प्रशस्तिगान हैन सत्ताउपर प्रश्न

आदरणीय विष्णु सापकोटाजी नमस्ते, ​​​​​​

तपाईंका लेख पढ्न थालेपछि सकेसम्म नटुटाईकन पढ्दै आएको पाठकले ३ जेठमा कान्तिपुरमा प्रकाशित भाइरल लेख ‘डिपार्चरसँग तर्सेको परम्परावादी वृत्त’ छुटाउने त कुरै भएन। कान्तिपुरको नियमित ग्राहकले परम्परागत शैलीमा छापा संस्करणमै पढिहाल्यो।  

सरकार र यसका सरदार (यहाँ सरदार भन्नाले नेतृत्व)प्रति आलोचकहरू सरकारप्रति पूर्वाग्रही छन् नै–कोही अलि कम, कोही धेरै नै। सत्ताका सरदार मात्रै होइन छोटा सदरदारहरूसँग धरि स्थापित बौद्धिक, लेखक, पत्रकार आदिको दोहोरो चिनजान छैन। स्थापित लेखपढ गर्नेहरू मात्र होइन, धनीमानीहरूको पनि नबोल्ने/नभेट्ने प्रधानमन्त्री त परको कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै पहुँच छैन। यसैले त संविधान नचलाईकन भएको ‘रेजिम चेन्ज’ भन्ने गर्छु। सरदारहरूको उदयको पृष्ठभूमि नै फरक छ। 

प्रधानमन्त्री जोसुकै होस, बेडरुमसम्म पहुँच सुनिश्चित ठानिएका दीपक भट्ट पुलिस ‘हवालात’मा हावा खाँदै छन्। उपत्यकाको सबैभन्दा ‘बदहाल’ पहिचान गरी बौद्ध प्रहरी वृत्तमा उनलाई कानूनअनुसार पाइने पुरै ६० दिन थुन्न सरकार उद्यत छ। सम्भ्रान्त परिवार (गुरुजु खलक)का ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई दुई दिन थुनिएपछि सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत राहत दिएको छ। सरदार भीमबहादुर पाँडेका छोरा, हिमालयशमशेर राणाका ज्वाइँ, कालु/दामोदर पाँडेका सन्तति पृथ्वीबहादुर पाँडेलाई पक्राउ गर्ने पुर्जी लिएर पुलिस बसेको छ। रामलाल गोल्छाका नाति, हुलासचन्द गोल्छाका छोरा, उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष रहिसकेका शेखर गोल्छा १० दिन थुनिएपछि बल्ल अदालतबाट तत्कालका लागि राहत पाएका छन्। काठमाडौँको स्थायी सत्तामै यतिबेला ‘अफरातफरी’को अवस्था छ। को–कतिबेला थुनिने हो भन्ने त्राहिमाम् सुनिन्छन्।     

यसको मतलब सरकारचाहिँ देश बनाउने सत्प्रयासमा हिँडेको जमात अनि आलोचकजति खुट्टा तान्ने पूर्वाग्रही ‘बुलसिट’ हुन त?  

‘सत्ताले राम्रो गरिरहँदा तारिफ नगरे पनि हुन्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने म स्वयंचाहिँ राम्रो ठानेको कामको सार्वजनिक तारिफ गर्ने गर्छु। किनकि, पहिलो कुरा त ऊ राम्रो गर्छु भनेर अनेकन् वाचा/प्रतिज्ञा गरेर सत्तारोहण गर्न पुगेको हो। तदनुरूप नै शपथ खाएर कुर्सीमा फाइल सदर गर्न पुगेको हो। सत्ताले राम्रै काम गर्दा ‘कुकुरले मान्छेलाई टोक्दा समाचार हुन्न’ भनेर तारिफको पुल नबाँध्दा नि हुन्छ। फेरि राम्रोको बढाइचढाई मार्केटिङ गरिदिन सत्तासँग अनेकन् संयन्त्र/माध्यम हुन्छन्। अहिले सोसल मिडिया/एआईको जमानामा स्थापित मिडिया हाउसभन्दा प्रभावशाली त नेताको सोसल मिडिया खाता हुन्छ। एआईको प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धी/आलोचकको हुर्मत लिने र नेतालाई महान् ठहर्‍याउन बडेमानको टिम नै परिचालित हुन्छ।

