हाम्रो संसद् कार्यकारीको मुठ्ठीमा!

लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ भनेर यसै भनिएको होइन। किनभने वास्तविक शक्ति संस्थाहरूबीचको सन्तुलनमा निहित हुन्छ। जब कार्यपालिका (प्रमुख कार्यकारी), विधायिका र न्यायपालिका आ–आफ्नै सीमाभित्र रहेर काम गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्रले साँच्चिकै अर्थमा चलायमान हुन पाउँछ। यी तीन स्तम्भका आ–आफ्नै हैसियत र महत्त्व छन्। तिनमा संसद् सबैभन्दा धेरै महत्त्व भएको स्तम्भ हो। किनभने यो जनताको प्रत्यक्ष मतबाट जन्मिन्छ। यो जनप्रतिनिधित्वको प्रमुख थलो हो। 

संसद् जनताको आवाज हो। सरकारमाथि निगरानी राख्ने संयन्त्र हो। विधि निर्माणको आधार हो। कार्यपालिका र न्यायपालिका कैयौँ हैसियतसमेत खासमा यसैले सिर्जना गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भने विश्वभर देखिएको अभ्यासले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के संसद् आफ्नै संस्थागत स्वतन्त्रतामा सञ्चालित हुँदै जीवित छ? के यो कार्यकारीको सुविधाअनुसार चल्दै कठपुतलीझैँ छद्म रूपले जीवित छ? 

यो प्रश्न सैद्धान्तिक होइन। यो विश्वको र नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको व्यावहारिक वास्तविकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको वर्तमानको प्रश्न हो।

नेपालको संविधानले संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। तर व्यवहारमा यो अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रयोग हुन्छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ।  संसद् कहिले बस्ने र कहिले नबस्ने भन्ने निर्णय अन्ततः सरकारकै नियन्त्रणमा रहन्छ। यही व्यवस्थाले विधायिकाको स्वायत्ततालाई व्यवहारमा कमजोर बनाएको छ। संवैधानिक दृष्टिले यसलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाको हिस्सा भनिए पनि राजनीतिक व्यवहारको आलोकमा हेर्दा यो व्यवस्था सरकारको हातमा संसद्को जीवनचक्र नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली हतियार बनेको छ। जुन सरकारले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्छ, त्यही सरकारले संसद् कहिले बस्ने भनेर निर्धारण गर्नु भनेको न्यायाधीशले आफ्नै मुद्दाको सुनुवाइ मिति आफै तोक्नु जस्तै स्पष्ट विरोधाभास हो।

संसद्को मुख्य काम खासमा कानून बनाउनु मात्र होइन, सरकारको निगरानी गर्नेलगायत पनि हो। यसले सरकारलाई प्रश्न गर्छ, नीतिमा बहस गर्छ। बजेटको परीक्षण गर्छ र जनताको आवाजलाई आधिकारिक मञ्चमा प्रतिनिधित्व गर्छ। जब संसद् बस्दैन, यी सबै कार्य स्वतः अवरुद्ध हुन्छन्। त्यो बेला सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले संसद्मा उत्तर दिनुपर्दैन। कुनै नीतिमाथि छलफल हुँदैन। र, सरकारको कार्यशैलीमाथि जनप्रतिनिधिले आधिकारिक प्रश्न गर्ने ठाउँ नै रहँदैन। 

सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा संसद्को सत्र अन्त्य गर्ने वा नयाँ सत्र बोलाउन जानाजान ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा बारम्बार देखिएको छ। यसरी संसद्लाई औपचारिक रूपमा भंग नगरीकनै व्यवहारमा निष्क्रिय बनाइन्छ। यही बिन्दुमा लोकतान्त्रिक संरचना सम्बन्धी चिन्तन सबैभन्दा गहिरो, विहंघम र व्यापक हुनु जरुरी छ। किनभने यो प्रवृत्ति निरंकुश देखिने गरी प्रकट हुँदैन। बरु संविधानको अक्षरलाई सिधा उल्लंघन नगरी,  संविधानको भावनालाई भने पूर्णतः घाँटी निमोठिरहेको हुन्छ।

