बालेन्द्र सरकारले समातेको स्वेच्छाचारी बाटो

थुप्रै संशयबीच गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले मुलुकमा ल्याएको उथलपुथल अनि त्यसका एकपछि अर्का असर र प्रभाव निरन्तर देखिइरहेका छन्। जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा गत भदौ २३ मा भएको आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट, भदौ २४ गते देखा परेको अराजकताबाट सिर्जित जटिल परिस्थितिमा गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी नवनिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको पनि अब दुई महिना पुग्दै छ। यसबाट देशमा विद्यमान राजनीतिक संक्रमणको एक हदसम्म तात्कालिक र सुरक्षित अवतरण भएको छ। 

यसपालिको निर्वाचनले पुराना भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई आउँदो पाँच वर्षका लागि सत्ताबाट विस्थापन गर्दै आफूलाई नयाँ दाबी गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सत्ताको बागडोर सुम्पेको छ। चार वर्ष पहिले मात्र स्थापना भएको रास्वपालाई मतदाताले यसपालि झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएर मुलुकमा सुशासन र स्थिरताको अपेक्षा अभिव्यक्त गरेका हुन्। स्थापित दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेशकेन्द्रित दलहरू) प्रति उनीहरूको असन्तुष्टि विद्रोहकै रूपमा अभिव्यक्त भयो। र यो सबैको एकमुष्ट परिणामका रूपमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता, काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। 

यतिबेला कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रास्वपाको एकलौटी नेतृत्व छ। मुलुक सञ्चालनका लागि अरू दलको साथ–सहयोग नै नचाहिने यो अवस्था रास्वपालाई मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरण र विकास तथा संवृद्धिका आधार तयार गर्ने सुवर्ण अवसर हो। त्यहीकारण हो बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मतदाताका अपेक्षाहरू जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले सम्बोधन गर्न अग्रसरता लिने र मुलुकमा सुशासनका माध्यमबाट संवृद्धिका आयामहरू सिर्जना गर्न पहल गर्ने आशा पलाएको।  

रास्वपा अर्थात् नयाँ दल सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु, संसद्मा नयाँ अनुहारहरूकै दबदबा रहनुले देशमा सुशासन, संवृद्धि र विकासका लागि चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना भएको छ। सिंहदरबारमा शुरूआती चरणमै प्रधानमन्त्री शाह ‘सुशासनका नाममा’ आक्रामक देखिएका छन्। पदबहाली गर्नसाथै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’का आधारमा मुलुक सञ्चालन गरिरहेका शाहले सुशासनको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको त देखिन्छ। तर भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका नाममा उनी विपक्षी दलहरूप्रति क्रूर भन्न मिल्ने हदसम्म कठोर देखिएका छन्। उनको ध्येय मूलतः लोकतन्त्रमा अभ्यस्त दलहरू कांग्रेस र एमालेका नेताहरूमाथि प्रतिशोध साँध्नेमा देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीमा अति महत्त्वाकांक्षा देखिन्छ, तर धैर्य बिल्कुल देखिँदैन। अति हतारो देखिन्छ, तर गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन। हतारो के को हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन, तर उनी सीमित समयमा आफ्ना निश्चित लक्ष्य पूरा गरिछाड्न उद्यत देखिन्छन्। त्यसका लागि उनी सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न लागिपरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मातहत ल्याए पनि फिर्ता भइसकेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय फेरि आफ्नै छत्रछायामा ल्याउनुले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रिकरणको भोक कुन हदसम्म छ भन्ने देखाउँछ।

अर्कोतर्फ उनी राज्य–संयन्त्रलाई भरपूर प्रयोग गर्न लागिपरेका छन्। त्यसक्रममा विद्यमान कानून र कानूनी शासनका मान्यतामाथि बलमिच्याइँ गर्न पनि उनमा कुनै हिच्किचाहट देखिन्न। अर्थात् उनमा मुलुकमा विधि र पद्धति सबल बनाउन आवश्यक रचनात्मक रणनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने सोच होइन, अर्थोक नै हाबी देखिन्छ। विपक्षी दलप्रति कुण्ठा, आक्रोश र प्रतिशोध व्याप्त देखिनुबाट आकलन गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्री शाहको यो सोच उनी स्वयं, उनको दल रास्वपा र मुलुक कसैको हितमा नहुने निश्चित छ। 

