सुकुमवासी बस्ती, विरोधाभासी बालेन र मृतप्रायः समाज

सुकुमवासीमाथि राज्यले गरेको निर्मम व्यवहारविरुद्ध राजनीतिक दलहरू र आम सर्वसाधारणले जुन मौनता साँधेका छन्, त्यो हाम्रो बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (सबैका बालेन र परिवारका बालकृष्ण) एक बहुआयामिक र अहिलेसम्म रहस्यमयी पात्र हुन्। छोटो समयमै र्‍यापर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, गरिबको पक्षमा बोलिदिने बुलन्द आवाज (गरिबको चमेली गीतमार्फत), राजधानीको मेयर, तत्कालीन सत्ता (केपी, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको महागठबन्धन) हल्लाउने शक्तिशाली प्रतिपक्ष, सिंहदरबार जलाउने योजनाका परिकल्पनाकार, जेन–जी विद्रोहको प्रखर प्रवक्ता, नेपाली सेनाका प्रियपात्र, मधेशको छोरा, लोकप्रिय नेता, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदै बुद्धका श्रेष्ठ प्रवक्तासम्म हुन भ्याइसकेका छन्।

बुद्ध जयन्तीको सुअवसरमा उनले ‘दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण छ र दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ’ भन्दै हाम्रो यात्रा ज्ञानको उज्यालोको खोजमा हुनुपर्ने, नेपाल भूमि सदैव अहिंसा र शान्तिको पक्षमा रहने, साँचो क्रान्ति ‘ज्ञ’ अर्थात् ज्ञानबाट शुरू हुने र ‘अप्प दीपो भवः’ (आफ्नो प्रकाश आफैँ बन) भन्दै सम्पूर्णमा बुद्ध जयन्तीको प्रज्ञामय शुभकामना दिएका छन्। तर, ठीक यही बेला अतिक्रमणकारी र सुकुमवासी छुट्याउने भन्दै काठमाडौँका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर क्रान्ति (जनमानसको भाषामा चाहिँ राज्य आतंक) उत्कर्षमा छ।

एकातिर कुनै स्थापित विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याई राज्यशक्तिको निर्मम प्रयोग गर्दै हठात् र अमानवीय ढङ्गले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्चाउँदै हिँड्ने अनि अर्कोतिर बुद्धको ज्ञान छाँट्ने विरोधाभासी बालेन चरित्रले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। बालेनलाई बुद्धसँगै तुलना गरी हेरौँ न त। कहाँ ज्ञानको खोजमा सत्ता त्यागेर हिँड्ने बुद्ध अनि कहाँ हिजो मेयर र आज प्रधानमन्त्री हुँदा शक्तिको निर्मम प्रयोगमा उत्रिएर अहिंसा र शान्तिको ज्ञान बाँड्ने बालेन। कहाँ बुद्धत्व पाएपछि धनी, गरिब, दलित, व्यापारी, राजा सबैको घरदैलो चहार्दै ४५ वर्षसम्म ज्ञानको संवाद गर्ने बुद्ध अनि कहाँ सत्तारोहणपछि जनतासँग संवाद नै नगर्ने बालेन। कहाँ बोली र व्यवहारमा एउटै लय कायम गर्ने बुद्ध अनि कहाँ बोली र व्यवहारबीच ठूलो विरोधाभासले भरिएका बालेन। तर सत्तालाई नै सत्य मान्ने समाजमा बालेन नै बुद्धका प्रखर प्रवक्ता भएर निस्किए।

यही पृष्ठभूमिबीच शहरी गरिबी, विरोधाभासी बालेन चरित्र र मृतप्रायः नेपाली समाजबारे यस लेखमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

शहरी गरिबी र सुकुमवासी बस्ती
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तेस्रो र चौथोअनुसार सन् २०१०-११ मा १५.४६ प्रतिशत रहेको सहरी गरिबी सन् २०२२-२३ मा बढेर १८.३४ प्रतिशत पुगेको छ। बढ्दो आन्तरिक बसाइँसराइ, बढ्दो महँगी, बढ्दो सहरी बेरोजगारी, कमजोर अर्थतन्त्र र अव्यवस्थित शहरीकरणले गर्दा देशमा सहरी गरिबी बढ्दै गइरहेको छ। यही बढ्दो गरिबीको सहउत्पादन (बाइप्रोडक्ट)का रूपमा शहरका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गाहरूमा सुकुमवासी बस्तीहरू विस्तार भएका छन्। त्यस्तै, भोटको राजनीतिले पनि सुकुमवासी बस्तीको विस्तारमा मलजल पुर्‍याएको यथार्थ हो।

