प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना : औचित्य र आवश्यकता

गणतन्त्र स्थापनापछि पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान विवादरहित हुन सकेन। साहित्यकारहरूले शुरूदेखि नै यसको संरचना, गठनप्रक्रिया र सैद्धान्तिक अवधारणामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका हुन्। जति नै प्रश्न उठाए पनि यसको तजबिज पञ्चायतकालमा राजा र त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीको निगाहामा हुन छोडेन। स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्नुको सट्टा यसलाई संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको सामान्य इकाइ जस्तै बनाइयो।

पञ्चायतकालभरि प्रज्ञा प्रतिष्ठान सिधै राजदरबारको निर्देशनमा चल्थ्यो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि यसको संरचना, गठनप्रक्रिया र अवधारणामा तात्त्विक परिवर्तन भएन। बरु राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण झनै विवादित बन्यो। पार्टी र नेताको सिफारिसमा प्राज्ञ नियुक्त हुने परिपाटीले प्रतिष्ठान पार्टी सदस्य भर्ती गर्ने केन्द्रमा रूपान्तरित भयो।

आख्यानकार नारायण ढकालको ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निजीकरण’ शीर्षकको निबन्ध यही असन्तुष्टिको परिणाम थियो, सायद। वि.संं.२०५९ साउनको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित उक्त निबन्धमा ढकालले भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्रपछि प्रजातन्त्रको गरिमालाई अलिकति पनि बोक्न सकेको छैन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले।’ उनले विवादै विवादले घेरिएको प्रतिष्ठानलाई यसरी राख्नुभन्दा निजी कम्पनीलाई बेच्नु उचित हुने उल्लेख गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, “रूग्ण संस्थानलाई झैँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि निजी कम्पनीको हातमा बेच्नु सर्वाधिक उपयुक्त र व्यवहारिक कदम होइन र? हामी हाम्रो प्रजातन्त्रलाई बदनामीबाट जोगाउन योभन्दा अर्को विकल्प के दिन सक्छौँ?” (ढकाल, २०६९ पृ.१८१/१८२)

घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भनेझैँ बहस फेरि उही ठाउँमा आइपुगेको छ। आज पनि भन्ने गरिन्छ गणतन्त्र स्थापनापछि सङ्घीय गणतन्त्रको गरिमालाई अलिकति पनि बोक्न सकेको छैन प्रज्ञाले। 

समाज फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै छन्, अनुहार फेरिए पनि चरित्र उस्तै छन्। अहिले पनि प्राज्ञहरू पुरानै सत्ताले निर्माण गरेका प्रतिमानको छहारीमा मुस्कुराउँदै जागिर खानमा निमग्न छन्। स्रष्टाहरू भनिरहेकै छन्– मित्रहरू केही त गर्नोस्। सक्नुहुन्छ नयाँ गर्नोस्, सक्नुहुन्न गणतन्त्रलाई विद्रूपीकरण नगर्नोस्।

तर ती ओजहीन र संज्ञानविहीन मनुवा थकित मुद्रामा प्रतिष्ठानको कुर्सीमा ढसमस्स सुस्ताउँछन्। कोही टेबुलको तबला बजाउँदै गजल सुनाउँछन्। कोही सामाजिक सञ्जालको रङ्गीन दुनियामा व्यस्त रहेर दिन कटाउँछन्। पार्टीको कोटाबाट नियुक्त हुनेहरूमा जिम्मेवारीबोध र विषयविज्ञताको अभाव हुनु स्वभाविकै हो। विभागीय जिम्मेवारीमा बसेकाहरूमा विधागत क्षमताको अभावका कारण खोज, अनुसन्धान छायामा परेको छ। अनुसन्धाता नै गुटका आधारमा छनोट गरेपछि अनुसन्धान छिपछिपे प्रकृतिको हुनु स्वभाविकै हुने भयो।

प्रतिष्ठानको नियमित र देखिने काम भनेको राष्ट्रिय कविता महोत्सव र पृथ्वी जयन्ती हो। खोज, अनुसन्धान, बहस र अन्तरक्रिया गर्नुपर्नेमा कविता प्रतियोगिता गर्छ, त्यो पनि गुटका आधारमा कवि छनोट गरेर। समीक्षक राजकुमार बानियाँ ‘प्रज्ञाले गर्नुपर्ने काम अनुसन्धान थियो तर कविता प्रतियोगिता गर्छ’ भन्दै व्यंग्य गर्छन्। उनी लेख्छन्, “प्रज्ञा त अनुसन्धान गर्ने संस्था पो हो! प्राज्ञहरू यसो फलाकी पनि हाल्छन्। तर गर्छन् कविता प्रतियोगिता। एकेडेमीको काम कविता विमर्श हो कि प्रतियोगिता?” (बानियाँ, २०७७ पुस १) 

यसरी सोच्नु भनेको कसैको दृष्टिमा कुण्ठाग्रस्त मानसिकता पनि हुन सक्छ। प्राज्ञिक व्यक्तित्वको तल्लो तहमा ओर्लिएर आलोचना गर्नु र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई निजी कम्पनीको हातमा बेच्दा हुन्छ भनेर व्यंग्य गर्नु निश्चय पनि सकारात्मक कुरा हैन। तर नेपालका बौद्धिक र उनीहरूले नियुक्ति पाउने प्रतिष्ठानहरू यति धेरै विवादित र अक्षम बनेका छन् कि, आलोचना नगरी बस्नुु भनेको इतिहासप्रतिको बेइमानी ठहर्न सक्छ। यसो त आलोचना गर्नेले आलोचना गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। आलोचना परिवर्तनप्रतिको हुटहुटी हो कि आफूले भाग नपाउनुको कुण्ठा हो भन्ने प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ। 

