प्रहरीको आँकडाअनुसार सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा महिला भन्दा पुरुषको संख्या करिब चार गुणा बढी हुनु हाम्रो सामाजिक संरचनासँगै पुरुष र महिलाले सडकमा देखाउने शैली र व्यवहार दर्साउने तस्वीर पनि हो।

औपचारिक रूपमा दलीय आबद्धता त्यागेका सभामुख डीपी अर्यालले सदनभित्र अंगालेको ‘सत्तापक्षलाई सघाउने, विपक्षीलाई पेल्ने नीति’ले उनी रास्वपा उपसभापतिको धङधङीमै रहेको देखाउँछ।

बुधबार साँझ सुरक्षा प्रमुखहरूलाई डाकेर शनिबार र आइतबार काठमाडौँका नदी किनारका बस्ती हटाइसक्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ठ्याक्कै ५० वर्षअघिका सञ्जय गान्धी जस्तै सुनिन्छन्।

भारतका प्रधानन्यायाधीशले केही दिनअघि गरेको युवालक्षित एउटा टिप्पणीबाट शुरू भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामको अभियानले जेन–जी आन्दोलनकै झल्को दिने हलचल ल्याइरहेछ।

हिजोका दिनमा फिल्म क्षेत्रमा रहँदा विजयको स्वभाव आजको भन्दा फरक थिएन। उनका अन्तर्वार्ता खासै भेटिँदैनन्। बरु, आफ्ना विचार प्रायः सोसल मिडियाबाट सार्वजनिक गर्छन्। र्‍यापर हुँदै राजनीतिमा आएका बालेनको चरित्र पनि योभन्दा भिन्न छैन।

सवारी दुर्घटनाले मानवीय क्षति मात्र पुर्‍याउँदैन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्छ। कार्यशील जनशक्ति गुम्छ, उपचार खर्च बढ्छ, र उत्पादनशीलता घट्नुजस्ता प्रभावले समग्र अर्थतन्त्रलाई धक्का दिन्छ।

पछिल्ला दुई प्रतिनिधिसभामा सत्तामाथि खबरदारी गर्ने एक्लो प्रतिपक्षझैँ देखिएका प्रेम सुवाल यसपालि संसद् पुग्नै सकेनन्। धेरैको अपेक्षा छ– उनको रिक्तता हर्क साम्पाङले पूर्ति गर्नेछन्।

सबभन्दा धेरै दुर्घटनामा मोटरसाइकल पर्ने गरेका छन् भने, सबैभन्दा धेरै मृत्यु पनि मोटरसाइकल दुर्घटनामै हुने गरेको छ। त्यसपछि धेरै दुर्घटना हुनेमा जीप तथा कार छन्।

गत निर्वाचनमा देशभर करिब ९६ लाख ६३ हजार पुरुष र ९२ लाख ४० हजार महिला मतदाता थिए। तर महिला उम्मेदवारको संख्या निकै कम थियो। त्यसमा पनि जित्ने महिला उम्मेदवार त १४ जना मात्र छन्।

नेपालमा हरेक वर्ष सवारी दुर्घटनाबाट करिब २९ सय जनाको मृत्यु हुन्छ। यसरी मृत्यु हुनेको संख्या सन् २०३० सम्ममा आधाले घटाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको लक्ष्य भए पनि नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न मुस्किल छ।

संसद्‍मा प्रतिपक्षले सरकारका कामलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन निरन्तर खबरदारी गर्छन्। यसपटक २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको प्रतिपक्षमा बढीमा ९३ सांसद हुनेछन्। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन के हुन्छ उनीहरूको भूमिका?

जेन–जी आन्दोलनको बलमा भएको प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’मा जम्माजम्मी ६० प्रतिशत हाराहारी मत खसेको छ जुन २०४८ सालयताकै थोरै मतदान हो।

मतदान केन्द्रमा सियोधागो, बोरा, जेलपेन, नउड्ने मसी, लाहा, मैनबत्तीजस्ता सामग्री चाहिन्छ। गणनास्थलमा रबर म्याट, छेकबारलगायत सामग्री चाहिन्छ। सबैगरी आवश्यक ५२ प्रकारका सामग्री निर्वाचन आयोगले खरिद गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले माघ ५ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको कल सेन्टरमा आएको एउटा जिज्ञासा थियो, “दृष्टिविहीन व्यक्तिले आफ्नै एकाघरका सदस्यप्रति विश्वास नभए, निर्वाचन अधिकृतबाट मतदानका लागि सहयोग लिन पाइन्छ?”

विगतका निर्वाचनमा जनताका घरदैलो पुगेर होस् वा आमसभामार्फत, उम्मेदवार आफ्ना भनाइ सुनाउँथे र भोट माग्थे। अहिले अवस्था फेरिँदा मतदाता उम्मेदवारका आश्वासन मात्र सुन्न तयार छैनन्, बरु प्रश्न गरिरहेका छन्।

बर्दियाको बाँसगढीमा चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरेको चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा प्रदूषण रोक्ने उपकरण राख्न गरिएको बेवास्ताले बालकदेखि वृद्धवृद्धासम्ममा स्वास्थ्य जटिलता बढेका छन्, बालीनाली सखाप हुँदै छ।

ओलीले प्रतिस्पर्धी शाहलाई कमजोर तुल्याउन धनुषा र महोत्तरीमा गुइँठा बाल्ने चलनमाथि वितृष्णा पोखे। शाहको पुर्ख्यौली घर महोत्तरी हो। तर ओलीले फरक समुदायप्रति पहिलोपटक नकारात्मक टिप्पणी गरेका होइनन्।

सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा मोटरसाइकल चालक र पछाडि बस्ने यात्रुको संख्या धेरै रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

मतदातासँग पाँच वर्ष काम गर्ने वाचासहित स्थानीय तह र प्रदेशसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू त्यो वाचा बीचमै अलपत्र छाडेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न दौडिएका छन्। जानकारहरू यसलाई अनैतिक र मतदाताप्रतिको बेइमानी भन्छन्।

रास्वपासँगको एकता १२ दिनमै भत्किएपछि उनेपाको अध्यक्ष बनेका कुलमान घिसिङले ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’सँग मिलेर निर्वाचन लड्न समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नयाँ सूची बुझाउने तयारी अघि बढाएका छन्।