अध्यादेश मूलतः आपत्कालीन अवस्थाका लागि प्रबन्ध गरिएको संवैधानिक व्यवस्था हो। देशमा कुनै अप्रत्याशित संकट उत्पन्न भयो, संसद् सञ्चालन गर्न सम्भव भएन र तत्काल कानूनी कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आयो भने मात्र अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य रहन्छ। तर नेपालमा यसको प्रयोग क्रमशः नियमित र शासनको सामान्यीकरण जस्तो बन्दै गएको छ। संसद्को सत्र बस्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सत्र अन्त्य गरेर, वा सत्र बोलाउन ढिलो गरेर अध्यादेश ल्याउनु विधायिकी प्रक्रियालाई जानाजान अवहेलना गर्ने स्पष्ट कार्य हो। 

यस प्रक्रियामा न पर्याप्त बहस हुन्छ, न संशोधनको अवसर दिइन्छ, न पारदर्शिता नै सुनिश्चित गरिन्छ। कानून निर्माण प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा कार्यकारीको एकलौटी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन्छ र विपक्षी दलदेखि स्वतन्त्र विज्ञहरूसम्म कसैको सार्थक सहभागिता सम्भव हुँदैन। यो लोकतन्त्रको बाहिरी रूप त हो, तर सारभूत मर्म होइन। आत्मा नभएको मृत शरीर जस्तै।

न्यायिक हस्तक्षेपको अर्थ
एउटा विरोधाभासको चर्चा गरौँ। जस्तो, सरकारसँग संसद्मा बहुमत हुन्छ। अहिलेको सरकारसँग त प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ। बहुमत भएको सरकारले संसद्बाट जुनसुकै विधेयक पारित गराउन सक्छ। यदि त्यसो हो भने यस्तो सरकारले किन संसद् छाडेर अध्यादेशको बाटो रोज्छ?

उत्तर सरल छ। संसद्को प्रक्रियामा धेरै ठाउँमा जवाफ दिनुपर्छ। समय लाग्छ, बहस हुन्छ, आलोचना सुन्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ आफ्नै दलका सांसदहरूको असहमतिको पनि सामना गर्नुपर्छ। अध्यादेशको बाटोमा यी सबै अवरोध हुँदैनन्। यसरी हेर्दा, एकातर्फ अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोग, छरितो शासनको संकेत हो भने अर्कोतर्फ जबाफदेहिताबाट पन्छिने, छलफलको झन्झटमा पर्न नचाहने र बन्द कोटाभित्रबाट आदेशात्मक शासनको मार्ग अवलम्बन गर्न चाहने कार्यकारीको लघुताभासको उपज।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यस्तो अभ्यासका जोखिम बारम्बार देखाउँछन्। सन् २०१९ मा बेलायतमा बोरिस जोन्सनले ब्रेक्जिटको अत्यन्त संवेदनशील समयमा संसद्लाई पाँच हप्ताका लागि निलम्बन गरे। उनको तर्क थियो कि यो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाको हिस्सा हो। वास्तवमा यो निलम्बनले संसद्लाई ब्रेक्जिटसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधायिकी काम गर्नबाट रोकेको थियो। स्कटल्यान्ड, इंग्ल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डका अदालतहरूमा यसविरुद्ध मुद्दा परे। अन्ततः संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतले एकमतबाट प्रधानमन्त्री जोन्सनको सो निर्णयलाई अवैध ठहर गर्‍यो। अदालतले स्पष्ट भनेको थियो कि संसद्लाई यसरी निलम्बन गर्नु संसदीय सम्प्रभुता र जबाफदेहिताको मूल सिद्धान्तविरुद्ध छ। 

यो फैसलाको महत्त्व केवल एक जना बेलायती प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्टिनुमा सीमित छैन। महत्त्व यसमा छ कि लोकतन्त्रको जन्मभूमि भनिएको बेलायतमा पनि कार्यकारीले संसद्लाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दा त्यसलाई न्यायिक हस्तक्षेपले मात्र रोक्न सकियो।