नेपालमा राजनीतिक नियुक्तिको आलोचना र अस्वीकृति प्रायः आफूले भाग नपाउँदा सिर्जना हुने आवेग र आक्रोशसँग जोडिएको पाइन्छ। प्राज्ञिकहरू प्रतिष्ठानको आलोचना त्यतिखेरसम्म गर्छन्, जतिखेरसम्म उनीहरू त्यहाँ पुग्दैनन्। यस लेखमा उद्धृत गरिएका व्यक्तिहरू भोलि तिनै प्रतिष्ठानमा अहिलेकै संरचनामा भाग लिन गए भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन।

इतिहासमा कैयौँले राज्यबाट वितरित पुरस्कार र नियुक्तिको तबसम्म विरोध गरेका थिए, जबसम्म मुख मिठो बनाउन पाएका थिएनन्। भारतीय लेखक कविता कृष्णपल्लवी यस्ता द्वैध चरित्रवाला बौद्धिकको आलोचना गर्दै लेख्छिन्, “केही यसकारण सदाचारको जन्तर बाँडिरहेका छन् किनभने अहिलेसम्म उनीहरूलाई गलत आचरणका लागि कुनै आकर्षक र प्रलोभनकारी मौका मिलेको छैन। जो असन्तुष्ट छन्, ती विद्रोही छन्। जब ती सन्तुुष्ट हुन्छन्, तरह तरहका तर्कद्वारा सत्ता र पुँजीवादी प्रतिष्ठानका महफिलमा जानुहुन्छ भन्ने पक्षमा तर्क दिन थाल्छन्।” (कृष्णपल्लवी, सन् २०१६) 

अहिलेसम्म पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्ति प्रक्रिया वैज्ञानिक र विधिसम्मत बनाउन सकिएको छैन। गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुनर्संरचना सुझाव समिति’ले संस्कृतिमन्त्रीको तजबिजमा बन्ने समितिले प्राज्ञ सिफारिस गर्नसक्ने सुझाव दिएको थियो। पछि यही सुझावका आधारमा बनेको ऐनका कारण प्रतिष्ठानमा प्राज्ञिकभन्दा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्न सहज भयो। जबसम्म मन्त्रीको स्वविवेकमा सिफारिस समिति बनाउने प्रक्रिया रोकिँदैन तबसम्म प्रज्ञाको नियुक्ति प्रक्रिया विवादरहित हुन सक्दैन।

प्रज्ञामा प्राज्ञिक व्यक्तित्वभन्दा पार्टीका कार्यकर्ता पुगे भनेर आलोचना गर्नेहरूले पनि यसको कारण खोज्नतिर ध्यान दिएको खासै पाइँदैन। जबसम्म नियुक्ति प्रक्रिया नै वैज्ञानिक हुँदैन, प्रज्ञामा विवाद उठिरहन्छ। साहत्यकार हरि अधिकारी प्रज्ञाको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएको भन्छन्। उनको दृष्टिमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान कोही ‘डिग्री होल्डर’लाई चलाउन दिने हैन, सिर्जनशील स्रष्टालाई दिने हो। मास्टरहरूको काम विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढाउने हो, प्रज्ञा चलाउने हैन।

प्रज्ञामा ल्याउने भनेको कलासाहित्यमा लामो समय साधना गरेका प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई हो। के नेपालमा कलासाहित्यमा साधनारत व्यक्तिको खडेरी नै परेको हो? के लेखक साहित्यकार नभएकै कारण प्रज्ञामा कलेज र स्कुलमा पढाउने शिक्षकलाई भर्ती गर्नुपर्‍यो? अधिकारीले गणतान्त्रिक पद्धतिका सञ्चालकहरूले पनि यस्तो संवेदनशील विषयलाई बुझ्न सकेनन् भन्दै लेखेका छन्, “नेपालको लोकतान्त्रिक मात्र होइन, गणतान्त्रिक पद्धतिका सञ्चालकहरूले समेत साहित्य, कला, संगीत अथवा समग्र वाङ्मयका क्षेत्रसँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई हेर्न, बुझ्न र व्यवहार गर्न बेग्लै प्रकारको विशिष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको अलिकति पनि हेक्का नराखेको प्रष्ट देखिन्छ।” (अधिकारी, २०७६, भदौ ७) 

साहित्यकार नारायण ढकाल पनि प्रज्ञा कहिले राजावादीको र कहिले दलवादीको चङ्गुलमा फस्दै आएको बताउँछन्। प्राथमिक तहको शिक्षक बन्ने योग्यता नभएको व्यक्ति प्राज्ञ भएकोमा दुःखमनाउ गर्दै उनी लेख्छन्, “पहिलेदेखि नै प्रज्ञाको गठन प्रक्रिया मलाई मन नपरेको विषय हो। पञ्चायतको समयमा त्यो राजावादीहरूको पञ्जामा रह्यो। छयालिसको जनआन्दोलनको सफलतापछि त्यो दलवादीहरूको पञ्जामा पुग्यो। भागबन्डामा प्रज्ञा गठन हुन थाल्यो। प्राथमिक तहको शिक्षक बन्न योग्यता नपुगेकाहरू समेत प्राज्ञ बन्न थाले। यता आएर देशमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र हाबी छ। यस्तो अवस्थामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जानु भनेको आफ्नै विध्वंस हो। आफ्नै रचनात्मक ऊर्जा र नैतिकताको विध्वंस हो।” (ढकाल, २०७४, फागुन ५) 

कवि हाङयुग अज्ञात पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काम गर्न नसक्नुमा यसको लोकतान्त्रीकरण नहुनुलाई दोष दिन्छन्। हिजो जे पद्धति थियो, जुन विधि र संरचना थियो, आज पनि उही छ। कवि हाङयुग लेख्छन्, “पञ्चायतकाल र त्यसपछिको प्रतिष्ठानको सारमा केही भिन्नता छैन। हिजो दरबारको तलुवा नचाटी प्रतिष्ठानमा छिर्न नपाएजस्तै अहिले राजनीतिक दलको फेरो नसमाती छिर्न पाइन्नँ। हिजो राजा र दरबारले प्रतिष्ठानको जसरी दुरुपयोग गरे, आज प्रमुख राजनीतिक दलले प्रतिष्ठानको त्यसरी नै दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यो सिलसिला अन्त्य हुन जरुरी छ।” (अज्ञात, २०७३, असार २३) 

