कविता सकियो, गद्य शुरू भयो

सन् १९९०, चेकोस्लोभाकियामा कम्युनिस्ट शासन ढलेपछि राष्ट्रपति निर्वाचित व्हासलाभ हाभेलले भने, ‘‘कविता सकियो, गद्य शुरू भयो।’’ यसपछि चेकोस्लोभाकियामा के के भयो? हामी सबै जानिफकार छौँ। सन् १९८९ को वेल्भेट क्रान्तिले सन् १९४८ मा स्थापित लामो कम्युनिस्ट सत्ता ढाल्यो। तर, देश विभाजित भयो। चेक गणतन्त्र र स्लोभाकिया दुई देशको जन्म भयो। शान्तिपूर्ण रूपमा विभाजित यो परिघटना ‘वेल्भेट डिभोर्स’ नामले परिचित छ।

सन् २०११, भारतको पश्चिम बंगालमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको पराजय भयो। त्रिणमुल कांंग्रेस पार्टीले निर्वाचनकै माध्यमबाट ३४ वर्ष पुरानो कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तालाई पराजित गर्‍यो। ममता बनर्जी पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री बनिन्। यो ऐतिहासिक घटनालाई भारतीय पत्रकार एमजे अकबरले टिप्पणी गर्दै लेखे, ‘‘ममताको चुनौती सकियो, समस्या सुरु भयो।’’ पत्रकार अकबरले लेखेझैँ बाम सरकारको पराजयसँगै ममताको चुनौती त सकियो। वामपन्थीको एकमना सरकारलाई हराउने चुनौती पार गरिन। तर, सँगै समस्याको चाङमा बनर्जी सरकार पर्‍यो। सिंगुर र नन्दीग्राम घटनाको विद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने चुनौती पार गरिन्। यी दुवै घटनाको विद्रोहसँगै बंगालको औद्योगिक गति सुस्त भयो। उद्योगी व्यवसायी बंगाल छोडेर अन्यत्र लगानी गर्न कुलेलम भए। राजनीतिक हिंसा, दलीयकरण, बेरोजगारी, चन्दा आतंक, भ्रष्टाचार झनै मौलायो। सारदा चिटफन्ड काण्ड, नारदा स्टिङ अपरेसललगायत ठूला र असंख्य घोटालामा बनर्जी सरकार बिटुलियो। यसको विस्तृत चर्चा यहाँ सम्भव छैन।

संयोग नै मान्नु पर्छ, नेपालमा गत वर्ष भदौ २३ गते जेन्जी विद्रोहले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको दुई तिहाइको सरकारलाई २४ घण्टामै विस्थापित गर्‍यो। त्यसको ठीक ६ महिनापछि भएको आम निर्वाचनले मुख्य दललाई किनाराकृत गरिदियो। नेपालको लोक–गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछि स्थापित राजनीतिक दल रातारात नेपथ्यमा धकेलिए। विरलै हुने यस्तो राजनीतिक घटनाक्रमपछि अब के हुन्छ? राजनीतिको सरल आँखाबाट भेउ पाइन्न। राजनीतिका जानिफकार पारखी वा विश्लेषकले पनि यसै हुन्छ भन्ने गणितीय हिसाब बुझाउन सक्ने छैनन्। राष्ट्रपति हावेलले भनेजस्तो कविता सकिएर गद्य सुरु हुन्छ कि अकबरले भनेजस्तो बालेन सरकारको चुनौती सकिएर समस्याको चाङमा फस्छ? यी प्रश्नले गम्भीर उत्तर खोजी रहेछ।

सय कार्यसूची
गत चैत्र १३ गते बालेन मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत सय बुँदे कार्यसूची हेर्दा गद्यमा प्रवेश गर्ने छेकछन्द ल्याएको देखिन्छ। अर्थात् समस्यापूर्ति गर्ने लय हालेको हो कि भनेझैँ लाग्छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको रौंचिरा बहस गर्ने हो भने सोझो हिसाबमा छुमन्तर होला भन्ने लाग्छ। तर सयबुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयन व्यवहारमै कसरी रूपान्तरण हुन्छ? यहीँनेर आएर बालेन सरकारको गद्य कार्यक्रमको भविष्य निर्धारण हुनेछ। सामान्यतया मधुमास (सरकारको हनिमुन पिरियड) पुग्दानपुग्दै थाहा लाग्न थाल्छ। 

‘नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध (डेलिभरी गभर्नेन्स)’ सय बुँदेको प्रस्तावनामा परेको वाक्य हो। यो वाक्यांश आफैमा धेरै नै महत्वाकांक्षी छ। कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित यो वाक्यको व्यवहारिक कार्यान्वयनले सरकारको प्रस्थान बिन्दु तय गर्छ। यो प्रस्थान बिन्दुलाई नतिजामा आधारित बनाउन नसकेको खण्डमा सरकारको तेजोवध यहीँबाट सुरु हुन्छ। यसपछिका कतिपय कार्यसूचीको व्यवहारिक कार्यान्वयन त्यति नै जटिल छ, जति गद्यलाई पद्यमा ढाल्न जटिलता थपिन्छ। बुँदा नं ३ को सबै दल सम्मिलित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने कुरा त्यत्तिकै अमूर्त छ। बुँदा नं ४ को ‘संविधान संशोधनको बहस पत्र’ तयार गर्ने विषय राष्ट्रिय राजनीतिको संवेदनशील मुद्दा हो।