यसैले ‘सरकारको आलोचना गर्नेलाई सोझै झम्टिन आउनको मनोदशा न विगतमा बुझियो, न अहिले। सरकारसँग त राज्यको स्रोत छ, शक्ति छ, सूचना छ। सत्तामा त्यतिकै पुगेका होइनन्। रवि र बालेनको चातुर्य हेर्दा नि थाहा हुन्छ। उनीहरूलाई हाम्रो जयजयकार किन चाहिने होला?’ भनेर ट्विट गर्ने सञ्जीवसँग बिल्कुल सहमत हुन पुगिन्छ।      

यसैले त विष्णुजी तपाईं सरकारको ‘डिफेन्डर’ नबन्दिँदै बेस भन्छु। बरु आलोचना गर्ने मुद्दामा चुक्नुहुँदैन भन्ठान्छु। सरकारको पक्षपोषण गरी केही प्राप्त गर्नुछ भने (त्यस्तो नहोला)चाहिँ माफ गर्नुहोला। सरकारको प्रशस्तिगान गरी कसैले केही प्राप्त गर्छ भने शुभकामना नै दिइन्छ। 

‘तीस वर्षको पञ्चायती शासन फालेर आएको कांग्रेसको लोकतान्त्रिक सरकार वा क्रान्तिको नेतृत्व गरी आएको माओवादीको वा वामपन्थी सरकारको सपना साकार हुने भयो भनेर दिग्भ्रमितहरूले सोचेको केपी ओलीको ०७४ को सरकार,’ तपाई लेख्नुहुन्छ, ‘०४८ सालयताका कुनै पनि सरकारले अहिलेको ‘पेस’मा काम गरेको सम्झना छैन।’ ०४८ यता कहिल्यै नदेखिएको पेसमा काम गर्दा सरकारले के–के गर्‍यो प्रष्ट खुलाइएको त छैन, बरु मैले थुनिएका स्थायी संस्थापनवालाहरूबारे माथि लेख्दिएँ। तैपनि पुरै लेख पढ्दा करिब १५ सय जनाको जागिर चैट बनाउने अध्यादेशहरू, साबिक वरीयताक्रम पन्छाएर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, ‘स्निकर्स’सहितको क्याजुअल पहिरनमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागिता आदि हुन भन्ठान्नपर्ने हुन्छ। काठमाडौँमा नदी किनारका अतिक्रमित/सुकुम्वासी बस्ती भत्काउने निकै ठूलो ‘काम’ उल्लेख गर्न पनि लेखकलाई ‘स्पेस’को अभाव भएको देखिन्छ।  

ठूलो परिवर्तनपश्चात् यसअघि यस्तो पेस नदेखिएकोचाहिँ होइन, विष्णुजी। बालेन्द्र सरकारले त राजनीतिक भनिने नियुक्ति खाएकाहरूको जागिर चैट पारिदिएको न हो, ०४८ सालमै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले त लोकसेवा पास गरेका स्थायी सरकारकै उच्चपदस्थहरूसहित ३२ सय जनाको जागिर चैट पारिदिएर पेस देखाइदिएकै थिए। अर्थतन्त्रको उदारीकरणमा पनि गज्जबकै पेस देखिएको हो, अहिलेसम्मकै उच्च प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उनको पहिलो कार्यकालमै आएको होला। 