यति ठूलो बलिदानपछि प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि प्रज्ञामा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन। पार्टीको उपल्लो तहमा नभएको वा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध नभएको लेखकले प्रज्ञाभित्र चियाउन पनि सक्दैन। कवि तथा पत्रकार कला अनुरागी पनि हाङयुग र हरि अधिकारीले जस्तै प्रज्ञाको संरचना र गठनविधिसँग सहमत छैनन्। प्राज्ञ नियुक्तिदेखि कार्यपत्र प्रस्तोता र कविता वाचनका लागि कवि छनोटसम्म हुने भागवन्डाबारे उनी असहमति व्यक्त गर्छन्।

अनुरागी लेख्छन्, “नेतृत्व मुख्य सत्ताधारी दलको हातमा रहने गरी परिषद् तथा सभा सदस्य मुख्य तीन राजनीतिक दलले भागबण्डाका आधारमा छान्नु अघोषित नियमावली जस्तै भइसकेको छ। त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा ती दलको झण्डामुनि नदेखिने वा अन्य दल तथा विचारलाई समर्थन गर्ने साहित्यकार जतिसुकै अब्बल भए पनि प्रज्ञामा छनोट हुँदैनन्। त्यति मात्रै होइन, कविता महोत्सवका निर्णायक, गोष्ठीका कार्यपत्र प्रस्तोता त्यसरी नै भागबण्डामा तय गरिन्छ। विभिन्न विभागका सदस्य त्यसै आधारमा छानिन्छ, आजीवन सदस्य त्यसैगरी बनाइन्छ। कविता वाचनमा समेत तिनै पार्टीको सिफारिसका आधारमा कवि छानिन्छन्। त्यस्ता सिफारिसमा विद्वताले कम दलका नेताको चाकडीले बढी नम्बर प्राप्त गर्छ।” (अनुरागी, २०७३, साउन १)

सामान्य कविता वाचनमा त कोटा लागू हुने प्रतिष्ठानमा अन्य गहन र गहकिला कामको हालत कस्तो होला? यहाँबाट बर्सेनि सोध र अनुसन्धानका नाममा प्रशस्तै कृतिहरू प्रकाशित हुन्छन्। विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि कुन कुन स्रष्टाका कस्ता कृति छापिए स्वतः थाहा पाउन सकिन्छ। राजकुमार बानियाँ लेख्छन्, “प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले कामचलाउ, कामै नलाग्ने, नछापे पनि हुने र रद्दीको टोकरीमा फाल्न मिल्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थोत्रा शोधपत्रसमेत पुस्तक छाप्दै आएको छ।” (बानियाँ, २०७९, मंसिर २२)

डाडुपन्यु आफ्नै हातमा भयो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइँदैन। कृति प्रकाशनको आधार के हो? कि विभागीय प्रमुखको तजबिजमा जसलाई मन लाग्यो उसैलाई गुन लगाउने हो? प्रज्ञाबाट कृति प्रकाशन गर्ने रहर सबैको हुन्छ। सबैको रहर पूरा नहुन सक्छ। यो बाध्यता हो। तर छनोटको विधि के हो त? यतातिर प्रज्ञाले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले पनि आफ्ना आसेपासे र चाकडीबाजका कृति पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्। यही कारणले यहाँ पढ्न लायक र खोजमूलक कृति खासै प्रकाशित भएको पाइँदैन। आसेपासे र पार्टीका लेखक कार्यकर्तालाई जागिरबापत दिएको सोधकार्य कत्तिको वैज्ञानिक होला? यस्तो हुनुको मुख्य कारण हो एकेडेमी कुन उद्देश्यका लागि खोलिएको हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट नहुनु।

प्रतिष्ठानले सोध र अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर यहाँ अनुसन्धानको काम भएको खासै पाइँदैन। इतिहासकार महेशराज पन्त भन्छन्, “एकेडेमीले अहिले मात्र हैन, कहिल्यै पनि गतिलो अनुसन्धान गरेन। हामीलाई अनुसन्धान/ज्ञान चाहिएर ती एकेडेमी खोलिएको/चलाइएको हो भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ भने मुक्त हुनुहोस्। ती त शासकहरूले आफ्ना सेवकहरूलाई सिर्फ जागिर दिन खोलिएका संस्था हुन्।” (पन्त, २०७४, श्रवण २९)

राज्यकोषबाट सञ्चालन भएपछि यस्ता संस्थाको कर्तव्य हुन्छ देशभित्रका सबै भाषा, साहित्य र संस्कृतिप्रति समान व्यवहार गर्नु। अहिले पनि साझा हित र विविधताको मर्म अनुकूल हैन व्यक्ति र सत्तासीन पार्टीको हितानुकूल काम गरेको पाइन्छ। प्रतिष्ठान जबसम्म साझा र स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकसित हुन सक्दैन यसको उपादेयता सकिन्छ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान कलासाहित्यको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रवर्धन गर्ने निकाय हो। यसमा राजनीतिक सत्ताभन्दा टाढा रहेकाहरूको पनि समान सहभागिता हुनुपर्छ, चाहे त्यो विद्रोही नै किन नहोस्। व्यक्ति कुन राजनीतिक विचारधाराको हो भन्ने कुराले हैन, उसको विद्वता, सिर्जनशीलता र प्राज्ञिकताले महत्त्व पाउनुुपर्छ। कलासाहित्यको विकासमा सबै विचार र प्रवृत्तिको भूमिका उत्तिकै हुन्छ। तर गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि प्रतिष्ठानमा यस्तो संस्कृति भित्रिएको पाइँदैन। 

