आफ्नो मिहिनेतले रोजा बस्ती र सम्पत्ति पाएको तर्क ‘ठूलो जात-समुदाय’का मान्छेले गर्लान् तर सत्ताको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको लाभ पाएका हुन्। लामो समयको संरचनात्मक अत्याचारको पीडा दलितले भोगिरहेका हुन्।

‘एकपछि अर्को गर्दै अनेक परिवेशमा जेलिएका कारण अमेरिकामा बसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन गाह्रो छ।’

नयाँ दल र स्वतन्त्र राजनीतिज्ञहरूको उदयलाई निस्तेज पार्नकै लागि स्थापित दलहरूको लगनगाँठो जोडिएको थियो भन्ने ठहर गर्दै भोलि यिनैलाई नामेट गर्न जनता उत्रेको देख्न नपरोस्।

सत्ता, स्वार्थ र सम्पत्तिका कारण नेपालको राजनीतिमा नियमित उतारचढाव हुने गरेको छ। नेपाली जनता २०५१ सालदेखि राजनीतिको यही विसंगति निरन्तर सहन बाध्य भइसकेका छन्।

समाजवाद र समृद्धिको दिनरातको खोक्रो भाषण र नाराले दलका नेता र कार्यकर्तामा त उत्साह भर्दो होला, तर आम जनता साइकलको खोजीमा गाऊँ, शहर र बजार भौँतारिइरहेका छन्।

भूमिसुधारको कार्यान्वयनले परम्परागत शोषणयुक्त ऋण लगानी व्यवस्थालाई प्रभावित पार्न सक्थ्यो। कृषकको उब्जनीको उचित मोल दिलाउन परम्परागत साहुको व्यवस्थाबाट किसानलाई मुक्ति दिलाउनु महत्त्वपूर्ण थियो। 

काठमाडौँवासीले धर्म र संस्कार जोगाउनुपर्ने नाममा गुठी विधेयकको विरोध गरे। जसले विरोध गरे तिनले हाकुजस्तो विकट ठाउँका किसानको पीडा देखेनन्। तिनले काठमाडौँका मठमन्दिर र जमिन मात्र देखेका छन्।

आरक्षित सिट निर्धारण गर्दा आरक्षित हुने निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारुलगायत सीमान्तकृत समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई आधार बनाइनुपर्छ।

एसईईको नतिजा प्रकाशनसँगै स्वाभाविक बहसका ढुंगाहरू शैक्षिक तलाउमा प्रहार भएका छन्। तर लगभग निश्चित के छ भने बहसका ढुंगाहरू एकै पटक फ्याँकिए र अर्को सालको परीक्षासम्म अब फ्याँकिनेछैनन्।

प्रचण्डको ‘धोका’का समान भुक्तभोगी ओली र देउवाको सत्तासाझेदारीमा आगामी चुनावमा माओवादीलाई साइजमा राख्ने ओलीको चाहना जति प्रष्ट छ, सत्ता हस्तान्तरणमा ओलीको ‘रेकर्ड’ देउवाको आशंकाको कारण पनि बनेको छ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्मको यात्राका मुख्य सहयात्री कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउँदा सदनमा एक हिसाबले प्रतिपक्ष विहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

‘हाम्रो शिक्षा क्षेत्र सन्तोषजनक छैन। अनियमितता, बेथिति, भ्रष्टाचार, दलीय राजनीति व्याप्त छ। यसले गर्दा कानूनले दिएका कुरा पनि लागू भएको स्थिति छैन। यसको थिति बसाल्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छु।’

नेपाली श्रमिकहरू आफ्नो चासो वा आकांक्षाका लागि गन्तव्य देश पुगेका हुन्, तर ती देशलाई श्रमिकहरूको सख्त आवश्यकता छ भन्ने तथ्यलाई श्रम कूटनीतिका भूमिकाद्वारा स्थापित गर्नुपर्दछ।

राजनीतिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको अगुवा नागरिक संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको छविमा कहिल्यै नमेटिने दाग लागेको छ।

मुद्दा दायरबिनै विद्यार्थी नेता उमर खालिदले चार वर्ष जेल बिताएका छन्। सरकारसँग बलियो प्रमाण थियो भने उनलाई अनिश्चितकालका लागि जेलको कोठरीमा सडाउनुको सट्टा अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्थ्यो।

शहरमा आममान्छे आफ्नै सुसेधन्दा या रोजगारीका लागि व्यस्त हुने गर्दा सार्वजनिक निर्माणमा चासो दिँदैनन् र ठेकेदारले त्यो ‘अवसर’को दुरुपयोग गर्छ।

मेरो सिंगो बाल्यकाल ‘सम्पदा पदयात्रा’मा बितेको रहेछ। वास्तवमा सिनेमामा देखाइने कलात्मक दृश्यजस्तो परिवेशमा म बाँचेको रहेछु। यहाँ सम्पदा र मान्छेको बसोबासलाई छुट्याउने कुनै रेखा थिएन।

प्रश्न र आलोचनाभन्दा पनि गाली र फैसला गर्नेगरी रवि ‘टेलिभिजन एक्टिभिजम्’मा ओर्लिए। पुराना दल र तिनका नेताहरूको अकर्मण्यताबाट आजित नागरिकले उनमा नायक भेट्न थाले, जुन स्वाभाविक थियो। 

आपत‍्काल घोषणा गर्ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी बितेको चार दशक भइसक्दा पनि आपत‍्कालको भूतले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई तर्साइरहेकै छ। 

कार्बन व्यापार पनि यस्तै एउटा साधन हो, जसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई केही डलर कनिका छर्दै तिनै पर्यावरणका दुस्मनहरूकै हित रक्षा गरेको छ र नव उदारीकरणको पृष्ठपोषण।