अभियोजन प्रणालीको पुनर्संरचना किन अपरिहार्य?

जेनजी आन्दोलनले उठाएको ‘विधिको शासन र सुशासन’को मूल माग अहिले संवैधानिक बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर काम गरिरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई लिएर बढ्दो विवादले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा यी माग नै ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ।

महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानूनी सल्लाहकार भए पनि व्यवहारमा सरकारको स्वार्थअनुकूल कामकारबाही गर्ने प्रवृत्तिले यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विगतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेका कतिपय निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभाव देखिनुका साथै आफ्नालाई जोगाउने र अन्यलाई कारबाही प्रक्रियामा सिफारिस गर्ने परिपाटीले गर्दा यो संस्था विवादास्पद बन्ने गरेको छ। कुनै पनि सरकारी कामकाजका सम्बन्धमा मुद्दा मामिला दायर गर्ने वा नगर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निहित हुन्छ। तर, कतिपय राजनीतिक विषयमा यो कार्यालय चुकेको देखिन्छ। राजनीतिक दलबाट प्रभावित भएर दोषी देखिएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइएका उदाहरण प्रशस्त छन्।

पहिलो उदाहरण, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले द्वन्द्वकालमा दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्नहरूमाथिको कारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए।

माओवादी मिलिसियाको नियन्त्रणमा राखिएका थापाको २०६१ साउन २७ मा नौमुले गाउँपालिका–१, द्वारीस्थित नेरा निमाविको कक्षाकोठामा हत्या गरिएको थियो। उक्त हत्यालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको भन्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सम्बोधन गर्ने तर्कसाथ तत्काल कारबाही अघि नबढाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले लिखित पत्र पठाएका थिए।

सो पत्रलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ले रिट दर्ता गरे। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमा सरकारलाई अनुसन्धानमा अवरोध नगर्न र त्यसको जानकारी सर्वोच्चमा गराउन आदेश दियो। महान्यायाधिवक्ताको पत्र पहिलो दृष्टिमै गलत देखिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो। त्यसपछि यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको थियो।

दोस्रो उदाहरण हेरौँ, सुन्तली धामी २०६६ असोज ११ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा सहकर्मीबाट बलात्कृत भएकी थिइन्। उनको बलात्कार मुद्दा पनि नचल्ने भनी पहिला अछाम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो। पछि न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले उनीहरू (जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा कार्यरत दानसिंह भण्डारी, विरादत्त बडू र नरिमान महत्तरा)लाई अपराध माफिकको अभियोग लगाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलअनुसार मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

निर्णय नम्बर ९४०१ रहेको सोही मुद्दामा सर्वोच्चले स्थापित गरेको नजिरमा ‘अभियोजनको जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको र त्यसो गर्नु सामान्यतया उसको अन्तिम जिम्मेवारी भए पनि संविधान र कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने अभियोजन नगरेको, भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी न्यायको स्वच्छताको उल्लंघन भएको वा दण्डहीनताको पक्षपोषण भएको, अभियोजनसम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग नभई पीडित वा पक्षले आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्न नपाएको भन्ने विश्वसनीय आधार भई न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णयउपर नै प्रश्न उठेमा अदालतले त्यसको पुनरावलोकन हुनै नसक्ने भन्न संविधानले अंगीकार गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तले मिल्दैन’ भनिएको थियो।

अर्को उदाहरण, २०६४ चैत २७ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बमकाण्डमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम जोडिएको घटना हो। २०६५ असार ३० मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। तर, पीडितका आफन्तले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

उक्त रिटमाथि तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले ‘मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको स्वेच्छिक अधिकार नभएको’ ठहर गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरेपछि प्रहरीले आलमविरुद्ध पुनः अनुसन्धान अघि बढायो। सोही अनुसन्धानका आधारमा २०७६ कात्तिक १८ मा जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर भयो। २०८१ वैशाख १३ मा जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको भए तापनि, गत जेठ १४ मा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले उनलाई सफाइ दियो। यद्यपि, उनको गत कात्तिकमा निधन भइसकेको छ।