काम नभएको हैन भएका छन्, तर ती काम सामान्य गतिविधिमा सीमित छन्। साधनस्रोत नभएका निजी संघसंस्थाले पनि यस्ता काम गरिरहेकै छन्। देशदेशाटन घुम्नु र सामान्य गतिविधि गर्नु खोज र अनुसन्धान हैन। प्रज्ञाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा प्रस्तुत हुने कार्यपत्र पार्टीको जनवर्गीय संगठनमा प्रस्तुत हुने कार्यपत्र जस्तो हुनुहुन्न। आफ्नो गुटका कवि लेखकलाई महान् र अरूलाई झुर देख्ने मनोरोगबाट ग्रस्त देखिन्छन् कार्यपत्र प्रस्तोताहरू।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुनर्संरचनाको प्रयास
साहित्यकार सामाजिक र राजनीतिक सत्ताका स्थायी प्रतिपक्षी हुन् र हुनुपर्छ। साहित्यकार राजनीतिबाट निर्देशित नभएर राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने हुनुपर्छ। साहित्यकारले सामाजिक र राजनीतिक सत्ताका विकृति र विसङ्गतिको आलोचना मात्र गर्दैन, सामाजिक यथार्थको प्रतिबिम्बन मात्र गर्दैन भविष्यबोधी चेतनाको पनि प्रस्फुटन गर्छ। आलोचना र भविष्यबोधी चेतना भएका साहित्यकारको जमघट हुने ठाउँ पार्टी कार्यालय जस्तो हुन सक्दैन। प्राज्ञिक बहसको थलो राजनीतिक जोडघटाउको संसद् भवन हैन, खोज, अनुसन्धान र सिर्जनाको चौतारी हुनुपर्छ।

राष्ट्रका मूर्धन्य लेखक साहित्यकार जमघट हुने भएकोले प्रज्ञा प्रतिष्ठान अरूभन्दा फरक संस्था हो। यसका आफ्नै मूल्य–मान्यता छन्, नभएका भए हुनुपर्छ। यो मन्त्रालयका मन्त्री वा सचिवले लाएअह्राएको काम गर्ने सरकारी कार्यालय हैन। यसमा अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नियुक्ति दिएजसरी नियुक्ति दिन पनि हुँदैन। यहाँ अमुक पार्टीका कार्यकर्ताको हैन सिर्जनशील व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ। “तर त्यहाँ मूलतः गैरसाहित्यिक र राजनीतिक नेताका चाटुकारहरूलाई नियुक्ति दिने संस्कार हावी भएपछि त्यो संस्थाको अस्तित्व नै अहिले संकटमा परेको छ। त्यसबाट कुनै सार्थक कदमको अपेक्षा गर्नु निरर्थक भइसकेको छ। केही मानिसले जागिर खाएका छन् त्यहाँ, बस्।” (वाग्ले, २०७३, असार २५)

यो दास जन्माउने नभई लेखक साहित्यकार जन्माउने थलो हो। मानव सभ्यतालाई अझ सुन्दर कसरी बनाउने, राष्ट्रिय एकता र सद्भावको विकास कसरी गर्ने, देशभित्रका सबै भाषा, साहित्य र कला, संस्कृतिको जगेर्ना कसरी गर्ने र मर्दै गएका सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विविध विषयमा छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ प्रज्ञाले। भाषा, साहित्य, इतिहास, दर्शन र समाजशास्त्र जस्ता राष्ट्रिय विषयमाथि बहस चलाउने संस्था राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने संस्थामा रूपान्तरण हुन सक्दैन। प्रवक्ता हुनु र आलोचनात्मक चेतसहित समर्थन गर्नु फरक कुरा हुन्। साहित्य जीवनको आलोचना हो भने साहित्यकार मात्र हैन प्राज्ञहरू पनि आलोचक हुन सक्नुपर्छ। इतिहास कोट्याउने हो भने आलोचनात्मक संस्कृतिको खडेरी परेको भेटिन्छ प्रज्ञामा।

आफूलाई सरकारका प्रवक्ताभन्दा फरक देखाउन नसकेको कुरा अहिलेका प्राज्ञले स्विकार्नु पर्छ। प्रज्ञामा जाने भनेको पुरानैमा रमाउन हैन, नयाँको खोज गर्न हो। गणतन्त्र स्थापनापछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै प्रज्ञामा पनि परिवर्तनको आशा गरिएको थियो। तर त्यहाँ पुगेका अधिकांश प्राज्ञ अहिले पनि सामन्ती धङधङीबाट ग्रस्त छन्। उनीहरूलाई त्यहाँ राजनीतिक पार्टी र सत्ताको गीत गाउन पठाएको हैन। राज्यको सम्पत्तिमा कुनै एउटा विचार र पार्टीको गीत गाउन पाइँदैन। प्रज्ञा प्रतिष्ठान साझा फूलबारी बन्नुपर्छ। लेखक कुनै पनि विचार र राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुन सक्छ। यो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो। 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लामो समय अग्रगामी र जनमुखी कलासाहित्य किनारीकृत भयो। प्रगतिशील चेतना बोक्ने साहित्यकार सधैँ छायामा परे। नेपालीबाहेक अन्य भाषा, साहित्य र संस्कृतिले सत्ताबाट सधै दमन खेप्नुपर्‍यो। प्रतिष्ठानमा न सीमान्त आवाजको पहुँच पुग्यो, न विविध भाषा–संस्कृतिकोे। लेखक साहित्यकारले पाँच दशकदेखि प्रज्ञा संरचनाको विरोध गर्दै आए। विरोध मात्र गरेनन् बहिस्कारसम्म गरे। पारिजात यसैको उदाहरण हुन्।