माघ १९ को कदममार्फत राजा प्रत्यक्ष शासनमा दगुरेपछि सुशासनको माला जप्दै शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंहहरूलाई त भ्रष्टाचार आरोपमा जाक्दिएकै हुन। राजनीतिक बन्दीहरूको त के कुरा गराइ भो र। शासनका शुरूआती दिनहरूमा यातायात, मालपोतबाट मान्छे (दलाल/सहजकर्ता जे भने पनि) उठाउने ‘कारनामा’ पनि उतिबेलै फतह गरिएका हुन। विकास क्षेत्र स्तरमा अनुगमन समिति (दौडाहा भनेर चर्चित) बनाएर दौडाएकै हो। अख्तियारले आफ्नो पेसमा काम गर्न सकेन भनेर शाही आयोग बनाएरै सुशासनमा छलाङ मार्न नखोजेका कहाँ हुन र। ज्ञानेन्द्रको शासनका पूर्वार्धका दिनहरू अहिलेभन्दा कम पेस, कम आसलाग्दा अनि कम ‘अफरातफरी’का थिएनन् है, विष्णुजी। को–कुनबेला समातिने अनुमानयोग्य थिएन।  

अहिले राजदूत/विशेष दूतहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भेटेनन् भनेर गौरवान्वित हुनेहरूले (यसबारे लेखमा उल्लेख छैन है) के चाहिँ बिर्सिदिनु भएन भने उतिबेला सार्कमा चीनलाई प्रवेश गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरी भारतलाई देखाइदिने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र अहिले दिल्लीले भेट्न नमान्दा लखनउबाटै काम चलाउने अवस्थामा छन्।   

जनआन्दोलन २.० पछि अन्तरिम संविधानमार्फत तत्कालीन राजालाई अधिकारविहीन बनाउने काम कम ‘पेसपूर्ण’ थिएन। २०६४ सालको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार त अझ ठूलो पेस देखाएर प्रधानसेनापति हटाउँन खोज्दा आफै चिलिम फर्केको बिर्सन भएन। केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाइवाला वाम सरकारले पनि शुरूका दिनहरूमा यातायात सिन्डिकेट तोड्नेदेखि काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठोक्नेसम्मका कारनामा नगरेको होइन।

‘एकैचोटि अनेकन् अध्यादेश ल्याएका प्रसंग, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा परम्परा नमानेको वा प्रधानमन्त्री किन सेतो जुत्ता लाएर आएदेखि भन्नेदेखि उनी किन आएनन् भन्नेसम्म नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा स्थापित ‘पुरानो’ बौद्धिक समाज हडबडाहटका साथ बालेन्द्रको आलोचना गर्ने भ्याइनभ्याईमा छ’ तपाईंले लेख्नुभएको छ। 

केपी ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले पनि व्यवसायमैत्री नीतिहरू ल्याउने भनेर अध्यादेशहरू जारी गर्दा पनि अहिले ‘अध्यादेशालोचक’ देखिएकाहरूले छाडेका थिएनन्। उतिबेला पनि अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’मा प्रश्न थिएन, वाहवाही नै थियो। ‘सरकारले व्यवसायमैत्री नीति बनाई छिटोछरितो कार्यान्वयनमा जाओस् भनेर अध्यादेश नै ल्याउँछ भन्ने त मैले आफ्नो जीवनकालमा सपनामा पनि नसोचेको भयो,’ एउटा कार्यक्रममा शेखर गोल्छाले भनेको सम्झिएँ। निजी क्षेत्रमा वाहवाहीपछि त्यो अध्यादेशको जस लिन प्रधानमन्त्री र अध्यादेशको कन्टेन्टमा काम गरेका गगन थापा (त्यतिबेला सरकार सञ्चालनमा सघाउने दलीय संयन्त्रको सदस्य पनि) बीच प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको हो। तर आलोचकहरूले त संसद्को बैठक नजिकिइरहेका बेला अध्यादेश किन भनेर प्रश्न गरेकै थिए।

