले १२ वटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। आयोगले ती सहकारीमा १० अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ जोखिममा रहेको प्रतिवेदन आठ वर्षअघि नै दिए पनि सम्बद्ध सबै निकाय कानमा तेल हालेर बसेको जानकारहरू बताउँछन्। ती सहकारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारीसमेत लिन कुनै नियामकले आवश्यक ठानेनन्।

महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनमा पनि समयमै समस्याग्रस्त घोषणा नगरेको वा ढिलो घोषणा गरेको कारण सहकारीहरूबाट उठ्नसक्ने रकम पनि नउठ्ने अवस्था उत्पन्न भएको उल्लेख छ। “बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० को प्रतिवेदनअनुसार १५३ संस्था समस्याग्रस्त देखिएकामा मन्त्रालयले १२ वटा संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बाँकी १४१ वटा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न बाँकी छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बचतको हिनामिना गरी हाल कारबाहीमा परेको सिभिल सहकारीलाई समेत समस्याग्रस्त घोषणा नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। “प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेबाहेक सहकारी विभागको निरीक्षणबाट ऐन विपरीत कार्य गरी आर्थिक संकटमा परेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको देखिँदैन”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावको कार्यान्वयन तथा राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायसँग समन्वय गरी अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाएर सर्वसाधारणको बचत रकम जोखिमरहित बनाउन यसअघि नै औँल्याइएकोमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको समेत महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले २०७४ कात्तिकमा ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्नकै लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्की संयोजक रहने गरी  २०७४ सालमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ओरेण्टलबाहेक अन्य ११ संस्थाको १ अर्ब ९२ करोड १९ लाख रुपैयाँ दायित्व व्यवस्थापन (सर्वसाधारणको उठ्न बाँकी रकम) रहेको उल्लेख गरेको छ। ७ करोड १४ लाख दायित्व मिलान भएको पनि समितिले जनाएको छ।

ओरेण्टललाई २०७४ सालमै समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि सो संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले २०७६ सालमा सो निर्णय बदर गरेको थियो। तर दशौँ वर्षदेखि बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेको लगायतका अनियमितताको लागि विभाग र अन्य निकायमा उजुरी परेपछि २०७९ असोजमा पुनः समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। 

ओरेण्टलका बचतकर्ताको अद्यावधिक गराउने र विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी तेजनाथ पोखरेलले जानकारी दिए। ओरेण्टलले २०७४ चैत्र मसान्तसम्मको विवरणअनुसार सावाँ ब्याजसहित निक्षेपकर्ताको करिब १६ अर्ब १ करोड दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो। समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीमा रहेका कुल बचतकर्ता, बचत रकमलगायतको पूर्ण विवरण भने समितिसँग पनि छैन। व्यवस्थापन समितिको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा कुनै पनि सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने लामो कार्यविधिका कारण समस्याग्रस्त घोषणापूर्व नै सञ्चालकहरूले आफ्नो र आफन्तको नाममा सम्पत्ति जायजेथा अर्कोको नाममा नामसारी गर्ने, लुकाइसक्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ। त्यसकारण समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै नियमनकारी निकायले त्यस्ता सहकारी संस्थाका सञ्चालक र ऋणीहरूको चल-अचल सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सर्वसाधारणको अर्बौं रकम हिनामिना गरेका सहकारी र तिनका सञ्चालकहरूलाई राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा कारबाही हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। कतिपय सहकारीमा राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि लगानी रहेको र उनीहरूले नै पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति रहेको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि सरकारले आफ्नो मान्छे पसाएर 'टेकओभर' गर्छन्। “ओरेण्टलका सुधीर बस्नेतको केसमा पनि त्यस्तै भयो, सिभिल कोअपरेटिभका इच्छाराज तामाङ संसद्‌मै थिए, पछि भताभुंग भएर सर्वसाधारणको रकम डुबेपछि बल्ल प्रकट भयो। मान्छे सबै डुबाएर एउटालाई जेलमा राखेर समस्याको समाधान हुँदैन”, खनाल भन्छन्। 

संघीयतापछि सहकारी झनै भद्रगोल
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि करिब ९१ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारमा स्थानान्तरण भएका छन्। तर, तिनै तहबीचको समन्वय अभाव, अधिकांश जनप्रतिनिधि नै सहकारीको सञ्चालक हुँदा पनि समस्या देखिएको विभागकै अधिकारी स्वीकार्छन्। संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघ मातहत रहने गरी अधिकार बाँडफाँट भए पनि कार्यसम्पादनमा भने केही असहज देखिएको विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय स्वीकार्छन।

“पालिका र प्रदेश मातहतका सहकारी संस्थाविरुद्ध पनि विभागमा उजुरी आउने गरेको छ, हामीले निर्देशन दिन मिल्दैन। त्यसको निकास सम्बन्धित पालिकाले नै खोज्नुपर्ने हुन्छ”, उपाध्यायले भने। विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार र क्षमताअनुसार नियमनको पाटोबाट कानून कार्यान्वयन गर्न, निर्देशन गर्न, सचेत गर्न प्रयत्न गरिरहेको उनको दाबी छ। 

एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभाग हो। यस्तै एक पालिका मात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारी सोही पालिका र दुई पालिका कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी प्रदेश मातहतमा रहन्छ। हाल प्रदेशअन्तर्गत करिब ६ हजार, स्थानीय तहअन्तर्गत २३ हजार र विभाग अन्तर्गत १२५ सहकारी छन्। करिब ३० हजार सहकारी दर्ता भएकोले पनि नियमनमा समस्या देखिएको विभागका सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउँछन्। त्यस्तै ५० करोडभन्दा बढी बचत गरेका सहकारीहरूको विभागले समेत नियमन गर्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सहकारीको नियमनमा ‘कुहिरोको काग’ साबित भएको पूर्वन्यायाधीश कार्कीको टिप्पणी छ। केही ठूला सहकारीहरूको पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा बढी भएकाले त्यस्ता सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको मातहतमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। “यो सबै सरकारको नियमनको कमजोरी हो, सहकारीमा जति लगानी भइरहेको छ त्यो लगानी भोलि गएर डुब्नसक्छ भनेर नियामक निकाय नै बलियो हुनुपर्छ, लालीगुराँसलगायतका सहकारी  वाणिज्य बैंकभन्दा ठूला छन्, उनीहरूको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ”, उनले भने।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक बजगाईं पनि सहकारीको नियमनका लागि कुनै निकाय नै नभएको बताउँछन्। “राष्ट्र बैंकको जस्तै राज्यले एउटा कोष खडा गरेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत ती विषयलाई अगाडि लैजान पाए हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो विषयमा छलफल र बहस अघि बढाएका छौ”, उनले भने, “अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राज्यले जनचेतना जगाइ दिनपर्‍यो सञ्चालकहरूले गल्ती गरेका छन्, ठगी गरेका छन् भने कारबाही हुनुपर्‍यो।” 

के छ कानूनी व्यवस्था?
सहकारी ऐनको दफा १२२ र १२४ मा कसुर, सजाय र १२५ मा मनोमानी गर्नेलाई कसुर, दण्ड जरिबाना तथा पनुरावेदनको व्यवस्था छ। ऋण असुली हुनु नसक्ने गरी कुनै समितिका कुनै सदस्य, उसको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। 

सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ। किर्ते वा जालसाजी गरे/गराए १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। 

एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। तोकिएको भन्दा बढी ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारी सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हानी नोक्सानी गरेमा, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिएमा, झुटा विवरणका आधारमा ऋण लिएमा, जरिवाना र कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था छ।