पारिजातले जीवनभर प्रज्ञाको सुधार र लोकतान्त्रीकरणका लागि सङ्घर्ष गरिन्। उनकै नेतृत्वमा पहिलो जनआन्दोलनपछि यसको संरचनागत सुधारको माग राखेर लेखकहरू आन्दोलित भए। तर न सत्ताले उनको आवाज सुन्यो, न प्रज्ञामा पुगेका लेखक साहित्यकारले नै विद्रोही आवाज सम्बोधन गरे।

लोकतन्त्र बहाल नहुँदासम्म यो संस्था एउटै जातको फूलबारी थियो। एउटा भाषा, एउटा जाति र एउटा वर्गको गीत गाउने थलो बनेको थियो। भद्दा राष्ट्रवादको पक्षमा बोल्ने र लेख्नेलाई प्रोत्साहित र विपक्षमा कलम चलाउनेलाई हतोत्साहित गर्ने संस्कृति थियो। पारिजात यही संस्कृतिको कोपभाजनमा परिन्। यही भएर, जिउँदो छउन्जेल प्रज्ञामा नगएको मात्र हैन, मृत्युपछि पनि आफ्नो शव प्रज्ञामा नलैजान भनेकी थिइन्। यसो त सरकारले उनको मात्र आवाज नसुनेको हैन उनीजस्ता अन्य लेखक साहित्यकारको पनि आवाज सुनेन।

स्रष्टाहरूले लामो समय प्रतिष्ठानको अतिशय राजनीतिकरणको विरोध गर्दै संरचनागत सुधारका लागि सङ्घर्ष गरे। प्रतिष्ठानको बेथिति र विसङ्गतिको आलोचना गर्दै कैयौँ लेखकहरूले पत्रपत्रिकामा लेख लेखे। कैयौँ बहस र अन्तरक्रिया भए, तर पनि यसमा परिवर्तन हुन सकेन। 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आलोचना गर्नेहरूको सूची लामो छ। विरोध र विमति राख्नेहरू प्रशस्तै छन्। तर उनीहरूको आवाज सुनिँदैन, उल्टै दुरुत्साहित गरिन्छ। स्वार्थी, अराजक र छद्यभेषीको आरोप लगाइन्छ। मानौँ विरोध गर्नेहरू सबै लोभी र पापी हुन्। नेपाली नागरिक हुनुको नाताले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमाथि प्रश्न उठाउन पाइने कि नपाइने? यो प्रश्न मेरो मात्र हैन आम लेखक साहित्यकारको हो। प्रज्ञाको सबलीकरणका लागि सोच्नेहरूको हो। प्रश्न गर्नेहरूलाई स्वनामधन्य प्राज्ञहरूले धारे हात लगाउँछन्। उनीहरूको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनहरूमा गलत र बनावटी समाचार छपाउँछन्। 

प्रज्ञा प्रतिष्ठान राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भने, यसमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र पश्चगमनको विरोध गर्न किन नहुने? साहित्यकार महेश पौडेल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बाटो बिराउँदा औँला ठड्याउन सबैले पाउनुपर्छ भन्छन्। उनी लेख्छन्, “प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पर्याय वा विकल्प कसैले निजी स्तरमा गठन गरेको अथवा कुनै समूहले बनाएको अर्को प्रतिष्ठान हुनै सक्दैन। यसको पुरस्कार, प्रमाणपत्र र पदकको गरिमा विशिष्ट छ। तर सबैले माया गरेजस्तै प्रतिष्ठानले बाटो बिराउँदा औँलो ठड्याउने अधिकार पनि सबैले राख्छन्।” (पौडेल, २०७३, असार २१)

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बेथितिमा जति पनि आलोचना भएको छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै हितका लागि भएको छ। विडम्बना के छ भने, प्रज्ञाको आलोचना गर्नेहरूले किन आलोचना गरिरहेका छन् भनेर अहिलेसम्म कुनै निकायले चासो दिएको पाइँदैन। जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले सोधखोज गरेको सुनिएको छैन। प्रज्ञामा को जाने भन्ने महत्त्वको कुरा हैन, कस्तो जाने र कुन विधिका आधारमा जाने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। यी दुई प्रश्नको समाधान भएपछि प्रज्ञाले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि स्वतः समाधान हुन्छ।

कुनै पनि संस्थाको गठन प्रक्रियाले त्यसको संस्थागत र विधागत विकासमा असर पार्छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सदस्यहरूको चयन कसले र कसरी गर्छ भन्ने कुराले त्यहाँ हुने काम कारबाहीमा प्रभाव पार्छ नै। पारिजातलगायत धेरै साहित्यकारले यसको गठन प्रक्रिया र यसले गर्ने कामबारे असहमति राख्दै आएका हुन्। यो क्रम प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि रोकिएन। गणतन्त्र स्थापनापछि यसको पुनर्संरचनाको बहस फेरि सतहमा आयो। यसपटक सबै परिवर्तनकामी लेखक, साहित्यकार र कलाकारको एउटै आवाज भएकोले सरकार यसको पुनर्संरचना गर्न सहमत भयो। सोही मुताबिक २०६३ सालमा ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुनर्संरचना सुझाव समिति’ गठन गर्‍यो।

सुझाव समिति बने पनि यसले प्रभावकारी सुझाव दिन सकेन। समितिको प्रतिवेदनमा भाषा–साहित्य, नाट्यसंगीत र ललितकलाका छुट्टाछुट्टै एकेडेमी बनाउने, प्रज्ञासभाबाट सहमति वा निर्वाचनद्वारा कुलपतिको चयन गर्ने र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पूर्ण स्वायत्त तथा समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको थियो। यी सुझाव सकारात्मक नै थिए, जसले कुलपति र परिषद सदस्यको चयनलाई लोकतान्त्रिक बनाएको थियो। प्रज्ञालाई स्वायत्त र समावेशी बनाउने सुझावले प्रज्ञाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्विकारिएको थियो। तर ऐन बन्दा सिफारिस समितिको गठन जसरी गर्ने प्रावधान राखियो, यसकै कारण प्रज्ञाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनालाई आत्मसात गर्न सकेन।