अनि आह्वान गरिसकेको संसद् बैठकै स्थगित गरी जारी गरिएको अध्यादेशको डिफेन्ड गर्ने विष्णुजी ‘आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्था बिग्रनु भएन’ पनि भन्नुहुन्छ। संसद् बैठक स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानून जारी गर्नु आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्था बन्ने कुरा कसरी भए बुझ्नै सकिएन।   

राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै जुरुक्कै उठेर हिँडेकामा भएको आलोचनाको प्रसंग उल्लेख नगरेका तपाईंले त्यही दिन ‘स्निकर्स’ सहितको ‘क्याजुअल’ पोसाकमा झुल्किएका प्रधानमन्त्रीको आलोचनालाई पनि बंग्याएको लाग्यो–जुत्ता सेतो रङको भयो भनेर आलोचना गरे भन्दै। पहिलो कुरा त, जुत्ताको रङको आलोचना थिँदैथिएन। जुत्तासहित पोसाक नै क्याजुअल भयो भन्ने आलोचना थियो। दौरा–सुरुवाल नलगाएकोमा मात्र आलोचना थिएन नि। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उहिल्यै बिनादौरा–सुरुवालको प्रधानमन्त्री बनेर क्रमभंग गरिसकेकै थिए त।   

अर्को कुरा, आफ्नै निम्तोमा राष्ट्रपति उपस्थित संसद् बैठकमा क्याजुअल पोसाकमा आएर अझै बीचैमा उठेर हिँड्ने प्रधानमन्त्री सेनाको एउटा खुद्रे कार्यक्रममा चाहिँ बकाइदा दौरा–सुरुवालमा थिए, सायद बीचैमा छाडेर पनि हिँडेनन् होला। निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा पहिला सेना प्रमुखलाई भेट्न जाने मेयर बालेन्द्र शाह भदौ २४ गते देश दनदनी बलिरहँदा आन्दोलनकारीहरूलाई सैनिक मुख्यालयमा वार्ताका लागि तयार रहनु भन्छन्, अनि तिनै शाह प्रधानमन्त्री भएपछि सेनाको सानोतिनो कार्यक्रममा दौरा–सुरुवालमा ठाँटिएर जाँदा सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न राष्ट्रपति उपस्थित संसद् बैठकमा क्याजुअल पहिरनमा उठेर चल्दिँदा प्रश्न गर्नेहरू ‘परम्परावादी’ वामपन्थी/बक्लोल के–के जाति हुने, अनि निरन्तरताको क्रमभंग भन्नेचाहिँ आधुनिक विश्लेषक?

फेरि पोसाक त ‘म रणभूमिबाट आएको हुँ’ भन्दा पनि भ्लोदोमोर जेलेन्स्की डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्न पुग्दा पहिरिएको पोसाकलाई लिएर प्रश्न गर्नेहरू थिए नै। संसद्मा स्निकर्स चलेगा भन्दाभन्दै भोलि हाफप्याण्ट–स्निकर्समा आए के भन्ने प्रश्न पनि होला। फेरि देशमा यस्ताखाले क्रमभंग पहिलोचोटि थोडै भएका हुन? जनआन्दोलन २.० पश्चात् मधेशका जनप्रतिनिधिहरूले धोती–कुर्ता, कुर्ता–सुरुवाल चलाइदिनु पनि क्रमभंगै थियो–हामी पहाडियालाई अपच भए पनि। पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएपछि त अदालतले नै शपथ बदर गरिदिएको थियो।             

विष्णुजीले पेरिस र आम्सर्टडममा नेपाल र हाम्रा प्रधानमन्त्रीबारे गोराको चासो सुनेपछि पासपोर्टकै ओज बढेको महसुस गर्नुभएछ। पञ्चायतकालमा पासपोर्ट नै नियन्त्रित गरी पासपोर्टको ‘ओज’ बढाएकै थिए। अमेरिकाको विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति दिइसक्ता पनि सैनिक परिवारको भेषबहादुर थापाले एक थान पासपोर्ट प्राप्त गर्न सास्ती बेहोर्नुपर्ने कालमा राजाले देश चलाउँदा युरोपमा ‘अनअराइभल’ भिसा पाइन्थ्यो भनेर विगतप्रति गौरवान्वित हुनेहरूको कमी छैन, देशमा।