भारतको अनुभव पनि सान्दर्भिक छ। भारतीय संविधानको धारा ८५ (१) ले संसद्का दुई सत्रबीच छ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले संसद्लाई न्यूनतम रूपमा सक्रिय राख्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी प्रदान गर्छ। तथापि भारतमा पनि सरकारहरूले संसद् जति कम बोलाउन सकियो उति कम बोलाउने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन्। स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा संसद् बस्ने दिनहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गएको तथ्य संसदीय अध्ययन केन्द्रहरूका विभिन्न प्रतिवेदनमा अभिलेखित छ। यसले पुष्टि गर्छ कि न्यूनतम संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कार्यकारीको स्वाभाविक प्रवृत्ति संसदीय समयलाई संकुचित गर्नेतर्फ नै रहन्छ।

क्यानडामा पनि सन् २००८ को डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री स्टिफन हार्परले अविश्वास प्रस्तावबाट जोगिन संसद् निलम्बन (प्रोरोगेसन) गर्ने सिफारिस गरेका थिए, जसलाई गभर्नर जनरलले पनि स्वीकृति दिए। यो घटनाले क्यानडामा ठूलो संवैधानिक बहस जन्मायो। संसद्लाई कार्यकारीले जबाफदेहिताबाट बच्न प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न त्यतिबेला गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो। 

यी उदाहरणले के देखाउँछन् भने संसद्को समय–तालिकामाथि कार्यकारीको नियन्त्रण कुनै एउटा सरकार वा कुनै एउटा देशको समस्या होइन। यो संसदीय प्रणालीमा अन्तर्निहित एउटा यस्तो खालको संरचनात्मक छिद्र हो जसलाई सचेत संस्थागत व्यवस्थाले मात्र सुधार्न सक्छ। बेलायत होस् या क्यानडा या नेपाल, संसद्को समय–तालिकामाथिको कार्यकारी नियन्त्रण लोकतन्त्रका लागि सर्वत्र जोखिमपूर्ण साबित भएको छ।

नेपालमा पनि न्यायिक हस्तक्षेपको उदाहरण छ। सन् २०२१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। ओलीको यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषित गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको आदेश दियो। त्यो ऐतिहासिक फैसलाले एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो– कार्यकारीले आफ्नो राजनीतिक सुविधाका लागि संसदीय संस्थालाई ध्वस्त पार्न पाउँदैन। त्यो निर्णयले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा न्यायपालिकाको सशक्त भूमिकाको उज्यालो अध्याय थप्यो। तर त्यो सन्दर्भ पूर्ण विघटनको थियो, जहाँ संसद्को अस्तित्व नै समाप्त पारिएको थियो।

आन्दोलनमाथि घात नगर
अहिलेको परिस्थिति अझ जटिल छ। संसद् औपचारिक रूपमा जीवित छ, तर सरकारले यसबीचमा बोलाइसकेको संसद्को सत्र फेरि स्थगन गर्न लगाएर एकपछि अर्का अध्यादेश ल्यायो। अनि अध्यादेश ल्याउने काम सकिएलगत्तै संसद्को बजेट सत्र बोलाइयो। संसद् नबोलाएर वा सत्र अन्त्य गरेर व्यवहारमा निष्क्रिय बनाउने कार्यकारीको यसखाले प्रवृत्ति एक नयाँ किसिमको संवैधानिक प्रश्नका रूपमा उभिएको छ। संसद् विघटन त प्रत्यक्ष देखिन्छ, थाहा हुन्छ र अदालत पुग्छ। तर निलम्बन वा जानाजान सत्र नबोलाउने कार्य भने धेरैजसो सार्वजनिक बहसको सीमाभित्रै रहन्छ, न्यायिक परीक्षणसम्म पुग्दैन। 

यहीकारण अहिलेको अवस्था झन् जटिल र खतरनाक छ। यसले संवैधानिक सुरक्षा कवचलाई तोडेर होइन, त्यसको वरिपरि रहेर, अझ भित्रै रहेर, लोकतन्त्रको मर्मलाई खोक्रो बनाउँछ।

यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाउनुपर्ने समय आएको छ। के संसद् बस्न नदिने कार्यकारीको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ? के सर्वोच्च अदालतले संसद्को सत्र बोलाउन निर्देशन दिन सक्छ? सन् २०२१ को फैसलाबाट स्थापित सिद्धान्तको बिस्तार हुने हो भने संसद् नबोलाउने वा जानाजान सत्र टार्ने अभ्यास पनि संवैधानिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ। 

