गिरिका अनुसार नेपालमा समाजवादको निर्माणका लागि नयाँ आधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ। गाउँलाई केन्द्र नबनाई नेपालमा कुनै पनि स्वतन्त्र, समतामूलक र समाजवादी समाज बनाउन सकिँदैन।

इतिहास, ज्योतिष, साहित्यजस्ता विविध विधामा नयराज पन्तका कृति करिब ३० वटा छन्। २०४३ सालमा उहाँको कृति ‘लिच्छवि संवत‍्को निर्णय’ले मदन पुरस्कार नै प्राप्त गरेको थियो।

कार्बन उत्सर्जनले ग्लोबल साउथको ८० प्रतिशत जनतालाई प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। उनीहरूको खाद्य उत्पादन र पानीका स्रोत उच्च जोखिममा छन् र उत्पादकत्व पनि घटेको छ।

‘५१ बिघाको हकमा जग्गा–सम्पत्ति जफत गरेर शहरी विकास अन्तर्गत फेरि प्रक्रिया चलाएर तिरो तिराई नयाँ धनीपुर्जा दिने प्रबन्ध हुनुपर्छ। ३४४ बिघा पनि जफत गरेर हदबन्दी र अरू आधार हेरिकन हिसाबकिताब हुनुपर्छ।’

हामीकहाँ पारदर्शिता र जबाफदेहिता स्खलित छ। स्वार्थको द्वन्द्व स्वघोषणा गर्ने, स्वार्थ बाझिँदा निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिने, पद अस्वीकार गर्ने या त्याग गर्ने प्रचलन छैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२४ को मे २२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वभर प्रजनन उमेर समूहका ६ मध्ये १ जना व्यक्तिले निःसन्तानपनको सामना गरिरहेका छन्।

यहाँ राजतन्त्रवादी व्यक्ति कुनै बेला गणतन्त्रवादी भइदिन सक्छ। धर्मनिरपेक्षताको गीत गाउँदागाउँदै कोही हिन्दूवादी या अर्को धर्मको सर्वोच्चताको वकालत गरिदिन सक्छ।

लोकतन्त्र केवल गन्तव्य होइन, निरन्तर यात्रा हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सहिष्णुता र जिम्मेवारीको भावना नै उज्यालो भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार हुन्।

पीडित र सरोकारवालामा रहेको संशय हटाउन दलहरूको इमानदारिता त अपरिहार्य छँदैछ, आयोगहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारी सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय तथा स्वीकार्य हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।

आफ्नो ‘प्रिभिलेज’ मनन गर्दै सीमान्तकृत आवाजको उठान गर्नु बहुआयामिक पुँजीमा पहुँच भएकाको नैतिक जिम्मेवारी हो, त्यसो गर्नु तिनको उदारता होइन।

राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दैआएको ३० वर्षे सेवाअवधिको व्यवस्थाले प्रहरी संगठनलाई अस्तव्यस्त मात्र होइन, भुत्ते बनाउँदै लगेको छ।

भुटानी शरणार्थी, जो अझै आफ्नो देश फर्किन सकिन्छ कि भन्ने आसमा शिविरमा छन्, उनीहरूले एक पटक आफ्ना नेताहरूसँग भविष्यको योजना के छ र अबको संघर्षको मार्गचित्र के हो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। 

देशमा संघीयता लागू हुँदासमेत दुर्गम गाउँमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको अभाव छ। स्थानीय सरकारद्वारा जनताको घरदैलोमा सेवा दिने कुरा गर्छन्, तर पुराना र सिनियर कर्मचारी स्थानीय तहमा जानै चाहन्नन्।

जहाँ दिनानुदिन जातका नाममा दलित मारिन्छन्, छुवाछूतको नाममा पिटिन्छन्, समाजबाटै बहिस्कार गरिन्छ, गैर दलितसँग प्रेम गरेकैले मारिन्छन्। यस्तो समाजलाई हामी मिलेर बसेको समाज भन्न सक्छौँ?

विश्वकर्मा जात महादेवको सन्तान भएको हुँदा आफूहरूले तीनसुते जनै भिर्न पाउनुपर्ने भगत सर्वजितको माग राणाराजले पूरा गरिदिएको यतिका समय बितिसक्दा पनि जात व्यवस्थाका मुख्य आधार स्तम्भ टसमस भएका छैनन्।

महिलाहरूको इतिहास नलेखिको मात्र होइन, उनीहरूको अनुभव र भोगाइ इतिहासबाट टाढै राखियो। यसरी इतिहास शक्तिशालीको मात्र नभएर शक्तिशाली पुरुषको कथा बन्न पुग्यो।

परिस्थितिले अशोकराज सिग्देल अर्को कुलबहादुर खड्का बन्ने नियतिमा पुग्न सक्थे। तर उनको ‘भाग्य’ यति बलियो भइदियो कि नचिताएको प्रधानसेनापति पद नै जुर्‍यो। उनको खास परीक्षा भने अब शुरू हुँदैछ।

राज्यको प्रभाव न्यायपालिकामा समेत रहेका मुलुकमा न्याय र सम्झौताबीच धेरै फरक हुन्न र न्यायालय नै सम्झौतामा जनतालाई चित्त बुझाउन प्रेरित गर्छ।

राजनीतिक भागबन्डाका लागि संविधानको छिद्रमा टेकेर जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने काम संघीयताका लागि भद्दा मजाकको विषय भएको छ। यसबाट नागरिकले खोजेको सुशासन, समृद्धि र विकास हुनै सक्दैन।

‘तटबन्धले जैविकता, समाज, पर्यावरण, जल आधारित परम्परागत अर्थ व्यवस्था सबैलाई क्षति पुगिरहेको छ भने तटबन्ध बनाउने नीतिलाई किन हटाइँदैन? यसबाट कसलाई लाभ छ र को हुन् यसपछाडिका खेलाडी?’