सरकारसँग पाँच वर्ष शासन गर्ने जनमत छ। कानूनी, राजनीतिक वैधता छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकादेखि संसदीय समितिहरूमासमेत सरकारलाई कतै बाधा–व्यवधान हुने गुञ्जायस छैन। र पनि प्रधानमन्त्री र रास्वपाको कार्यशैली र व्यवहारमा एकाधिकारवादी सोच किन हाबी भइरहेछ भनेर बुझ्न सकिएको छैन। विपक्षीहरूप्रति असहिष्णु व्यवहार लोकतन्त्र, विधिको शासन र संविधानवादका दृष्टिले सदैव अस्वीकार्य छ, रहन्छ।  

सरकारबाट विधायिकाको गरिमामाथि समेत निरन्तर प्रहार र अपमान भइरहेको छ। कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच नियोजित रूपमै द्वन्द्व निम्त्याइएको छ। यस्ता जबर्जस्तीपन र बलमिच्याइँपूर्ण कार्य निरंकुश तथा अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्र कल्पना गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रमा शासन कानूनसम्मत हुन्छ। सोहीअनुरूप विपक्षी दलसँग विश्वासको वातावरण तयार गरिन्छ। अनि नागरिकलाई पारदर्शी रूपमा सेवा प्रवाह गरिन्छ। सरकारका पछिल्ला गतिविधिले ऊ असाध्यै हतारोमा रहेको, अधैर्य र कतिपय अवस्थामा त अटेरी बन्दै गएको देखिन्छ। यस्तो कार्यले लोकतन्त्र र संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार गर्छ। अनि विपक्षी दलहरूसँग वैमनस्य सिर्जना गर्छ। 

देश जटिल अवस्थामा छ। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि नेपालीमा बढेको भय र त्रासको मनोविज्ञानकै उपजस्वरूप समाज यतिबेला विचार, आस्था र हैसियतका नाममा विभाजित छ। लगानीको वातावरण खल्बलिएको छ। उद्योग–व्यवसाय धराशायी छन्। न्यून पुँजीगत खर्चका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटमा छ। राजश्व संकलनमा पनि व्यापक कमी आउने देखिँदै छ। 

अमेरिका (इजरायलसमेतको)–इरान युद्ध र विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मुद्रा विप्रेषणका कारण निम्तिएको चरण महँगीबाट आमनेपालीको भान्सा नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ। खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ। किसानलाई मल हाहाकार छ। सुकुम्वासी–भूमिहीन थातथलोबाट लखेटिएर बिच्चलीमा छन्। श्रम स्वीकृति र नो अब्जेक्सन लेटर लिने युवाको लाम उस्तै छ। जेन–जी आन्दोलनताका उद्योग–व्यवसायमाथि भएको आक्रमण र अहिले उद्योगी–व्यवसायीप्रति सरकारले राखेको गलत दृष्टिकोणका कारण आर्थिक गतिविधि असाध्यै सुस्त बनेका छन्। वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

यस्तो विषम अवस्थामा सरकार (र सत्तारुढ रास्वपा) देशको आर्थिक स्थिति सुधार्दै लगानीको वातावरण तयार गर्ने, नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने र समाजमा आपसी सहिष्णुतासहितको विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न लाग्नु साटो लोकरिझ्याइँ र विपक्षी दलहरूप्रति प्रतिशोध साँध्नमै समय र स्रोत खर्च गरिरहेको छ। यसले मुलुकलाई अधोगतिमा पुर्‍याउने, लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै चुनौती खडा गर्ने जोखिम देखाएको छ। 

नकारात्मक भाष्यबाट सिर्जित भय
पछिल्लो समय सरकार नागरिकको अपेक्षाअनुसार सञ्चालन भएन। देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता चुलिएकोमा पनि कुनै द्विविधा छैन। सुशासनका मापदण्ड लगातार मिचिएका छन्। ढिलासुस्ती र बेथिति संस्थागत भएका छन्। कानूनको परिपालनामा सम्झौता भएको छ। नातावाद र कृपावादको झन् के कुरा! यिनै बेथिति र अराजकताको द्रुत गतिमा निदान खोजेरै देशमा जेन–जी आन्दोलन भएको हो, अनि नेपाली जनताले रास्वपालाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएका हुन्। 

यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने यस्ता बेथितिका बाबजुद पनि मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिका करिब ३५ वर्षमा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सिँचाई, सडक पूर्वाधार, हवाई पहुँच, उद्योग–व्यवसायलगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। नेपालीको औसत आयु बढ्नु, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आउनु केही उदाहरण हुन्। मुलुकमा आर्थिक संवृद्धिका पशस्त काम भएको प्रमाणका रूपमा वैशाख १४ गते अर्थ मन्त्रालयबाट जारी ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’लाई लिन सकिन्छ। 

तर आमनेपालीमा देश भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको दलदलमा फसेको भाष्य मात्र निर्माण गरिएको छ। यसको जिम्मेवार कांग्रेस, एमाले र नेकपालगायतका दल र तिनको नेतृत्व हुन् भन्ने खालको नकारात्मक दृष्टिकोण समाजमा जबर्जस्त स्थापित गरिएको छ। यस्तो भाष्य केही हदसम्म सही भए पनि निरपेक्ष सत्य चाहिँ पक्कै होइन। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनसँगै देशमा ‘नयाँ’ र ‘पुराना’ समूह सिर्जना गरेर समाजलाई नै विभाजित गरिएको छ। यसको दोष अप्रत्यक्ष रूपमा लोकतन्त्रमाथि थोपर्ने दुस्साहस भइरहेछ, जुन सरासर गलत भाष्य हो।  

विडम्बना कस्तो भने यस्तोखाले नकारात्मक भाष्यको श्रृंखला निर्माणमा प्रशस्त आर्थिक, प्राविधिक तथा बौद्धिक लगानी भएको देखिन्छ। त्यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदृश्य शक्तिहरूको समेत अहम् भूमिका रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ छ। नकारात्मक भाष्य निर्माणको ‘संस्थागत विकास’ले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनताकादेखि समाजमा समेत औपचारिक प्रवेश पाएको हो। यसमा टिकटक, रेडिट र डिस्कर्ड जस्ता डिजिटल प्ल्याटफर्मको व्यापक प्रयोग भएको छ। समग्रमा आरोपित गर्न त नसकिएला, तर समाजलाई उक्साउने र भड्काउने कार्यमा रुटिन अफ नेपाल बन्द जस्ता सामाजिक सञ्जालका पेजदेखि फेसबुकलगायतका अरू सञ्जाल लामो समयदेखि दुरुपयोग भएका छन्। 

यसको चरम रूप गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देखियो। यसले एकातिर राजनीतिक शक्तिहरूलाई आफ्नो मत जनतामा पुर्‍याउन मद्दत गरेको थियो। मुख्य रूपमा भने रास्वपालाई निर्वाचनमा विजयी गराउन भूमिका खेल्यो। मूलतः लामो समयदेखि सत्तामा रहेका दलहरूविरुद्ध नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल उपयोग गरियो। यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा विद्यमान धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सहिष्णुता भाँड्न भूमिका खेल्न सक्छ। अन्ततोगत्वा, यस्ता भड्कावपूर्ण कार्यहरू मुलुकको शान्ति–सुरक्षामा बाधक बन्नुका साथै राजनीतिक अन्योल र सामाजिक अस्थिरता सिर्जना गर्न सहयोगी बन्नेछन्। 