सुकुमवासी बस्ती स्थानीय वा राष्ट्रिय मात्र नभएर विश्वव्यापी परिपरिघटना हो। भारतको मुम्बईदेखि पाकिस्तानको कराँचीसम्म, केन्याको नैरोबीदेखि इजिप्टको कायरोसम्म र दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनदेखि ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोसम्म ठूल्ठूला सुकुमवासी बस्तीहरू छन्। सामान्यतया विकासशील देशहरूका मुख्य शहरमै सुकुमवासी बस्तीको समस्या बढी देखिएको छ। शहरहरू विकास हुने क्रममा विविध आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिक र राजनीतिक कारणहरूले गर्दा सुकुमवासी बस्तीहरू अस्तित्वमा आउँदछन्।

सुकुमवासी बस्तीहरू अनौपचारिक (अवैधानिक) बस्ती भए पनि जटिल शहरी संरचनाका यथार्थ हुन्। शहरलाई चाहिने सस्तो श्रम उपलब्ध गराएर यिनीहरूले शहरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान र जीवन्त राखिरहेका हुन्छन्। प्रायः सुकुमवासी बस्तीहरू नदी किनार, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य हिसाबले जोखिमयुक्त ठाउँमा हुने गर्दछन्। केही अपवाद छाड्ने हो भने अक्सर मान्छे रहरले भन्दा बाध्यताले यस्ता बस्तीमा पुग्ने हो; गरिबी र बेरोजगारीले तिनलाई सुकुमवासी बस्तीमा पुर्‍याउने हो।

असहाय, दलित, जनजाति, मधेशी, अपांगता भएका, विपन्न र आफ्नो नाममा कुनै जग्गाजमिन नभएका मानिसहरू नै सुकुमवासी बस्तीमा बस्ने हुन्। हाम्रो जस्तो बिचौलिया बिगबिगी हुने समाजमा सुकुमवासीको नाममा केही टाठाबाठा र जग्गाजमिन भएकाहरूले पनि सार्वजनिक जग्गामा रजाइँ गरेको पनि यथार्थ नै हो। कतिपय सुकुमवासी बस्तीमा ठाउँको किनबेच पनि भएकै हो। सुकुमवासीको नाममा राजनीतिक दलहरूले धेरथोर राजनीति पनि गरेकै हुन्।

त्यसैले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र तिनको सही व्यवस्थापन काठमाडौँसहित देशभरका धेरै स्थानीय सरकारहरूका लागि पेचिलो मुद्दा हो। देशको संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक प्रदान गरेकाले वास्तविक सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो र यो कार्य बडो सुझबुझका साथ गरिनुपर्ने हुन्छ।

तर शक्तिशाली बालेन सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा स्थापित विधि–प्रक्रिया नअपनाई, तयारी नगरी, पर्याप्त समय नदिई, वास्तविक र नक्कली सुकुमवासी नछुट्याई र वैकल्पिक बन्दोबस्त नगरी बलजफ्ती हतियारको नोकमा घरटहरा भत्काइरहेको छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी महिला, बिरामी र अपांगता भएकाहरूका लागि उचित बन्दोबस्त नगरी विस्थापित गराउनु असंवेदनशील मात्रै होइन, अमानवीय हो; यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारउपर सरकारले गरेको दमन हो।

निरीह जनताको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार “यी सुकुमवासी होइनन्, सबै हुकुम्बासी हुन्” भन्ने भाष्य सिर्जना गर्दै तिनैप्रति निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुनु भनेको राज्य आतङ्क नै हो। झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएर निर्वाचित सरकारले निमुखा सुकुमवासी नागरिकप्रति गरेको मानवताविरोधी व्यवहारले हाम्रो सहिष्णु समाजको आत्मामै हानेको छ। यो कृत्यले सरकारका लागि नागरिक प्रधान कि सार्वजनिक जग्गा प्रधान भन्ने गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। सुकुमवासी समस्या समाधानको यस्तो हलुका र गैरजिम्मेवार उपायले भोलि गम्भीर सामाजिक विचलन र संकट ननिम्त्याउँला भन्न सकिन्न।