जेनजी आन्दोलनको अघिल्लो दिनसम्म कायम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो। उनी यसअघि पनि ओलीकै पालामा सोही पदमा नियुक्त भइसकेका पात्र थिए। उनका दुवै कार्यकाल विवादास्पद निर्णयका कारण चर्चामा रहे।

पहिलो प्रकरण, २०७७ चैत ८ गते महान्यायाधिवक्ता बनेका बडालले पूर्वडीआईजी तथा एमालेका तत्कालीन सांसद नवराज सिलवालविरुद्धको कीर्ते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति विवादमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन कागजात कीर्ते गरेको आरोप सिलवालमाथि लागेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सिलवालले कुनै लाभ नलिएको जिकिर गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

दोस्रो प्रकरण, कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानूनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीको आरोपमा २०८१ कात्तिक २५ गते प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गर्‍यो। उनीसहित जापान उडेका तीन युवा र अन्य संलग्नहरू पहिले नै पक्राउ परिसकेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धानपश्चात् अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर, २०८१ मंसिर १० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुमतिमा ‘पर्याप्त आधार र प्रमाण नभएको’ भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरियो। जबकि, सोही कसुरमा पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरुद्ध भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो।

यी उदाहरणले पुराना राजनीतिक दलहरूले कानूनलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप कसरी व्याख्या र दुरुपयोग गरे भन्ने देखाउँछ। तर नयाँ भनिने राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत महान्यायाधिवक्ताको संस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन दिनुको सट्टा आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ र दबाबमा प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।

रवि लामिछानेको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ताको प्रयोग
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी विषयमा २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिएका थिए। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीका आधारमा उनले उक्त निर्णय लिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता प्रक्रिया नपुगेको भन्दै खारेज गरिदिएपछि सोही नागरिकताबाट लिएको राहदानीको विषयमा विवाद शुरू भयो। यही विवादमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णयसँगै लामिछानेले 'क्लिन चिट' पाएका थिए र उनीविरुद्ध सरकारी निकायले कुनै पनि अनुसन्धान अघि बढाएनन्। राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान फाइल प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँ पुगेपछि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउने प्रक्रिया शुरू भएको थियो।

लामिछानेमाथि नेपाली र अमेरिकी दुवै राहदानी एकै पटक प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो। अमेरिकी राहदानी नबुझाई नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको पाइएपछि उनी विवादमा परेका थिए। पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी बनाएको र त्यसको प्रयोग गरेको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे पनि सोविरुद्ध युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राखेर भएको जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठित सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधिवक्ताबाट समेत कानूनको दुरुपयोग हुनुले नयाँ शक्तिहरू पनि पुरानै प्रवृत्तिबाट अछुतो नरहेको संकेत हुन्छ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकी सविता भण्डारीले आफू निकटको क्लिनिकलाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा 'क्लिन चिट' दिएकी थिइन्। जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारकी कानूनी सल्लाहकारले होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिलाई नाबालिग किशोरीको डिम्ब तस्करी मुद्दामा संलग्नहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सो क्लिनिकका चिकित्सकहरूमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सो निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरे पनि आफैँ मातहतका नायव महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी भने लिनुपर्ने हुन्छ।

अवैध रूपमा किशोरीहरूबाट डिम्ब संकलन गरेर निःसन्तान दम्पतीलाई बेचबिखन गरेको आरोपमा काठमाडौँका दुई वटा क्लिनिकमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। बबरमहलमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालि र महाराजगञ्जमा सञ्चालित एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि फाइल बन्द गरिएको थियो। ती क्लिनिकलाई १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूबाट डिम्ब संकलन गर्ने र निःसन्तान महिलाहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो। यस सम्बन्धमा कानूनको अभाव भए पनि, कानून नभएकै आधारमा मुद्दा नचलाइने भन्ने हुँदैन। कुनै पनि तवरले बालबालिकामाथि गरिएको हिंसा र बालबालिकाको दुरुपयोग गरिएको सन्दर्भलाई लिएर मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।