संविधानले संसद्लाई जनताको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यो संस्थालाई सञ्चालन हुनबाट रोक्नु आफैँमा संविधानको भावनाविरुद्धको कार्य हो। यस अर्थमा, अहिलेको अवस्था सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुग्न सक्ने नयाँ संवैधानिक बहसको विषय हो।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भले यस बहसलाई अझ सान्दर्भिक बनाएको छ। हालको सरकार जनस्तरमा उठेको नयाँ राजनीतिक चेतनाबाट निर्मित हो। ‘जेन–जी आन्दोलन’ भनेर चिनिने युवाहरूको आन्दोलनले शासनको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको माग गरेको थियो। त्यो आन्दोलनको मूल सन्देश स्पष्ट थियो। पुराना अलोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासहरू दोहोर्‍याउनु हुँदैन, जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो चेतना केवल सडकमा सीमित थिएन। यसले राजनीतिक नेतृत्व बदलिनुपर्छ र शासनको संस्कृति फेरिनुपर्छ भन्दै गहिरो निराशा चिर्ने माग बोकेको थियो। त्यही मागको उपज भनेर दाबी गर्ने सरकारले यदि पुरानै अभ्यास दोहोर्‍याउँछ भने यो आन्दोलनमाथिको विश्वासघात हुनेछ।

यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारमाथि विशेष जिम्मेवारी छ। यसले विगतका सरकारहरूले गरेका गल्ती दोहोर्‍याउने छुट पाउँदैन। संसद्लाई निष्क्रिय बनाउने, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वा समय–तालिकामाथि नियन्त्रण राख्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु भनेको जनताले हेर्न चाहेको परिवर्तित राजनीतिक अभ्यास पक्कै होइन। नयाँ पुस्ताले पुरानो राजनीतिलाई हटाएर नयाँ अनुहार स्थापित गरे पनि नयाँ अनुहारभित्र पुरानै मानसिकता छ भन्ने देखियो भने त्यो चेतनाको आक्रोश र निराशा अझ तीव्र बन्न सक्छ।

सुधारको मार्गचित्र
दीर्घकालीन समाधानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संरचनागत सुधार नै एक मात्र दिगो उपाय हो। सबैभन्दा पहिले, संसद्को समय–तालिका कानूनी रूपमा निश्चित गरिनुपर्छ। संसद्को पहिलो अधिवेशनले नै सम्पूर्ण संसदीय कार्यकालको वार्षिक सत्रको तालिका तय गर्नुपर्छ र आफ्नो मृत्यु निश्चित गर्दै आगामी निर्वाचनको मिति पनि तोक्नुपर्छ। यो तालिका सार्वजनिक दस्ताबेजको रूपमा प्रकाशित गरिनुपर्छ र यसलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यकारीको हातमा रहनुहुन्न। यसले सरकारको सुविधाअनुसार संसद् बस्ने वा नबस्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ। निर्वाचनको समय पनि सुनिश्चित गर्छ।