जनताको महान त्याग र बलिदानपूर्ण संघर्षपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको परिवर्तित सन्दर्भमा राज्यका साहित्यिक र सांस्कृतिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना गणतान्त्रिक मूल्यका आधारमा गरिनुपथ्र्यो। तर पुनर्संरचनामा कुलपति र परिषद सदस्यको गठनमा मात्र ध्यान दिइएको छ। प्रतिष्ठान पुनर्संरचना गर्नुको उद्देश्य कुलपति र परिषद सदस्य बनाउने मात्र नभएर यसको नीतिगत अवधारणा प्रष्ट गर्नु थियो। यही नीतिगत अवधारणाका आधारमा यसको संरचना र गठन प्रक्रिया निरुपण हुने थियो।

प्रज्ञाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको नीतिगत अवधारणाको निर्माण, संरचना र गठनप्रक्रिया हो। संरचना र गठनप्रक्रिया संस्था कस्तो बनाउने भन्ने नीतिगत निर्णयमा भर पर्छ। २०६४ सालमा बनेको ऐनमा नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकोले नेपालका सबै भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्बर्धन र विकास गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४)

यतिकै आधारमा प्रज्ञाको नीतिगत अवधारणा प्रष्ट हुन सक्दैनथ्यो। यसका लागि शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनर्संरचना पर्खिनुपर्थ्यो। भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई ध्यान दिइनुपर्थ्यो। संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मात्र नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएकोले २०६४ सालमा बनेको ऐनमा संघीयताको भावना नसमेटिनु स्वभाविकै थियो।

प्रज्ञाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग भनेकै सभा हो। ऐनको परिच्छेद ८ मा संस्कृतिमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य दुई जना सदस्यसहितको सिफारिस समितिको व्यवस्था छ। यही समितिले छनोट गरी पठाएका व्यक्तिहरू प्रज्ञासभाका सदस्य हुने ऐनमा उल्लेख छ। यही बुँदा नै ऐनको सबैभन्दा कमजोर प्रावधान हो। यही प्रावधानका कारण सरकारले प्रज्ञालाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने संस्थामा परिणत गर्ने मौका पायो।

यो बुँदा यति कमजोर छ कि, यसकै कारण प्रज्ञाप्रतिष्ठान न स्वायत्त हुन सक्यो न विवादरहित। संस्कृतिमन्त्रीको अध्यक्षतामा छनोट समिति बनाउन र आफ्ना आसेपासेलाई प्राज्ञ बनाउन सहज भयो। यही ऐनकै कारण सरकार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्संचनामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गर्न असफल भएको प्रष्ट हुन्छ।

पुनर्संरचनाः औचित्य र आवश्यकता 
नेपाली समाजको आधुनिकीकरणको प्रक्रिया निकै सुस्त र जटिल प्रकृतिको रह्यो। समाजका चालकशक्तिको कमजोर अवस्थाका कारण पूँजीवादको स्वस्थ विकास भएन। परम्परागत उत्पादक शक्ति र टुक्रे सामन्ती सम्बन्धका कारण समाज परम्परागत चिन्तनमै रुमल्लियो। एकातिर उत्पादक शक्तिको विकास धिमा रहनु, अर्कोतिर सामाजिक सुधार र संघर्षको गति कमजोर हुनुका कारण यहाँको सामाजिक जीवन गतिशील हुन सकेन। राणा शासकको निरंकुश चरित्र र अंग्रेजसँगको आत्म समर्पणवादी चिन्तनका कारण पनि समाजमा आलोचनाको संस्कृति कमजोर हुनु स्वभाविकै भयो।

राणा शासकको ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक चेतनाका साधनमाथि मात्र हैन, भौतिक विकासका आधार र सम्भावनामाथि नै अंकुश लगाउनुले यहाँ सामाजिक संरचनाको विकास भएन। अंग्रेजको स्वार्थमा आधारित व्यापारिक सम्बन्धका कारण परम्परादेखिको उत्पादन पद्धति अवरुद्ध भयो। उद्योगधन्दा र व्यापारव्यवसाय ठप्प हुँदै जानाले परनिर्भरता बढ्दै गयो। जसले गर्दा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको विकास कमजोर भयो। 

राज्यसत्ताबाट नै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य, खोज, अनुसन्धानमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको मुलुकमा आलोचनात्मक संस्कृतिको विकास हुने सम्भावना नै भएन। खोज, अनुसन्धानको काम पनि पूर्णत: अवरुद्ध भयो। विश्वमा कलासाहित्य, खोज अनुसन्धान, ज्ञानविज्ञानको तीब्र बिकास हुँदा नेपाली समाज अन्धकारमा बाँच्न विवश बन्यो। 

प्रजातन्त्रको स्थापनापछि र खासगरी राजा महेन्द्र सत्तामा आएपछि भाषा–साहित्यको विकास अनिवार्य छ भन्ने चेतना जागृत भएको हो। सायद, त्यही समयमा भएको नेपाली भाषा आन्दोलनले पनि राजा महेन्द्र र त्यो समयका बुद्धिजीवी नेपाली भाषाको उत्थानमा जागरुक भएको हुनुपर्छ। कुनै पनि मुलुकको जातीय पहिचानमा भाषा र संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जहाँ मौलिक संस्कृति र आफ्नै भाषा छैन, त्यो मुलुक स्वतन्त्र भए पनि पहिचानविहीन हुन पुग्छ। भाषा–संस्कृति कुनै पनि देशको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहेको हुन्छ। तत्कालीन रोयल नेपाल एकेडेमी पनि यही भावनाबाट अभिप्रेरित भएर स्थापना भएको हुनुपर्छ।