शितयुद्धकालमा आफ्नो समूहमा पार्न वा नेपालको छिमेकमै ‘खेलकुद’ गर्न नेपाललाई नै खेलमैदान बनाउने मिसन लिएर राजा/महाराजाहरूउपर गरिएको मानमनितोमा ‘विगतमा त विश्वमै क्या इज्जत थियो’ भन्ठानेर मखलेल हुने बक्लोलहरूको कमी यसै पनि थिएन/छैन। जेलेन्स्कीबाहेक दोस्रो युक्रेनी राष्ट्रपतिको नाम गुगल/एआई प्रयोग नगरी फ्याट्टै भन्न सक्ने नेपाली विरलै होलान्। तर जेलेन्स्कीको नाम त रसियाले युक्रेनमा चढाई गर्नुभन्दा अघि नै जनजनमा फैलिसकेको थियो। कारण, ‘एउटा कमेडियन युक्रेनको राष्ट्रपति भयो’ भन्ने समाचारहरू न हो। हाम्रामा पनि एउटा र्‍यापर, त्यो पनि एकदम युवा, अझ देशै दनदनी पारेर एकैदिनमा सत्तापलट गर्ने जेनजी आन्दोलनको जगमा– चासो/चर्चा हुने नै भयो। यस्तैमा पासपोर्टको ओज बढेको भन्ठान्ने हो भने अलिपछि के फेरि दनदनी बाल्ने? अनि विकल्पमा कमेडियन, क्रिकेटर, कन्टेन्ट क्रिएटर आदि गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिकै छान्ने? पासपोर्टको ओज त यसैगरी बढ्ने रहेछ।       

छ महिना अघि दिल्ली, जयपुर, आगरा घुम्दा ढाबादेखि ट्याक्सीसम्म अनुहारकै भरमा ‘नेपाली है’ भन्दै चासो राख्नेहरू फेला परे। देशको सर्वोच्च न्यायालयदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय दनदनी बलेको भिडियो देखेका अनि २४ घण्टामै सत्तापलट भएको थाहा पाएका उनीहरूको चासो समान थिएनन्। यस्तो विनाशक आन्दोलन कसरी भयो भनेर बिस्मात मान्नेदेखि भारतमा पनि यसैगरी सत्तापलट कसरी सम्भव होला भनेर फर्मुला सोध्ने मोदीविरोधीसम्म थिए। 

बालेन्द्रको चर्चा भारतमा एकदम नयाँ हैन। मेयर भएपछि शौचालयदेखि सार्वजनिक यातायातसम्म कालो चस्मावाल फोटो प्रयोग भइरहेकामा रक्सौलका व्यापारीले बालेनको फोटो लट्काएर नेपाली ग्राहक तान्ने ‘निन्जा टेक्निक’ अपनाएकै हुन। तिनै बालेन प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा आमचुनावमा होमिएपछि सीमापारि बजारदेखि दिल्लीसम्मै उनीबारे चासो राख्नेहरू थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि उनी र नेपालबारे भारतमा चासो चुलिएको छ। उनको निर्णय भन्दै अनेकन् अफवाहसमेत सीमापारि सोसल मिडियामा भाइरल छन्। बालेन सरकारले ‘सरकारी जागिरेका छोराछोरीले अनिवार्य सरकारी शिक्षण संस्थामा पढाउन पर्ने, अन्यथा जागिर चैट हुने निर्णय गर्‍यो’ देखि ‘बलात्कारको २४ घण्टाभित्र बलात्कारीलाई फाँसी’ सम्मका अफवाह भाइरल हुँदै आफ्नै टाइमलाइनमा पनि आइपुगेका छन्। पारि किनिएका १ सयभन्दा बढी मोलका सामानमा भन्सार कडाइ गरिएपछि हिजो फोटो लट्काउने, चासो राख्ने सीमावर्ती बजारकै व्यापारी बालेन्द्रलाई सरापिरहेका पनि छन्। यस्ता चासो, तारिफ, गाली चल्दै गर्छ, विष्णुजी।   