कैफियतको कठघरामा कार्की आयोगको प्रतिवेदन 
२०८२ भदौ २३ गते जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीबाट बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमाथि आक्रमण र तोडफोडको प्रयास भएपछि सुरक्षा निकायले अधिकतम बल प्रयोग गर्दा २२ जना युवाको ज्यान गयो (जसमध्ये एक दुई जना नाबालिग थिए)। यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो। भोलिपल्ट, भदौ २४ गते केही हदसम्म अघिल्लो दिनको घटनाको प्रतिक्रिया र धेरै हदमा चाहिँ अराजक, आपराधिक तथा लोकतन्त्रविरोधी समूहको योजनाबद्ध एवं संगठित गतिविधिका कारण मुलुक शून्यतामा प्रवेश गर्‍यो। सुरक्षा संयन्त्रहरू विशेषतः नेपाल प्रहरी निरीह बन्यो, सशस्त्र प्रहरी बल स्वरक्षात्मक अवस्थामा बस्यो। देश खरानी बनिरहेको समय नेपाली सेना रमिते बनेर हेरिरह्यो। परिणाम, देशका राजनीतिक, ऐतिहासिक, न्यायिक, प्रशासनिक, कार्यकारी र बिधायिकी धरोहरसँगै व्यापारिक, शैक्षिक तथा सञ्चारमाध्यम ध्वस्त बनाइए। कैयौँ निजी सम्पत्ति क्षणभरमै खरानी बने। 

त्यसमा सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका केही उच्च र जिल्ला अदालतहरू, नेपाल बार एसोसिएसन, संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, प्रहरी कार्यालयहरू र अन्य सरकारी कार्यालयहरू थिए। त्यस्तै, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सञ्चार गृहलगायत दलका नेताहरूका निजी निवासमा पनि आगजनी र लुटपाट मच्चाइयो। आगजनीमा अति प्रज्वलनशील पदार्थहरूसमेत उपयोग भएका प्रमाणहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उजागर गरे। 

यो विध्वंसकै बीच प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेर सैनिक ‘सुरक्षा घेरा’मा पुगे। अनि देशभर नै आगजनी भइसकेपछि सेनाले सुरक्षाको जिम्मा आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गर्‍यो। सरकारी तथ्यांक अनुसार त्यसक्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो जसमध्ये तीन जना प्रहरी थिए। सरकारी आँकडाअनुसार कम्तीमा ८५ अर्बको भौतिक सम्पत्ति नष्ट नै हुन पुग्यो। राजनीतिक रङ दिइए पनि यो विध्वंस पूर्णतः अराजक, आपराधिक र नियोजित थियो भनेर देखाउने थुप्रै आधार छन्। त्यसमा लोकतन्त्रविरोधी तत्त्वहरूको गठजोड रहेको देखिन्छ। 

भदौ २४ को यो अराजकताका कारण मुलुकमा सरकारविहीनताको अवस्था सिर्जना भयो। राज्य–संयन्त्र निरीह बने। अनि सुरक्षा व्यवस्था सेनाको नियन्त्रणमा पुगेको त्यो समय राष्ट्रपतिको पहल र प्रधानसेनापतिको अग्रसरतामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको थियो। त्यही सरकारले भदौ २३ र २४ का घटना छानबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन गरेको थियो। तर आयोग अस्तित्वमा आएदेखि नै भदौ २४ बारे सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्तिबाट कार्की विवादमा तानिइरहे। त्यसले आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएकै थियो, आयोगको प्रतिवेदनले झन् बढाइदियो।

कार्की आयोगको अभीष्ट नै भदौ २३ का दोषीहरू स्थापित गर्ने अनि भदौ २४ को अराजकतालाई अघिल्लो दिनको प्रतिक्रियाको नाममा पन्छिने प्रस्टै देखियो। पटक–पटक थपिएकोसमेत तीन महिनाको कार्यावधि पाएको आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनको अपनत्व लिए पनि कार्की सरकारले सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मात्र ग¥यो। तर बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो। 

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा अधिकारी र निजामती कर्मचारीबारे अर्को अध्ययन समिति बनाउने, अरूका हकमा भने तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरिएपछि त्यसअनुरूप प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनका गृहमन्त्री सुदन गुरुङको रातभरको सक्रियतापश्चात् सूर्योदयपूर्व ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो। यद्यपि केही दिनको हिरासतपछि सर्वोच्च अदालतले दुबैलाई रिहा गरिसकेको छ। काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट तत्कालै हाजिर जमानीमा रिहा हुनुले सरकारको निर्णय कति अपरिपक्व, कपट र पक्षपातपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। 