बेलायतले सन् २०११ मा लागू गरेको फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टले यही दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर बसालेको थियो। त्यस ऐनले संसद्को अवधि कानूनी रूपमा तोक्यो र प्रत्येक पाँच वर्षमा मेको पहिलो बिहीबार आमनिर्वाचन हुने नियम कायम गर्‍यो। यसले प्रधानमन्त्रीको आफूलाई फाइदाजनक हुने बेला मात्र चुनाव बोलाउने पुरानो विशेषाधिकार खारेज गर्‍यो। यो ऐन पछि खारेज भए पनि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय चेतना जगाएको थियो। भन्नुको तात्पर्य संसद्को अवधि र सत्र सरकारको राजनीतिक तजबिजमा छाड्नु हुँदैन।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण सुधार भनेको संसदीय क्यालेन्डर (पात्रो)को कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी स्वतन्त्र निकायलाई सुम्पनु हो। नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग यस भूमिकाका लागि उपयुक्त संस्था हो। यो संस्थाले राजनीतिक दलहरूबाट स्वतन्त्र भएर काम गर्ने संवैधानिक कार्यभार पाएको छ र यसको संस्थागत क्षमता पनि स्थापित भइसकेको छ। यदि संसदीय सत्रको पात्रो निर्धारण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी यसै आयोगलाई दिने हो भने सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि संसद्लाई निष्क्रिय बनाउने अवसर स्वतः सीमित हुन्छ। आपत्कालीन परिस्थितिमा मात्र र त्यो पनि आयोगको स्वतन्त्र विश्लेषण र सिफारिसका आधारमा पात्रो परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकोस्। उक्त सिफारिस कार्यपालिकालाई नभई राष्ट्रपतिलाई गरिनुपर्छ। यसले संसद्को समय–तालिकामाथिको मन्त्रिपरिषद्को एकाधिकार पनि अन्त्य गर्छ।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, अध्यादेशको प्रयोगलाई कडाइसाथ सीमित गर्नु हो। सीमितताको क्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षा, आपत्काल र विपद् मात्र हुनुपर्छ। संसद् सत्रमा छँदै वा संसद् बोलाउन सकिने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुलाई संवैधानिक उल्लंघनको रूपमा मान्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले तत्काल हस्तक्षेप गर्न सक्ने र अध्यादेशलाई स्वतः शून्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। हालको अवस्थामा अध्यादेशको वैधताको प्रश्न मुख्यतः त्यसपछिको संसद्–सत्रको पहिलो बैठक पुगेपछि मात्र निरूपण हुन्छ। त्यो प्रक्रिया दीर्घ हुन्छ र त्यतिन्जेलसम्म अध्यादेशले आफ्नो प्रभाव पारिसकेको हुन्छ। यसलाई रोक्न सक्रिय न्यायिक निगरानीको व्यवस्था अपरिहार्य छ।

यसका अतिरिक्त, सांसदहरू र संसद्का पदाधिकारीहरूले आफै आफ्नो संस्थाको सुरक्षाका लागि सचेत र सक्रिय हुन जरुरी छ। संसद्लाई निष्क्रिय बनाउने प्रयासविरुद्ध सत्तापक्षका सांसदहरू पनि सजग हुनुपर्छ। किनभने अन्ततः यो उनीहरूकै अस्तित्वको प्रश्न हो। आफ्नो दलको सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दा चुप लाग्नु वा समर्थन गर्नु भनेको आफ्नै प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई बन्धक बनाउनु हो। आफ्नै कर्तव्यको अस्वीकृति हो। संसदीय जनादेश लिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व बिर्सेर कार्यकारीले जे भने पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति राख्नु संसदीय संस्कृतिको विनाश हो। यसले संसद्लाई कार्यकारीको रबर–स्ट्याम्पमा रूपान्तरित गर्छ।

संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो, कार्यकारीको सहायक निकाय होइन। यसलाई निष्क्रिय र कमजोर बनाउने कुनै पनि अभ्यास लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्तविरुद्ध छ। अध्यादेश एउटा आपत्कालीन औजार हो, कार्यकारीको शक्तिशाली अस्त्र होइन। संसदीय पात्रो सरकारको मनोबल र राजनीतिक तजबिजको भरोसामा होइन, कानूनी ग्यारेन्टी र स्वतन्त्र संस्थाको जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्छ। विधायिकाको स्वायत्तता केवल संविधानको शब्दमा होइन, दैनिक व्यवहारमा देखिनुपर्छ। 

फिक्स्ड पार्लियामेन्ट क्यालेन्डर र निर्वाचन आयोगको सक्रिय भूमिका कुनै विदेशी आदर्श होइन। यो नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक परिवेशमा अत्यन्त आवश्यक सुधार हो। सर्वोच्च अदालतले एकपटक फेरि स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन सक्छ कि संसद् केवल अस्तित्वमा हुनु पर्याप्त छैन, यसलाई सक्रिय रूपमा चल्न पनि दिइनुपर्छ। संसद्को पात्रो जबसम्म कार्यकारीको मुट्ठीमा रहन्छ, नेपालको लोकतन्त्र पनि त्यही मुट्ठीमा कसिइरहन्छ।

(गौतम त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ग्रामीण विकास विषयमा विद्यावारिधि अध्ययनरत शोधकर्ता हुन्। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।–सम्पादक)