‘जातीय, विचारधारा र वर्गीयताका परम्परागत झुकाव पन्छाएर रास्वपामार्फत बालेन्द्रलाई किन इन्डोर्स गरेका थिए भन्ने धेरैले नबुझेको जस्तो देखियो’ विष्णुजी अगाडि लेख्नुहुन्छ। काठमाडौँको स्वनामधन्य ए क्लासको सम्भ्रान्तदेखि मधेशको पनि सबैभन्दा विपन्नमा पर्ने मुसहर मतदाताले यसपालि ‘झ्यापझ्याप घण्टी छाप’ हानेको नबुझेको मात्र होइन कि हान्दै छन् भन्ने पूर्वाभास नै भएको हो। पूर्वाभास किन भएको हो भने अघिका चुनावजस्तो मतदाता चुपचाप थिएनन्। सोधेपछि घण्टी छाप भन्दिहाल्थे, अरूका कार्यक्रममा पुगेर टिनीनीनी घण्टी नै बजाइदिन्थे।  

‘चुनावी प्रचारमा जम्माजम्मी २६ मिनेट बोलेका बालेनलाई जनताले त्यही शैली मन पराएर धेरै नबोल, काम गर भनेर पठाएका होइनन् र?’ लेख्ने विष्णुजीले नबोल्नुलाई बालेन्द्रको व्यक्तित्वको प्याकेज ठहर्‍याउनु भएको छ। अब उनको व्यक्तित्वको प्याकेजै खोतल्ने हो भने शनिबारको दिन श्रीमती चढेको सरकारी गाडीको पास पुलिसले सोध्दा सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने स्टाटस सम्झिइन्छ। नेताहरूलाई टुकुचामा गाड्दिन्छु सम्झिइन्छ। अनि नेपालमा प्रभाव रहेको ठानिने देशहरूउपर आमाचकारी गाली पनि त्यही प्याकेजमै भेटिन्छ। के जनताले त प्याकेजमा त्यो पनि मनपराएका हुन भनेर प्रधानमन्त्रीका त्यस्तै लेखिहाले पनि ताली पड्काई दिनपर्ने हो? 

भारतमा सबैभन्दा लोकप्रिय कमेडियन छन् कपिल शर्मा र त्यहाँको मोदी सत्ताविरोधी वृत्तमा उस्तै लोकप्रिय पत्रकार रविशकुमार– दुवैले आफूलाई अंग्रेजी नआउने कुरा सगर्व घोषणा गर्छन्। कपिलले त टुटिफुटी अंग्रेजी (फर्ररर अंग्रेजी बोल्ने भइसक्तापनि) बोलेरै मान्छेलाई हँसाइरहेका छन्। अंग्रेजी नजान्नु उनीहरूको सबल पक्षजस्तो लाग्ने बनाइदिएका छन्। यसको मतलब अब अंग्रेजी नजान्नु नै उनीहरूको सबल पक्ष मान्ने? त्यो त कमजोरी नै हो नि। खालि, त्यसलाई नै सबल पक्षजस्तै बनाइदिएका न हुन्। बालेन्द्र भाषणकुशल नेता होइनन्। आफ्ना साथीसँगीको सानो घेराबाहेक संवाद गर्न, आँखा जुधाएर बोल्न पनि सम्भवतः उनलाई समस्या छ। यही कमजोरीलाई नै सबल पक्षको रूपमा ‘न्यारेटिभ’ बनाइएको हो। ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सरकारको ‘पेस’ बिर्सनुभयो भनेर ग्राम्स्की/न्यूयोर्कर/इकनोमिस्ट पढेर कहाँ हुन्छ विष्णुजी नेपाली अखबार पो धेरै पढ्ने भन्नु त बुद्धिमानी हुन्नहोला।  