नेपाली भाषा–साहित्यको उन्नयन र संरक्षणका लागि स्थापना भए पनि यसले नेपालको भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात गर्न सकेन। न त लेखकीय स्वायत्तता र स्वाभिमान पहिल्याएर गठन प्रक्रिया नै फराकिलो भयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठान लामो समय महेन्द्रीय राष्ट्रवादको उन्नयनमा क्रियाशील भयो। स्थापनादेखि नै राज्यसत्ताको भजन गाउने संस्थाका रूपमा क्रियाशील रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान गणतान्त्रिक युगमा पनि यथावत् रहन सक्दैनथ्यो। यही भएर गणतन्त्र स्थापनापछि लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारमा यसको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनिएको। 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएका आर्थिक र प्रशासनिक विकृति, अवैज्ञानिक गठन प्रक्रिया तथा सरकार र राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेपको आलोचना पहिलेदेखि नै हुँदै आए पनि सबै आलोचनाको उद्देश्य समान थिएन। यस्तो आलोचना आफूलाई नियुक्त नगरिएको झोकमा गर्नेहरू पनि नभएका हैनन्। त्यहाँ पुगेपछि क्रान्तिकारी भन्नेहरूले पनि सुधार र पुनर्संरचनाको कुरा भुलेको पाइन्छ। प्रायः सबैको चिन्ता पार्टीको कोटाबाट नियुक्त हुने प्राज्ञ बौद्धिक भएनन्, पार्टीका कार्यकर्ता भए भन्नेमा छ। यस्तो चिन्ता गर्नेहरूले आलोचना गरे पनि प्रज्ञामा बेथिति मौलाउनुको कारण खोज्दैनन्। एकथरी यसको नीतिगत सुधार हैन रूपगत सुधार खोज्छन्। अर्काथरी नीतिगत सुधार हुनपर्छ भने पनि त्यो सुधार हो कि पुनर्संरचना हो भन्नेमै अस्पष्ट हुन्छन्। उनीहरूसँग सुधार हुनुपर्छ भन्ने हुटहुटी त हुन्छ, तर यसको वैज्ञानिक पुनर्गठनको खाका हुँदैन। 

पञ्चायतकालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वायत्त हुनुपर्ने बहस भए पनि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बनेको सरकारले यसको नीतिगत सुधार गरेको पाइँदैन। यसो त त्यो समयमा प्रज्ञाको सुधार हुनुपर्छ भन्नेमा पारिजात मात्र थिइन्। उनको मत कमजोर थियो। तीस वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थाको हालीमुहाली रहेकोमा आन्दोलनपछि पार्टीका साहित्यकार प्रज्ञामा जान पाउनु नै उनका लागि सुधार भयो। २०६३ सालको परिवर्तन र गणतन्त्र स्थापनापछि भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुनर्संरचनाको बहसले तीब्रता पायो। बहसकै कारण सरकारद्वारा ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुनर्संरचना सुझाव समिति’ गठन भएको हो। 

गणतन्त्र स्थापना भएको तर संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन नभैसकेको अवस्थामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचनाको बहस पूर्ण हुन सक्दैनथ्यो। राज्यको पुनर्संरचना अधुरै रहेको समयमा ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४’ निर्माण भएको थियो। जसका कारण ऐनले प्रज्ञाको पुनर्संरचनाको बहसलाई अधुरै छोडेको थियो। संविधानसभाद्वारा संविधान नबनिसकेको अवस्थामा जे जति काम भएको थियो, त्यसकै आधारमा टेकेर यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने थियो। संविधानसभाद्वारा ‘नेपालको संविधान, २०७२’ निर्माण भएपछि यसको पुनर्संरचनाको बहस फेरि शुरू हुनुपर्ने थियो।

यसो त, केही लेखकहरूले प्रज्ञाको काम र गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न नउठाएका हैनन्। प्रश्न उठे पनि अतिशय दलीयकरणका अघि ती प्रश्नहरू फिक्का बन्न पुगे। समीक्षक राजकुमार बानियाँ नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कार्यविधि समेत निकम्मा भइसकेको धारणा व्यक्त गर्छन्। मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा २०६४ सालमा बनेको कार्यविधि परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनी लेख्छन्, “मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा त्यसको सामयिक संशोधनका लागि कुनै पहल भएको छैन। प्रदेश र पालिका स्तरमा बनेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू यसका शाखा हुन् कि अलग्गै हुन्? यसबारे कार्यविधिले केही बोल्दैन। नयाँ प्रज्ञापरिषद् गठन नभइसकेको बेला यसबारे धेरथोर बहस हुनुपर्ने हो।” (बानियाँ, २०७९ पुस १४) 

देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि यस्ता संस्थाहरू संघीयताको मर्मअनुरूप रूपान्तरित हुनुपर्ने थियो। संविधानको मर्मअनुरूप यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर यहाँ त्यस्तो भएको पाइँदैन। बरु उही १५ वर्ष पहिले बनाइएको विधिकै आधारमा प्रदेश र पालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाइयो। पालिकासम्म प्रतिष्ठान बनाउने कार्यले यसको गरिमा र प्राज्ञिक ओजलाई झनै कमजोर बनायो। 

देश सात प्रदेशसहित संघीय संरचनामा गएपछि भाषा आयोगले २०७८ सालमै प्रत्येक प्रदेशमा कामकाजी भाषाको निरूपण गरिसकेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा प्रतिष्ठान बनिसकेको अवस्था छ। देशमा १३१ भाषा भए पनि अहिलेसम्म कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली, मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवार, गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनी प्रदेशमा थारु र अवधी, कर्णाली प्रदेशमा मगर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोट्याली र थारु भाषाले कामकाजी भाषाको मान्यता पाएका छन्। पहिलेदेखि नै राष्ट्रभाषाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको नेपाली भाषा नेपालको सम्पर्क भाषाका रूपमा स्थापित भएको छ।