ब्युरोले होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिका तीन चिकित्सकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकामध्ये डा. स्वस्ती शर्मा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी सानीआमाकी छोरी (बहिनी) थिइन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेपछि आरोपितहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो।

अवैध रूपमा डिम्ब निकाल्ने कार्य गरेको र सरकारले उक्त विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू नीरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै भदौ १ मा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब ननिकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश दिएको थियो।

लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ताको निर्णय
त्यस्तै, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेका विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरी फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही, चितवन र पर्साका जिल्ला अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा लामिछानेको हकमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी फिर्ता गर्ने निवेदन हाल स्थगित भएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो निर्णय गर्नुको पहिलो आधारका रूपमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१’को प्रतिवेदनलाई लिइएको छ। प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४९ लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ– "सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागजी प्रमाण देखिएको छैन।"

यद्यपि, कम्पनीमा रकम आइसकेपछि सोको खर्च वा परिचालनमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा उनको सहभागिता देखिएको समितिको ठहर थियो। रकम ल्याउने प्रक्रियामा संलग्नता नदेखिएकाले संगठित रूपमा अपराध गरेको पुष्टि नहुने तर्क गरिएको छ। करिब दुई-तिहाइ बहुमत पाएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्वमहान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको विषयमा पुनः जाहेरी दिन लगाएर मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

रेखा शर्माको विषय
काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले २०८१ जेठ १४ गते बालुवाटारस्थित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको घरबाट श्रमशोषणमा परेकी एक बालिकाको उद्धार गर्‍यो। महानगरले जेठ ३० गते शर्माविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दियो। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो।

तर, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सदर गरिदियो। पछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत मुद्दा नचलाउन निर्देशन दिइयो। त्यतिबेला नेकपा एमालेका कानून विभाग प्रमुख रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता थिए। शर्मालाई जोगाउन मुद्दा दबाएर गम्भीर अपराधलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया थालिएको आरोप लागेको थियो।

बडालले भने आफूले त्यस्तो नगरेको दाबी गरे। “मिडियामा के-के आउँछ, सबै कुरा पत्याउन हुन्न। मैले त्यस्तो कुनै पनि निर्णय गरेको छैन,” उनले भने, “कुनै निर्णय भएको छ भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतका निकायले गरेको होला।”

शर्मामाथि मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णयसहितको फाइल मानव अधिकार आयोगले समेत झिकाएको थियो। सत्ताको प्रभावमा परेर आफ्ना सांसदलाई उन्मुक्ति दिएकोमा विरोध भएपछि आयोगले चासो देखाएको हो।

त्यतिबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका थिए— “सरी नानु, तिम्रा पीडकका विरुद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले। नआत्तिनु, समय आउनेछ। यस्तै विभेद र अपराध मास्न अनि ती कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउन तिमी र तिमीजस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्नुपर्छ, समाज बुझ्नुपर्छ।”

सोही मुद्दामा चैत १५ गते नयाँ जाहेरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पुरानै कसुरमा चैत १६ गते पक्राउ गरेको थियो। बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेकी शर्मालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले भनेको छ, “रेखाकुमारी शर्माउपर मुद्दा नचल्ने भनी आएको निर्णय समर्थन गरी अन्तिम निकास पठाइदिने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जेठ १६ मा भइसकेको देखिन्छ। सोही विषयमा प्रतिवादीलाई पुन: थुनामै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा उनलाई हिरासतमुक्त गरी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नू।”

यसरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेका यी कामहरू कुनै नौला होइनन्। पुराना राजनीतिक धारबाट ग्रसित भएकाहरूले मात्र महान्यायाधिवक्ताको गरिमालाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक सिराबाट उदाएका राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन्।