अर्थात् कार्की आयोगको छानबिन–प्रतिवेदन मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन नै ‘सेलेक्टिभ’ देखियो। सुरक्षा अधिकारी र निजामती कर्मचारीबारे उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गरिए पनि त्यसलाई आमनागरिकलाई झुक्क्याउने षडयन्त्रका रूपमा हेरिएको छ। अर्थात् गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया दुवै पूर्वाग्रही छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा अनिवार्य महान्यायाधिवक्ताको रायसमेत नलिई सरकारबाट चालिएको गिरफ्तारी र अनुसन्धान प्रक्रिया षडयन्त्रमूलक सोचमा आधारित छ। 

भदौ २३ का दोषीमाथि कानूनबमोजिम कारबाही हुनपर्छ भन्नेमा सायदै कसैको विमति होला। दोषीले कुनै हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुन्न। तर भदौ २४ का अराजक एवं आपराधिक गतिविधिलाई नजरअन्दाज गरेर चालिने कारबाही भने प्रतिशोध मात्र ठहर्छ। विडम्बना, कार्की आयोगको प्रतिवेदन र कार्यान्वयन प्रक्रिया त्यतै फर्किएको छ जसले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन। 

संसदीय मान्यताविपरीत अध्यादेश
लोकतन्त्र संविधान, कानून र यसको अभ्यासमा चलायमान हुन्छ। कतिपय अभ्यास परम्परा र सामाजिक शिष्टाचारमा आधारित हुन्छन्। लोकतन्त्रमा नागरिकका सरोकारलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र जबाफदेही रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। साथै, नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवा प्रभावकारी रूपमा सही समयमा उपलब्ध हुनुपर्छ। अन्यथा लोकतन्त्रको लाभ नागरिकसमक्ष पुग्न सक्दैन। तसर्थ सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कानून र नीति–नियमका अलावा यसका संयन्त्रहरू पनि समयानुकूल हुनुपर्छ।  

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अध्यादेशलाई अपवादका रूपमा लिइन्छ। कारण यो नियमित व्यवस्था होइन। नेपालको संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद्का दुवै सदन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ जुन संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। तर अध्यादेशलाई व्यवस्थापकीय अभ्यास र जबाफदेहिताबाट उम्किने साधनको रूपमा प्रयोग गरिनु सर्वथा अनुचित र अस्वीकार्य हुन्छ। 

निरंकुश तथा अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा स्वेच्छाचारी रूपमा अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास सामान्य हुन सक्ला। तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मुलुक संविधान र कानूनबमोजिम सञ्चालन गरिनुपर्छ। त्यस्तै, संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति जबाफदेही हुन्छ, हुनुपर्छ। तसर्थ मुलुकको शासन प्रणाली सञ्चालन, व्यवस्थापन र सेवाप्रवाह कानून बमोजिम हुनुपर्छ। ती कानूनहरू विधिसम्मत रूपमा बन्नुपर्छ अर्थात् विधायिकाबाट पारित भएको हुनुपर्छ। यसले सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ।

यस्ता कानून दिगो हुनुका साथै कार्यान्वयनमा समेत सहज हुन्छ। ती कानून जनप्रतिनिधिहरूको गहन छलफलपछि पारित हुने हुँदा नागरिकका सरोकार सम्बोधन गर्छन्। तिनमा जनप्रतिनिधिको अपनत्व पनि हुन्छ। 

विडम्बना चाहिँ झन्डै दुईतिहाइको सरकार संविधानको अपवादको व्यवस्थालाई नियमित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। अनि अध्यादेशबाटै शासन चलाउने अभीष्टमा अघि बढेको छ। यसले लोकतन्त्र, संविधान र संसदीय मान्यताको अवमूल्यन गर्छ। अनि सरकार सर्वसत्तावादको यात्रामा रहेको भन्ने स्वेच्छाचारी कार्यशैलीलाई पुष्टि गर्छ। यो कदम मुलुकको लोकतान्त्रिक र संविधानवादको यात्रामा जोखिमपूर्ण हुनसक्छ।  