अब नबोलीकनै चुनाव जिते भन्दैमा उनलाई नबोल्नमै उक्साइरहने हो? तामिलनाडूमा भख्खरै थलपति विजयले पनि यस्तै नबोलेरै चुनाव जिते, जितेपछि बोलिरहेका छन्। मान्छे भेटिरहेका छन्। अनि राष्ट्रपति बोल्दाबोल्दै हिँड्दा ऊ काम गर्न हिँडेको भन्दिनुपर्ने? काम हो भने के काम हो, नागरिकले थाहा नहुनुपर्ने? मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थालाई उपस्थिति, जवाफ दिनुपर्ने कामको श्रेणीमा नपर्ने अनि कस्तो काम छ प्रधानमन्त्रीको? 

वरीयताक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेकामा पनि कन्सिरी तातेका विष्णुजी ‘अखिर एउटा परम्परा तोडिएको न हो संविधान त होइन नि’ भन्नुहुन्छ। हेर्नूस, विष्णुजी प्रचण्ड बहुमतले मैमत्त इन्दिरा गान्धीले सन् १९७० को दशकमा भत्काएका परम्पराहरूको आज ५० वर्षपछि सरहदपारि भारतमा मात्रै होइन वारि हामी पनि चर्चा/आलोचना गर्छौं। श्रीमती गान्धीले आफ्नोअनुकूल फैसला नगरेकै कारण पन्छाइएका न्यायाधीशहरू नायकका रूपमा सम्झिइन्छन्। श्रीमती गान्धीअनुकूल फैसला गरी प्रधानन्यायाधीश पड्काएकाहरू आलोचनामै पर्छन्। आखिर उनले परम्परा भत्काएको त आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेरै थियो त। यहाँ परम्परा भत्काइनुको मकसद न्यायालयमा आमूल सुधार कि सरकारअनुकूल न्यायालय प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था त छ नि होइन र? फेरि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएका र पन्छाइएका वरिष्ठहरूको छनोटको आधार त उही नै हो नि, होइन र? 

देशमा भत्काउनुपर्ने धेरै छ, जाकिनपर्ने धेरै छन्। बैंकको पैसा अपचलन गरेकोमा मुद्दा चल्नुपर्ने सीईओ/सञ्चालक समिति अनेकन् छन्। त्यो गर्न सक्ने बालेन्द्र नै हुन। किनकि, उनी राजनीतिक यात्राको छोटो समयमै कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्। स्वभाविक रूपमा उनीउपर लगानी कम छ वा छैन, मतलब ‘ब्यागेज’ खासै छैन। उनका स्वभावको कारणले पनि धेरैसँग घुलमिल नभइसकेको अवस्था छ। यसैले ठूलाबडा/स्थायी संस्थापन जोसुकैउपर निर्मम भई कानूनी कारबाही अघि बढाउन आदेश दिन सक्ने अवस्थामा उनै छन्। तर देउवा, ओली, प्रचण्डले त्यत्रो जेलनेल, यातना, संघर्ष सत्तामा पुगेपछि जस्तो देखिए नि त्यस्तै हुन गरेका थिएनन्। सत्ता/प्रशस्तिगानले मान्छे बिगार्छ, प्रश्न जरुरी छ। सरकारको आलोचना मेरो अधिकार भयो, सरकारको आलोचकको आलोचना तपाईंको अधिकार विष्णुजी– यो अधिकारचाहिँ परम्परागत नेता, बौद्धिक, पाका आदिले लडेर प्राप्त भएको हो, आधुनिक/नयाँ/युवा त्यही अधिकार प्रयोगमार्फत सत्तारोहण गर्न सफल।