अब प्रश्न यस्तो हुनु हुँदैन- चीनले नेपालका लागि के बनाइदिन्छ? अब प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ- चीनसँगको सहकार्यपछि नेपाल आफैँ के बनाउन, चलाउन, मर्मत गर्न, वित्त जुटाउन, सुधार गर्न र निर्यात गर्न सक्छ?

जेनजी आन्दोलनको वर्ष दिन नबित्दै अब त पाखा लागे भनेका पात्रहरू नै मैदानमा घुसेर ललकार्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

सबै गुराँसको मह विषालु हुँदैन, प्रजाति, फूल फुल्ने मौसम, भौगोलिक उचाइ र अन्य फूलसँगको मिश्रण जस्ता कारणहरूले विषाक्तता निर्धारण हुन्छ।

लोकतन्त्रको शक्ति संसद्को आकारमा नभई त्यहाँ उठ्ने प्रश्न र गरिने छलफलको स्वतन्त्रतामा निहित हुन्छ। सांसदहरूले प्रश्न गर्न छोडे संसद् त रहला, यसको लोकतान्त्रिक अर्थ भने हराउँदै जान्छ।

पार्टीकै सरकार गिराउने छत्तिसे विरासतका मूली देउवाको नेतृत्वमा पार्टीको ‘नुर’ थप गिरेको मात्रै होइन, कांग्रेसको ‘ग्रहदशा’ सप्रिन पनि पाएन।

शिक्षाको उद्देश्य केवल दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु मात्र होइन, यो समाज निर्माणको परियोजना पनि हो। के राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले हाम्रो यही यथार्थलाई बोक्छ?

स्त्रीद्वेषी भएका कारण हाम्रो समाजले नेताको बेइमानी, भ्रष्ट आचरणमा श्रीमती वा छोरी आदि स्त्रीलाई नै देख्छ, जो श्रीमान्/पिताको राजनीतिमा चासो राख्छन्।

जीवन धान्ने रोजगारी कति थपिए, उद्यम कति खुले र निर्यात गरे, नेपालीको जीवनस्तर कति सुधारियो? यी तीन सूचकमा सुधार नदेखिए जतिसुकै पूर्वाधारको रिबन काटे पनि वा कानून बनाए पनि नेपालीको सेवा गरेको ठहर्दैन।

साम्प्रदायिक तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिनेतर्फ प्रयत्न भएकै छैन। यस्तै ताल हुने हो भने फेरि पनि चाड–उत्सवमा तनाव हुने नै छ र त्यसले ठूलै संहार निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

सत्तासँग सुमधुर सम्बन्धका कारण भारतीय मिडिया पहिले पनि आलोचनामुक्त थिएन। इमर्जेन्सीका बेलासमेत अपवादबाहेक भारतीय मिडियाले प्रेस सेन्सरसिपको प्रतिरोध गरेन।

फासीवाद एकै दिनमा बन्दुक बोकेर आउने होइन, बरु नागरिकको उदासीनता र संस्थाहरूको कमजोरीमा टेकेर, शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण गरेर बिस्तारै–बिस्तारै जन्मिन्छ।

विगतको दशक अँध्यारो नै थियो भने महामन्त्रीका रूपमा  बाल्नुभएका उज्यालाका दियोहरू कहाँ छन्? जवाफदेहिताबाट उम्किन पाउनुहुन्न।

हामी वास्तवमै समावेशी अभ्यासको कुरा गरिरहेका छौँ या पहुँचको भ्रम निर्माण मात्रै गरिरहेका छौँ?

अनुसन्धानमा लगानी बढाउँदै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन र युवा अनुसन्धानकर्तालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नसके यही प्रतिभा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्छ।

चौबीस घण्टाभित्रै उथलपुथल गरिदिएको यहाँ जेन–जी आन्दोलनबारे भारतीयमा काफी चासो थियो/छ। रास्वपाको जित र बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वलाई त्यहाँ सरकारका आलोचकले केही समय भ्रमपूर्ण कुरासमेत समेटेर भाइरल बनाएका पनि थिए।

पाँच वर्षलाई म्यान्डेट पाएको वर्तमान सरकारले १०० दिन पार गर्नसाथ यसको सफलता वा असफलता किटान गर्न थाल्नु कुनै हिसाबले उपयुक्त होइन।

गाउँघरमा सबैभन्दा धेर राजनीतिको कुरा उसैले गरिरहेको हुन्छ, जसले सधैँ सबैलाई 'पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम' भन्दै हिँडिरहेको हुन्छ।

एउटा करुणाविहीन शासकका कारण सयौँ बालबालिका र युवाको भविष्य संकटमा परेको छ। नदीकिनारबाट जबरजस्ती गलहत्याइएका हरेक पुस्ताको जीवन उजाडिएको छ।

नरेन्द्र मोदी–अमित शाहले गोदी मिडिया बनाएझैँ बालेन्द्र–बेनले बालम (प्रिय) मिडिया बनाउन सक्लान्? नेपाली पत्रकारिताको विकासक्रम र विगत हेर्दा त्यो सम्भव छैन।

कुल खपतमध्ये झन्डै दुईतिहाइ तरकारी तथा खाद्यान्न देशभित्रै उत्पादन हुने नेपालमा ती खानेकुरामा विषादी यति नै छ भन्न पर्याप्त र विश्वसनीय तथ्याङ्क छैन। यसमा थप अनुसन्धान जरुरी छ।