पछिल्लो समय सरकारले सहकारी, सार्वजनिक खरिद, विश्वविद्यालयहरू, स्वास्थ्य सेवा, संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण, केही नेपाल ऐनहरूको संशोधनसमेत आठ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ जसमार्फत करिब १५० वटा ऐन संशोधन गरिएको छ। अध्यादेशका आडमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवाका पदाधिकारीहरूसमेत राज्यका विभिन्न निकायका १५०० भन्दा बढी सार्वजनिक पदहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर गरिएको छ। फलतः मुलुक शून्यतामा प्रवेश गरेको छ भने अत्यावश्यक सेवाका जिम्मेवार निकायहरूसमेत ‘निमित्त’का भरमा पुगेका छन्। यसबाट सार्वजनिक निकायहरूमा सरकारको नियन्त्रण बढेको छ। प्रभावकारी सेवाका नाममा सरकार एकाधिकारतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यस्ता कार्य केवल अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्र सोच्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह त संसद्को अपमान गर्न प्रष्ट रूपमा उद्यत देखिएका छन्। उनका आफ्नै क्रियाकलाप र व्यवहारबाट प्रधानमन्त्रीले संसद्को अस्तित्व स्वीकार गर्नै नचाहेको अनुभूति हुन थालेको छ। जस्तो, प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को पहिलो अधिवेशनमा एक शब्द सम्बोधन नै भएन। चालू (बजेट) अधिवेशनमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री नै संसद् बैठकबाट बाहिरिनुलाई अत्यन्तै अशोभनीय र गैरसंसदीय हर्कत मानिएको छ। सामान्यतया राष्ट्रपति बाहिरिएपछि मात्र सभामुखको अनुमतिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सांसदहरू बाहिरिने संसदीय अभ्यास हुन्छ। 

यति मात्र होइन, संसदीय समितिका बैठकमा समेत गृह र रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भइरहेका छन्। यतिसम्म कि दलको नेता भए पनि रास्वपा संसदीय दलकै बैठकमा उनी जाँदैनन्। संसद्मा औपचारिक पोसाकलगायत सामान्य शिष्टाचार त उनले पालना गरेकै देखिँदैन। यस्ता कार्यले प्रधानमन्त्रीले संसद्को गरिमालाई ठाडै चुनौती दिएको महसुस हुन्छ। 

संसद् कर्मकाण्ड पूरा गर्ने थलो होइन। संसदीय अभ्यासको जननी भनिने बेलायतको वेष्टमिन्स्टर पद्धतिलाई नै हेरौँ। त्यहाँ लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न संसद्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालले दुई सदनको संसदीय व्यवस्था अपनाएको छ भने लोकतन्त्र र कानूनी शासनलाई मजबुत राख्न दुवै सदनको अहम् भूमिका रहेको छ। शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका दृष्टिले पनि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई जबाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ। यसले संविधान र लोकतन्त्रको सबलीकरणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ। तसर्थ, प्रधानमन्त्रीबाट नियोजित रूपमा गरिएको संसद्को अवमूल्यन अस्वीकार्य हुन्छ।

‘पपुलिसट सिन्ड्रोम’को रजगज 
संसारभर नै यतिबेला लोकरिझ्याइँ अथवा लोकप्रियतावाद भनिने ‘पपुलिजम्’ अर्थात् ‘पपुलिस्ट सिन्ड्रोम’ हाबी भइरहेको छ। यसलाई दुरुपयोग गर्ने वा यसमा विश्वास गर्नेहरू वैधानिक तवरले निर्वाचित हुनेक्रम बढिरहेको छ। अर्थात् पपुलिष्टहरू सस्तो लोकप्रियताका माध्यमबाट हठात् र अकल्पनीय रूपमा सत्तामा पुगिरहेका छन्। पछिल्लो चरणमा पपुलिजम् नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने वा सस्ता आश्वासनको माध्यमबाट राज्यसत्ता हातमा लिने र शासन गर्ने साधनको रूपमा संस्थागत भइरहेको छ। यसको जननीकर्ताका रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिने गरिन्छ। 

पपुलिजम्का अभियन्ताहरू सूचनालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्छन्, नागरिकलाई सीमित सूचनाका आधारमा परिचालन गर्छन्। उनीहरु प्रश्न गर्छन्, तर आफूले जवाफ दिनबाट उम्किन्छन्। उनीहरु केबल समस्या उठाइरहन्छन्, तर जिम्मेवारी लिँदैनन्। भ्रामक खबर सिर्जनामा माहिर हुन्छन्, सतही तर्कमा विश्वास गर्छन्। उनीहरूका सवालहरू पद्धति सुधारमा नभई व्यक्तिका नकारात्मक क्रियाकलाप एवं कमजोरीमा केन्द्रित हुन्छन्।  