नेपालको आधुनिक स्वरूप बने यताकै यो पछिल्लो संवैधानिक विकासको राजनीतिक समझदारी हो। यो समझदारी पनि अपूर्ण त छँदैछ। तर बहस पत्रले यसभन्दा पछाडि लैजाने कोसिस मात्र गर्दा पनि जनमत भताभुङ्ग हुन्छ। पहिचान र स्वशासन सहितको संघीय गणतन्त्रको अगाडि जाने मार्ग त प्रशस्त हुन्छ। कुनै पनि मानेमा यसभन्दा पछाडि धकेल्ने वा परम्परागत तन्त्र विशेषलाई ‘स्पेस’ दिने करा कोरा कल्पना मात्र हुनेछ। संविधान संशोधनको प्रगतिशील रूपरेखा नआउँदाको खण्डमा यस्ता बहस पत्र ‘बक्स अफिस’मा फ्लप हुनेछन्। अहिले नै बहस पत्र तयार गर्ने जुन कार्यसूची आएको छ त्यो पक्कै पवित्र उद्देश्यले आएको छ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। सत्तारुढ पार्टीको दर्शन, विचारहीनताले गर्दा यो सूचीमा आम जनता आश्वस्त हुन सक्तैनन्।

संशोधनको यो खण्डमा आइपुग्दा एउटा भीषण द्वन्द्व र अन्तर्विरोधको राष्ट्रिय माहौल ठिङ्ग उभिनेछ। संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रगतिशील वैचारिक धारले तय गर्ने हो। कुनै एक राजनीतिक दलको एकमना सरकारले भन्दैमा वा चाहँदैमा हुने होइन। संसद्को दुई तिहाइ गणितको बलले मात्र निर्धारण गर्दैन। यहाँसम्म नेपाल आइपुग्दाको अनेक आन्दोलनको जनादेशको यो जनमत हो। भलै यसमा सुधारका र संविधानवादका अनेक गुन्जाइसहरू छँदैछन्।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको सार्वजनिकीकरण र त्यसले इङ्गित गरेको सत्यतथ्य अनुसार भाद्र २३ को नरसंहार र २४ गतेको विध्वंसको न्यायिक निरूपण यो सरकारको दायित्वभित्र छ। यी दुई घटनामा सरकारको कसी जाँच हुनेछ। जेनजी आन्दोलन र सुशीला कार्की सरकारबीच भएको सहमति त काँचै कचिलै छ। भाद्र २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन आवश्यक संस्थागत सुधारका बारेमा सय बुँदे कार्य योजना अनुबन्धित छैन। 

बाँकी सय बुँदेका तपसिलका बुँदाहरू प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी, उद्योग, राजस्व, कृषि, भूमि, पूर्वाधारजस्ता विषय कार्यक्रमिक योजना भित्रका आवधिक काम हुन। यस्ता कार्यक्रमहरू बजेट योजनामार्फत पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन वार्षिक योजनाबाट पनि छिनोफानो गर्न सकिन्छ।

सबैभन्दा कठिन काम त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरण छँदैछ। ९९ बुँदामा सूचिकृत बुँदामा यो सरकारको अग्नि परीक्षा हुनेछ। ‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने’ यस्तो वाक्य यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सय दिनबाट कामको थालनी गर्नु नै पनि चानचुने कुरा होइन। सय दिनमा सुरु गर्ने थोरै पाल्सी भाषा प्रयोग गरिएको भए पनि सहकारीबाट पीडित लाखौँ समुदायले यसलाई कसरी लिन्छन्, त्यसमा भर पर्नेछ।

रहलपहल
नेपालको बहुआयमिक द्वन्द्व पछिको समाधानको गद्य लेखन गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ। यस्तो सहमति आम जनमत हो। संविधान खारेजी, संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनमध्ये एक विषयमा सहमति हुन आवश्यक हुन्छ। अझ संविधानलाई छुनासाथ त्यहाँ ‘पेन्डोराको बक्स’ खोलेझैँ नौबत पनि आउन सक्छ। यो निर्वाचन परिणाम पुराना राजनीतिक दलको कुशासनविरुद्ध जनताले दिएको यो मतादेश मात्र हो। सत्तारुढ दललाई जथाभाबी गर्ने वा पश्चगामी हरकत गर्न दिएको जनादेश कदापि होइन।

संविधानको प्रगतिशील परिमार्जनको छुट जहिल्यै हुन्छ। तर लोकप्रियताको आधार अन्यथा गर्नलाई होइन। यो संविधानको मूल चार खम्बा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता ढाल्न होइन। संविधान संशोधन पुनर्लेखन वा खारेजीको आदेश होइन। यसर्थ ‘राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्ने’ लोकप्रिय शब्दावली प्रयोग गरी तयार गरिएको कार्यसूची पुरा गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु मात्र होइन पचाउन सरह हुनेछ। जुन कुरा आजको युगमा सम्भव छैन।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)