लोकतान्त्रिक संविधान बनेको एक दशक पूरा हुँदै छ भने प्रज्ञामा सामान्य सुधार गरिएको दुई दशक हुन लागेको छ। भर्खरै सम्पन्न भएको जेनजी विद्रोहले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजका लागि आधार तयार गरिदिएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान भने अहिले पनि परम्परागत शैलीमै घस्रिरहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म र जेनजी विद्रोहपछिको विकसित परिस्थितिमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना र पुनर्गठनको औचित्य र आवश्यकता अरू बढेको छ।

पुनर्संरचाको आधार
पुनर्संरचनाको प्रक्रिया प्रतिष्ठानको नीतिगत अवधारणाबाट शुरू गर्नुपर्छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाली भाषाको मात्रै प्रतिष्ठान नभएर सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति र क्षेत्रको केन्द्रीय संरचना भएकोले प्रज्ञा सभामा ११ भाषा र सातवटै प्रदेशका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। यसको संरचना र गठनप्रक्रियामा आमूल परिवर्तन नभएसम्म न यो स्वायत्त हुन सक्छ न सबै भाषा–साहित्य र संस्कृतिको केन्द्र बन्न सक्छ। यसको गठन अहिलेको जस्तो जुन पार्टीको भागमा संस्कृति मन्त्रालय पर्‍यो उसैको रुचिका आधारमा नभएर लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिका आधारमा हुनुपर्छ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्र हैन, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको नीतिगत अवधारणा, संरचना र गठनप्रक्रिया पनि अवैज्ञानिक छ। प्रदेश स्तरका प्रतिष्ठानको संरचना र गठन प्रक्रियाका लागि जुन किसिमका ऐन र नियमावली तर्जुमा गरिएको छ, ती वैज्ञानिक र व्यवहारिक छैनन्। जुन प्रतिष्ठानमा मुख्यमन्त्री कुलपति र मन्त्री सहकुलपति हुन्छ, त्यो संस्था कसरी स्वायत्त हुन सक्छ? 

पालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउनु भनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मर्म र प्राज्ञिक गरिमा ख्याल गर्न नसक्नु हो। यो संस्था अन्य सरकारी निकायजस्तो गाउँ र वडा तहसम्म विस्तार हुने संस्था हैन। यस्तो खाले चिन्तन कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ। 

प्रज्ञाको पुनर्गठनको मुख्य उद्देश्य यसको नीतिगत अवधारणाको पुनर्व्याख्या नै हो। गणतान्त्रिक र आधुनिक युगमा नेपाली र अन्य भाषा–साहित्यको उत्थान र संरक्षणका लागि प्रज्ञालाई कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने बहसबाट यसको पुनर्संरचना शुरू गरिनुपर्छ। समावेशिताको काइते शब्दले नेपालको भाषिक र सांस्कृतिक अन्तर्विरोध सम्बोधन र समाधान हुन सक्दैन। यसका लागि किटानीका साथ नै समावेशितालाई अंगीकार गरिनुपर्छ। कम्तीमा पनि प्रदेशका कामकाजी भाषा र सातवटै प्रदेशको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। दलित र महिलाको प्रतिनिधित्वको पनि सुनिश्चितताबिना समावेशिता देखाउने दाँत मात्र हुन पुग्छ।

​​​​​प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचनाका लागि अधिकारसम्पन आयोगद्वारा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र प्रदेशस्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनर्गठनको प्रक्रिया शुरू गरिनुपर्छ। यस्तो आयोगमा पार्टीमा प्रतिबद्ध बुद्धिजीवीको सट्टा साहित्य, समालोचना, इतिहास, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र र भाषाशास्त्र जस्ता विधामा क्रियाशील लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार र प्राज्ञिक व्यक्तित्व रहनुपर्छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाली भाषा–साहित्यको मात्र नभएर यहाँका सबै भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको विकास, संरक्षण र उत्थानका लागि स्थापना भएको हो भन्ने धारणाबाट पुनर्संरचनाको काम शुरू भयो भने निश्चय पनि यसले गणतान्त्रिक नेपालको भाषिक र साहित्यिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने छ।

सन्दर्भ सामग्री
अधिकारी, हरि (२०७६). प्राज्ञ हुन चाहन्थेँ तर मूर्ख रहेछु, नयाँ पत्रिका डेली डटकम, काठमाडौँ

अनुरागी, कला (२०७३). प्रज्ञामा पञ्चायती ‘भूत’, नागरिकन्यूज डटकम, काठमाडौँ

अज्ञात, हाङयुग (२०७३). कविता महोत्सवको प्रयोगशालाः प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छुवाछुत! अनलाइन खबर डट कम, काठमाडौँ

कृष्णपल्लवी, कविता (२०१६). साहित्य मे अवसरवादी घटाटोप के सामाजिक आर्थिक कारण, नन्दीपाठ—३, अप्रिल–जुन

ढकाल, नारायण (२०६९). शोकमग्न यात्री, फाइनप्रिन्ट, काठमाडौँ

ढकाल, नारायण (२०७४). प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जानु आफ्नै विध्वंस हो, (अन्तर्वार्ता), अन्नपूर्ण पोष्ट डटकम, काठमाडौँ

पन्त, महेशराज (२०७४). यो भ्रम नै भ्रमको देश हो, (अन्तर्वार्ता), नागरिकन्यूज डटकम, काठमाडौँ

पौडेल, महेश (२०७३). इजलासमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अन्नपूर्णपोष्ट डटकम, काठमाडौँ

बानियाँ, राजकुमार (२०७७). एकेडेमीमा कोही कवि छ ?, साहित्यपोष्ट डटकम, काठमाडौँ

बानियाँ, राजकुमार (२०७९). राज्यको दोहोरो सुविधा खाने ‘बेइमान’ प्राज्ञहरूलाई चिनौं, साहित्यपोष्ट डटकम, काठमाडौँ

बानियाँ, राजकुमार (२०७९). एकेडेमीमा रमिता छ, साहित्यपोष्ट डटकम, काठमाडौँ 

वाग्ले, अच्युत (२०७३). नेपाली मानक साहित्य, नागरिकन्युज डटकम, काठमाडौँ