AnonymousUser

Logout

नाम मात्रैका विश्वविद्यालय, सुधार कसरी?

विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका कुनै पनि विद्यार्थीको पहिलो प्राथमिकतामा अध्ययन पर्दैन। शिक्षालाई सिधै अर्थोपार्जनसँग जोड्दा विश्वविद्यालयहरू भन्सार कार्यालय जस्ता भए।

एआई: सजिलो रोज्दा सिर्जनात्मकता मासिँदै!

कृत्रिम बुद्धिमत्तामाथि धेरै भर परिरहँदा कतै हामी सिर्जनशीलता र खोजको अन्तर्निहित मानवीय क्षमता/स्वभाव मेसिनलाई समर्पण गर्दै त छैनौँ?

तीजको पूर्वसन्ध्यामा सुधारका सुझाव

बढ्दो बजारीकरण र उपभोक्तावादले पृथ्वीको पर्यावरण बिग्रिरहँदा हामी भने आफ्नो पर्वलाई बजारका हातमा सुम्पिरहेका छौँ। देखासिकीको पासोमा फसिरहेका छौँ।

बांग्लादेश ‘ज्वरो’को दक्षिणपूर्वी-एशियाली आयाम

भारतीय यस कारण भाग्यमानी हौँकि भारतले स्वाधीनता प्राप्त गर्दा पण्डित नेहरूझैँ महान् व्यक्ति यसको नेतृत्वमा थिए। धर्म, परम्परा अनि विश्वासका कुरा राजनीतिका विषय होइनन् भन्ने बुझ्थे। 

सुत्केरी भएको पाँच वर्षपछि यसरी ‘उडेँ’ म!

सहभागी प्रिय साथीसंगीसँग पुगेजति सबै सुन्दर ठाउँमा प्रशस्त फोटो खिचेँ। ती सबै फोटोभन्दा चम्किलो भएर आँखामा घुमिरहेको थियो मेरो बाटो कुरिरहेका कलिला छोराहरूको मासुम आकृति।

परराष्ट्रमन्त्रीको परदेशमा सम्मान, अनेकन अनुमान

भारतले वर्तमान गठबन्धनसँगै सहकार्य गर्न चाहेको हो वा उच्च महत्त्वसाथ कांग्रेसलाई उचालेर ओलीलाई पछार्न खोजेको हो यकिन गर्न उनले भारत भ्रमणको निम्तो कति चाँडै पाउँछन् भन्नेबाट सटिक अनुमान गर्न सकिएला।

‘ट्रान्जिसन’मा दलित: अब दलितले के गर्नुपर्छ?

दलितको साझा संगठन, संयुक्त मोर्चा, आवश्यक पर्दा पार्टी दर्ता, चुनावी गठबन्धन अनि सडक र सदनमा आन्दोलन अबको काम हो। यो अपरिहार्य भइसकेको छ।

प्रदीप गिरिको मौलिक समाजवादी चिन्तन

गिरिका अनुसार नेपालमा समाजवादको निर्माणका लागि नयाँ आधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ। गाउँलाई केन्द्र नबनाई नेपालमा कुनै पनि स्वतन्त्र, समतामूलक र समाजवादी समाज बनाउन सकिँदैन।

नयराज पन्तको योगदानको चर्चा कसले गर्ने?

इतिहास, ज्योतिष, साहित्यजस्ता विविध विधामा नयराज पन्तका कृति करिब ३० वटा छन्। २०४३ सालमा उहाँको कृति ‘लिच्छवि संवत‍्को निर्णय’ले मदन पुरस्कार नै प्राप्त गरेको थियो।

हिमाल पग्लिरहेछन्, जलवायु न्याय चाहियो

कार्बन उत्सर्जनले ग्लोबल साउथको ८० प्रतिशत जनतालाई प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। उनीहरूको खाद्य उत्पादन र पानीका स्रोत उच्च जोखिममा छन् र उत्पादकत्व पनि घटेको छ।

हक गिरीबन्धुको होला, स्वामित्व राज्यकै हो: लोकबन्धु कन्दङ्वा

‘५१ बिघाको हकमा जग्गा–सम्पत्ति जफत गरेर शहरी विकास अन्तर्गत फेरि प्रक्रिया चलाएर तिरो तिराई नयाँ धनीपुर्जा दिने प्रबन्ध हुनुपर्छ। ३४४ बिघा पनि जफत गरेर हदबन्दी र अरू आधार हेरिकन हिसाबकिताब हुनुपर्छ।’

अचाक्ली भयो स्वार्थको द्वन्द्व

हामीकहाँ पारदर्शिता र जबाफदेहिता स्खलित छ। स्वार्थको द्वन्द्व स्वघोषणा गर्ने, स्वार्थ बाझिँदा निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिने, पद अस्वीकार गर्ने या त्याग गर्ने प्रचलन छैन।

निःसन्तान दम्पतीको मनोसामाजिक संघर्ष

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२४ को मे २२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वभर प्रजनन उमेर समूहका ६ मध्ये १ जना व्यक्तिले निःसन्तानपनको सामना गरिरहेका छन्।

‘ट्रम्प–हेरोइन’ले लट्ठिएका उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार जेडी भ्यान्स

यहाँ राजतन्त्रवादी व्यक्ति कुनै बेला गणतन्त्रवादी भइदिन सक्छ। धर्मनिरपेक्षताको गीत गाउँदागाउँदै कोही हिन्दूवादी या अर्को धर्मको सर्वोच्चताको वकालत गरिदिन सक्छ।

हाम्रो लोकतन्त्रको क्षय: नागरिक असहिष्णुताको उदय

लोकतन्त्र केवल गन्तव्य होइन, निरन्तर यात्रा हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सहिष्णुता र जिम्मेवारीको भावना नै उज्यालो भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार हुन्।

कानून त सुधारियो, संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित होला?

पीडित र सरोकारवालामा रहेको संशय हटाउन दलहरूको इमानदारिता त अपरिहार्य छँदैछ, आयोगहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारी सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय तथा स्वीकार्य हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।

सामाजिक न्यायका अभियानको ‘इन्टरसेक्सनल’ समीक्षा

आफ्नो ‘प्रिभिलेज’ मनन गर्दै सीमान्तकृत आवाजको उठान गर्नु बहुआयामिक पुँजीमा पहुँच भएकाको नैतिक जिम्मेवारी हो, त्यसो गर्नु तिनको उदारता होइन।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिले निम्त्याएका समस्या

राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दैआएको ३० वर्षे सेवाअवधिको व्यवस्थाले प्रहरी संगठनलाई अस्तव्यस्त मात्र होइन, भुत्ते बनाउँदै लगेको छ।

भुटानी शरणार्थी मामलामा भारतीय ‘पाखण्ड’

भुटानी शरणार्थी, जो अझै आफ्नो देश फर्किन सकिन्छ कि भन्ने आसमा शिविरमा छन्, उनीहरूले एक पटक आफ्ना नेताहरूसँग भविष्यको योजना के छ र अबको संघर्षको मार्गचित्र के हो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र देशभक्त छ? 

देशमा संघीयता लागू हुँदासमेत दुर्गम गाउँमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको अभाव छ। स्थानीय सरकारद्वारा जनताको घरदैलोमा सेवा दिने कुरा गर्छन्, तर पुराना र सिनियर कर्मचारी स्थानीय तहमा जानै चाहन्नन्।