पपुलिस्टहरू ‘मिसइन्फर्मेशन’ र ‘डिसइन्फर्मेशन’का आडमा सत्ता, सरकार वा स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई जिम्मेवार, पारदर्शी वा जबाफदेही बनाउने नाममा उनीहरूको अस्तित्वमाथि धावा बोल्छन्। यसका लागि साइबर मिडिया, डिजिटल प्लेटफर्म वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन्। कतिपय अवस्थामा प्रविधिको अचाक्ली दुरुपयोग नै गर्छन्। अल्गोरिदम र डिप–स्टेटको अभ्यास गर्छन्। आवश्यकता अनुसार ‘साईबर बुलिङ’मार्फत आफूसँग असहमत पक्षलाई हतोत्साहित पार्न डिजिटल आक्रमणमै उत्रिन्छन्। कतिपय अवस्थामा आफ्ना तर्कको बचाउमा घृणात्मक अभिव्यक्तिको सहारा लिन्छन्। निकृष्ट गालीगलौजका माध्यमबाट फरक विचारको तेजोवध गर्छन्।  

नेपालमा पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पपुलिजम्लाई महत्त्वपूर्ण साधन बनाएको छ। अन्तरक्रिया, छलफल र बहसको दायरा खुम्च्याइएको छ। विपक्षीसँग सम्पर्क, सहकार्य र समन्वयलाई तिरस्कार गरिएको छ। केवल सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट एकतर्फी सूचना प्रवाहको नीति अवलम्बन गरिएको छ। साथै, नागरिकलाई तत्काल प्रभावकारी सेवा दिने नाममा विपक्षीहरूसँगको परामर्शबिना अध्यादेशको बाढी ल्याइएको छ। जसले लोकतन्त्र, संविधान र संसद्को अवमूल्यन गर्छ।  

सुशासनका नाममा जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको जोडबल र कन्स्टिच्युएन्सीमा निर्वाचित यो सरकारले २०६२–६३ यताका पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन, सार्वजनिक सेवामा सुधार, कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही, सहकारीको व्यवस्थापन, सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर प्रहार, विद्यार्थी संगठन तथा ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध, अर्धमासिक तलब भुक्तानी, नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जित रकम विदेश लैजान रोक, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा राजदूत प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति जस्ता निर्णय त्यही लोकरिझ्याइँकै जग र उद्देश्यबाट गरेको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सक्रियता एवं सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पपुलिजम्कै उदाहरण हो। 

सामान्यतया पपुलिजम्ले केही समयका लागि केही समूह र व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्छ। तथापि पपुलिजम्का आडमा प्रतिपादित सिद्धान्त, कानून र संरचना दिगो हुँदैनन्। मूलतः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपाको उदय पपुलिजम्बाटै भएको प्रष्ट छ। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनाको नारालाई आधार बनाइए पनि उनीहरूका कुनै सिद्धान्त, विचार, रणनीति र कार्ययोजना वस्तुपरक रूपमा सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्।  रास्वपाका नेताहरूको कुनै लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि छैन। रास्वपा र यसको नेतृत्वको केवल कुण्ठाबाट सञ्चालित छ, पपुलिजम्को जगमा प्राप्त राजनीतिक वैधतालाई प्रतिशोध पूरा गर्नमा सीमित छ।

संकटमा लोकतन्त्र 
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनामा हजारौँको बलिदान र योगदान जोडिएको छ। हजारौँले जेलनेल भोगेका छन्। यातनाबाट प्रताडित बनेका छन्। यसर्थ लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहभागी नागरिकको सम्मान गर्नु र उनीहरूले मुलुकप्रति पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गर्नु वर्तमान पुस्ताको दायित्व हो। मुलुकको विद्यमान आर्थिक संवृद्धि, विकास, पहुँच र अवसर लोकतन्त्रले सिर्जना गरेको हो। पछिल्लो आन्दोलन र तत्पश्चात् जेन–जी पुस्ताले उपभोग गरेको स्वतन्त्रता र प्रविधिको पहुँचमा समेत लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको योगदान छ। 