युद्धको पनि कानून हुन्छ, विधि–प्रक्रिया हुन्छन्। गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा जन्मकैद पाएको कैदीको पनि जेलभित्रै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यहाँ त सरकार स्वयं विधि–प्रक्रिया मिचेर सुकुमवासीप्रति यसरी प्रस्तुत भएको छ, मानौँ कि ऊ मान्छे नै होइन, उसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नै छैन र उसले जघन्य अपराध गरेको छ। के विश्वलाई अहिंसा र करुणाको पाठ पढाउने बुद्धको देशले खोजेको शासन यस्तै हो? लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र यही हो?

विरोधाभासी बालेन
युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेका प्रोफेसर तथा मनोवैज्ञानिक डाचर केल्टनरले पुस्तक ‘द पावर प्याराडक्स: हाउ वि गेन एन्ड लुज इन्फ्लुएन्स’मा शक्ति प्राप्त गर्न जुन मानवीय गुणहरू—जस्तै सहानुभूति, सहकार्य, उदारता र समूहको हित आवश्यक पर्दछन्, शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि तिनै गुणहरू गुमाउँदै जान्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छन्। मान्छेमा एउटा यस्तो विरोधाभास हुन्छ– शुरूमा असल देखिएर शक्तिमा पुग्ने, शक्तिमा पुगेपछि खराब देखिन थालिहाल्ने। प्रधानमन्त्री बालेनमा ठीक यही विरोधाभास देखिन्छ।

‘गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन’ गाउँदै मेयर बन्न पुग्छन्, मेयर बनिसकेपछि गरिबउपर कहर बर्साउँछन्। सडकपेटीमा व्यापार गरेर जेनतेन गुजारा गर्नेहरूउपर नगर प्रहरी निर्दयी देखिन्छ। जनतासँग दोहोरो संवाद गर्न रुचाउँदैनन्। हिजो भोट माग्दै गर्दा सुकुमवासीको व्यवस्थापन सही ढंगले गर्छु भन्ने बालेन आज पूरा राज्यसंयन्त्र परिचालन गरेर सुकुमवासीलाई आतंकित पार्दै अघि बढिरहेका छन्।

प्रोफेसर डाचर केल्टनरका अनुसार शक्ति प्राप्त गरेपछि मानिसमा अरूको भावना बुझ्ने क्षमता ह्रास हुँदै जान्छ। उनीहरूले अरूलाई मानिसको रूपमा नभई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा मात्र देख्न थाल्छन्। यो तथ्यलाई समयमै बुझेर आफूलाई जनताप्रति सहिष्णु र विनम्र नेताका रूपमा स्थापित गराउने अवसर बालेनसँग अझै छ। तर उनी आफ्नो विरोधाभासी चरित्रमै रमाउँछन् वा आफूलाई रूपान्तरण गरेर ‘ज्ञानी’ शासक बन्छन्, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ।

मृतप्रायः समाज
नेपाली समाज जीवन्त र सहिष्णु समाज थियो। तर पछिल्ला दुई घटनाले नेपाली समाजका सम्बन्धमा गम्भीर चिन्ता बढाएको छ। पहिलो घटना, कसरी नेपाली समाज भदौ २४ को ध्वंसमा संलग्न भयो भन्ने हो। नेपाली समाजमा त्यो स्तरको सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिको तोडफोड र आगजनी यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। त्यो स्तरको सम्पत्तिको तोडफोड र आगजनीमा मान्छेको संलग्नता हुनु र आफ्नै आँखाअगाडि त्यत्रो संरचनामाथि हमला हुँदा पनि हाम्रो ‘कम्युनिटी डिफेन्स सिस्टम’ (सामुदायिक सुरक्षा प्रणाली)ले काम नगर्नुले नेपाली समाज कता जाँदै छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै, सुकुमवासीमाथि राज्यले गरेको निर्मम व्यवहारविरुद्ध राजनीतिक दलहरू र आम सर्वसाधारणले जुन मौनता साँधेका छन्, त्यो हाम्रो बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो।

अन्त्यमा, जनताभन्दा ठूलो शासक हुँदैन, बालेनले यो कुरा हेक्का राखून्।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)