त्यसोभए समस्या महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा छ कि राजनीतिक दलका नेताहरूमा? जुन ठम्याउन अलि सहज भने छैन। किनकि हालको कानूनी व्यवस्थालाई नियाल्दा संविधानको धारा १५७ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। जब प्रधानमन्त्रीले नै महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्छन्, त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जाने आधार नै बन्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलासम्म महान्यायाधिवक्तालाई राख्ने वा मन नपरे हटाउन सकिने प्रावधान छ। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रयोग गरिरहेको परिपाटी विद्यमान छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने र प्रधानमन्त्रीकै इच्छामा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थ प्रधानमन्त्रीसँग जोडिने गर्दछ। प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार कामकारबाही गर्ने सिलसिला रोक्न महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारका सन्दर्भमा संविधान संशोधनको उत्तिकै आवश्यकता देखिन्छ।

को हुन् महान्यायाधिवक्ता?
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मुलुकको अभियोजन प्रणाली, कानूनी सल्लाह तथा सरकारसम्बन्धी कानूनी प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हो। यस कार्यालयले सरकारका तर्फबाट अभियोजन गर्ने वा नगर्ने, फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने, सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने तथा सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दामा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। उपधारा २ मा उल्लेख भएअनुसार, संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ।

काठमाडौँ स्कुल अफ लमा अध्यापनरत प्राध्यापक विश्वमणि पोखरेल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीसँग स्वार्थ नबाझिने गरी महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुनुपर्छ अथवा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार नै विभाजन गरिनुपर्छ। अन्यथा प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसारकै काम-कारबाही गरिरहने परिपाटीको अन्त्य हुन गाह्रो छ।”

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद अर्यालको सुझाव छ, "नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख छ। तर, यसलाई संशोधन गरेर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकारका सन्दर्भमा काम गर्ने छुट्टै निष्पक्ष संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ। महान्यायाधिवक्ता केवल सरकारको कानूनी सल्लाहकार रहने र प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी पाटोमा सहजीकरण गर्ने भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ। अभियोजनको जिम्मा भने छुट्टै निष्पक्ष आयोगलाई दिइनुपर्छ।"

अर्यालका अनुसार, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन भई काम गरिरहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक छ।

निष्कर्ष
जेनजी आन्दोलनले उठाएको विधिको शासन र सुशासनको मूल प्रश्न अहिले केवल नीतिगत नारामा मात्र सीमित नभई राज्यका संवैधानिक संरचना र संस्थागत डिजाइनकै कमजोरीसँग गाँसिएको छ। विशेषतः महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित विद्यमान व्यवस्था नै विवादको जडका रूपमा देखिएको छ। महान्यायाधिवक्ता संवैधानिक रूपमा सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार र अभियोजन प्रणालीको केन्द्र भए तापनि व्यवहारमा यो पद कार्यपालिका, विशेषतः प्रधानमन्त्रीको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहन सकेको देखिँदैन।

संविधानको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने र उनको इच्छाअनुसार पदमा रहने महान्यायाधिवक्ताबाट पूर्ण स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन देखिन्छ। जब पदको स्थायित्व र भविष्य कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा हुन्छ, तब निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको टकराव अपरिहार्य बन्छ।

यसका लागि एकपक्षीय निर्णयभन्दा बाहिर निस्केर व्यापक राष्ट्रिय सहमति, संसदीय बहस र कानूनी विज्ञहरूको सुझावका आधारमा संस्थागत सुधारको स्पष्ट खाका तयार गर्न जरुरी छ। अन्यथा, सुशासन र विधिको शासनका नाममा उठेका जनआकाङ्क्षा फेरि पनि संरचनागत कमजोरीकै भुमरीमा हराउने जोखिम रहिरहनेछ।

(महतो कानून अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। उकोलोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)