निश्चित रूपमा लोकतन्त्रमा सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। किनभने लोकतन्त्र विचार–विमर्श, छलफल र बहस हुने व्यवस्था हो। नागरिकलाई निर्बाध रूपमा अभिव्यक्ति राख्ने र संगठन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। यसको निर्णय प्रक्रिया शक्ति सन्तुलनमा आधारित हुन्छ। कानून बमोजिम निर्णय हुने र नागरिकका सरोकारलाई जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन गर्दा समय लाग्न सक्छ। तर यस्तो सेवा दिगो, न्यायसम्मत र जनमुखी हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। यस अर्थमा लोकतन्त्र विश्वमा सबैभन्दा उन्नत शासन पद्धति हो। तथापि लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यसको कार्यशैली समय मुताबिक बनाउनुपर्ने र परिष्कृत बनाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती छ।

वर्तमान सरकारसँग झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ र सरकार सञ्चालनमा कुनै बाधा–अवरोध छैन। संसद् र संसदीय समितिहरूमा निर्णय लिनसमेत कुनै असहजता छैन। शक्ति सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको उपस्थिति छैन। यसले सरकारलाई थप जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ। तर सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासको दिशाबाट दिनानुदिन विमुख हुँदै गइरहेको छ। सरकारको सोच र कार्यशैली शंकुचित देखिन्छ। जस्तो, संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयलाई एकांकी एवं हचुवा ढंगले अगाडि बढाइएको छ। यसले सरकारको एकाधिकारवादी सोचलाई पुष्टि गर्छ। 

अध्यादेश जारी गर्नकै लागि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गरियो भने अध्यादेश जारी गरेलगत्तै अधिवेशन पुनः आह्वान गरियो। संसद् अधिवेशन स्थगन कार्यले संसद्को गरिमामाथि प्रहार गरेको छ। संसद्को अपमान गरेको छ। प्रि–बजेट छलफललाई कुनै प्राथमिकता दिइएको छैन। यसको साटो बहुमतका आडमा भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको पद निलम्बन नहुने जस्तो घातक प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। यसले संसदीय मर्यादा र सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको छ। 

अध्यादेशका माध्यमबाट राज्यका सबैजसो निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गरी मुलुकलाई शून्यतामा छाडिनु सुशासनका न्यूनतम मान्यताहरूको बर्खिलाप हो। विपक्षी दलहरूप्रति असहिष्णु व्यवहार गर्दै सरकार विपक्षीमाथि प्रतिशोध लिन उद्यत देखिन्छ। सम्पत्ति छानबिन र शुद्धीकरणका नाममा समाजमा भय–त्रास सिर्जना गरिएको छ। किनभने यसका लागि प्रयोग गर्न सकिने भएकै संरचनालाई अवमूल्यन गरी नयाँ संरचना खडा गरिएको छ। जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई सामान्यीकरण गरिएको छ। प्रहरीलगायत राज्य–संयन्त्रलाई नियोजित रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सरकारका सूचना नियन्त्रित रूपमा प्रवाह गरिएको छ। सञ्चारमाध्यम र नागरिक पंक्तिलाई त्रासमा राखिएको छ। यस्ता नियन्त्रित र नियोजित कार्यले लोकतन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैनन्। बरु लोकतन्त्रको भविष्यमै संकट निम्त्याउँछन्। 

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारसँग कानूनी र राजनीतिक दुवै वैधता छ। यसलाई अधिकतम नागरिकको हितमा उपयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो। यो जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख हुन सक्दैन। सरकार कुनै निश्चित दल, समूह वा स्वार्थ समूहको नभई नागरिकको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। तसर्थ सरकार र रास्वपाले आक्रोश, कुण्ठा र प्रतिशोध त्याग्नुपर्छ। अन्यथा, सरकार र सत्तारुढ दलकै कारण लोकतन्त्र संकटमा पर्नेछ, देशमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल, अराजकता र आर्थिक संकट सिर्जना हुनेछ। त्यसको दोषी निःसन्देह यही सरकार र रास्वपा हुनुपर्नेछ।